राज्य वीज मंडळाचा नेमका कारभार माहिती असलेले अजोय मेहता मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागाराची आणि सरकारच्या चालकाची भूमिका पार पाडत आहेत तरीही इतका सावळागोंधळ सुरू आहे. आपल्याला दिलेला शब्द पाळला नाही म्हणून आपल्याशी भिन्न विचारांच्या राजकीय पक्षांबरोबर साथसोबत करत राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी स्थानापन्न झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या एका सहकारी मंत्र्याने राज्यातील जनतेला हातोहात उल्लू बनवलं ही गोष्ट दुर्लक्षून चालणार नाही. मुख्यमंत्री या विषयात लक्ष घालून राज्यातील वीजग्राहकांना दिलेला शब्द पाळू शकले तर उद्धव ठाकरे शब्दाला जागतात असं म्हणता येऊ शकेल. तसा ऊर्जा आणि उत्साह त्यांच्यात निर्माण व्हावा, हीच जनतेची अपेक्षा आहे.
शिवसेनाप्रमुख स्व.बाळासाहेब ठाकरे यांच्या आठव्या स्मृतीदिनानिमित्त कोरोनाचं संकट असूनही हजारो शिवसैनिकांनी त्यांच्या दादरच्या स्मृतीस्थळावर जाऊन त्यांना आदरांजली वाहिली. त्यात सर्वपक्षीय नेतेही होते. शिवसेनेला सध्या पाण्यात पाहणारे भाजपचे नेतेही होते, तसेच राष्ट्रवादीचे नेतेही होते. काँग्रेसच्या दिल्लीतील बड्या नेत्यांनी शिवसेनाप्रमुखांना स्मृतीस्थळावर जाऊन किंवा समाजमाध्यमांवर आदरांजली वाहिली नाही. याबद्दल नारायण राणे पितापुत्रांनी शिवसेनेवर विशेषतः मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. भाजपचे आमदार राम कदम यांनी पालघर प्रकरणातील विझलेल्या निखार्‍यावर आपल्या नव्या स्वामीनिष्ठेच्या फुंकणीतून फुंकर घालण्याचा प्रयत्न ‘जनप्रक्षोभ यात्रे’च्या माध्यमातून केला. प्रत्यक्षात ते काही माध्यमकेंद्री उपद्व्याप करणार, त्याआधीच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. याच यात्रेच्या व्यासपीठावरून राणेंनी उध्दव ठाकरेंवर टीका केली. प्रश्न उध्दव यांच्यावर टीका केली म्हणून कुणाला आनंद व्हावा की दु:ख व्हावं याचा नाहीय. तर विरोधी पक्ष म्हणून भाजप सत्ताधार्‍यांना व्यवस्थित धारेवर धरत नाहीय हाच खरा मुद्दा आहे. कारण भाजपचे जे मूठभर नेते आंदोलन करताना दिसतात ते भाजपापेक्षा देवेंद्र फडणवीसांवर प्रेम दाखवण्यात आणि आपल्या पुनर्वसनकर्त्याला सुखावण्यात आपली उर्जा आणि वेळ खर्च घालवतायत. प्रत्यक्षात नागरिकांना भेडसावणार्‍या समस्या या राजकीय साठमारीत बाजूला पडत आहेत हेच खरं दु:ख आहे.
सध्या राज्य सरकारचं ऊर्जा मंत्रालय नितीन राऊत यांच्यासारख्या भुसभुशीत आणि पलटीबहाद्दर नेत्याच्या हाती आहे की काय असा प्रश्न पडावा इतकी वाईट स्थिती आहे. खरं तर नितीन राऊत हे आहेत वैमानिक. म्हणजे तंत्रज्ञान हा विषय त्यांच्यासाठी देवासमान. पण नुकताच झालेला वीज बिघाड आणि त्यावर त्यांची कारणमीमांसा आणि प्रत्यक्ष त्यांचं या समस्येला हाताळणं, त्यानंतर वीज ग्राहकांना आलेली भयंकर वीज बिलं म्हणजे मुख्यमंत्री म्हणून उध्दव ठाकरे यांना मान खाली घालायला लावणाराच प्रकार आहे. याच नितीन राऊत यांच्या ऊर्जा विभागाने लॉकडाऊन काळात ग्राहकांना जी भरमसाठ बिलं आकारली ती आधी कमी करु असं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलं. त्यानंतर काहींना सुलभतेने बिलं भरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली. लॉकडाऊनमुळे नागरिकांच्या खिशात खडखडाट असतानाच या वीज बिलांमध्ये आता कोणत्याही पद्धतीची सवलत मिळणार नाही.आलेली बिलं राज्यातील ग्राहकांना भरावीच लागतील, अशा स्वरूपाची पलटी विदर्भातील काँग्रेस नेते आणि ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी मारली आहे. संपूर्ण राज्यभरात वीज बिलांनी नागरिक त्रस्त असताना विदर्भामध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचं सत्रही सुरूच असतानाच ऊर्जा मंत्र्यांची पलटीमारी राज्यातील जनतेसाठी कटकटीची ठरणार आहे.
