सध्या देशात बहुतांश भागात पावसाळा सुरू आहे. कोकणात पाऊस पडण्याच्या काही दिवस अगोदर पावशा नावाचा पक्षी पावशा गो…. पावशा गो… अशी साद घालायला सुरूवात करतो. पावशा गो…पावशा गो…असा आवाज कानावर पडला की समजायचे की लवकरच पावसाचे आगमन होणार आहे. येेणार्‍या पावसाची जाणीव करुन देण्यासाठीच हा पक्षी नित्यनेमाने निसर्गाला वरुणराजाची आठवण करु देत असतो. राजकारणातही पावशा गो… ऐवजी निवडणुका गो…. निवडणुका गो… अशी ओरड वेळोवेळी ठोकली जाते. राज्यात किंवा देशात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू व्हायच्या अगोदर काही महिने एकमेकांविरोधात आरोपांची धूळ उडवली जाते. ती दोन्ही बाजूंनी होते. सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही एकमेकांना आव्हान देतात आणि जाहीरपणे पोलखोल सुरू होते. कुणी सीबीआयची तर कुणी ईडीच्या चौकशीची मागणी करते तर काही वेळा या गदारोळात इन्कम टॅक्सचे छापे पडल्याच्या बातम्या यायला सुरू होतात, असे चित्र दिसू लागले की समजायचे की निवडणुका जवळ आल्या.
देशात सध्या कुठल्या निवडणुका लागतील अशी काहीच शक्यता नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार एप्रिल २०२४ पर्यंत केंद्रात असेल. कारण पूर्ण बहुमतातील मोदी सरकार गडगडणार नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात निवडणुका होतील का, यावर दररोज पैजा लागत असून ठाकरे सरकार हे जेमतेम ऑक्टोबरपर्यंतच असेल असे भाकीत दोनच दिवसांपूर्वी माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे विद्यमान खासदार नारायण राणे यांनी केले. केवळ भाजपच्याच गोटातून सरकार गडगडेल, अशी मन की बात होते, असे नाही तर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या गोटातूनही कुणीच ठाकरे सरकारच्या कामगिरीबाबत समाधानी नसल्याचे कानोसा घेतल्यावर लक्षात येते. मंत्रालयात दिसत असलेली मरगळ, दुपारनंतर अधिकारी वर्ग जेवणानिमित्त बाहेर गेलेले पुन्हा मंत्रालयात न फिरकणे, कर्मचारी वर्गाची केवळ १५ टक्के उपस्थिती पाहून मंत्रालय सुनेसुने दिसतेय. त्यामुळेच तीन पक्षांचे ठाकरे सरकार ऑक्टोबरपर्यंतच आहे, अशा दबक्या आवाजातील चर्चेत अधिकारी वर्गही सामील झालाय. त्यामुळेच निवडणुका दिसू लागल्या की राजकारण्यांकडून सर्व तपास यंत्रणा अलर्ट केल्या जातात, त्याचीच सध्या रंगीत तालिम सुरू आहे.
त्यामुळेच चित्रपट अभिनेता सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणानंतर मुंबई पोलीस तपास करत असतानाच ज्या मूळ मातीतील सुशांत आहे त्या बिहार सरकारने अचानक सुशांतची केस सीबीआयकडे द्यावी, अशी मागणी करणारे पत्र केंद्राला लिहिले. केंद्र सरकारनेही तत्परता दाखवत तपास सीबीआयकडे देण्यास बिहार सरकारच्या हो मध्ये हो मिसळला. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार, सध्या चौकशीच्या फेर्‍यात अडकलेली अभिनेत्री आणि सुशांतची मैत्रीण रिया चक्रवर्ती यांचे म्हणणे ऐकूण घेतले. मंगळवारी सुशांत मृत्यू प्रकरणावर दाखल झालेल्या याचिकांवर निर्णय राखून ठेवत याबाबतचा तपास सीबीआयने करावा की मुंबई पोलिसांनी सुरू ठेवावा यावर अद्याप कोणतेही निर्देश दिले नाहीत. त्यामुळे 13 ऑगस्टपर्यंत बिहार पोलीस, मुंबई पोलीस आणि सीबीआय यांना या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघावी लागणार आहे. र्सुशांतचा त्याच्या वांद्रे येथील राहत्या घरी १४ जूनला मृत्यू झाला, त्याला आता दोन महिने झाले आहेत.
