लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेली माध्यमं सत्तेची बटिक झाल्यामुळे लोकशाहीचा अंत होतो आहे, हे गेल्या पाच वर्षांच्या सत्तेने दाखवून दिलं आहे. प्रसंगी भावनांची खेळी खेळली जाते आणि प्रकरणं दाबली जातात. माध्यमांच्या मालकांपेक्षा तिथे काम करणार्‍या पत्रकारांनी आपली नैतिकताच वेशीवर टांगल्याने त्यांच्या पत्रकारितेत त्राण उरलेला नाही, हे उघड वास्तव देशभरात पाहायला मिळत आहे. यामुळेच सत्तेवर असलेला माध्यमांचा वचक केव्हाच दूर झाला आहे. ज्या क्षणी आयबीएनसारख्या वाहिन्या रिलायन्सच्या दावणीला गेल्या तेव्हाच माध्यमांचं आता काही खरं नाही, हे उमगून चुकलं होतं. झीच्या मालकांनी याआधीच सत्तेपुढे मान टेकली आहे. आपलं इमान विकून या मालकांनी खासदारकी स्वीकारली तेव्हाच हे माध्यम आता माध्यम राहिलं नाही तर दुसरं ‘नमो चॅनेल’ची आवृत्ती बनल्याची खात्रीच पटली. या देशात 2014 नंतर घडलेल्या असंख्य अप्रिय घटनांकडे पध्दतशीर दुर्लक्ष करत काही माध्यमांनी आपलं स्वत्व विकण्यासाठीच जन्म घेतल्याचं जनतेला दाखवून दिलं आहे. यासाठी ते गेल्या 60 वर्षांच्या राज्यव्यवस्थेकडे निर्लज्जपणे बोट दाखवत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींना जाहीर पत्रकार परिषद घेण्याची घटना असो, की सीबीआय प्रमुखांच्या घरावर पर्यायी सीबीआय अधिकारीच छापे टाकतो, ही या सगळ्याचीच परिणती होय. सर्वोच्च न्यायालयाने कान उपटल्यानंतरही रातोरात सीबीआय प्रमुखांची उचलबांगडी केली जाते, याचं काहीही देणं या माध्यमांना राहिलं नाही. काहीही केलं तरी आपलं काही बिघडत नाही, याची पुरेपूर खात्रीच सत्ताधार्‍यांना झाल्याने त्यांचा धीर चेपलाय. सत्ताधार्‍यांवर चौथ्या खांबाचा अजिबात अंकुश राहिला नसल्याने ते उत्तानपणे वागू लागले आहेत, हे या सगळ्या घटना नजरेखालून घातल्यावर कळून येतं.
देशात नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काही दिवस आधी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपील सिब्बल यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतील वास्तवाचीही या लाचार माध्यमांनी अशीच वासलात लावून टाकली. पत्रकार परिषद ज्या कारणांसाठी घेण्यात आली होती त्यातील घटना आपल्या जवळ मुंबईत फोर्ट आणि नवी मुंबईत बेलापूरच्या बँकांमध्ये घडल्या होत्या. त्यांची इत्थंभूत माहितीच सिब्बल यांनी माध्यमांपुढे ठेवली नाही तर यासंबंधीचे स्टिंग त्यांनी पत्रकारांपुढे जाहीर केलं. पत्रकार परिषदेत देण्यात आलेली ही माहिती पुढे आल्यावर खूप गहजब होईल, असं वाटत होतं. कारण हे प्रकरण इतकं छोटं नव्हतं. आजवरच्या सगळ्या घोटाळ्यांना मागे टाकेल, असंच हे प्रकरण होतं. पण काहीच झालं नाही. कारण ज्यांनी ते पुढे आणायला हवं होतं, त्या माध्यमांनी याची दखलच घेतली नाही. यामुळे अशा माध्यमांकडे आता लोकशाही मानणार्‍यांनी सरसकट बहिष्कारच घातला पाहिजे. विरोधी पक्षांनी या माध्यमांच्या चर्चांमध्ये भाग घ्यायचा नाही, असं आधीच जाहीर केल्यानंतर आणि त्याची प्रत्यक्ष कृती दिसू लागल्यावर ही माध्यमं हादरली आहेत, हे खरं असलं तरी त्यांचं खोटं रूप बाहेर आणण्यासाठी आता लोकांनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. मग त्याला क्रांती म्हणा अथवा आणखी काही. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनला मागे टाकेल इतकी लाचारी या माध्यमांनी स्वीकारल्याने आता लोकसहभागाच्या आंदोलनाची हाक देण्यावाचून पर्याय उरलेला नाही.
