पाऊस कधीचा पडतो, झाडांची हलती पाने
हलकेच जाग मज आली, दुःखाच्या मंद सुराने
डोळ्यात उतरले पाणी, पाण्यावर डोळे फिरती
दुःखाचा उतरला पारा, या नितळ उतरणी वरती
पेटून कशी उजळेना, ही शुभ्र फुलांची ज्वाला
तार्‍यांच्या प्रहरापाशी पाऊस असा कोसळला
संदिग्ध ढगांच्या ओळी आकाश ढवळतो वारा
माझ्याच किनार्‍यावरती लाटांचा आज पहारा
कवी ग्रेस यांची ही कविता पाऊस आणि माणसांची दुःख यावर खूप काही बोलून जाते. पाऊस धो धो कोसळतोय आणि दुःखाची सीमा पार झालीय… हे भोग भोगूनही आज माणसांच्या किनार्‍यावर त्याचा पहारा उभा आहे. पुण्यातील घटना आणि मालाडच्या दुर्घटनेत सामान्य माणसाचे जीव गेले. दोन्ही मोठ्या शहरात जगायला आलेल्या माणसांच्या झोपड्यांवर मानवी चुकांचा घाला पडला. निमित्त मात्र पाऊस झाला. निसर्ग कधीच कोणाला माफ करणार नाही. तो आज गरिबांच्या घरावर कोसळतोय… उद्या तो नागरी सुविधांचा मलिदा खाऊन बंगले सजवणार्‍या आणि आपल्या सात पिढ्यांची सोय करणार्‍या राजकारण्यांच्या घरावरही वरवंटा फिरवल्याशिवाय राहणार नाही.
मुंबईत पाऊस जूनमध्ये आला नाही. पिण्याच्या पाण्याचे काय होणार, असे वाटत असताना तो जूनच्या अखेरीस आला आणि दोन दिवसांत त्याने लोकल रेल्वे सेवा, रस्ते वाहतूक याची दैना उडवून मुंबई महापालिका आणि रेल्वे यांचा भ्रष्टाचारी कारभार उताणा पाडला. एका छोट्या राज्याचे बजेट असणार्‍या म्हणजे ३० हजार ६९२ कोटींचा वार्षिक अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महापालिकेत प्रकल्प कामांवर हजारो कोटी खर्च होऊनही ते पाण्यात कसे जातात याचा पावसाने केलेला हा पंचनामा आहे. रस्ते, नालेसफाई, घनकचरा व्यवस्थापन आणि बांधकामे यासाठी मंजूर झालेला निधी सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजप, विरोधी पक्ष, प्रशासन आणि कंत्राटदार हे संगनमत करून कसा खातात याचा पावसाने केलेला हा पोलखोल आहे. यावर घोटाळ्यांच्या मालिका लिहून आणि दाखवून प्रसारमाध्यमांनी स्वतःच्या डोक्यावरचे केस उपटले असतील; पण लाजलज्जा कोळून प्यायलेल्या राजकारणी आणि प्रशासनाला अजून जाग येत नाही. झोपलेल्याला उठवता येते, झोपेचे सोंग केलेल्या ढोंगी आणि पैसे खाऊन खाऊन पोटं फुगलेल्या या लोकांना जागे कसे करणार? पण अजून माणसांना निसर्गाला विकत घेता आलेला नाही आणि जो कोणी घ्यायचा प्रयत्न करतो त्याला तो धडा शिकवल्याशिवाय राहत नाही. पावसाने टक्केवारीचा मलिदा खाणार्‍यांच्या नावाने बोंब ठोकत मुंबई बुडवून दाखवली. तुम्ही काय करून दाखवले, आम्ही मुंबई बुडवून दाखवली, असे तो आज छाती पुढे करून सांगतोय… आहे हिम्मत सत्ताधारी आणि प्रशासनाला त्याला उत्तर देण्याची. आता महापालिकेत जाऊन डिझास्टर मॅनेजमेंटच्या खोलीत उभे राहून आपल्या व्यवस्थापन कौशल्याचे गोडवे शिवसेना आणि भाजपचे नेते गातील. उरलेले मालाडला जाऊन मेलेल्या माणसांप्रती खोटे अश्रू ढाळून दिवस साजरा करतील. फोटो छापून आणतील आणि मेलेल्या माणसांच्या नातेवाईकांना सरकारी तिजोरीतून मदत जाहीर करून दुसर्‍या दिवसांपासून पैसे खाण्याचे काम सुरू ठेवतील… आधी राजे जगले पाहिजेत, मग युवराज, मग त्यांची मुले, मुलांची मुले. सामान्य माणसे मेली काय, जगली काय? श्रमिकांची आडवी मुंबई उभी केली. गिरणी, कारखाने बंद करून दाखवत मुंबईकरांना देशोधडीला लावले आणि आता मुंबईत जगायला येणारा माणूस मेला पाहिजे, त्याच्या चाळी, झोपड्या उद्ध्वस्त झाल्या पाहिजेत आणि मुंबई शांघाय झाली पाहिजे… हे सत्ताधार्‍यांचे स्वप्न आहे. पण निसर्ग तुम्हाला माफ करणार नाही. समुद्रावरची मुंबई बुजवून आणि कांदळवन नष्ट करून उत्तुंग इमारती आणि बुलेट ट्रेन नेणार असाल तर तुम्हाला माणूस नाही निसर्गच धडा शिकवणार.
