Saturday, August 8, 2020
Mumbai
27 C
घर फिचर्स ईआयए 2020: सृष्टीचा सौदा करणारा मसुदा

ईआयए 2020: सृष्टीचा सौदा करणारा मसुदा

कोव्हीड 19 च्या लॉकडाऊनचा फायदा घेत, मोदी सरकार 2023 च्या निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहे. सत्तेची राहिलेली तीन वर्षे वेगवेगळ्या घटकांना खूश करण्यसाठी वापरणार असं दिसतंय. त्याचाच भाग म्हणून उद्योगपती व भांडवलदार वर्गाला खूश करण्यासाठी, त्यांना मोकळं रान उपलब्ध करून देणारा ईआयए 2020 चा मसुदा घेऊन आला आहे. नवीन उद्योग किंवा प्रकल्प उभारण्यासाठी देशातील कोणतीही जागा निवडा, कितीही पाणी वापरा, कितीही जंगले तोडा, नद्या, समुद्र किनारे प्रदूषित करा, भलेही प्रकल्पातून झालेल्या वायू गळतीतून, लागलेल्या आगीतून कितीही लोकांचे जीव जाऊ देत, समृद्ध परिसराचे कितीही नुकसान होऊ देत. 1986 च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्या अंतर्गत जी इ.आय.ए. अर्थात एन्व्हायर्नमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंटची(प्रकल्पांचे पर्यावरणीय मूल्यांकन) प्रक्रिया आहे, ती पूर्णतः शिथिल करण्याचा मसुदा केंद्र सरकार घेऊन आले आहे. या मसुद्यावर नागरिकांना 11 ऑगस्टपर्यंत मते, विचार, आपले तक्रारी नोंदविता येणार आहेत. आपलं पर्यावरण, सृष्टी, स्वस्थ जीवनाची हमी हवी असेल तर, वेळीच जागे व्हा!

Mumbai

येऊ घातलेले नवीन प्रकल्प, उद्योग यांचा आपल्या परिसरावर, पर्यावरणावर नेमके कोणते परिणाम काय होतील, लोकांची उपजीविका आणि जीवनमान याला काही धोका नाहीय ना, याची तपासणी करणारी प्रक्रिया म्हणजे एन्व्हायर्नमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट होय. पर्यावरणावरील प्रभावाचे मूल्यांकन असं मराठीत म्हणतात येईल. पर्यावरण क्षेत्रांची आकलन असलेल्या तज्ञांची समिती प्रकल्पाची पाहणी करते. स्थानिक लोकांशी चर्चा करून त्यांच्या हरकती, सूचना समजून घेते. त्यानुसार संबंधित प्रकल्पाला मंजुरी देत असते किंवा प्रकल्प रद्द करण्याच्या किंवा त्यामध्ये काही बदल, सुधारणा करण्याच्या सूचना देत असते.

ही ईआयए प्रक्रीया कोळसा आणि इतर खनिजांच्या खाणी, पायाभूत सुविधा विकास प्रकल्पे, थर्मल, न्युक्लिअर आणि हायड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, रिअल इस्टेट आणि इतर औद्योगिक प्रकल्पांना बंधनकारक असते. ईआयएची प्रक्रिया ही लोकांना प्रकल्पामुळे होणार्‍या त्यांच्यावरील अन्याय, त्यांच्या भागातील नैसर्गिक उपजीविकेचे संसाधने यांचे होणारे नुकसान याविरोधात लढण्यासाठीचं कायदेशीर मार्ग आहे.

1972 मधील झालेल्या स्टॉकहोम येतील परिषदेनंतर भारताने आपल्या देशातील पाणी व हवा प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदा करण्याचे मान्य केले. तसे सुटे सुटे काही प्रयत्नही केले. मात्र एकूण पर्यावरणाचे संरक्षण होईल असा कायदा अस्तित्वात यायला 1986 साल उजाडावे लागले. त्यासाठी 1984 साली लाखो लोकांचे जीव जावे लागले. लोकांचे जीव, नवी पिढी, त्याचं भविष्य, त्यांची स्वप्ने उध्वस्त झाली. कारण होतं भोपाळ गॅस दुर्घटना. दुर्घटना होती की घोडचूक? अशी चूक पुन्हा होऊ नये म्हणून पर्यावरण संरक्षण कायदा करण्यात आला. कायदा आला, पण त्याच्या अंमलबजावणीची रीतसर प्रक्रिया यायची होती. 1992 मधील रिओ डिक्लरेशनमधून ईआयएची संकल्पना पुढे आली. त्यानुसार संयुक्त राष्ट्र संघाच्या पर्यावरण विषयक कार्यक्रमाच्या (युएनईपी) मार्गदशक तत्वानुसार 27 जानेवारी 1994 ला पहिल्यांदा ईआयए प्रक्रिया संबंधी नियम आणि पद्धती निश्चित करण्यात आली. यानुसार प्रकल्पांचे मूल्यांकन, त्याची कायदेशीर अधिकार, जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.

पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि त्या अंतर्गत ईआयए प्रक्रियेतील तरतुदी अस्तित्वात असून देखील अनेक बडे प्रकल्प कायद्याचे उल्लंघन करून सृष्टीचं शोषण करीत आहेत. लोकांचे हक्क डावलत आहेत. लोकांचे आरोग्यदायी आणि स्वस्थ जीवन जगण्याचे अधिकार आणि त्यांचे उपजीविकेचे अधिकार हिरावून घेत आहेत. ईआयए प्रक्रियेची अंमलबजावणी करण्यासाठी म्हणून वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालय ही नोडल एजन्सी असते. असे असूनही लोक आणि त्यांना कवेत घेणारी सृष्टी आज सुरक्षित नाहीत. येऊ घातलेल्या नवीन सुधारणामधून तर आपला प्रवास अगदी उलट दिशेने सुरु होण्याची चिन्हे आहेत.

बड्या उद्योगसमूहांची खुशामत करण्यासाठीच्या ईआयए 2020 मधील सुधारणा(?)आहेत. नवीन ईआयएनुसार परवानगी न घेता सुरु केलेल्या प्रकल्पांना सरकारने निश्चित केलेलं दंड भरून ते प्रकल्प तसेच सुरु ठेवता येऊ शकते. म्हणजे पोपकडून श्रीमंतानी पाप मुक्तीची तिकिटे विकत घेतल्यासारखे, तुमचा प्रकल्प कितीही हानीकारक असो, कायद्यांनी निश्चित केलेला दंड भरून तुम्ही तो सुरु ठेऊ शकता.

एखाद्या प्रकल्पाकडून पर्यावरणीय कायद्याचे उल्लंघन होत असेल तर त्याबद्दल आता लोकांना आक्षेप घेता येणार नाही. कंपनी स्वतः किंवा शासकीय यंत्रणा हेच फक्त अशा प्रकल्पाबद्दल तक्रार करू शकणार आहेत.

ईआयए प्रक्रियेअंतर्गत लोकांना तक्रारी, सूचना देण्यासाठीची जी रीतसर प्रक्रिया आहे, त्यासाठी लोकांना आधी तीस दिवसाची मुदत असायची. स्थानिक लोकांना प्रकल्प समजून घेऊन त्याबद्दल आपले मत बनविण्यासाठी ही कालावधी अत्यल्प आहे. ती साठ दिवसाची करावी अशी मागणी पर्यावरण कार्येकर्ते करीत होते. मात्र नवीन मसुद्यानुसार हा कालावधी उलट कमी करून वीस दिवस करण्यात आला आहे.

सरकारला हव्या त्या प्रकल्पांना ‘स्ट्रॅटेजिक’ अशा गटात टाकून, त्या प्रकल्पांचे अभ्यास गुप्त ठेवण्याचे अधिकार सरकार स्वतःकडे ठेवत आहे. या गटात टाकलेल्या प्रकल्पाला स्थानिक लोक कोणताही आक्षेप घेऊ शकणार नाहीत. नवीन मसुद्यानुसार सर्वच प्रकल्पांचे ईआयए आणि त्या अंतर्गत पब्लिक हिअरिंग म्हणजेच जनतेचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठीच्या बैठका घेणे बंधनकारक नसणार.

भारतीय नियंत्रण रेषापासून शंभर किमीपर्यंतचे अंतर हे बॉर्डर एरिया अंतर्गत येईल, त्या भागातील प्रकल्पांबद्दलची माहिती जनतेसाठी खुली नसणार आहे. यानुसार संपूर्ण पूर्वोत्तरी राज्यातील जैवविविधतेने समृद्ध भागातील पर्यावरण धोक्यात आणणार्‍या प्रकल्पांना मोकळे रान दिले आहे.

खाणकाम प्रकल्पांची मान्यता तीस वर्षांहून वाढवून पन्नास वर्षे करण्यात आली आहे. प्रकल्प मंजुरीनंतर प्रकल्पातून पर्यावरणीय नुकसान होत नाही याबद्दलचा अहवाल दर सहा महिन्यांनी देणे बंधनकारक होते, ही मुदत वाढवून एक वर्षे करण्यात आली आहे.