सुशांत प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात यावे, यासाठी राज्यातील भाजपचे सर्वच नेते आग्रही दिसत आहेत. महाराष्ट्रात पहिल्यांदा मुख्यमंत्री बनलेल्या उद्धव ठाकरे यांची वर्षपूर्ती होण्यासाठी अजून १०० दिवस बाकी आहेत. २८ नोव्हेंबर २०२० रोजी उद्धव यांचा मुख्यमंत्री म्हणून एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होईल. मात्र भाजपच्या सध्याच्या रणनीतीप्रमाणे सारे काही जमून आले तर एक वर्ष होण्याअगोदरच सरकारचा मोरया होईल, असे छातीठोकपणे सांगणारे भाजपमध्ये काही नेते पडद्याआडून कार्यरत आहेत. तर ज्या सुशांत सिंह प्रकरणात बिहार सरकारने जुलैपासून आघाडी घेतली त्या बिहारमध्ये येत्या नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुका लागणार आहेत. त्यामुळे काहीही करुन सुशांत प्रकरण तापत ठेवायचे असा पवित्रा मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी घेतला आहे. तर नितीश कुमार यांच्या जेडीयूसोबत भाजपचे गठबंधन असून भाजपचा उपमुख्यमंत्री राज्यात आहे. त्यामुळे भाजपही नितीश कुमार यांच्याआडून सीबीआयची मागणी रेटू लागली आहे. महाराष्ट्रात मध्यावधी निवडणुका होतील, असे बोलले जात आहे, त्यात सरकार पडेल की तरेल या सर्व गोष्टींसाठी काही दिवस वाट पाहावी लागेल. पण बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम येत्या नोव्हेंबरपर्यंत लागणार आहे, तेही कोरोनाचे संकट थोडे का होईना दूर झाले अथवा कोरोनावर लस आली तर ही निवडणूक वेळेत होईल. मात्र तोपर्यंत हे प्रकरण जिवंत ठेवले जाईल.
भाजपकडून आमदार अतुल भातखळकर यांनी मुंबई पोलीस सुशांत सिंह प्रकरणात नीट तपास करीत नसल्यामुळे हे प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे वर्ग करावे, अशी मागणी केली होती. त्यावर प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आमदार आशिष शेलार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार नारायण राणे यांनी नवीन नवीन माहिती पत्रकारांपुढे सादर करीत मुंबई पोलिसांच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. त्याला शिवसेनेकडून खासदार संजय राऊत वगळता कुणीही उत्तर दिले नव्हते. मात्र दोन दिवसांपूर्वी शिवसेनेचे दक्षिण मुंबईचे खासदार आणि माजी केंद्रीयमंत्री अरविंद सावंत यांनी भाजपवर पलटवार केला. अभिनेता सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी करणारी भाजप न्यायमूर्ती बी. एच. लोया, भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या अपघाती मृत्यू प्रकरणी सीबीआयची चौकशी का करीत नाही, असा सवाल त्यांनी केला. सिंधुदुर्गातील बेपत्ता झालेले रमेश गोवेकर, हत्या झालेले श्रीधर नाईक, सत्यविजय भिसे यांच्या प्रकरणांची सीबीआय चौकशी व्हायला हवी, अशीही मागणी करत भाजप केवळ राजकारण करीत असल्याचा आरोप सावंत यांनी केला. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी सुशांत प्रकरणाचा तपास सीबीआयने करावा, असे मत व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर सावंत यांची मागणी लक्षणीय आहे.
