सत्तेची लालसा

सत्तेची लालसा कशी असते, हे राज्यात सुरू असलेल्या भाजप-शिवसेना यांच्यातील वादाने पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. गत सरकारमध्ये सामील होताना शिवसेनेची भाजपने केलेली कोंडी यावेळी होणार नाही, अशी अद्दल मतदारांनी भाजपला घडवली. यामुळे दिल्या शब्दाप्रमाणे सत्ता स्थापण्याची जबाबदारी त्या पक्षावर आली होती. मात्र सत्तेची हाव भाजपला इतक्या पराकोटीला घेऊन गेली की, मित्र पक्षांना किंमत न देताही आपल्याला सत्ता स्थापन करता येऊ शकते, असे भाजपच्या धुरीणांना वाटत होते. यामुळेच दिलेल्या शब्दाला जागायचे नाही, असा पवित्रा भाजपचे नेते घेताना दिसत होते. काहीही केले तरी यश आपल्याकडेच आहे, या मानसिकतेने दिलेला शब्द न पाळण्याच्या परिणामांची जाणीव त्या पक्षाच्या नेत्यांना राहिली नाही. यातूनच शिवसेनेसारख्या हिंदुत्ववादी पक्षावर भाजपशी असलेली सलगी तोडण्याची वेळ आली. दिलेल्या आश्वासनाचे काय, यावर आधी बोला अन्यथा सत्तेत सहभागी होणार नाही, अशी टोकाची भूमिका सेनेला जाहीर करावी लागली. सहकारी पक्ष आपल्याबरोबर असे का वागतात, याचा अभ्यास भाजपच्या देशभरातील नेत्यांनी आता तरी केला पाहिजे. हे काही एकट्या शिवसेनेबरोबर झाले असे नाही. या आधी बिहारमध्ये असेच घडले. तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेशमध्ये राज्यसकट हाकताना तेलंगणा काँग्रेस आणि तेलगू देसमला दिलेला शब्द भाजपने असाच फिरवला आणि या दोन्ही पक्षांना पध्दतशीर दूर करत भाजपने स्वत:चे महत्व तिथे वाढवण्याचा प्रयत्न केला. भाजपवर विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थिती का नाही याची ही दोन उदाहरणे देता येतील. महाराष्ट्रात भाजप-सेनेचीच सत्ता स्थापन होणार ही काळ्या दगडावरची रेष होती. युतीने विशेषत: भाजपने या निवडणुकीत केलेली ‘तयारी’ लक्षात घेता बहुमताचा आकडा किती वाढेल, इतकीच काय ती चर्चा होत होती. विरोधी आमदार त्यांचे संख्याबळ पन्नाशी तरी ओलांडतील का,अशी शंका होती. सत्तेचा अहंकार युतीच्या नेत्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हता. त्यात भाजपचे नेते कमालीचे उत्साही होते. त्यांच्या या उत्साहानेच सत्तेची गणिते बिघडवली असेच म्हणता येईल. निवडणूक प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची शेलक्या शब्दांत रेवडी उडवणे, त्यांना कस्पटासमान वागवणे, हे मतदारांनाही रूचले नाही. या कृत्याची दखल घेत २२० चा पल्ला गाठायला निघालेल्या भाजपला जमिनीवर आणण्याची जबाबदारी मतदारांनी यथायोग्य पध्दतीने पार पाडली. भाजपवर विश्वासाचा प्रश्न सत्ता मिळाल्यापासूनच चर्चेत होता. हा विश्वास टिकून राहावा, यासाठी एकानेही प्रयत्न केला नाही. सरतेशेवटी युतीत दरार निर्माण झाल्यावर इतरांना दोष देण्याचा प्रयत्न भाजपचे नेते करू लागले आहेत. दुसर्‍याला दोष देताना चार बोटे आपल्याकडे वळल्याची जाणीव भाजप नेत्यांनी कधीच ठेवली नाही. खरे तर इतरांना दोष देण्यापेक्षा भाजपने स्वत:च आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता होती. एका मुख्यमंत्री पदासाठी ३० वर्षांची सेनेबरोबरील युती तोडण्याचा विचार होईल, असे अजिबात वाटत नव्हते. पण पदाची लालसा भाजपला शाप आहे. तो या निमित्ताने उघपणे पाहायला मिळाला आणि युतीत दरार निर्माण झाली. युती टिकून राहावी म्हणून सतत प्रयत्न करणार्‍या युतीच्या कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेलाही युतीच्या नेत्यांनी धुडकावून लावले आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती गंभीर वळणावर आहे. देशात आर्थिक मंदीने डेाके वर काढले असताना राज्यात योजना राबवणे सहज शक्य नाही. