मेलेल्यांच्या मढ्यावरचं लोणी ओरबडण्याची कमालीची आस विद्यमान राज्यकर्त्या मंत्र्यांना लागली आहे. एकीकडे माणसं मरणाच्या दारात असताना हे मंत्री आपली छबी ज्या पध्दतीने नाचवत आहेत, ते सारं पाहता उबग येणं स्वाभाविक आहे. या मंत्र्यांच्या कृतीला मुख्यमंत्रीच समर्थन देतात याचं आश्चर्य वाटतं. एका मंत्र्याने कितीदा असे प्रकार करावेत, याला काही मर्यादा आहेत. या मर्यादा मुख्यमंत्र्यांच्या लाडाचे मंत्री असलेल्या गिरीश महाजन यांनी केव्हाच ओलांडली आहे. हे महाशय विद्यार्थ्यांपुढे पिस्तूल नाचवतात तरी त्यांचं काही वाकडं होत नाही. टीका झाली की विरोधकांवर आगपाखड करण्याची एकही संधी ते आणि त्यांचे सहकारी मंत्री आणि अगदी मुख्यमंत्री सोडत नाहीत. हेच मंत्री जमावात उघडपणे नाचतात. याचंही त्यांना काहीच वाटत नाही. मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांच्या नाचण्याने काही फरक पडत नाही. विरोधकांनी असल्या मंत्र्यांवर टीका केली की पुन्हा विरोधकांचाच समाचार घेण्याचा बालिशपणा मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्री करत असतात. जमावापुढे नाचणं हे मंत्र्यांचं काम नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी महाजनांना सांगायला हवं होतं. त्याऐवजी तेच मंत्र्यांच्या कृतीचं समर्थन करत आहेत. आता सांगलीत त्यांनी तर कमालच केली. लोकं मरणाच्या दारात आहेत. आपण वाचलो पण सारं काही पाण्याला अर्पून. ही त्यांच्या मनातील भावना म्हणजे मरण संकटच.
सांगलीतील एकूणएक माणूस असा दु:खात असताना मंत्र्यांना सेल्फी घ्यावीशी वाटणं हा त्यांच्या वागण्यातला मुर्दाडपणाच होय. असं काही करणं ही या मंत्र्यांची खासियतच आहे. ते गेले आणि असले उद्योग करून आले नाहीत, असं झालं तर आश्चर्यच. सेल्फी काढणार्‍या महाजनांचे कान उपटण्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या कृतीचंही समर्थन केलं. मुख्यमंत्रीच त्यांना पाठीशी घालत असतील तर मंत्र्यांना अक्कल येणार कशी? महाजन यांना सत्तेची लूथ लागलीय की काय इतकी त्यांची बालिश वर्तणूक असते. त्यांच्या सेल्फीचा पोलखोल झाल्यावर कार्यकर्त्यांनी आग्रह धरल्यामुळे आपण सेल्फी काढू दिली, अशी मखलाशी तेच मारू शकतात. संरक्षण दलाच्या बोटीत बसलेल्या कार्यकर्त्यांची आणि महाजन यांची समज एकसारखी आहे की काय? कार्यकर्त्यांनी सांगितलं म्हणून आपण केलं, असं सांगताना महाजन यांना पूरग्रस्तांचं काहीच पडलं नव्हतं, ते पर्यटनासाठीच गेले होते, असं कोणी म्हटलं तर त्यात वावगं काय? अखेर त्यांना पूरग्रस्तांनीच जमिनीवर आणलं आणि चार दिवस होतात कुठे, असा जाब विचारत भांडावून सोडलं. आमदार फोड्या म्हणून महाजन यांचं नाव प्रचलित झालं आहे. विरोधी पक्षांच्या पदाधिकारी, आमदारांना कारवायांची भीती घालून भाजपत आणण्याच्या त्यांच्या कृतीने लोकशाही परंपरा पुरती काळवंडली आहेच. याला भाजपतला महाजनांसारखा कंपूच कारणीभूत आहे. आता या महाजनांच्या मदतीला नव्याने शिक्षणमंत्री झालेले आशिष शेलार धावले आहेत. शेलारांनी मुंबईत बसून अशा शेळ्या हाकणं योग्य नाही. जनभावनेचा आदर करताना मंत्री आगाऊपणा करतो, याची जाणीव शेलारांनी ठेवायला हवी.
