सर्वच पक्ष आता लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी पुढे काय करणार याचे जाहीरनामे प्रकाशित करणार आहेत. यात पर्यावरणीय अंजेडा कुठे असेल? जनतेकडून पर्यावरणीय अंजेडा काय असावा असे आपल्याकडे अजून दिसत नाही. पर्यावरणाशी निगडित मागण्या करणारे अल्प संख्येनेच असतात. त्यांचे ऐकावे अशी काय त्यांची वोटबँक नसते. आणि आपली लोकशाही वोटबँकेचेच राजकारण जाणते.
आपल्याकडे लोकशाही आहे. जनता लोकप्रतिनिधी निवडते. या लोकप्रतिनिधी मंडळाचे सदस्य त्यांच्यातील ‘म्होरके’ निवडतात. हे ‘म्होरके’ म्हणजे मंत्रीमंडळ कायदे बनविते. जनतेला कुठले कायदे पाहिजेत याची जाणीव असेल तर मतदानाच्यावेळीच उमेदवारांकडून त्याबद्दल कबूल करून घेतले असते. पण जनतेला काय पाहिजे हे कसे ठरते?
आपल्या देशाचे ‘संविधान’ आहे या संविधानात काही मूलभूत तत्वे व त्या तत्त्वावर आधारीत कायदे आहेत. पण जसा काळ पुढे जातो, तसे या कायद्यात बदल होत असतात हेच लोकशाहीत अपेक्षित असते. प्रवाहीपणा आवश्यक असतो. हा प्रवाहीपणा सर्वांच्या हिताचा असावा लागतो.
आता, सर्वच पक्ष लोकसभेच्या निवडणुकांसाठी पुढे काय करणार याचे जाहीरनामे प्रकाशित करणार आहेत. यात पर्यावरणीय अंजेडा कुठे असेल?
जनतेकडून पर्यावरणीय अंजेडा काय असावा असे आपल्याकडे अजून दिसत नाही. पर्यावरणाशी निगडित मागण्या करणारे अल्प संख्येनेच असतात. त्यांचे ऐकावे अशी काय त्यांची वोटबँक नसते. आणि आपली लोकशाही वोटबँकेचेच राजकारण जाणते.
जनतेची मुख्या मागणी असते ‘स्वस्ताई’. म्हणजे स्वस्त अन्न पुरावा, स्वस्त घर पुरवठा, स्वस्त आरोग्य व्यवस्था, स्वस्त शिक्षण व्यवस्था, स्वस्त मोबाईल बिल आदी.
एवढी स्वस्ताई कुठलेही सरकार आणणार कसे? अन्न स्वस्त म्हणजे शेतीमाल स्वस्त. शेतीमाल स्वस्त म्हणजे शेतमालाला कमी भाव. स्थानिक शेतमालाचे भाव आटोक्यात राहावे. म्हणून परदेशातला अन्न पदार्थ शेतीमाल आयात करायचा. याचा अर्थ बळीराजा शेतकरी गरीबच राहणार. शेतकर्‍यांची मागणी असते. मीनिमम सपोर्ट प्राईस किमान भाव शेतमालाला मिळावा. त्यासाठी देशात अनेक आंदोलनेही झाली आहेत, होत आहेत. मोठा शहरी नीम शहरी भागात राहणारा ‘मध्यमवर्ग’ जो राजकीय जाहीरनाम्यावर जास्त प्रभाव टाकू शकतो त्याचे ऐकायचे की शेतकर्‍याचे जो आजही ६० टक्क्यांहून अधिक आहे.
शेतकर्‍यांकडून उत्पादन खर्च कमी ठेवण्यासाठी जास्त पाणी उपसा, जास्त रासायनिक खते, किटकनाशके वापरणे आदी मार्ग अवलंबिले जातात. जंगलाच्या जमीनी शेती खाली आणणे. एकाच जमिनीत तीवार पिके घेणे आदी गोष्टीही केल्या जातात. यात पर्यावरण खराब होत असते. या ‘पर्यावरण’ खराब न होण्यासाठी ना शेतकरी आग्रही असतो ना शहरी मध्यमवर्गीय.
