भाजपेतर सरकार भारतात नको, या मनसुब्यांचा खेळ कालपर्यंत मुंबईत सुरू होता. कुठल्याही परिस्थितीत भाजपेतर सरकार स्थिर असता कामा नये, ही मानसिकता इतक्या टोकाला पोहोचली आहे की सारेच या घाणेरड्या राजकारणाचे पाईक बनू लागले आहेत. याचे ना भाजपला काही वाटत ना भाजपच्या महाराष्ट्रातल्या मुख्यमंत्र्यांना. आजवर असल्या पळवापळवीचं केंद्र उत्तर प्रदेश आणि बिहार असायचं. आज याचं लोण महाराष्ट्रात आणि त्यातही ते मुंबईत येऊन पोहोचलं आहे. कर्नाटकमध्ये जनता दल आणि काँग्रेसने सरकार स्थापल्यापासूनच भाजपच्या पोटात दुखत आहे. कर्नाटकसारखं मोठं राज्य आपल्याकडे नाही, याची पोटदुखी या पक्षाला आहे. ही पोटदुखी गेल्या अनेक महिन्यांपासून अचानक डोकं वर काढत आहे. आज या पोटदुखीने अगदीच वरचा स्तर गाठला आहे. निवडणूक पार पडताच आमदारांची पळवापळवी करायची आणि सत्ता काबीज करायची, हा बाहुबली खाक्या भाजपने अंगिकारला आहे. यात यश न आल्यास आमदारांची पळवापळवी केली जायची. पुढे त्याने थेट सौदेबाजीची जागा घेतली. गोवा विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक आमदार निवडून येऊनही भाजपने परस्पर सरकार स्थापनेचा दावा केला आणि तो राज्यपालांनी खरा ठरवून दाखवला. गोव्याची लागण पुढे मध्य प्रदेशादी राज्यांमध्ये येण्याची शक्यता लक्षात घेत काँग्रेस पक्ष अलर्ट झाला आणि भाजपहून तत्परता दाखवत सरकार स्थापनेत त्या पक्षाने पुढचं पाऊल टाकलं. आता नव्याने कर्नाटक राज्यात भाजपने सौदेबाजीचं राजकारण सुरू केलं आहे. काँग्रेस आणि जनता दलाच्या १० आमदारांना सरकारपासून दूर नेत कुमारस्वामी यांचं सरकार अल्पमतात आणण्याचा खेळ सुरू केला. भाजपची आजवरची कार्यपध्दती ही फोडा आणि झोडा नीतीचीच राहिली आहे. आपलं नाही तर कोणाचंच नाही, अशी भाजपच्या नेत्यांची मानसिकता बनली आहे. यामुळे कर्नाटकात सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न त्या पक्षाने येनकेन प्रकारेन सुरू केला आहे.
आमदारांना फोडण्याचा हा भाजपचा पहिला प्रयत्न नाही. सरकार स्थापन झाल्यापासून सत्ताधारी जनता दलाच्या आमदारांना प्रचंड ‘शक्ती’ देण्याचं आश्वासन भाजप नेतृत्वाने दिलं होतं. इतकंच नाही सत्तेत चांगली मंत्रिपदं देण्याचंही सांगण्यात आलं. भाजपच्या या आश्वासनांवर लाळघोटेपणा करणार्‍या आमदारांना राखणं सरकारसाठी जिकरीचीच गोष्ट होती. देशभरातल्या निवडणुका असोत की आमदार पळवण्याच्या घटना असोत, भाजप ज्या प्रकारे पैसे फेकतो, ते पाहता कर्नाटकच्या आमदारांना आपल्याकडे घेण्यात फारशी अडचण त्या पक्षाला वाटत नाही. आज हे थांबेल; पण उद्या भाजपच सरस ठरेल, हे सांगायला कोण्या वेत्याची आवश्यकता नाही. आजवर हे प्रकार बिहार, उत्तर प्रदेशात घडायचे असं आपण मानत होतो. पण शुचिर्भूततेचा आव आणणार्‍या राज्यांनी यावर केव्हाच कडी केली आहे. यात महाराष्ट्र वरच्या क्रमांकावर आहे, हे कर्नाटकच्या आमदारांची ‘व्यवस्था’ करून इथल्या भाजपने आणि त्या पक्षाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवून दिलं आहे. कर्नाटकात सरकार स्थापलं जात असताना सत्ताधारी आमदारांना फोडण्याचा प्रयत्न भाजपचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांच्याकरवी करण्याचा भाजपने केला. तेव्हा शेलार यांच्याकडे पक्षातर्फे कर्नाटकच्या निवडणुकीची जबाबदारी देण्यात आली होती. सत्ता स्थापनेच्या १० दिवस शेलार तेव्हा बंगळुरूमध्ये ठाण मांडून होते. तेव्हा काहीही त्यांच्या हाती लागलं नाही.