आडव्या असलेल्या आणि समुद्राला खेटून असलेल्या मुंबईचा आकार हा आपण चहा पितो त्या बशीसारखा आहे. इंग्रजांनी तो ओळखला आणि त्यानुसार पायाभूत सुविधा उभारल्या. पावसाचे पाणी निचरा होऊन समुद्रात जाण्यासाठी पाईपलाईन टाकल्या. भरती आणि ओहोटीचे गणित बघितले; पण, साहेबांनी राज्य करून आता दशके उलटून गेली, पण त्या तुलनेत हजारोंची लोकसंख्या असलेली मुंबई कोटींची झाली. पण, सुविधा मात्र त्या तुलनेत मिळाल्या नाहीत. किंवा जाहीर करण्यात आल्या असल्या तरी त्या कागदावर उतरल्या नाहीत आणि काही उतरल्या तरी त्या टक्केवारीत बुडाल्या. सत्ताधारी, विरोधक आणि प्रशासन नागरी सुविधांच्या निधीवर डल्ला मारून घेत असलेल्या टक्केवारीचे हे गणित बघितले तर सर्वसामान्य माणसांचे डोके गरगर फिरल्याशिवाय राहणार नाही. आधी महापालिकेतच टक्केवारीचे गणित मांडून पैसे खाल्ले जायचे. पण, सत्ताधारी पक्षांच्या प्रमुखांना लक्षात आले की आपल्यापर्यंत अपेक्षित टक्केेवारी पोहचत नाही. काही तरी गडबड आहे आणि मग त्यांना मार्ग सापडला. पूर्वीचे मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे अध्यक्ष आणि आता राज्यमंत्री असलेले एका नेत्याने कुठले प्रकल्प किती कोटींचे आहेत, त्यात किती टक्केवारी याचे अंदाजपत्रक आपल्या प्रमुखांच्या घरी पाठवायला सुरुवात केली आणि ती आजतागायत सुरू आहे. यावरून मग टक्केवारीची गणिते सोप्या पद्धतीने सोडून ती नव्याने मांडण्यात आली. टक्केवारी सोपी झाली…येरे येरे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा! पाऊस मोठा येत राहणार आणि त्यापासून वाचण्यासाठी खर्च होणारा पैसा खोटा ठरणार आहे…नाही ठरवला जाणार आहे. या अग्रलेखात मुंबई कुठे तुंबते, रस्ते कसे लगेच खराब होतात, अनधिकृत कामे कशी उभी राहतात, झोपडपट्ट्या एका रात्रीत जमिनीतून उगवून वर कशा येतात, प्रकल्पांमध्ये एवढेच काय कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यामध्ये पैसे कसे खाल्ले जातात यावर आम्ही लिहिणार नाही. ते लिहून लिहून आणि बोलून बोलून त्याचा चोथा झाला आहे. विशेष म्हणजे महापालिकेतील याच भ्रष्टाचारावर बोट ठेवून शिवसेनेवर गंभीर आरोप करणारे किरीट सोमय्या आज कुठे आहेत? त्यांना त्यांच्या पक्षाने भाजपने लोकसभेची साधी जागा दिली नाही.
सोमय्या यांनी केलेले आरोप अतिशय भयानक आहेत; पण मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर आम्ही तिजोरीवर लक्ष ठेवणार, अशी राणा भीमदेवी गर्जना करणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्ताधारी शिवसेनेबरोबर का जुळवून घेतले? याचे उत्तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या गणितात आहे. आता लोकसभा झाली, तीन महिन्यांनी विधानसभा येईल. ती जिंकली पाहिजे. केंद्रात नरेंद्र, राज्यात देवेंद्र आणि महापालिकेत उद्धव ठाकरे. आमचं ठरलंय… पावसात मुंबई बुडाली, काय फरक पडतोय. दोन चार दिवस मुंबईकर सत्ताधार्‍यांच्या नावाने शिमगा करतील आणि जगण्याच्या रोज मरा लढाईत हे सारे विसरून जातील. राजकारण्यांना हे पक्के ठाऊक आहे आणि तीन महिन्यांनी आश्वासनांची नवीन गाजरे दाखवून निवडणुका जिंकतील. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या महापालिकेच्या फेर्‍या वाढल्या आहेत, ही चांगली गोष्ट आहे. त्यांना नागरी प्रश्न सोडवण्यात रस असेल तर खूप बरे आहे; पण प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांना भेटून परस्पर त्याची माहिती ट्विटवरून जर कळत असेल तर ते आपल्या नगरसेवकांना आणि महापौरांना किंमत देत नाही, हेच यातून दिसते. मुळात आता अभ्यासू नगरसेवक उरलेले नाहीत आणि त्यामुळे प्रशासनावर अंकुश ठेवणारे लोकप्रतिनिधींचा वचक राहिलेला नाही. प्रशासन मोकाट सुटले आहे. पूल पडले की धरा कंत्राटदाराला, रस्ते खचले की पकडा कंत्राटदाराला, कचर्‍यात घोटाळा झाला की टाका काळ्या यादीत कंत्राटदाराला, प्रकल्प निधीत अफरातफर झाली की गुन्हे दाखल करा कंत्राटदारावर… यात सत्ताधारी आणि प्रशासन मग धुतल्या तांदळासारखे आहे का? तर नाही… यात सहीसलामत सुटून जाण्याचे मार्ग त्यांनी शोधून काढले आहेत. प्रशासनातले काही अधिकारी यात सापडतातही, उदारणार्थ कमला मिल अग्निकांड प्रकरण. पण, नंतर परिस्थिती जैसे थे! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारमुक्त भारत करण्याचा विडा उचलला आहे. मुंबई महापालिकेचा भ्रष्टाचारी कारभार थांबण्याची हिंमत त्यांनी दाखवावी, एवढीच मुंबईकरांची त्यांच्याकडे नम्र विनंती आहे.
