महाराष्ट्र सध्या खूप अडचणींच्या दिवसातून मार्ग काढत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राज्याच्या अनेक भागांत पुरानं थैमान घातलं आहे. कधी नव्हे इतकं पूरपाणी सांगली, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यात घुसलं. आजवर कधी झाली नाही इतकी हानी या आपत्तीने राज्यावरआणली. महाराष्ट्राने असंख्य पूर पाहिले. पण यावेळच्या पुराच्या पाण्याने महाराष्ट्र अक्षरश: धुवून निघाला. हानीला परिसिमा राहिली नाही. ही आपत्ती निसर्ग निर्मित की मानव निर्मित यावर जोरदार चर्वण सुरू आहे. यातून निष्कर्ष काढले जातील. त्यावरही चर्चा झडतील. पण प्रत्यक्षात काहीही हाती लागणार नाही. पुन्हा पूर येईल आणि पुन्हा चर्चा. आजवरच्या आपत्तीचं असंच झालं. यामुळेच २६ जुलैचं कवित्व संपायचं नाव घेत नाही. आपत्ती आली की कोणी मागेपुढे पाहू नये. प्रत्येकाने हात सैल ठेवून मदत करावी, अशी अपेक्षा असते. आखडतं घेतलं तर त्याचे परिणाम इतरांकडून अपेक्षित मदतीवर होत असतात. महाराष्ट्राने देशातल्या आपत्तीला सढळ हस्ते मदत केली. २६ जानेवारी २००१ रोजी गुजरातच्या कच्छमध्ये झालेल्या प्रलयकारी भूकंपानी १३ हजार नागरिकांचा बळी घेतला होता. जगाने या आपत्तीला आपलं मानलं आणि भरघोस मदत गुजरातला केली. या घटनेची भयाणता इतकी होती की अशी आपत्ती विरोधकांवरही येऊ नये, इतकी दारूण अवस्था त्या राज्याची होती. तेव्हा महाराष्ट्राचं नेतृत्व हे काँग्रेसच्या विलासराव देशमुख यांच्याकडे होतं. जगभरातून मदत येत असली तरी मूळ जीवनावश्यक बाबींची कमतरता लक्षात घेऊन विलासरावांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि त्यांचे लातूरमधील सहकारी विनायक पाटील यांच्या माध्यमातून गुजरातची विस्कटलेली घडी सावरण्याचा प्रयत्न केला. अधोई आणि रापेर ही दोन गावं महाराष्ट्राने विक्रमी वेळेत उभी करून दिलीच. पण सामान्यांच्या जेवणाचा प्रश्न अंजार, भूज आणि बच्छाव या जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी लंगर उभारून सोडवला. सुमारे दोन महिने महाराष्ट्राचं हे काम अविरत सुरू होतं. कच्छमधील रस्त्यावर आलेल्या नागरिकांना भोजन, वस्त्रांची व्यवस्था करून दिली. आजवरच्या आपत्तीला महाराष्ट्रासारखं दातृत्व कोणीच दाखवलं नाही. पण या दातृत्वाची परतफेड मात्र करायला कोणीही पुढे येत नाही, असा अत्यंत वाईट अनुभव महाराष्ट्र घेत आहे. २००५मध्ये आलेला मुंबईतील पूर असो की त्याआधी ३० सप्टेंबर १९९३मध्ये लातूरच्या किल्लारीमध्ये आलेला भूकंप असो. देशातल्या राज्यांकडून महाराष्ट्राला मिळालेली मदत त्या तोडीने अगदीच नगण्य असते, हे पाहायला मिळालं.
