भिंतीवरील कॅलेंडरची पाने बदलावीत तसे महिने आणि वर्षे पटापट सरत जातात. मुंबईकरांना घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे धावण्याची सवय झाल्याने आजुबाजुच्या घटनांनी तो ना व्यथित होत ना त्याच्या मनाला चटका लागत. तेवढ्यापुरती हळहळ व्यक्त करायची आणि मुंबईकरांचे स्पिरीट शाबूत ठेवण्यासाठी कामाच्या, रोजीरोटीच्या मागे पळायचे हाच सुमारे दीड कोटी मुंबईकरांचा दिनक्रम बनला आहे. सुमारे १४ वर्षांपूर्वी मुंबईकारांनी पावसाचे रौद्र रुप अनुभवले होते. तो 26 जुलै दिवस आजही मुंबईकरांची पाचावर धारण बसवतो. मागील 14 वर्षांत असे अनेक २६ जुलै मुंबईकरांनी अनुभवले आहेत. प्रत्येकवेळी तारीख आणि स्थळ वेगळे असते. कधी मालाड, कधी गोरेगाव तर कधी वरळी, धारावी तर कधी मंगळवारी डोंगरीमध्ये कोसळलेली चार मजली इमारत. मागील काही वर्षांत बोरीवलीची लक्ष्मी छाया, माहीमची सदाफ मंजील किंवा डॉकयार्डची महापालिकेची वसाहत अशा एकामागून एक धोकादायक किंवाअतिधोकादायक इमारती पत्त्याप्रमाणे कोसळत आहेत. एका क्षणात होत्याचे नव्हते होत आहे. तेवढ्यापुरती हळहळ, ज्यांच्या घरातील माणूस गेला असेल त्यांच्यावर अचानक कोसळलेला दु:खाचा डोंगर आणि जे वाचले असतील त्यांची डोक्यावरील छप्परासाठी दुसर्‍या जागेची शोधशोध. हे असेच सुरु आहे कित्येक वर्षे मुंबईत. जणू काही सवयच झाली आहे सगळ्यांना. जगण्याच्या धडपडीमध्ये आपण एवढे थंड कसे झालो? कारण मागील 5 वर्षांत मुंबई महापालिका हद्दीत लहानमोठ्या 227 इमारती कोसळल्या असून त्यात आतापर्यंत 234 नि:ष्पाप मुंबईकरांनी जीव गमावले आहेत.
मुंबईतल्या डोंगरी भागात मंगळवारी सकाळी 11 वाजण्याच्या सुमारास चार मजली इमारत कोसळली. या ठिकाणी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल झाल्या आहेत. एनडीआरएफच्या पथकालाही पाचारण करण्यात आले आहे. ढिगार्‍याखाली साधारण 40 ते 45 जण अडकल्याची भीती व्यक्त होते आहे. ही इमारत म्हाडाची असल्याची माहिती सुरुवातीला पुढे आली होती; मात्र नंतर म्हाडाने ही इमारत आमच्या मालकीची नसून ती खासगी मालकाची असल्याचे सांगत कानावर हात ठेवले. इमारतीच्या ढिगार्‍याखाली अडकलेल्यांमध्ये महिला आणि लहान मुलांचा समावेश मोठा असण्याची शक्यता आहे. मदत आणि बचावकार्य सुरू असताना चिंचोळी गल्ली असल्याने या ठिकाणी मदतकार्यात अडथळे येत आहेत.दरवर्षी दक्षिण मुंबईतील 16 हजार इमारतींचे पावसाळ्यापूर्वी सर्वेक्षण करत अतीधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली जाते. त्यानंतर त्यातील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलवण्याची प्रक्रिया ऐन पावसाळ्यात केली जात असल्याने अनेक रहिवाशांचा त्याला विरोध असतो. त्यामुळे यंत्रणा सुस्त आणि अधिकारी मस्त असाच काहीसा थाट म्हाडाचा असतो. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखली जाते आणि मुंबईला सर्वात जास्त सुरक्षित शहर मानले जाते. तरी साडेपाच वर्षांत मुंबईत इमारती कोसळून तब्बल 234 लोकांचे बळी गेले तर 840 लोक जखमी झाले आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांना मुंबई महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार,2013 पासून जुलै 2018 पर्यंत मुंबईत इमारती कोसळून तब्बल 234 लोकांचे बळी गले आहेत, तर 840 लोक जखमी झाले आहेत. याचा अर्थ गेल्या पाच वर्षांत जितक्या लोकांचा मृत्यू दहशतवादी हल्ल्यात झाला नसेल त्यापेक्षा जास्त मृत्यू इमारती कोसळून झाले आहेत.
