देशभराबरोबरच राज्यातील लोकसभेच्या ४८ जागांची मतमोजणी आज होत आहे. या निवडणुकीचे ११ एप्रिलला पहिल्या चरणाचे मतदान झाले. तर सातवे अर्थात अखेरच्या चरणाचे मतदान १९ मे रोजी पार पडले. ज्या पक्ष वा पक्षांच्या आघाडीला २७2 चे संख्याबळ मिळेल अथवा जुळवता येईल त्यांचे सरकार स्थापन होणार आहे. या संदर्भात एक बाब आवर्जून लक्षात घेतली पाहिजे की, देशामध्ये जे काही भलंबुरं, इष्ट, अनिष्ट, वांछीत-अवांछीत चाललं आहे, त्याचं मुख्य श्रेय अथवा दोषण राजकारणालाच जातं. त्यामुळे राजकारणाचा दु:स्वास करणे व्यर्थ आहे; पण राजकारणाचे सुमारीकरण, विकृत्तीकरण आणि थिल्लरीकरण किती झाले आहे हे स्पष्ट होण्यासाठी ही निवडणूक पुरेशी ठरावी.
स्पर्धेत असलेल्या सर्वच पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनीच सभ्यतेचा स्तर सोडून आणखी खालची पातळी गाठली. निवडणुकीच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून विकासाच्या भरपूर गप्पा मारण्यात आल्या; पण निवडणुकीचा रागरंग चढला, तशी गाडी घसरायला सुरुवात झाली. आजवर कुठल्याच पंतप्रधानांनी लष्कराला निवडणुकीच्या रिंंगणात खेचले नव्हते. ते मोदींनी केले. निवडणुकीत स्वत:च भीतीचे वातावरण निर्माण करून बदल्याच्या भावनेतून भाषण ठोकताना मोदी थकत नव्हते. पाकिस्तानने त्यांच्या भीतीपोटी जेरबंद केलेल्या भारतीय वैमानिकाला मुक्त केले. श्रीलंकेत ईस्टरच्या दिवशी झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यासारखा मोठा हल्ला त्यांच्या सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात भारतात झाला नाही, असंही सांगून ते मोकळे झाले. कोणी असा प्रयत्न केला तर आपण त्याला दंड देऊ, आता अतिरेक्यांना कोणी वाचवू शकत नाही, असं सांगून त्यांनी जणू लोकशाहीलाच आव्हान दिलं.
दुसरीकडे त्यांचे पट्टशिष्य योगी आदित्यनाथही वादग्रस्त विधानांची फटकेबाजी करीतच होते. त्यांची मजल इथपर्यंत गेली की, त्यांनी लष्कराचा उल्लेख ‘मोदी सेना’ म्हणून केला. नरेंद्र मोदींनाही त्याचे काही वाटले नाही. ‘अली बजरंग बली‘ हेही विधान आदित्यनाथांचेच. प्रचारातले खालचे टोक मोदींनी गाठले ते २८ वर्षांपूर्वी खुनी हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या राजीव गांधींवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने. गेलेल्या माणसावर भ्रष्टाचाराचा आरोप निवडणुकीतल्या राजकीय फायद्यासाठी करणे, हे सभ्यतेला धरून नाही. राफेलमधील संशयग्रस्त व्यवहाराचा मुद्दा समोर असताना बोफोर्सचा मुद्दा उकरण्याची मोदींची ही निती खरोखरच केविलवाणी होती.
संपूर्ण निवडणूक काळात मोदींनी वारंवार आचारसंहितेचा भंग होईल, अशी वक्तव्ये केली. निवडणूक आयोगाने मात्र, त्यांना प्रत्येकवेळी क्लीनचिट देण्यातच धन्यता मानली. एकदा सर्वोच्च नेताच सभ्यतेचा स्तर सोडतो आहे हे दिसले की, मग गल्लीपर्यंतच्या नेत्यांना तसे कृत्य करण्याचा मोह होणार नाही असे कसे? मोदी सर्वाधिक वादात अडकले ते भोपाळ लोकसभेसाठी प्रज्ञासिंह ठाकूरसारख्या दहशतवादाचे आरोप असलेल्या महिलेला तिकीट देऊन. त्यामुळे मोदी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाच्या विरोधात आहेत, हा समज बर्‍यापैकी दूर झाला. ठाकूरही या निवडणुकीत कमालीच्या वादग्रस्त ठरल्या. त्यांनी सर्वप्रथम भगवी वस्त्र घालून गोमूत्र प्यायल्याने त्यांचा कॅन्सर बरा झाल्याचा दावा केला. त्यानंतर त्यांची गाडी थेट शहीद हेमंत करकरे यांच्यावर घसरली.