अशावेळी महाराष्ट्राने स्वत:ची जबाबदारी स्वत:च उचलावी, अशी अपेक्षा असते. पण त्यासाठी सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी सर्वाधिक असते. सत्तेतल्या पक्षाने राजकारण केलं तर त्याचे परिणाम अत्यंत घातक होतात. अशी घटना घडली की पंतप्रधान सार्‍या विरोधकांना एकत्र करून आपत्तीला तोंड देण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा करतात. यासाठीच्या बैठकीत ते कामाचंही विकेंद्रीकरण करतात. यामुळे सरकारवरील भारही हलका होत असतो. महाराष्ट्र आज गंभीर अवस्थेत असताना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना अशी आपत्कालीन बैठक घ्यावं, असं वाटलं नाही, याचं राहून दुर्दैव वाटतं. महाराष्ट्र बुडाला असताना एकाही विरोधी नेत्याशी चर्चा करावी, असं त्यांना वाटलं नाही. वा त्यांच्याबरोबर आपत्कालीन बैठकही घेतली नाही. आपत्तीच्या संकटावेळी ‘वर्षा’ निवासी होणार्‍या बैठका या सर्वपक्षीय असत. तिथे पक्षीय राजकारणाला थारा नसायचा. आज अशा बैठकांची आवश्यकता मुख्यमंत्र्यांना वाटेनाशी झाली आहे. जी बैठक त्यांनी घेतली ती आपल्या पक्षाच्या नेत्यांची. असं आजवर कधी झालं नाही. राज्यात अनेक वर्षे काँग्रेसची राजवट होती. त्या पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना घेऊनच संकटावर मात केली. मुख्यमंत्र्यांना हे ठावूक नसल्यास त्यांनी आपले आताचे नेते नितीन गडकरी, एकनाथ खडसे यांच्याकडून घ्यावी. अशी आपत्कालीन बैठक न घेण्यामागे फडणवीसांना राजकारण करायचं होतं की काय, असं विचारलं जाऊ शकतं. मुख्यमंत्र्यांचा कित्ता त्यांच्या जिल्ह्याजिल्ह्यातील पालकमंत्र्यांनी गिरवला. संकटग्रस्तांना मदत करण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या उपस्थितीत मदतीची आखणी केली जात. तेव्हा सर्वपक्षाच्या नेत्यांना बोलावलं जाई. आज याची गरज भाजपच्या पालकमंत्र्यांना आणि स्थानिक नेत्यांनाही वाटेनाशी झाली आहे. भाजपच्या पालकमंत्र्यांनीही मुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच राजकारण करत मदत फेर्‍यांचं परस्पर आयोजन करत या फेर्‍यांचं श्रेय स्वत:कडे घेण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न केला. या मदतीचा फायदा जणू निवडणुकीत होईल, अशी खेळी खेळली गेली. हा म्हणजे सत्तेचा अहंकार होय. सत्तेतल्या सहकारी सेनेच्या नेत्यांनाही यासाठी विश्वासात घ्यावं, असं पालकमंत्र्यांना वाटलं नाही. ना सेनेच्या नेत्या आमदारांना त्याचं काही वाटलं. संकटग्रस्तांच्या मदतीपेक्षा स्वपक्षाची टिमकी वाजवणं इतकाच हेतू यामागे होता, हे लक्षात यायला वेळ लागला नाही.
आधीच पूरपरिस्थितीला तोंड देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा आक्षेप सार्‍या राज्यभर घेतला जात होता. नाशिकमध्ये पूर संकटाची पातळी ओलांडत असताना मुख्यमंत्री आपल्या निवडणूक प्रचाराच्या महाजनादेश यात्रेत व्यस्त होते. सोलापूर आणि सांगली बुडत असतानाही त्याचं गांभीर्य मुख्यमंत्री आणि सत्तेतल्या मंत्र्यांना नव्हतं. सांगलीचे पालकमंत्री तर पुण्यात पक्षाच्या केंद्रप्रमुखांच्या बैठकीत आगामी निवडणुकीची आखणी करत होते. गुलछबू मंत्री म्हणून ज्यांची ख्याती आहे, ते गिरीष महाजन हे तर पूरपर्यटनात मग्शूल होते. या मंत्र्यांना याची जराही लाज वाटली नाही. उलट त्यांच्या पापावर पांघरूण घालण्याचं तेवढं काम करत मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांनाच दोषी धरलं.
अशा घटना घडल्या की राजकारण विरहित अंमल व्हावा, अशी अपेक्षा असते. कच्छच्या भूकंपावेळी केंद्रात अटलजींच्या नेतृत्वाखाली सरकार होतं. तेव्हा गुजरातमध्ये केशूभाई पटेल हे मुख्यमंत्री होते. पण या आपत्तीला तोंड देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाची सारी जबाबदारी अटलजींनी शरद पवारांकडे सोपवली होती. तेव्हा अटलजींनी पवार कोणत्या पक्षाचे हे पाहिलं नाही. पवारांच्या अनुभवाचा फायदा पंतप्रधान असलेल्या अटलजींनी राष्ट्राला मिळवून दिला. पवारांनीही ती जबाबदारी लीलया पेलली आणि पंतप्रधान आणि त्यांच्या सरकारवरील भार हलका केला. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना भार हलका व्हावा, असं वाटत नसेल, तर कोणीही काहीही करू शकत नाही. त्यांनी स्वत:ला विचारून आपल्या या कार्यपध्दतीचे फायदे आणि तोटे जाणून घेतले पाहिजेत. पक्षाच्या पातळीवर आपत्ती दूर होणार असल्यास ते आवश्यक करावं. पण राज्यातली जनता मुख्यमंत्री निधीला मदत देते ते पक्षपातळीवरून आपत्ती दूर करण्यासाठी नव्हे. राज्याचे प्रमुख म्हणून लोकं या निधीला हात देतात. अशावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अधिक जबाबदारीने वागलं पाहिजे. आपत्तीच्या संकटाला सामोरं जाण्यासाठी सगळ्यांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढणं अधिक सोयीचं आहे, हे लक्षात घ्यावं. महाराष्ट्राचं यातच भलं आहे.
आपत्तीलाही राजकारणाचा भस्म्या!