कपिल सिब्बल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी रवी रात्रेकर आणि त्यांच्या गोताळ्याच्या काळ्या कृत्यावर प्रकाश पाडला तेव्हा हे पत्रकार सिब्बल यांना ‘मग न्यायालयात जाणार काय?’ असे लाचार प्रश्न विचारत होते. विशेष म्हणजे देशाला आणि जगालाही काळ्या कृत्याची जाणीव करून देणार्‍या या पत्रकार परिषदेची एक ओळही या लाचारांनी दाखवली नाही. ज्यांनी दाखवली त्या वाहिन्यांनी पुन्हा एकदा चौकशांचा ससेमिरा आपल्या मागे ओढवून घेतला आहे. राज ठाकरे, पी. चिदंबरम यांनी मध्यंतरी देशातल्या भ्रष्टाचाराविषयी टिप्पणी करताना देशात सर्वात मोठ्या घोटाळ्याविषयी आपली जाहीर मतं व्यक्त केली होती. देशाच्या इतिहासात सर्वात मोठा भ्रष्टाचार विद्यमान सरकारच्या काळात झाल्याचं या दोन नेत्यांनी जाहीर केलं होतं. या घोटाळ्याचं नाव ‘नोटबंदी’ असं त्यांनी ठेवलं. या नोटबंदीने देशाची अर्थव्यवस्था पुरती रसातळाला गेली हे उघड सत्य सरकार मान्य करायला तयार नसलं तरी वास्तवात देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेला बसलेला फटका आणखी पाच वर्षं देशाला वळणावर आणू शकत नाही, याची जाणीव तमाम अर्थतज्ज्ञांनी करून दिली आहे. ही नोटबंदी म्हणजे काय घबाड आहे, याची सारी माहिती सिब्बल यांनी त्या पत्रकार परिषदेत स्टिंगद्वारे करून दिली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटबंदी जाहीर करण्याआधी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या स्वाक्षरीने 2000 रुपयांच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात चलनात आणण्यात आल्या. विदेशात छापून घेण्यात आलेल्या या नोटा विशेष विमानाने मुंबईत आणून त्या रिझर्व्ह बँकेच्या नवी मुंबईतील मुख्यालयात आणि इंडसईंड बँकेच्या फोर्ट शाखेत आणण्यात आल्या. हे सगळे व्यवहार पीएमओ आणि रिझर्व्ह बँकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांनी पध्दतशीरपणे हाताळले. इतक्या सुप्तपणे हे प्रकरण घडवलं गेलं की या कानाचं त्या कानाला कळणार नाही, इतक्या गुप्तपणे सारी यंत्रणा राबवण्यात आली. नव्याने आणण्यात आलेल्या या नोटा जुन्या नोटांच्या बदल्यात खाजगी व्यक्तींना बदलून देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सिब्बल यांनी पत्रकार परिषदेत केला तेव्हा त्यांनी केवळ मुखद्वंद्वाला महत्त्व दिलं नाही. त्यांनी हा सारा व्यवहार सुरू असतानाच्या व्हिडिओ क्लिप्सही पत्रकारांना दिल्या. इतकंच काय या क्लिप्सच्या लिंक्स्ही पत्रकारांना दिल्या. नोटा बदलून देण्याचा हा व्यवहार चक्क तीन लाख कोटींच्या घरात गेल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला.
