सत्य कधी उजेडात येणार?

केंद्र सरकारने दोन वर्षे जुना कोरेगाव भीमा खटला व त्याचा तपास राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे (एनआयए) देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर राज्यात या विषयावरून राजकारण सुरू झाले आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता हा निर्णय घेतल्याचा आरोप केला. तसेच या निर्णयावर राज्याच्या महाअधिवक्त्यांचे मत जाणून घेऊन कोर्टात आव्हान देणार असल्याचेही सांगितले. त्याचा परिणाम असा झाला की, एनआयएची टीम जेव्हा पुण्यात या प्रकरणाची कागदपत्रे ताब्यात घ्यायला गेली तेव्हा पुणे पोलिसांनी त्यांना स्पष्ट नकार दिला. तेव्हाच या प्रकरणावरून केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात संघर्ष होणार, हे स्पष्ट झाले होते. खरे तर हा सगळा वाद राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या मागणीनंतर सुरू झाला. कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत केला जावा, अशी त्यांनी मागणी केली होती. बुद्धीवंतांना खोट्या खटल्यात अडकवण्यात आले असल्याचा संशयही तेव्हा त्यांनी व्यक्त केला होता. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँगे्रस पक्षाचे नेते आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख हे शरद पवारांच्या मागणीनुसार या प्रकरणाचा तपास एसआयटीमार्फत करणार हे निश्चित होते. अशातच केंद्र सरकारने एनआयए कायद्यानुसार या प्रकरणाचा तपास स्वत:कडे अर्थात एनआयएकडे सुपुर्द केला. मागील दोन आठवडे यावरून केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप होत असताना, तसेच एनआयएच्या ताब्यात हे प्रकरण देण्यावरून अद्याप पुणे न्यायालयाचा निर्णय प्रलंबित असतानाच महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हे प्रकरण स्वत:च्या अधिकारात एनआयएकडे सोपवले. तसेच या प्रकरणाचा राज्य सरकार तपास करणार नाही, असेही स्पष्ट केले. म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख हे नाराज झाले असणार यात शंका नाही. मात्र, लागलीच यावरून आघाडीत बिघाडी झाल्याच्या बातम्या माध्यमांनी देण्यास सुुरुवात केली, खरे तर असे म्हणणे अतिशयोक्ती वाटते. कारण महाविकास आघाडी ही मुळात भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी निर्माण झाली आहे. त्या एका कारणासाठी राष्ट्रवादी असो की शिवसेना हे आपल्यातील मतभेद बाजूला ठेऊ शकतात. म्हणून आघाडीत बिघाडी झाली, असे म्हणायला काही अर्थ नाही. राहिला प्रश्न कोरेगाव-भीमा प्रकरणाचा. हे प्रकरण एसआयटी की एनआयए यांच्याकडे द्यायचे? पहिली बाब म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी त्यांची मागणी करताना या प्रकरणाची नव्याने आणि नव्या दिशेने चौकशी करावी, अशी मागणी केली गेली. त्यामध्ये या प्रकरणाची चौकशी करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करा, अशी मागणी जोर धरू लागली होती. अर्थात ही मागणी सत्तेतील घटक पक्ष करत होते. म्हणजे गुन्हेगार कोण वा गुन्हा कुठला, याला महत्त्व नाही. त्याची चौकशी करणार्‍या पोलिसांचीच चौकशी करण्याची मागणी होत होती, हे म्हणजे चोरांना सोडून संन्याशी त्यात कसे गुंतवता येतील, यासाठी हा खटाटोप सुरू होता का, हे लपून राहात नाही. केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवल्याने केंद्र सरकारने राज्य सरकारवर केलेली ही कुरघोडी आहे, असा आरोप गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केला. एसआयटीच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा तपास करण्याचा अधिकार राज्याच्या