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री या एका पदाने काही साध्य करता येईल, असे नाही. युतीतील दोन्ही पक्षांनी लक्षात घेतलेले दिसत नाही. काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या दोघांच्या स्वतंत्र पत्रकार परिषदांतून एकमेकांविरेाधी जी गरळ ओकण्यात आली ती पाहता या दोन्ही पक्षांना यापुढे अतुट मैत्री असल्याचा आभास निर्माण करतआपला संसार सुरू ठेवता येणार नाही. २०१४च्या सत्तेत जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी आगामी पाच वर्षांचा काळ अपेक्षित होता. या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी एकत्र नांदणार्‍या दोन्ही पक्षांनी अहंकार सोडून पुढे जाण्याचा प्रयत्न करण्यातच त्यांचे भले आहे. कारण राज्यासमोरचे प्रश्न गंभीर आहेत ते तातडीने सोडवण्यासाठी सरकार स्थापनेची गरज होती. जनतेने जनादेश युतीला दिला आहे, त्यात अपेक्षित निर्णय न घेतल्यास जनतेसमोर पुन्हा जायला तोंड रहाणार नाही. सरकार बनवण्यासाठी वेळ दवडणे, ही लोकशाहीची चेष्टा आहे हे कोणी तज्ज्ञाने सांगण्याची आवश्यकता नाही. मी पुन्हा येईन, असे सातत्याने सांगणार्‍या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अविश्वासामुळेच सरकार स्थापनेचा दावा करता आलेला नाही. राज्यपालांनी निमंत्रण देऊनही सत्ता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करणार नाही, अशी भूमिका त्या पक्षाला घ्यावी लागली आहे. भाजपच्या आजवरच्या अविश्वासार्ह कार्यपध्दतीचा हा परिणाम म्हणता येईल. सहकार्‍यांबरोबर अविश्वासाने वागल्यावर त्याचे असेच परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. इतके झाल्यावर ताणलेल्या परिस्थितीत दोन्ही पक्षांना एकत्रित काम करणे अवघडत आहे. गत पाच वर्षांच्या अनुभवाने तर सेनेने आपले कान टोचून घेतले आहेत. म्हणूनच मिळाले तर दिल्या शब्दाप्रमाणे अन्यथा काहीच नको, अशी भूमिका सेनेला घ्यावी लागली आहे. तरीही एकत्रित नांदण्याचा प्रयत्न केल्यास तो किती फलदायी होईल, हे कोणीही सांगू शकत नाही, इतका द्वेष या दोन पक्षांमध्ये निर्माण झाला आहे. २०१४मध्ये सत्ता मिळताच सेनेच्या मंत्र्यांना बिनमहत्वाची पदे देऊन त्यातले निर्णयही सेनेच्या मंत्र्यांना घेता येऊ नयेत, अशी कार्यपध्दती भाजपकडून आखली गेली. यामुळेच आता शिवसेना अधिक जबाबदारीने निर्णय घेईल, ही शक्यता म्हणूनच अधोरेखित बनली होती.सत्तेच्या या वाटमारीत भाजपचा खोटेपणा फार काळ टिकणार नव्हता. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान पार पडलेल्या एकत्रित पत्रकार परिषदेत फॉर्म्युला जाहीर करणारे मुख्यमंत्री अचानक ‘तसे माझ्यापुढे ठरलेच नाही’, असे जेव्हा सांगतात तेव्हाच या मागचे गुपित उघड झाले होते. सेनेला पुन्हा त्याच पध्दतीची वागणूक मिळणार, हे उघड सत्य होते. फडणवीस आणि ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदांतून त्यांनी एकमेकांची वेशीला टांगता येईल तेवढी प्रसार माध्यमातून अब्रू टांगली. इतकी अब्रूची लक्तरे बाहेर आल्यावर हा जोर-जबरदस्तीचा संसार कितीकाळ चालेल, हा प्रश्नच होता. ती वेळ आता समोर येऊन ठेपली आहे. हे दोन्ही पक्ष आता आणखी एकत्रितपणे नांदू शकत नाहीत, हेच यातून ध्वनित झाले. या संघर्षाचा फायदा विरोधकांनी घेतला तर त्यांना दोष देण्यात अर्थ नाही. युतीतील हा संघर्ष नेमका कोणत्या वळणावर जाईल, हे सांगता येणार नाही. मात्र सेनेने घेतलेली भूमिका हा एनडीएसाठी नव्याने हादरा आहे, तो महाराष्ट्रातून बसतो आहे, हे या निमित्ताने मान्य करावेच लागेल. सत्तेचा निर्णय घेणारे नेते दमल्यावर आता सरसंघचालक मोहन भागवत आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मैदानात उतरवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून झाला. गडकरींनी वरचेवर फडणवीसांच्याच नेतृत्वाचा हेका लावला. मात्र याच फडणवीसांनी गडकरींच्या खंद्या समर्थकांना ज्या प्रकारे घरी बसवले ते पाहता गडकरी सेनेची समज काढण्यात किती प्रामाणिक राहतील, हे सांगणे अवघड होते. या निमित्ताने काँग्रेसचे महत्व अनपेक्षित वाढले आहे.