ज्यांना हे पैसे बदलून देण्यात आले त्या व्यक्ती कोण होत्या, याचीही माहिती त्या क्लिप्समध्ये उघड झाली होती. ज्या रवी रात्रेकर यांचं नाव या प्रकरणात घेतलं जातं, ते रात्रेकर पीएमओत उपसचिव(आर्थिक) पदाचा भार सांभाळत आहेत, असं म्हणतात. रात्रेकर आणि त्यांच्या पत्नीबरोबर मुंबईत इंडसईंड बँकेतच्या फोर्ट शाखेत झालेल्या संभाषणाची सारी माहिती सिब्बल यांनी पुढे आणली. एकट्या रात्रेकर यांनी स्वत:च्या जबाबदारीवर 20 हजार कोटी रुपये लिलया बदलून दिले, असं या स्टिंगमध्ये उघड होतं. यासाठी त्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या बेलापूर इथल्या मुख्यालयातल्या अधिकार्‍यांनी यथासांग मदत केली. संजय शहाणे नावाच्या इंडसईंड बँकेच्या मॅनेजरांनी यात पध्दतशीर सहाय्याची भूमिका घेतली. यातल्या 25 हजार कोटींच्या नोटा नवी मुंबईतल्या रबाळे इथल्या एमआयडीसीच्या गोडाऊनमध्ये बदलून देण्यात आल्या. इंडसईंड बँकेच्या फोर्ट शाखेतील व्यवहात चक्क 320 कोटी रुपयांच्या नोटा बदलून देण्यात आल्या. यातल्या स्टिंगमध्ये रात्रेकरांपासून त्यांची पत्नी आणि इंडसईंडचे फोर्ट शाखेचा मॅनेजर संजय शानेही दिसत आहेत. या स्टिंगमध्ये भाजपप्रमुख अमित शहा आणि त्यांचा मुलगा जय, गुजरातचे उपमुख्यमंत्री नितीन पटेल यांची नावं अनेकदा घेतली जातात. विशेष म्हणजे या सगळ्या घटना खोट्या असल्याचा कुठलाही खुलासा सरकारच्यावतीने महिना होऊनही झालेला नाही. यामुळे सिब्बल यांनी उघड केलेला हा घोटाळा आता जागतिक यूट्यूबवरही बाहेर आला आहे.
खाणार नाही, खाऊ देणार नाही, या बाता नाहीत, हे दाखवून देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. हे खोटं आहे म्हणून एव्हाना सरकारने सिब्बल यांच्याविरोधात कारवाई करायला हवी होती. महिन्याभरानंतर यात कुठलीही प्रगती नाही. यामुळे याची चौकशी करण्याची जबाबदारी सीबीआय, ईडी या शासकीय चौकशी यंत्रणांची होती. 12 कोटींच्या मालमत्ता प्रकरणात रॉबर्ट वड्रा यांची 19 वेळा चौकशी करणारे ईडीचे अधिकारी आता निद्रेत गेले आहेत. येडीयुरप्पा यांच्या मुलाच्या विवाहासाठी नोटबंदीच्या काळात 400 कोटी आणि गडकरी पुत्राच्या विवाहात 100 कोटींची उधळण खूपच मर्यादित होती, असं म्हणण्याची वेळ या सगळ्या घटनेने आणली आहे. सिब्बल यांची ही पत्रकार परिषद माध्यमांवर दिसू शकली नाही, याचा अर्थ प्रत्येकाने समजून घेतला तर वाहिन्यांकडे कुठल्या दृष्टीने पाहायचं हे लक्षात येईल. लोकशाहीचा हा चौथा स्थंभ पोखरला जाणं देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे, हे सांगायची आवश्यकता नाही…