गृहखात्याकडे आहे. केंद्राने त्यात हस्तक्षेप केला आहे, असा आरोप केला. यात शंभर टक्के सत्य आहे, पण राज्याचा अधिकार घेऊन त्यांच्या अखत्यारीतले प्रकरण थेट केंद्रीय संस्थेच्या हातात देण्याचा अधिकार एनआयए कायद्यानेच केंद्राला दिला आहे आणि हा कायदा पुरोगामी लोकशाही आघाडी (युपीए)च्या कार्यकाळात संमत झाला आहे. त्यामुळे राज्याच्या अधिकारात कुरघोडी करण्यासाठी हा कायदा जाणीवपूर्वक संमत करण्यात आला होता का, असाही आरोप करण्यासाठी इथे वाव आहे. कोरेगाव-भीमा युद्धाला दोनशे वर्षे पूर्ण होत असल्याने एक सोहळा पुण्याच्या शनिवारवाड्याच्या प्रांगणात योजलेला होता आणि त्याला महाराष्ट्र सरकारनेही मान्यता दिली होती. नुसती मान्यता नाही तर अनुदानही दिले होते. १९९० सालापासून या ठिकाणी सोहळा होऊ लागला, म्हणून भारतीय सैन्याने पुढल्याच वर्षी तिथे विजयस्तंभाला मानवंदना देण्यास सुरुवात केली होती; परंतु दोनच वर्षात तिथला विजयस्तंभ हा राजकारणाचा आखाडा बनू लागला आणि त्या सोहळ्याचा जातीय राजकारण करण्याचा वापर होऊ लागला. म्हणून भारतीय लष्कराने मानवंदनेच्या कार्यक्रमातून बाजूला होणे पसंत केले. ठराविक राजकारणी लोकांसाठी तो विजयस्तंभ हे राजकीय हत्यार होऊन गेले आहे. तसे नसते तर याच सोहळ्याचे निमित्त धरून एल्गार परिषदेचे आयोजन झाले नसते? दोनशे वर्षात त्या विजयस्तंभाला धक्का लागला नव्हता की तिथे भावना व्यक्त करायला येणार्‍यांवर कुणी दगड मारला नव्हता. आज मात्र या सोहळ्याच्या माध्यमातून राज्यभर विद्वेषाचे राजकारण केले जात आहे. म्हणूनच मग दिल्लीतील जेएनयूमधील विद्यार्थीदेखील विचारस्वातंत्र्याच्या नावाखाली देशविघातक घोषणा देतात. कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार नाही, याची व्यवस्थित काळजी घेत ही मंडळी असा धुमाकूळ घालतात, परिणामी डोळ्यासमोर गुन्हा घडत असल्याचे दिसत असूनही त्यांना कुणी हात लावू शकत नाही. कोरेगाव-भीमाच्या निमित्ताने झालेली हिंसा याचेच उदाहरण होते का? कोरेगाव-भीमा दंगलप्रकरणी ज्यांना ताब्यात घेण्यात आले, त्यांच्या तपासातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्याचे नक्षलवादी कारस्थान उघडकीस आले. त्यामुळे अनेकांना वेगवेगळ्या कारणासाठी आपापल्या राजकीय भूमिकांचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे. याचे धागेदोरे खूप खोलवर पसरलेले आहेत. वरकरणी त्याचा थांग लागणार नाही, अशी स्थिती आहे, पण यात गुंतलेले नामचीन नक्षली नेते आहेत, जे राजरोस देशाच्या पंतप्रधानाच्या हत्येचा कट असल्याचे पत्रातून लिहितात. त्यातला तपशीलही खुलेआम सांगतात, ही बाब विरोधी राजकारणात अराजक माजल्याचे संकेत आहेत. आपल्या देशातील विरोधी पक्ष व विरोधाचे राजकारण कुठल्या गाळात फसले आहे, त्याची ही साक्ष आहे. कारण हा कुणा घातपाती भूमिगत संघटनेचा कट नाही, तर हा त्यांना मदत करणारे व समाजात मिसळून वागणारे शहरी नक्षलवाद्यांमधील पत्रव्यवहार आहे. त्यातील माओवादी हे वेगळ प्रस्थ आहे. सरकार त्यांच्याशी वेगळ्या पद्धतीने दोन हात करत आहे, पण त्यांच्या कारस्थानात अनावधानाने ओढल्या गेलेल्या विविध आंबेडकरी गट व घटकांना सावध होण्याची गरज आहे. कारण ही चळवळ आंबेडकरी मुखवटा घालून मार्क्स-माओवादाला पुढे करत आहे आणि त्याखाली आंबेडकरी विचार दडपून टाकत आहे, असा आरोप होत आहे. हा आरोप खरोखरीच गंभीर आहे. हे संपूर्ण प्रकरण आता कोर्टात आहे. कोर्टाने त्यावर वारंवार टिप्पणी केलेली आहे. शहरी नक्षलवादी म्हणून काही जणांवर ठपकाही ठेवला आहे. अशा परिस्थितीत या संपूर्ण प्रकरणात राजकारण करणे योग्य नाही. नेमके आरोपी कोण हे जनतेसमोर यायला हवे.