अलौकिक रणनीतीकार!

भाजपच्या राजकारणातील रणनीतीकार आणि देशाचे तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या निधनाने एका अलौकिक आणि हुशार प्रशासकीय नेत्याची अखेर झाली. शनिवारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या रुग्णालयात 66 व्या वर्षी त्यांची प्राणज्योत मालवली. विद्यार्थी ते अर्थमंत्री असा जेटलींचा प्रवास भारतीय जनता पक्षाला तारणारा आणि संकटातून बाहेर काढणारा ठरला. एक उमदं व्यक्तिमत्व राजकारणाच्या पटलावरून निस्तेज झालं. पोकळी अनेक ठिकाणी झाली. देशाचं नुकसान झालंच, पण भाजपचं न भरून येणारं नुकसान त्यांच्या जाण्याने झालं. इतक्या लवकर जेटलींची एक्झिट होईल, असं कोणालाच वाटत नव्हतं. किंबहुना त्यांना आपल्या तब्येतीनेच याची जाणीव करून दिली म्हणूनच सक्रिय राजकारणापासून दूर राहण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

नवं सरकार सत्तेवर येताच संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जेटली नाहीत, हे अनेकांना पटत नव्हतं. त्यांची अनुपस्थिती अनेकांसाठी वेदनादायक होती. मोदींच्या सरकारमधले अर्थमंत्री म्हणून त्यांनी अर्थसंकल्प मांडले. यावेळचा अर्थसंकल्प मांडला जात असताना ते आजाराने त्रस्त आणि उपचारात व्यस्त होते. काही दिवसांपूर्वी तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांचं जाणं आणि आता जेटली यांच्या जाण्याने भाजपला धक्का बसला असल्यास नवल नाही. दोन हाडाचे आणि कर्तबगार कार्यकर्ते निघून जाणं हा त्या पक्षासाठी मोठा खड्डा होय.

पत्रकारांमधला सरकारचा दुवा म्हणून जेटली यांनी अनेकदा जबाबदारी पेलली होती. एकीकडे सरकारवर माध्यमांची गळचेपी होत असल्याचा आरोप होत असताना जेटली मात्र पत्रकारांशी संवाद साधण्यात अग्रेसर होते. सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडणार्‍यांमध्ये जेटलींचा पुढाकार असायचा. यामुळेच त्यांचे आणि माध्यम प्रतिनिधींचे संबंध खूपच चर्चेचे असायचे.

प्रकृती साथ देत नाही, हे पाहून जेटली यांनी स्वत:च पंतप्रधानांना पत्र पाठवून मंत्रिपद न घेण्याचा इरादा स्पष्ट केला. त्यांचा आजार बळावत चालला असतानासुद्धा ते बरे होतील आणि पुन्हा एकदा पत्रकारांसमोर सरकारची बाजू मांडण्यासाठी येतील, असे अनेकांना वाटत होते. अगदी ते रुग्णालयात दाखल होईपर्यंत त्यांच्या मंत्रिमंडळातील पुनरागमनाच्या शक्यतांचा विषय चर्चिला जात होता. मात्र, तसे घडायचे नव्हते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्यावतीने संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात जेव्हा नरेंद्र मोदी यांना सर्व पक्षांच्या संमतीने पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित करण्यात आले, त्याहीवेळी अरुण जेटली यांची अनुपस्थिती जाणवली होती. शिवाय, ऐतिहासिक विजयानंतरसुद्धा जेटली कोणत्याही टीव्ही चॅनेलवर प्रतिक्रिया देताना दिसले नाहीत.

प्रकृतीच्या कारणास्तव राजकीय वातावरणातून ते अशाप्रकारे अचानक बाजूला जाणे अगदी त्यांच्या विरोधकांनासुद्धा अस्वस्थ करीत होते. लोकसभेत एखाद्या विषयावर कितीही तीव्र मतभेद झाले आणि सरकारच्या धोरणावर विरोधकांनी कितीही टीका केली तरी सेंट्रल हॉलमध्ये ते विरोधकांशी कधीही वैरभाव ठेवून वागले नाहीत. विचाराने जेटली जितके मोठे होते तितकेच स्वभावानेही त्यांचे मोठेपण उमटून येते. त्यांनी भाजपचं औपचारिक सदस्यत्व 1991 मध्ये स्वीकारलं होतं. तेव्हापासून त्यांच्या कारकिर्दीचा आलेख सतत चढताच राहिला. दिल्लीतील माध्यम प्रतिनिधींशी त्यांचे चांगले संबंध असल्यामुळे 1999 मध्ये त्यांना भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्तेपद मिळालं. पत्रकारांमध्ये भाजपविषयी नकारात्मक चर्चा होण्याच्या काळात जेटली मात्र पक्षाचं मोठेपण तितक्याच जोमदारपणे मांडत. त्याचदरम्यान केंद्रात अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्तेवर आले होते आणि अरुण जेटली यांचा समावेश केंद्रीय मंत्रिमंडळात झाला होता. सन 2000 मध्ये ते पहिल्यांदा गुजरातमधून राज्यसभेवर निवडून गेले. 2001 मध्ये गुजरातेत जेव्हा केशुभाई पटेल यांना हटवून मुख्यमंत्रीपदी नवीन व्यक्ती यावी यादृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या, तेव्हा नरेंद्र मोदी यांचे नाव सर्वात आघाडीवर होते. भाजपच्या एका नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, 2001 मध्ये एके दिवशी सकाळी नरेंद्र मोदींना एक फोन आला. तो फोन अटल बिहारी वाजपेयी यांचा होता. त्यांनी मोदींना त्वरित भेटीसाठी बोलावले होते. त्यावेळी भाजपमधील वाजपेयी-आडवाणी या नेत्यांनंतर दुसर्‍या फळीच्या नेत्यांमध्ये अरुण जेटली, प्रमोद महाजन आणि सुषमा स्वराज यांचा प्रभाव होता. पोटनिवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर केशुभाई पटेल यांची पक्षांतर्गत ठीकशी नव्हती आणि त्यामुळेच त्यांना हटविण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. 7 ऑक्टोबर 2001 रोजी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या संमतीने मोदींना गुजरातचे मुख्यमंत्रिपद देण्यात आले. राजकीय जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, मोदी मुख्यमंत्रिपदावर असताना गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींनंतर त्यांना हटविण्याची मागणी पुढे आली तेव्हा जेटली मोदी यांच्या मागे खंबीरपणे उभे राहिले.