आता मच्छीमारांचे लघु, समुद्र, खाडी हा काही केवळ मानवाला अन्न पुरवठा करणार्‍या प्रजातीचा खजाना नसतो. तर एकंदर जैव साखळीत असलेले अन्न समुद्री जीव जगत असतात. ट्रॉलिंग, पर्सिसन नेट, फिशिंग नेट आदी समुद्र खरवडणार्‍या असंख्य मासेमारी पद्धती आज अस्तित्वात आहे. यांच्या अनिर्बंध मासेमारीवर निर्बंध असूनसुद्धा माशांच्या अस्तित्वावर आता गदा आली आहे. मत्स्य उत्पादन ५० टक्के खाली आले आहे. सध्या अनधिकृत बेकायदा एलईडी लाईटचा वापर तर मासे प्रचंड वेगाने संपवित आहे. शहरातील हॉटेलातील ग्राहकांना मत्स्य उप्तादनाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर व स्वस्तात व्हावा यासाठी अजून उत्पादन वाढविण्यात येते. यात मोठे मच्छीमार व शहरी वर्ग यांना पर्यावरणाचा -सागरी संपत्तीचा नाश होताना काही वावगे वाटत नाही. मरतो तो लहान पारंपारिक मच्छीमार. कारण किनार्‍याजवळ व खाडीत छोट्या बोटीने मासेमारी करणारा हा छोटा मच्छीमार काहीही मासे न मिळाल्याने दुसर्‍या व्यवसायाकडे, नोकरीकडे वळत आहे.
वरील उदाहरणावरून स्पष्ट दिसून येते की जनतेतील प्रत्येक वर्गाचे स्वतःचे काही आर्थिक हितसंबंध असतात. या आर्थिक हितसंबंधाना धरून त्यांच्या राजकीय पक्षांकडे मागण्या असतात. या मागण्या नैसर्गिक संसाधनांची ओरबाड होऊनच पूर्ण होऊ शकतात. जंगलेच्या जंगले खाणकामासाठी मोकळी करणे यासारखा प्रकार छत्तीसगडमध्ये अदाणी ग्रुपसाठी आताच घडला. यामध्ये या जंगलातील आदिवासींची संख्या केवढी? त्यांची राजकीय दबाव निर्माण करण्याची क्षमता केवढी? खाण सम्राटांची राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची क्षमता केवढी? यावरच सर्व निर्णय होतात. वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट एनव्हायर्नमेंट प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट आदी कायदे वरील प्रकारच्या प्रकल्पांना परवानगी देताना सरळ-सरळ पायदळी तुडविले जातात. यात जनतेची वोटबँक काम करीत नसते. शहरी मध्यमवर्गाचे ‘रोजगार’, रस्ते, पाणी, वीज, मेट्रो आदी सुविधासाठीच्या मागण्यांचेच प्राबल्य राजकीय जाहीरनाम्यात असते. वरील सर्व मागण्या निसर्गाची किंमत मोजूनच पूर्ण केल्या जातात. निसर्गातील परिसंंस्थांना स्वतःचे मत कसे मांडता येईल? स्वप्नरंजन आहे. काही अभ्यासक शास्त्रज्ञ याची बाजू मांडतात. मात्र आर्थिक व राजकीय गणितासमोर सर्वच कोसळून पडते.
रोजगार म्हणजे औद्योगिक रोजगार या औद्योगिकीकरणासाठी जमीन, पाणी, वीज स्वस्तात स्वस्त उपलब्ध करणात. लागणारा कच्चा माल, जो निसर्गातच निर्माण होतो, तोही अनुदानीत पद्धतीने. मग यावर सर्व आर्थिक डोलारा उभा राहतो.
समुद्रातील भरावावर निर्बंध, मच्छीमारीवर निर्बंध, जंगलतोडीवर निर्बंध, खाणकामावर निर्बंध, किटकनाशक वापरावर निर्बंध, नद्यावरील धरणांवर निर्बंध, वाळू उत्खननावर निर्बंध, वेटलँड संरक्षण, तिवरांचे संरक्षण, जंगली प्राण्यांच्या मार्गांचे संरक्षण या प्रकारच्या पर्यावरण रक्षणाची मागणी जनतेतून होत नाही. अगदीच एखाद दुसरा कोर्टाच्या माध्यमातून आपले प्रयत्न करीत असतो. राजकीय जाहीरनाम्यात अशा गोष्टी येणे दुरापास्त.
जागतिक तापमानवाढीसाठी उपभोगावर, उत्पादनावर निर्बंध घालायला सांगणे म्हणजे रोजगारावर निर्बंध. कमी उत्पन्नात, कमी साधन सामुग्रीत जगणे. हे कुठली जनता मागणार व कुठले राजकारणी स्वतःहून या गोष्टी सांगणार. संकट आल्यावर, नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर धावपळ करायची. त्यात पैसा ओतायचा. या नैसर्गिक आपत्तीचा फटका गरीब जनतेलाच जास्त बसतो.
जनता सुजाण होईल, पर्यावरणीय साक्षर होईल तेव्हाच राजकीय पक्षांकडे अशा मागण्या येतील व कडक कायदे अंमलात येतील. पृथ्वीचे अस्तित्व आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे, ते आपल्या राजकीय मागण्यांमध्ये दिसणे हीच ‘उत्क्रांती’ आहे, हाच खरा पुरागोमीपणा आहे.
-सत्यजीत चव्हाण
