भारतीय निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कारभाराचे वाभाडे आता उघडपणे निघू लागले आहेत. आयोगाच्या विरोधात आजवर विरोधक आक्षेप घ्यायचे. पण आता थेट सर्वोच्च न्यायालयानेही कान ओढल्याने आयोगाचा एकूणच कारभार हा तर्‍हेवाईकपणाचा बनला असल्याचं उघड झालं आहे. १२ डिसेंबर १९९० पासून आयोगाचा कारभार टी.एन.शेषन यांच्या हाती आल्यापासून आयोगाचं महत्व आणि अधिकाराची जाणीव भारतातल्या तमाम जनतेला झाली. शेषन यांच्या एकूणच देहबोलीने सार्‍यांनाच घाम फुटला होता. अगदी सत्ताधार्‍यांनाही त्यांनी नकोसं करून टाकलं होतं. प्रसंगी नेत्यांचे मतदानाचे अधिकारही शेषन यांनी काढून घेतले होते. निष्क्रिय बनलेल्या आयोगाला शेषन यांनी ऊर्जितावस्थेत आणली होती.
आज पुन्हा शेषन यांची आठवण येऊ लागली आहे. शेषन त्या पदावरून उतरल्यापासून आयोगाची प्रतिष्ठा लोप पावली, असं प्रत्येकजण बोलू लागला आहे. आपल्या कर्तव्याची जाणीव असलेल्या अधिकार्‍यांना आयोगाचं महत्व सांगण्याची आवश्यकता नाही. जे सत्तेच्या आश्रयाने काम करतात त्यांना कर्तव्य आणि जाणिवांचं काहीही पडलेलं नसतं. आज आयोगाची अशीच अवस्था झाली आहे. कधी कुठला निर्णय येईल, हे सांगणं कोणालाच शक्य नाही. लहरी कारभाराचा उत्तम नमुना म्हणून आयोगाच्या आजच्या एकूणच कारभाराकडे पाहिलं जात आहे. अगदी सर्वोच्च न्यायालयानेही कान ओढावेत, इतकी दारूण अवस्था आयोगाची का झाली, याचा अभ्यास आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांनी केला पाहिजे.
भारतीय घटनेने आयोगाला उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींचे अधिकार दिले आहेत. या अधिकारांचं पालन करायचं असल्यास निष्कलंक काम करण्याची हातोटी हवी. न्यायव्यवस्थेप्रमाणेच आयोगाची सत्तेला भीती वाटली पाहिजे. दुर्दैवाने ती भीती आज राहिलेली दिसत नाही. न्यायमूर्तींच्या खुर्चीत बसायचं आणि निकाल सत्ताधार्‍यांना पोषक द्यायचे, यामुळे त्या खुर्चीत बसलेल्या अधिकार्‍याची किंमत होतेच, पण खुर्चीचंही महत्व कमी होतं, हे आयोगाच्या आयुक्तांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. देशात लोकसभा निवडणुकांचा माहोल सुरू झाल्यापासून आयोगाने असा काही तर्‍हेवाईकपणा दाखवला की आयोगावर बसलेल्या तीन आयुक्तांचं एकमेकांशी जमायचं की नाही, अशी विचारणा होऊ लागली होती. जगात भारतीय लोकशाहीला अनन्यसाधारण महत्व आहे. हे महत्व टिकवून ठेवण्याची जबाबदारी यंत्रणेतल्या प्रत्येकाची आहे. त्या जबाबदारीपासून दूर जाण्याचा कोणी प्रयत्न केला तर लोकशाहीला ते घातक आहे, हे सांगायला नको.
मध्यंतरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी देशातल्या लोकशाहीवर गदा येत असल्याचं उघडपणे पत्रकार परिषद घेऊन जगाला ऐकवलं होतं. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यालयालयाच्या न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन लोकशाही मूल्यांची जोपासना होत नसल्याबद्दल तक्रार करण्याची ही ऐतिहासिक घटना होती. आज तशीच अवस्था निवडणूक आयोगाची झाली आहे. तत्वांना तिलांजली देऊन आयोग निर्णय देत असल्याचा आक्षेप विरोधी पक्षाने घेणे यातच आयोगाचा पराभव आहे. आयोगाने आजवर दिलेल्या निर्णयाची जंत्री सर्वोच्च न्यायालयापुढे सादर करण्यापर्यंतची वेळ विरोधी पक्षांवर येणं म्हणजे आयोगावर दाखवलेला अविश्वासच म्हटला पाहिजे. असा अविश्वास आपल्यावर का येतो, याची पडताळणी आयोग करणार की नाही, हा सवाल आहे. म्हातारी मेल्याच्या दु:खाहून सोकावणारा काळच घात करणारा ठरू शकतो, याची यानिमित्ताने जाणीव आयोगाने ठेवली पाहिजे.
निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान राजकीय पक्षांनी संरक्षण विभागाने केलेल्या कारवाईचा उल्लेख करू नये, असं आयोगाने आचारसंहिता जाहीर होताच जाहीर केलं होतं. पण याला सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी जराही किंमत दिली नाही. उलट लातूरच्या औसा येथील सभेत पंतप्रधानांनी पुलवामाच्या घटनेला स्मरून आपले मत देण्याचं आवाहन नवमतदारांना केलं. या प्रचारात नरेंद्र मोदी हे काही पंतप्रधान म्हणून मतदारांना आवाहन करत नव्हते. ते भारतीय जनता पक्षाचे स्टार प्रचारक असल्याने त्यांनी केलेलं आवाहन हे भाजपच्याच म्हणजे एका राजकीय पक्षाच्या फायद्याचं ठरणार होतं. स्थानिक प्रशासनाने व्यक्त केलेल्या या मताचीही दखल आयोगाने घेतली नाही. प्रथमदर्शनी मोदी यांनी आचारसंहितेचा भंग केल्याचं लातूर जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केलं. असं असताना आयोगाने क्लिनचिट देताना कुठला अभ्यास केला, हे स्पष्ट व्हायला हवं.
आयोगाने मोदींना क्लिनचिट देऊन आपल्याच अधिकार्‍यांवर अविश्वास दाखवल्याचं स्पष्ट आहे. लातूरमधील सभेच्या आधी मोदी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या विरोधात अल्पसंख्याक बहुसंख्याक असलेल्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत असल्याचं वक्तव्यं केलं होतं. हा म्हणजे धर्माधर्मांमध्ये तेढ निर्माण करणाराच प्रकार असताना तोही आयोगाला आचारसंहितेबाहेरचा वाटावा, यात आश्चर्य नाही. संबित पात्रा, सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासारख्यांविरोधातील तक्रारींची दखल घेता घेता आयोगाने आखडतं घेतलं असताना स्टार प्रचारकांविरोधी तक्रारींची दखल घेतलीच पाहिजे, असं न वाटणं आयोगाच्या एकूणच कार्यशैलीचा भाग बनला तर आश्चर्य वाटायला नको.
आता तर मोदींच्या विरोधात कोणी आव्हानच देऊ नये, अशी तयारी सुरू झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. मोदी ज्या वाराणसी लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहेत, तिथे त्यांना आव्हान देणार्‍या तेज बहादूर यांचा अर्ज बाद ठरवून आयोगाने पुन्हा नवा वाद निर्माण केला आहे. ज्या सीमा सुरक्षा दलात तेज कार्यरत होते, तिथे त्यांना बडतर्फ करण्यात आल्याप्रकरणाचे नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगण्यात आलं होतं. खरं तर असं प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याबाबतची स्पष्टता संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याने तेज यांना उमेदवारी अर्ज भरतानाच करून द्यायला हवी होती. त्यांनी ते केलं नाहीच.
उलट शेवटच्या क्षणाला हा दाखला सादर करण्याचं सूचित करून तो सादर करता येणार नाही, अशी चाल खेळली गेल्याचं बाहेर येऊ लागल्याने आयोगाच्या एकूणच विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. आयोगात काम करणार्‍या आयुक्तांच्या निवृत्तीची सोय या सगळ्या प्रकरणात तर नाही ना, असा प्रश्न सहज पडतो. आजवरच्या सत्ताधार्‍यांना झुकतं माप देत अनेक अधिकार्‍यांनी असे वशिल्याचे मार्ग अनुसरले आहेत. तेव्हा आपली अब्रू जाईल इतक्या खाली आयोगाने येऊ नये, इतकी माफक अपेक्षा आहे.