2000 मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेल्यानंतर जेटली गुजरातमधूनच 2006 आणि 2012 मध्येही राज्यसभेवर निवडून गेले. या दोन्ही निवडींच्या वेळी नरेंद्र मोदी हेच गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. 2014 मध्ये जेटलींनी सर्वप्रथम लोकसभेची निवडणूक अमृतसरमधून लढविली. परंतु त्यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याच्या म्हणण्यानुसार, 2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर जेव्हा अमित शहा यांना गुजरात सोडून जावे लागले, तेव्हा ते दिल्लीत थेट जेटली यांच्या घरीच आले होते. 2014 मध्ये जेव्हा अमित शहा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनले तेव्हाही न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध खटला सुरू होता. खटल्याच्या बाबतीत अमित शहा अरुण जेटली यांच्याकडूनच सल्ला घेत असत. जेटली हे समूहाचे नेते म्हणून मान्यता पावलेले नेते नसले तरी ते एक निष्णात वकील म्हणून प्रसिद्ध होते. जेटली हे लोकसभेसाठी निवडून येऊ शकले नाहीत आणि राज्यसभेच्या मार्गानेच त्यांना संसदेत यावे लागले. परंतु अर्थमंत्री आणि संरक्षणमंत्री अशी दुहेरी भूमिका एकाच वेळी सांभाळणारे देशाच्या इतिहासातील ते एकमेव नेते ठरले. जेटली अर्थमंत्री असतानाच मोदी सरकारने नोटाबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. नोटाबंदीमुळे देशभरात वातावरण बदलले होते आणि दिलेल्या मुदतीत जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकांमध्ये लोकांची झुंबड उडाली होती. सरकार चांगलंच अडचणीत सापडलं होतं. अशा कठीण प्रसंगी जेटली यांनी अत्यंत कुशलपणे हे संकट दूर केलं. याकाळात शेकडोंच्या संख्येने लोकं एटीएमच्या रांगेत मृत्युमुखी पडले तेव्हा त्यांच्याप्रति संवेदना व्यक्त करताना देशासाठी त्यांच्या योगदानाचा जेटली यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. त्यावेळी सरकारच्यावतीने वेळोवेळी घेण्यात आलेले निर्णय माध्यमांसमोर जाहीर करण्याची जबाबदारी जेटली यांनीच निभावली होती. नोटाबंदीच्या पाठोपाठ वस्तू आणि सेवाकर अर्थात जीएसटी करप्रणाली लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मध्यरात्रीच्या वेळी संसदेत घेण्यात आला. करप्रणाली पूर्णपणे बदलली जात असताना येणार्‍या अडचणी आणि बदलत्या नियमांमुळे व्यापारीवर्गात निर्माण झालेली संभ्रमावस्था पाहता त्यावेळी या ऐतिहासिक निर्णयाची चिकाटीने अंमलबजावणी करणे आणि सर्वांच्या अडचणी, समस्या सोडविणे हे मोठे आव्हान होते. हे आव्हान जेटली यांनी समर्थपणे पेलले. जीएसटीचा अंमल हे एकार्थी सरकारवर संकटच होतं. देशातले तमाम व्यापारी जीएसटीविरोधात एकवटले असताना सरकारची बाजू कणखरपणे आणि तितक्यात मजबुतीने लावून धरून जेटली यांनी विरोधकांवर लीलया मात केली. देशभरातल्या विरोधकांना एकाच व्यासपीठावर आणून त्यांना विश्वासात घेण्याचं कसब जेटलींनी ज्या प्रकारे दाखवलं ते वाखाणण्याजोगेच होतं.

पंतप्रधान मोदी यांचे ते अत्यंत विश्वासू सहकारी होते. त्यामुळेच गुजरात विधानसभेच्या 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जेटली यांना गुजरातचे प्रभारीपद देण्यात आले. रणनीतीकार म्हणून जेटलींचे श्रेष्ठत्व वादातीत होते. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाल्यानंतरसुद्धा गुजरातच्या निवडणुकीत मात्र भाजपने अत्यंत कठोर मुकाबला जिंकला, यातच रणनीतीकार म्हणून असलेले श्रेष्ठत्व सिद्ध होते.