राजकीय पक्षांच्या अशा फोडाफोडीच्या राजकारणात पोलिसांनी काय म्हणून पहावं? पवईच्या ज्या रेनीसन या पंचतारांकित हॉटेलात आमदारांना उतरवण्यात आलं होतं. त्या हॉटेलात नाराज आमदारांना भेटण्यासाठी आलेल्या माजी मंत्री डी. के. शिवकुमार यांची पोलिसांनी केलेली कोंडी हा तर उद्वेगी प्रकार होता. राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याची सर्वस्वी जबाबदारी स्थानिक पोलिसांची असते. कर्नाटकच्या आमदारांना मुंबईत आणून कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडवली जात असल्याबाबत पोलीस मूग गिळून राहू शकतात आणि याच आमदारांना भेटायला आलेल्या माजी मंत्री शिवकुमारांमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचा साक्षात्कार पोलिसांना होतो, हे अनकलनीयच म्हटलं पाहिजे. यामुळे स्वत:ची स्कॉटलंडयार्ड पोलिसांशी तुलना करणार्‍या पोलिसांचं हसं होणार नाही तर काय? पोलीस सत्ताधार्‍यांच्या वळचळणीला गेल्याचं हे द्योतक आहे. सत्ताधार्‍यांच्या मागे पोलिसांनी लाचार होऊ नये, इतकंही ज्ञान मुंबई पोलिसांना नाही याचं राहून आश्चर्य वाटतं. कर्नाटक सरकार पडावं, असं मुंबई पोलिसांना का वाटावं? एखादं सरकार पडावं, असं पोलिसांना वाटणं ही गंभीर बाब म्हटली पाहिजे. पोलीस असली कृती स्वत:हून करत नसतात. त्यांना कोणाचा तरी कानमंत्र असल्याविना पोलीस अशा घटनांमध्ये जाणीवपूर्वक लक्ष घालत नसतात. ते काम राज्याच्या प्रमुखांकडून होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. १० आमदारांना बंगरुळूहून विमानाने आणणं,
त्यांची रेनीसन या उच्च प्रतीच्या हॉटेलात बडदास्त ठेवण्याबरोबर त्यांच्या अडचणी सोडवण्याकामी भाजपच्या दोन नेत्यांकडे जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यात एक नाव होतं मनोज कोटक यांचं आणि दुसरं प्रसाद लाड यांचं. कोणाचे आदेश असल्याविना ते असले उद्योग करणार नाहीत. हे कोणी करायला लावलं, याची चौकशी व्हायला हवी. इतर राज्यांच्या आमदारांच्या पळवापळवीत पुरोगामी महाराष्ट्र उतरलाय हे चित्र या राज्याला अजिबात शोभणारं नाही. लोकसभेच्या निवडणुका जिंकल्यापासून भाजपला सगळ्याच राज्यांमधल्या सत्ता आपल्याकडे याव्यात असं वाटू लागलं होतं. निकाल येत असताना माध्यमांना हाताशी धरून कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान विधानसभांमधील आकडेवारीची गणितं मांडली जात होती. ही गणितं मांडताना भाजप नेत्यांना जराही धीर नव्हता. डोक्याला बाशिंग बांधल्याप्रमाणे त्यांनी सारी शक्ती पणाला लावली. याची सुरुवात कर्नाटकमधून पुढे आली. हा तिढा आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी यासंबंधी तात्काळ निर्णय देण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. याशिवाय बंडखोरांना संरक्षण देण्याचंही सरकारला सांगितलं. लोकशाहीची उघड पायमल्ली करणार्‍यांसाठी यंत्रणा कशा पायघड्या घालतात हे कर्नाटकच्या ब्लेमगेममधून उघड झालं. विश्वास कोणावरही ठेवता नये, हे लाचार बनलेल्या कर्नाटकच्या १० आमदारांनी दाखवून दिलं आहे.ज्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना निवडून देण्यापर्यंतचे सोपस्कार पूर्ण करतो ते किती नालायक असतात, याचा धडा काँग्रेस पक्षाला बसला हे ही बरंच झालं. कार्यकर्त्यांनी चटया उचलायच्या आणि पैसेवाल्यांनी आमदार व्हायचं हे चित्रं किती घातक आहे, हे काँग्रेस पक्षाला कळायची आवश्यकता होती. कर्नाटकप्रमाणेच गोव्यातल्या १० आमदारांनीही तोच कित्ता गिरवला आणि नेतृत्वाला अव्हेरून थेट दिल्ली गाठली. दिल्लीत त्यांना केजरीवाल नाही भेटले. भेटले ते भाजपचेच नेते जे लोकशाहीचा गळा घोटू पाहताहेत.