पोलीस अधिकारी हेमंत करकरे यांचा मृत्यू त्यांच्या शापामुळे झाल्याचे वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्यानंतर त्यांनी नथुराम गोडसेंचे समर्थन करून नवा वाद ओढावून घेतला. केवळ प्रज्ञासिंहच नव्हे तर इतरही नेत्यांनी सभ्यतेचा स्तर सोडून खालची पातळी गाठली. प्रचाराची खालची पातळी भाजपच्याच गोटातून ओलांडली गेली असेही नाही. शरद पवार, मायावती, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, दिग्विजय सिंह अशी अनेक नेतेमंडळीही प्रचार किती खालच्या पातळीवर आणता येतो, या स्पर्धेत उतरली होती. ‘चौकीदार चोर है’च्या टॅग लाईनवरून राहुल गांधी यांना न्यायालयात माफी मागावी लागली.
केवळ राजकीय नेतेच नव्हे तर यंदा निवडणूक आयोगावरही मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. अर्थात आयोगाने घेतलेले वादग्रस्त निर्णयच त्याला जबाबदार आहेत. पश्चिम बंगालमधील कायदा व सुव्यवस्थेची उडालेली दैना पाहून केंद्रीय निवडणूक आयोगाने १९ तासांनी प्रचार कमी करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाने प्रचार काळातला हिंसाचार कमी होईल व परिस्थिती सुरळीत होईल, असे आखाडे होते. पण निवडणूक आयोगाच्या या आदेशाचा अप्रत्यक्ष राजकीय फायदा भाजपलाच मिळाला, असा संशय तृणमूल काँग्रेससह डावे व काँग्रेस यांनी उपस्थित करत असतील तर तो पूर्णत: नाकारता येत नाही. आजपर्यंतच्या भारतीय निवडणुकांच्या इतिहासात मुदतीआधी एक दिवस प्रचारबंदी करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतलेला नव्हता. तो घेतला गेला.
गेले काही दिवस पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेला हिंसाचार, जाळपोळ, पुतळ्यांची मोडतोड गंभीर स्वरुपाची होती. पण गेल्या ७० वर्षांत या देशात जेवढ्या काही निवडणुका झाल्या त्या काळात हिंसाचार, कायदा-सुव्यस्थेची परिस्थिती हाताबाहेर जाणं, मतदारांना लालूच दाखवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा सापडणं, अशा घटना मोठ्या प्रमाणावर घडल्या आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये असं काही वेगळं घडलं नाही; पण आयोगाला असं पहिल्यांदाच घडलं असं वाटणं, ममता बॅनर्जी यांच्या निकटच्या दोन अधिकार्‍यांची बदली करणं व अमित शहांनी आपल्याच जिवाला धोका आहे असं वक्तव्य करणं हे सगळे घटनाक्रम संशय निर्माण करणारे होते.
वास्तविक, एकदा निवडणूक आचारसंहिता घोषित झाल्यानंतर कायदा- सुव्यवस्था सांभाळण्याचे काम प्रशासनाचे असते व त्यावर देखरेख निवडणूक आयोगाची असते. असे असताना पश्चिम बंगालमधील बिघडलेली परिस्थिती हाताळण्यात प्रशासनाला अपयश येत असल्याचा ठपका निवडणूक आयोगाने ठेवणं हेच अनेक प्रश्न निर्माण करणारं आहे. मोदींची १६ मे रोजी उशिरा सभा होती. ती आटोपल्यानंतर १० नंतर प्रचारबंदी लागू करण्यात आली. मोदींना ही सूट कोणत्या आधारावर देण्यात आली याचा कुठलाच खुलासा आयोगाने केला नाही.
एकीकडे देशभरात निवडणुकीचा ज्वर संचारला असताना दुसरीकडे महाराष्ट्रातील राजकारण एका वेगळ्याच घटनेमुळे चर्चेत राहिले. ज्या पक्षाने एकही उमेदवार उभा केला नाही, त्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या अध्यक्षांच्या सभा सर्वाधिक लक्षवेधी ठरल्या. या सभांच्या माध्यमातून राज ठाकरे यांना मिळालेला प्रतिसाद बघता त्यांनी विधानसभेसाठी आपली खुंटी जोरकसपणे गाडल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांचा ‘लाव रे व्हिडिओ’ची चर्चा समाजमाध्यमांमध्ये जोरदार झडली. राज यांच्या एन्ट्रीने महाआघाडीच्या प्रचारात जान आली हे मान्य करावेच लागेल. अर्थात त्याचे मतदानात किती रुपांतर होते हे आज समजेलच. मुख्यमंत्र्यांशिवाय राज्यात अन्य कोणीही वक्ता भाजपमध्ये नसल्याचे या निवडणुकीत प्रकर्षाने जाणवले. महाआघाडीत सुरुवातीपासूनच बिघाडी होती. सुजय विखे पाटलांना तिकीट नाकारून आघाडीने पायावर कुर्‍हाड पाडून घेतली. महाआघाडीतील जवळपास सर्वच नेते स्वत:साठी वा आपल्या पुत्र वा पुतण्यांसाठी आपापल्या मतदारसंघात संघर्ष करत होते. त्यामुळे ही मंडळी अन्यत्र प्रचाराला गेलीच नाहीत.