भाजपला विकृतीने असं काही पछाडलं आहे की त्याला पारावार राहिलेला नाही. संकटग्रस्तांना मदत करणं ही झाली प्रवृत्ती; परंतु संकटग्रस्तांच्या मदतीतही पक्षीय झेंडे नाचवणं, त्याचं श्रेय घेण्याचा आटापिटा करणं ही झाली विकृती. या विकृतीने पक्षाची लाज पूरग्रस्तांच्या घरापर्यंत पोहोचली आहे. संकटाच्या वेळी जात, पात, धर्म, भेद, राजकारण अशा भिंती गाडून केवळ माणुसकीच्या भिंती बांधून मदत करायला हवी; परंतु तसं न करता भाजपच्या आमदार आणि मंत्र्यांनी ही मदत जणू आपली मालमत्ता विकून पूरग्रस्तांना पुरवल्याचा थाट केला. हे सांगलीतच झालं असं नाही. पूर परिस्थिती निर्माण झालेल्या सगळीकडे असंच आेंगळवाणं चित्रं होतं. कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा या दक्षिण महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यांना सलग सहा-सात दिवस महापुराचा फटका बसला. इतका प्रदीर्घ काळ कोल्हापूर, सांगलीसारखी शहरं पाण्यात राहणं, जिल्ह्यतील निम्म्या गावांना पुराने वेढा घालणं असं मोठं संकट आतापर्यंतच्या इतिहासात कधीच आलं नव्हतं. महापुरात घरदार, सामान-सुमान, कागदपत्र, जनावरं, जीवनावश्यक वस्तू, शेत जमीन असं सारं सारं हिरावलं गेलं. अंगावरच्या कपड्यानिशी लोक कसेबसे वाचले. त्यांना धीर देणं, त्यांना पुन्हा उभं करण्याची आवश्यकता असताना स्वत:च्या छब्या नाचवण्याचा नीचपणा भाजपच्या आमदार-मंत्री आमदारांनी केला. पूर परिस्थितीची पाहणी करण्याच्या निमित्ताने लोकभावनेचा अनादर करण्याचा होणारा प्रकार इतका लाजिरवाणा होता की अखेर लोकांनाच पालकमंत्र्यांना पुन्हा परतण्यास सांगावं लागलं. पुण्यात पक्षाच्या बैठकांमध्ये व्यस्त असलेल्या पालकमंत्र्यांना आपल्या पालकत्वाची जाणीव पूरग्रस्तांना करून द्यावी लागली, हे कमी नाही.
सरकार अशा संकटात कधीच पुरं पडू शकत नाही. सामाजिक ताकदच अशा संकटावर मात करीत असते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या आवाहनानंतर काही तासांत एक कोटी रुपये जमा झाले. या पक्षाचं वैद्यकीय पथकही पूरग्रस्त भागात पोचलं आहे. आता जनतेत हसं होऊ लागल्यावर लाज कोळून प्यायलेले भाजपचे नेते मदतफेर्‍या काढू लागले आहेत. यातही पुन्हा राजकारण केलं जात आहे. अनेक ठिकाणी निघणार्‍या मदतफेर्‍या इतर विरोधकांना दूर ठेवून काढण्याचा आचरटपणा भाजपच्या नेत्यांनी करू घातला आहे. त्याआधी पुराच्या पाण्यात लोकं अडकली असताना भाजपचा प्रवेशाचा सोहळा रंगला होता. भाजपप्रमाणेच शिवसेनेनेही अशाच प्रवेशाची हौस भागवून घेतली. सांगली, कोल्हापूरप्रमाणेच कोकणातही पावसाने कहर केला. तळकोकणातील अनेक गावं पाच दिवस पाण्यामुळे संपर्काबाहेर होती. रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे, पोलादपूर, महाड हे तालुके संपर्क कक्षाबाहेर असताना त्या जिल्ह्यातही पक्षप्रवेशाचा सोहळा रंगला होता. या सोहळ्यात जिल्ह्याचे पालकमंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्यासह सिडकोचे अध्यक्ष प्रशांत ठाकूर हार घालण्यात मश्गूल होते. भाजपला सत्तेचा आलेला माजच यातून स्पष्ट दिसतो.