राजकारण्यांचा इंटरेस्ट संपला की सोहराबुद्दीन शेख खटल्याचा तपास करणारे न्या. बी. एच. लोया, केंद्रीयमंत्री गोपीनाथ मुंडे, कोकणातील रमेश गोवेकर यांसारख्या अनेक केसेस कायमस्वरुपी बंद झालेल्या आहेत. पूर्वीही एखादी निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून एखाद्या अशाच बंद झालेल्या प्रकरणावरुन राजकारण्यांनी आरडाओरड करत सीबीआय चौकशीची मागणी करायची, ही पद्धत आता देशभर लागू झाली आहे. मध्यंतरी गृहमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यावर अनिल देशमुख यांनी अनेक लोकांनी मला फोन करुन त्यांच्याकडे न्या. बी. लोया प्रकरणी नवीन पुरावे असल्याचा दावा केला. मी त्यांना माझ्याकडे या आणि पुरावे द्या, असे म्हटले होते. पण एकही ठोस पुरावा समोर न आल्याने पुन्हा चौकशी करण्यात आलेली नाही. १ डिसेंबर २०१४ रोजी न्यायमूर्ती बी.एच.लोया आपल्या सहकार्‍याच्या मुलीच्या लग्नासाठी नागपूरला गेले होते तेव्हा तिथे त्यांचा मृत्यू झाला. मात्र न्या. लोयांचा मृत्यू संशयास्पद असल्यामुळे त्यांच्या मृत्यूप्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात सादर केली होती. न्या. लोयांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला अशी प्राथमिक माहिती आहे. न्या. लोया हे सोहराबुद्दीन एन्काऊंटरची सुनावणी करत होते. लोयांच्या मृत्यूची सीबीआय चौकशी होणार नाही असे स्पष्ट केले होते.
3 जून २०१४ मध्ये गोपीनाथ मुंडे या लोकनेत्याच्या अपघाती मृत्यूची आणि २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांची रॉमार्फत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी तत्कालीन विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी केली होती. ज्यावेळी धनंजय मुंडे यांनी आरोप केले, त्यानंतर तीन महिन्यांनी लोकसभेच्या निवडणुका होणार होत्या. गोपीनाथ मुंडे यांचा मृत्यू झाला तेव्हा तो अपघात नसून घातपात असावा, अशी शंका साहेबांवर प्रेम करणार्‍या प्रत्येक व्यक्तीला होती. मुुंडे यांचा मृत्यू झाल्याच्या दिवसापासूनच हा अपघात आहे की घातपात असा संशय आम्हाला होता आणि आजही तो कायम आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची आणि इव्हीएम घोटाळ्याची चौकशी रॉमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी धनंजय मुंडे यांनी केली होती.
पुढील चार महिन्यात बिहारमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी हे सुशांत सिंह प्रकरण तापवत ठेवतील. सर्वोच्च न्यायालयाने या केसचा तपास कुणी करावा, यावर लगेच निकाल दिला तर ठिक आहे, अन्यथा मुंबई पोलिसांप्रमाणे ही केस लांबवल्यास राजकारण्यांचा डाव पूर्ण होणार नाही. कारण यूपीए सरकारच्या काळात सीबीआय म्हणजे पिंजर्‍यातील पोपट आहे, असे खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले होते. तर गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी २४ जून २०१३ रोजी सीबीआय म्हणजे काँग्रेस ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, असे म्हणत सीबीआयच्या स्वायत्तेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. तर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून सीबीआयसारख्या संस्थेची प्रतिष्ठा फारच रसातळाला गेल्याचे म्हटले होते. महाराष्ट्रात तरी सध्या कुठल्या अधिकृतपणे निवडणुका होण्याची शक्यता कमी आहे, पण बिहारमधील निवडणुकीसाठी सुशांत प्रकरण येत्या काही दिवसांत सीबीआयकडे तपासासाठी दिल्यास आश्चर्य वाटायला नको. कारण निवडणुका आणि सीबीआय तपास यांचा संबंध देश स्वतंत्र झाल्यापासून आहे, अगदी आणीबाणीच्या काळातही तो दिसला.