परिणामी शरद पवारांनाच प्रचाराची धुरा सांभाळावी लागली. महाआघाडीत बेबनाव असताना भाजप-शिवसेनेची अचानक झालेली युती चर्चेचा मुद्दा ठरली. यापूर्वी दोघा पक्षांनी एकमेकांवर जी गरळ ओकली होती, तिचे भांडवल करण्यात विरोधकांनाही अपयशच आले. त्यामुळे हे दोन्ही पक्ष तसे सुरक्षितच राहिले. शिवाय आघाडीत काठावर बसलेल्या उमेदवारांना कवेत घेऊन युतीने पक्षप्रवेशाची मालिकाच चालवली; म्हणून या पक्षांत वाद झाले नाहीत, असंही नाही. किरीट सोमैया यांच्या उमेदवारीला शिवसैनिकांनी केलेला विरोध असो वा जाहीर केलेल्या उमेदवाराचे ऐनवेळी तिकीट नाकारल्याने रावेरला झालेली ‘फ्री स्टाईल’ असो पक्षाची प्रतिमा मलिन करण्यास या घटनांनी मोठा हातभार लावला.
राज्यातील राजकारण तापलेले असताना देशातील घडामोडींनीही वेग घेतला होता. पंतप्रधानपदाची सूत्रे घेतल्यानंतर मोदींनी एकही जाहीर पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात तर त्यांनी सिनेस्टार अक्षय कुमारला मुलाखत देऊन स्वत:चेच मनोरंजन करून घेतले. नंतर मोदींनी त्यांना धार्जिणे असलेल्या पत्रकारांशी संवाद साधला. या पत्रकारांनी मोदींना आंबे कसे आवडतात व ते किती तास जागरण करतात, किती कमी झोपतात अशा प्रकारचे प्रश्न विचारुन लोकांमध्ये चीड निर्माण केली होती. मोदींना अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारण्यात येऊ नये याची काळजी घेण्यासाठी संपूर्ण पत्रकार परिषदेचाच ताबा अमित शहांनी घेतला होता.
निवडणुकीचा प्रचार थंडावल्यानंतर मोदींनी बाबा केदारनाथांचे घेतलेले दर्शनही चर्चेत राहिले. या संपूर्ण सोहळ्याकडे ‘इव्हेंट’ म्हणूनच बघितले गेले. नरेंद्र मोदींनी घातलेला पेहराव, गुहेत रात्रीच्या वेळी केलेली ध्यानधारणा आणि छायाचित्रांसाठी केलेली ‘मॅनेजमेंट’ यामुळे मोदींचा हा दौरा लक्षवेधी ठरला. दुसरीकडे याच दिवशी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री तथा तेलगू देसम पार्टीचे अध्यक्ष चंद्राबाबू नायडू यांनी राहुल गांधी, शरद पवार यांच्यासह आघाडीतील काही नेत्यांची भेट घेऊन मोर्चेबांधणी केली. त्यामुळे नायडूंकडे पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून बघितले गेले. अर्थात या पदासाठी यापूर्वी ममता बॅनर्जी, मुलायमसिंग, शरद पवार यांच्याही नावांची चर्चा झालेली आहे. एक्झिट पोलनंतर विरोधकांची हवा गूल झाली. अशा वेळी त्यांनी नेहमीप्रमाणे इव्हीएम यंत्रणेवर दोषारोप करून भविष्यातील अपयशाचा आतापासूनच युक्तिवाद सुरू केला. दुसरीकडे भाजप समर्थक गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे.
भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीला एनडीएच्या सर्वच मित्रपक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी आज राजधानी दिल्लीत हजेरी लावली. एकूणच निवडणुकीच्या लगीनघाईत राजकीय चर्वितचर्वणाला उधाण आले होते. या सर्व घटना-घडामोडींचा परिपाक नक्की काय निघतो हे आज मध्यरात्रीपर्यंत स्पष्ट होईलच; परंतु त्यानंतर तरी सर्वसामान्याला ‘अच्छे दिन’ यावे अशीच अपेक्षा !