जुन्या ईआयए प्रक्रिया अंतर्गत 20 हजार चौरस मीटरच्या आतील बांधकामांना आधी ईआयएची आवश्यकता नव्हती. नवीन मसुद्यानुसार दीड लाख चौरस मीटरच्या पुढील बांधकामानाच फक्त ईआयए प्रक्रिया लागू राहील. दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतची कोणतीही बांधकामे पर्यावरणीय प्रभाव अभ्यासाविना केली जाऊ शकतील. रस्ते रुंदीकरण प्रकल्पाला ईआयए प्रक्रियातून वगळून जावडेकरांनी एक प्रकारे गडकरींना रस्ता मोकळा करून दिला आहे.

ऐंशी पानांच्या नवीन ईआयए मसुद्यात वरीलप्रमाणे एकाहून एक सृष्टीवर आघात करणारे, लोकांचे अधिकार हिरावून घेऊन, सृष्टीचा उद्योगपतींशी सौदा करणार्‍या अनेक तरतुदी आहेत. कोव्हिड 19 लॉकडाऊनच्या संकटाचे संधीत रुपांतर करा, या मोदीच्या संदेशाचा फायदा मोदी सरकारने स्वतःच घेऊन आपली उद्योगपतींप्रतीची बांधिलकी दाखवून दिली आहे.

पर्यावरण क्षेत्रात काम करणार्‍या मूठभर कार्येकर्ते, अभ्यासक, संबंधित एनजीओंमध्ये काम करणारे लोक यांना सोडलं तर इतर सामान्य नागरिकांना ईआयएबद्दल माहितीच नाहीय. अनेक मध्यमसमूहांना दावणीला बांधून आपल्या छोट्या छोट्या कामाला प्रसिद्धी मिळवून घेणारं सरकार ईआयएच्या मुद्यावर मात्र मौन आहे. मराठी माध्यमे तर या मुद्यावर अगदीच मूग गिळून बसली आहेत. अशा परिस्थितीत लोकांना या प्रश्नावर जागृत करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांचे संकेतस्थळ बंद करण्याची दडपशाही सरकार करीत आहे. शासनाने LetIndiabreathe.in, FridaysforFuture.in, ThereisnoEarthB.com या तीन वेबसाईट्स ब्लॉक केल्या आहेत.

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या सचिव गीता मेनन व सचिवालय टीमने लोकांची मागणी ध्यानात घेऊन लोकांच्या तक्रारी दहा ऑगस्टपर्यंत स्वीकारण्याची सूचना दिली होती. विभागाचे मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी मात्र कोणतेही कारण न देता ही मुद्दत 30 जूनपर्यंतच राहील अशी घोषणा केली. ईआयए 2020 चा मसुदा औपचारिकरित्या 11 एप्रिल रोजी भारत सरकारच्या राज्यपत्रात प्रकाशित करण्यात आले. 22 मेपर्यंत नागरिक आपले मते, तक्रारी नोंदवण्यास सांगितले. पर्यावरण कार्येकर्ते, अभ्यासक यांच्या इमेलनंतर ही तारीख वाढवून 30 जून करण्यात आली. विक्रांत तोंगडनी या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने मसुद्यावर 11 ऑगस्टपर्यंत सूचना, तक्रारी स्वीकारण्याचे निर्देश वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाला दिली. त्यानुसार 11 ऑगस्ट 2020 पर्यंत [email protected] यावर नागरिक सूचना, तक्रारी पाठवू शकतात. मुदत वाढविण्यासोबतच न्यायालयाने हा मसुदा संविधानाच्या आठव्या अनुसुचीतील बावीस भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्याची सूचना दिली. भारतात आजही इंग्रजी व हिंदी समजणार्‍यांची संख्यादेखील निम्म्याहून कमीच आहे. केवळ हिंदी आणि इंग्रजी भाषिकांचे प्रश्न महत्वाचे आहेत का? ईआयए मसुदा लोकांना समजणार नाही असं करायचं, ज्यांना कळते त्यांना देखील कमी वेळ द्यायचं म्हणजे हा केवळ लोकांच्या तक्रारी, सूचना टाळण्याचा खटाटोपच आहे.