महापूर ओसरायला लागला असला, तरी पूरग्रस्तांची संकटं लगेच कमी होणार नाहीत. शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करणं, वीज सुरू करणं, घरांची साफसफाई करणं, ती साथीच्या आजारांना अटकाव करणं ही कामं तातडीने करावी लागणार आहेत. संकटात उभं राहण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. पण महाराष्ट्रावर संकट आलं की ही मंडळी पुढे येत नाहीत, हा आपल्या राज्याचा अनेक वर्षांचा अनुभव आताही येतो आहे. गुजरातच्या कच्छमध्ये आलेल्या भूकंपातील नागरिकांना महाराष्ट्राने सर्वतोपरी मदत केली. इतकी मदत आजवर कोणीही कुठल्या राज्यासाठी केली नाही. पण त्या राज्याने महाराष्ट्रावरील संकटात कधीच मदतीचा हात दिला नाही. आता कर्नाटकसारख्या राज्याने किमान अलमट्टीतील पाण्याच्या विसर्गाची मदत केली असती तरी सांगली कोल्हापूरची हानी टळली असती. संकट टाळावं, म्हणून राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी वेळेत लक्ष दिलं असतं तर हे संकट टळलं असतं.आता जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईमुळं पूरग्रस्तांची जगण्याची धडपड वाढली आहे. पाहावं तिकडं पाणीच पाणी; पण पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा थेंब नाही. दूध मिळेना आणि पेट्रोलसाठी किलोमीटर लांब रांगा, भाजीपाला महागलेला अशा संकटाच्या मालिकेनं जगण्याची लढाई बिकट होऊ लागली आहे. दूध आणि भाजीपाल्याचा पुरवठा अद्याप सुरू झालेला नाही. आता साथीच्या आजारांनी डोकं वर काढलं आहे. अनेक आजारी व्यक्तींना वैद्यकीय मदत मिळण्यात अडचण येत आहे. अनेक खासगी दवाखाने, रुग्णालयंदेखील पाण्यात असल्यानं या मदतीलाही मर्यादा पडत आहेत. शासनाच्या वतीनं तसंच स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीनं दोन्ही शहरांत वैद्यकीय शिबिरं सुरू करण्यात आलेली आहेत; मात्र एकूण संख्येच्या तुलनेत ही मदत तोकडी आहे. पुराचं पाणी घुसलेल्या मिळकतींमध्ये चिखल व कचरा तर, आहेच; याचबरोबर सर्प, विंचू व अन्य कीटकही असण्याची शक्यता असल्यानं संबंधितांना स्वत:च्या सतर्कतेनंच या संकटावर मात करणं अपरिहार्य बनणार आहे. कच्ची व मातीची घरे आजमितीला ओली असून, त्यात चिखल व घाणीचं साम्राज्य असल्यानं येथील ओल व चिखल वाळल्याखेरीज तेथील पूरग्रस्तांना आपल्या घरांमध्ये राहता येणार नाही.या सर्व पार्श्वभूमीवर संकटाच्या वेळी आम्ही 105 या भावनेनं मदत करायला हवी.
पूरग्रस्तांच्या मदतीच्या निमित्तानं सध्या सुरू असलेल्या व्हीआयपी दौर्‍यांमध्ये महायुती व काँग्रेस आघाडीवर परस्परांकडून टीकाटिपणी व आरोपांच्या फैरी सुरू झाल्यानं नेत्यांचे दौरे नुकसानग्रस्तांना दिलासा देणारे, की त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणारे असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. कोल्हापूर, सांगलीत महापुरामुळं अवघा महाराष्ट्र हळहळत असताना भाजपचे काही नेते या संकटातही राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पूरग्रस्तांना वाटण्यात येणार्‍या अन्नधान्यांच्या पॅकेट्सवर मुख्यमंत्र्यांचे फोटो लावून पक्षाची जाहिरात केली जात आहे. भाजप नेत्यांच्या या असंवेदनशीलतेवर टीकेची झोड उठली आहे. खरंतर मदत शासकीय असताना त्यावर पक्षीय झेंडे लावण्याची आवश्यकता नाही. मदत सरकारची आहे, पक्षाची नाही, याचं भान ठेवायला हवं. सांगली, कोल्हापूर येथील पुरामुळं हजारो संसार पाण्यात गेले आहेत. अनेकांना जीव गमावावा लागला आहे. हजारो लोक अजूनही पुराच्या पाण्यात अडकून पडले आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक, नौदल, सरकारी व सामाजिक संस्था, संघटना आपापल्या परीनं संकटात अडकलेल्यांना मदत करत आहेत. पूरग्रस्तांचे हाल पाहून मदत करणारेही हेलावले आहेत. असं असताना सत्ताधारी भाजपचे काही नेते राजकीय लाभासाठी धडपडत आहेत. पूरग्रस्तांना सध्या सरकारकडून दहा किलो तांदूळ व 10 किलो गहू दिले जात आहेत. या गहू व तांदळाच्या पॅकेटवर स्थानिक भाजप नेते व मुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रं दिसत आहेत. त्यावरून संताप व्यक्त होत आहे. भाजपच्या नेत्यांना परिस्थितीचे काही गांभीर्य आहे की नाही, असा सवाल केला जात आहे.