मुंबईत इमारत कोसळून होणार्‍या दुर्घटनांची काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. मुंबई आणि आसापासच्या परिसरातील इमारती का कोसळतात? असा सवाल उच्च न्यायायलयाने राज्य सरकारला केला होता. इमारत दुर्घटनेत शेकडो नि:ष्पाप लोकांचे बळी जातात, त्यामुळे अशा प्रकरणात संवेदनशीलतेने वागा, असेही न्यायालयाने सरकारला बजावले होते. मात्र प्रत्येक सुनावणीवेळी काहीतरी थातूरमातूर उत्तरे देत आपली जबाबदारी झटकण्याचे कौशल्य महापालिकेच्या अधिकार्‍यांच्या अंगीभूत आहे. कारण दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य सरकारचे कान उपटल्यानंतरही परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे तंत्र आजही कायम आहे.शहरामध्ये नोकरी-व्यवसायात स्थिरावल्यावर छोटेसे का होईना पण आपले मालकीचे घर घ्यावे हे प्रत्येक कुटुंबाचे स्वप्न असते. त्यासाठी लहानग्यांना पाळणाघरात सोडून नवरा-बायको दोघेही राबू लागतात. जमा पुंजी आणि दीर्घ मुदतीच्या गृहकर्जाचे हप्ते, या बदल्यात मिळणारे घर (मग तो नवीन इमारतीतील फ्लॅट असो किंवा जुन्या इमारतीतील रिसेलचा फ्लॅट) हे सुरक्षित, मजबूत, टिकाऊ असावे ही प्रत्येकाची रास्त अपेक्षा असते. पण गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या सुस्त यंत्रणांना मध्यमवर्गीय कोणत्या दिव्यातून जावून घर घेतात याची कल्पना नसल्याने थोडासा जरी पाऊस पडला तरी रस्ते रेल्वे ठप्प, जागोजागी पाणी तुंबल्याने मुंबईकर आहे त्या ठिकाणी बंदिस्त होतो. एका तासाच्या प्रवासाला प्रसंगी 12 ते 24 तास लागले तरी पुन्हा दुसर्‍या दिवशी स्पिरीट आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी बाहेर पडतो तिथेच या सर्व यंत्रणांचे फावते.
मुळात इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटना दोन प्रकारच्या असतात. पहिला प्रकार ज्यात अतिशय जुन्या इमारती मुसळधार पावसामुळे आणि मोडकळीस आल्यामुळे कोसळतात. दुसरा प्रकार निकृष्ट प्रतीच्या बिल्डिंग मटेरीअलचा वापर आणि बांधकामाच्या चुकीच्या व असुरक्षित पद्धतीमुळे इमारती कोसळणे हा आहे. ह्या दोन्ही प्रकारच्या दुर्घाटनांमध्ये दरवर्षी शेकडो माणसे मारली जातात. त्यातून राज्यसरकारच्या कार्यक्षमतेवर आणि जबाबदारपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. कारण इमारत कोसळल्यानंतर इमारत कुणाची, अतिधोकादायक असल्याची नोटीस दिली होती का, महापालिकेने पाणी आणि वीज खंडित का नाही केला, अशा प्रश्नांचा काथ्याकूट केला जातो. पण तोपर्यंत निरपराध आणि नि:ष्पापांनी प्राण सोडलेले असतात. जुन्या इमारतींपुरते बोलायचे झाले तर एकट्या मुंबईमध्ये अशा 14,000 इमारती आहेत ज्या 70 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या आहेत. त्यातील 900 हून अधिक इमारती अत्यंत धोकादायक अवस्थेत आहेत. प्रश्न हा आहे की अशा इमारतींमध्ये किती लोक राहत आहेत? तिथे राहणार्‍या लोकांना हे माहिती नाही का की ते मृत्यूच्या सापळ्यात राहता? आपला जीव धोक्यात आहे हे माहिती असून तेथेच वर्षानुवर्षे रहाण्याचा अट्टाहास कशाला? कारण ट्रान्झिट कॅम्प राहण्याच्या जागेपासून दूर आहेत. त्यामुळे ऐन पावसाळ्यात शाळा, नोकरीधंदा यांचा जांगडगुत्ता सोडवेपर्यंत घरातला माणूस निघून गेलेला असतो.