विशाखापट्टणममधील एलजी पोलीमर प्लांटमध्ये अलीकडेच गॅस गळती होऊन डझनभर लोकांना आपलं जीव गमवावा लागलं. या कंपनीच्या ईआयए प्रक्रियेत लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले गेले नव्हते. अनेक लोकांच्या तक्रारी नंतर बैठकीची तारीख निश्चित करण्यात आली. मात्र बैठकीचा दिवस उजाडायच्या दहा दिवस आधीच ही दुर्घटना घडून गेली. प्रश्न नीट समजून घेतला तर हा अपघात नव्हता तर हा जाणीवपूर्वक केलेला गुन्हा होता. असे गुन्हे करणार्‍या प्रकल्पांची यादी मोठी होऊ शकते. पूर्व आसाममध्ये अलीकडेच आईल इंडिया लिमिटेड कपंनीत आग लागली होती. या कंपनीने देखील पर्यावरणीय निकषांचे पालन केले नव्हते. आसाम राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या परवानगी शिवाय गेले पंधरा वर्षे हे प्रकल्प सुरु होते. आज लोकांच्या हाती ईआयए सारखे कायद्याचा आधार असताना ही परिस्थिती आहे. उद्याच्या परीस्थितीची कल्पना करा आणि नवीन ईआयए 2020 च्या विरोधात आपली भूमिका स्पष्ट करा.

झाडे लावणे, त्याचे जतन आणि संवर्धन करणे, छोटे बंधारे बांधणे, सलग समतल चरी खोदणे, बागा फुलवणे, फुलपाखरू उद्याने बनवणे, ह्या सगळ्या छोट्या मोठ्या कृतीमधून आपण पर्यावरणाचे जतन, संवर्धन करीत असतोत. यातून आपलं जीवन समृद्धपणे जगता येते. पर्यावरणाचे संवर्धनासाठी या काही व्यक्तिगत आणि सामूहिक पुढाकार महत्वाच्या असतातच. मात्र त्यासोबतच चुकीचे धोरण, कायदे, योजना, प्रकल्प ह्यांना थांबवून, त्यात योग्य सुधारणा, बदल घडवूनही पर्यावरण जतन संवर्धनाचे बहुमोल काम करू शकतो.

अनकेदा मध्यमवर्गीय मानसिकतेतून, ‘मला राजकारणात पडायचे नाही’, अशी भाबडी भूमिका घेऊन आपण डोळेझाक करतो. चुकीचे उद्योग, प्रकल्प, बांधकामे यांना परवानग्या देणार्‍या धोरणाकडे दुर्लक्ष करून स्थानिक पातळीवर आपण छोटी मोठी कृती करीत राहतो. मात्र यातून दहा पंधरा वर्षाचे मिळून पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात जे काही मोलाचे योगदान देऊ, त्याच्या कित्येक पटीने अधिकचे नुकसान एखाद्या चुकीच्या प्रकल्पातून किंवा चुकीच्या जागी उभारलेल्या प्रकल्पातून होऊ शकतो.

निव्वळ भूतदयावादी भूमिकेतून पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात काम करून उपयोगाचे नाही. आपल्याला संवर्धनाची समग्रदृष्टी हवीय. वाघाच्या हल्ल्यातून हरीण वाचवून आपण त्याला जीवदान दिल्याचं समाधान मानून घेऊ, मात्र वाघाला त्याच्या अधिवासात अन्न मिळत नाहीय, यातून विस्कटलेल्या परिसंस्थेबद्दल आपण अज्ञानी राहून परिसंस्थेचं जीवनजाळे कमजोर करीत असतो. एकूण परिवर्तनवादी चळवळीतच समग्र आकलनाचं अभाव आहे, तसं पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रातील लोकंही सुटी सुटी कामे करीत आहेत. याचाच फायदा घेऊन संकुचित राजकारण करणारी नेतेमंडळी त्यांच्या संकुचित स्वार्थासाठी सृष्टीचा सौदा करून मोकळे होतात.

-बसवंत विठाबाई बाबाराव: लेखक पर्यावरण शिक्षण विषयाचे अभ्यासक असून सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंट एज्यूकेशन, पुणे या संस्थेत प्रकल्प समन्वयक आहेत.)

4 प्रतिक्रिया

  1. कायदा रद्द करा. पर्यावरणावर दुष्परिणाम होणारे कोणताही कायदा लागू नाही झाले पाहिजे. माझा विरोध आहे या कायद्याला

    • 11 ऑगस्ट 2020 पर्यंत [email protected] यावर नागरिक सूचना, तक्रारी पाठवू शकता. इमेल पाठवून तुमचा विरोध नोंदवा..!!

  2. कायदा रद्द करा. पर्यावरणावर दुष्परिणाम होणारे कोणताही कायदा लागू नाही झाले पाहिजे. माझा विरोध आहे या कायद्याला

    • 11 ऑगस्ट 2020 पर्यंत [email protected] यावर नागरिक सूचना, तक्रारी पाठवू शकता. इमेल पाठवून तुमचा विरोध नोंदवा..!!

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here