महापुराची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापुरात आले होते. त्यांच्यासोबत जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हेदेखील होते. पुणे-बंगळूर महामार्गावर पुराचं पाणी असल्यानं मंत्र्यांना बोटीतून शहरात आणलं. यादरम्यान मंत्री महाजन यांच्या सांगण्यावरून एका अधिकार्यांनी व्हिडिओ तयार केला. या व्हिडिओमध्ये मंत्री हसत बोटिंगचा आनंद घेत होते. पूरग्रस्तांच्या मदतीला आल्यानंतर बोटिंगचा आनंद घेणारा हा व्हिडिओ ’सोशल मीडिया’त व्हायरल झाल्यानं मंत्री महाजनांवर जोरदार टीका झाली. चूक लक्षात आल्यानंतर उपरती झालेल्या महाजनांनी सांगलीत जाऊन मदतकार्यात सहभाग घेतला. कार्यकर्त्यांसह ते स्वत: पाण्यात उतरून पूरग्रस्तांपर्यंत पोहोचले; मात्र याही ठिकाणी त्यांना पूरग्रस्तांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. अखेर नागरिकांचा संताप पाहून त्यांना काढता पाय घ्यावा लागला.मुख्यमंत्र्यांनी महापुराची पाहणी केल्यानंतर अन्न व पुरवठा विभागानं मदतीचे निकष जाहीर केले. दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ पुरात अडकलेल्या नागरिकांनाच सरकारकडून अन्नधान्याची मदत मिळेल, असं या विभागानं जाहीर केलं. पूरग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी 10 किलो तांदूळ आणि दहा किलो गहू मोफत देण्यात येणार असल्याचं परिपत्रकात म्हटलं आहे.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांना बसलेल्या पुराच्या तडाख्यामुळे जनजीवनाची दाणादाण उडाली असतानाच राजकीय पक्षांनी पोळी भाजून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता भाजप आणि राष्ट्रवादीने परस्परांवर कुरघोडी करण्याची संधी सोडलेली नाही. पूरग्रस्तांना मदत देण्यास यंत्रणांनी प्राधान्य दिलं आहे; परंतु पुराचं पाणी ओसरण्यापूर्वीच परस्परांवर कुरघोडी सुरू झाली आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात पुरानं थैमान घातलं असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र महाजनादेश यात्रेत मतांचा जोगवा मागत असल्याची टीका काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली. पुराची तीव्रता लक्षात येताच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यात्रेला अल्पविराम देत मुंबई गाठली. त्यानंतर पूरग्रस्त भागाचा दौरा केला. पूरपरिस्थिती लागोपाठ चौथ्या दिवशीही कायम असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते, याची प्रचीती गिरीश महाजन आणि सुभाष देशमुख या मंत्र्यांना आली. त्यांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं. पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचं आव्हान सत्ताधारी भाजपसमोर असेल. सरकारी यंत्रणा योग्यरीत्या राबवून पाणी ओसरल्यावर पुढील 10 ते 15 दिवसांमध्ये सर्व पूरग्रस्तांना मदत मिळेल, याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. अन्यथा तोंडावर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला फटका बसू शकतो. यातच पूरग्रस्त भागात शेतीचं मोठया प्रमाणावर नुकसान झाल्यानं शेतकर्यांना 100 टक्के कर्जमाफी दिली जावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.
कोल्हापूर आणि सांगली या दोन जिल्ह्यांवर भाजप आणि शिवसेनेची मदार आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कोल्हापूर जिल्ह्यातील लोकसभेच्या दोन्ही जागा शिवसेनेनं जिंकल्या. सांगलीची जागा भाजपनं कायम राखली. कोल्हापूर जिल्ह्यात विधानसभेच्या 10, तर सांगली जिल्ह्यात आठ जागा आहेत. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत या दोन जिल्ह्यांमधील 18 जागांपैकी शिवसेनेनं सात, भाजपनं सहा, राष्ट्रवादी चार तर काँग्रेसनं एक जागा जिंकली होती. आगामी विधानसभा निवडणुकीत या दोन जिल्ह्यांंवर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अधिक लक्ष केंद्रित केलं होतं. या दोन जिल्ह्यांंमध्ये 15 तरी जागा जिंकण्याचं युतीचे लक्ष्य आहे. पुरामुळं परिस्थिती बदलली आहे. पाणी ओसरल्यावर पूरग्रस्तांना मदत मिळणं महत्त्वाचं ठरेल. यासाठी चंद्रकांत पाटील यांना विशेष लक्ष घालावं लागणार आहे. पूरग्रस्तांना मदत मिळण्यात विलंब झाला किंवा सार्यांना पुरेशी मदत न मिळाल्यास त्याचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेला याचा फटका बसू शकतो. त्यामुळंच सरकारकडून पूरग्रस्तांना मदत कशी मिळते, यावरच सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेचं भवितव्य अवलंबून असेल.
सरकारनं पूरपरिस्थिती योग्य पद्धतीनं हाताळली नाही, अशी टीका शरद पवार यांनी केली आहे. सांगली जिल्ह्यात सात दिवस झाले, तरीही नागरिकांना मदत मिळालेली नाही. यावरून सरकारचा नाकर्तेपणा सिद्ध होतो, असा आरोप राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला आहे. पूरपरिस्थिती हाताळण्यावरून काँग्रेसनंही सरकारवर टीका केली आहे.