सहाजिकच जेमतेम उत्पन्न असलेल्या एका व्यक्तीला तिच्या कुटुंबासाठी घर खरेदी करणे किंवा भाड्याने घेणे स्वप्नवत गोष्ट बनते. पर्यायाने लोकांना झोपडपट्ट्या वा चाळींमध्ये राहावे लागते. इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आहे की मुंबईतील 60 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्या व चाळींमध्ये आहे. घरमालक अशा घरांची डागडुजी करण्याची तसदीसुद्धा घेत नाहीत. त्यामुळे अशा इमारती अधिकच धोकादायक बनतात. जे लोक स्वतःच्या घरांमध्ये राहतात तेसुद्धा आपले राहते घर सोडणे टाळतात कारण त्या इमारतीचा पुनर्विकास किंवा पुनर्वसन न होण्याच्या परिस्थितीत त्यांची जागा जाण्याचा धोका असतो व तसे झाल्यास ते बेघरच होतील. मुंबई, ठाणे, मुंब्रा शिळफाटा, भिवंडी, उल्हासनगर आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत झालेल्या दुर्घटनेमध्ये हेच पाहायला मिळाले होते. महानगर पालिकेने धोकादायक इमारतींची ओळख करून त्यांना घरे खाली करण्याच्या नोटीस देऊनसुद्धा लोकांनी घरे रिकामी करण्यास नकार दिला होता, कारण त्यांच्याकडे राहण्यासाठी दुसरा कुठलाही पर्याय उपलब्ध नव्हता.
अशावेळी महानगर पालिका वा सरकारची ही जबाबदारी ठरते की जोपर्यंत या इमारतींचा पुनर्विकास किंवा पुनर्निर्माण होत नाही तोपर्यंत या लोकांची ट्रान्झिट कॅम्प किंवा इतर कुठल्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था करावी. परंतु महानगरपालिका केवळ नोटीस पाठवून किंवा कधी कधी तीसुद्धा न पाठवताच आपली जबाबदारी झटकून टाकते. पर्यायाने त्याची किंमत शेकडो लोकांना त्यांच्या मृत्यूने चुकवावी लागते. आज तंत्रज्ञान अशा पातळीवर पोहोचले आहे की भूकंप व अन्य दुर्घटनांपासून संरक्षण होईल अशी घरे बनवता येणे शक्य झाले आहे, पण दुसरीकडे काही लोकांची घरे नफ्याच्या हव्यासामुळे पाऊससुद्धा झेलू शकत नाहीत, ही निश्चितच विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे!
मालाडच्या भिंत कोसळण्याच्या दुर्घटनेत आतापर्यंत 29 जणांचे बळी गेले आहेत. त्याला जेमतेम दोन आठवडे होत नाहीत तोच गोरेगावमध्ये गटारात बेपत्ता झालेला दिव्यांश सिंग, वरळी येथे कोस्टल रोडसाठी खाणलेल्या खड्ड्यात मृत्यू पावलेला बबलूकुमार पासवान आणि धारावीत मिठी नदीलगतच्या नाल्यात पडलेला 7 वर्षांचा अमित जयस्वाल यांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? त्या मातांचा आणि बहिणींचा आक्रोश या यंत्रणांच्या कानावर पडत नाही का, हा खरा प्रश्न आहे. पोटचा गोळा गमावण्याचे दु:ख त्या बापालाच माहित असणार. त्यामुळे यंत्रणांनी गाफील राहिल्यास आणि जबाबदारी झटकल्यास न्याय तरी कुणाकडे मागायचा हाच खरा प्रश्न आहे.