दिलेला शब्द पाळतो असं सांगणारे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना राऊत अशा पद्धतीचा निर्णय घेतात याला मुख्यमंत्र्यांची मूकसंमती आहे, असं राज्यातील जनतेने समजायचं का असाच प्रश्न उभा ठाकला आहे. राज्य वीज मंडळाचा नेमका कारभार माहिती असलेले अजोय मेहता मुख्यमंत्र्यांच्या सल्लागाराची आणि सरकारच्या चालकाची भूमिका पार पाडत आहेत तरीही इतका सावळागोंधळ सुरू आहे. आपल्याला दिलेला शब्द पाळला नाही म्हणून आपल्याशी भिन्न विचारांच्या राजकीय पक्षांबरोबर साथसोबत करत राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी स्थानापन्न झालेल्या उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या एका सहकारी मंत्र्याने राज्यातील जनतेला हातोहात उल्लू बनवलं ही गोष्ट दुर्लक्षून चालणार नाही. मुख्यमंत्री या विषयात लक्ष घालून राज्यातील वीजग्राहकांना दिलेला शब्द पाळू शकले तर उद्धव ठाकरे शब्दाला जागतात असं म्हणता येऊ शकेल. त्यानंतर राणेंच्या टीकेकडे दुर्लक्ष करा, असं सांगण्याची नैतिकता सेनानेत्यांकडे राहू शकते.
नुकतीच दिवाळी पार पडली आणि दिवाळी पाडव्याच्या निमित्ताने राज्यातील धार्मिक स्थळं अटी आणि शर्तींसह उघडण्यात आली. राज्यातील जनतेने याबद्दल सुटकेचा निश्वास टाकला म्हणायला हवा, कारण जेव्हा मंत्रालयात बसलेला सामान्यांचा सरकाररुपी देव काहीही ऐकेनासा होतो तेव्हा देवळातल्या दगडाच्या देवालाच साकडं घालणं इतकंच फक्त जनतेच्या हाती उरू शकतं. प्रार्थनास्थळे उघडल्यानंतर कोकण रेल्वे मार्गावर भाविकांनी प्रवासासाठी गर्दी केली. अर्थात याला दिवाळीच्या सलग सुट्ट्या आणि देवदर्शनाबरोबर सागरी पर्यटन असा मेळ घालण्याचा अनेकांचा प्रयत्न होता. नागरिक कसाबसा हा मेळ घालण्याचा प्रयत्न करत असतानाच रेल्वे मंत्रालयाने इथेही प्रवाशांची लूट सुरूच ठेवली आहे. मुंबई ते गोवा या मार्गावर धावणार्‍या गाड्यांना हॉलिडे पूजा स्पेशल घोषित करून अव्वाच्या सवा तिकिटांचे दर आकारण्यात येत आहेत. प्रत्येक तिकीटामागे सुमारे पाचशे रुपयांची वाढ करताना वयस्कर नागरिकांना तिकीट दरात असलेली ५० टक्क्यांची सवलत काढून टाकण्यात आली. कोरोनातील लॉकडाऊननंतर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद ही शहरे आणि त्यातील चाकरमानी नव्यानं कात टाकण्यासाठी धडपडताहेत. मात्र रेल्वे मंत्रालय राज्य सरकारवरील रोषामुळे निरपराध आणि निष्पाप नागरिकांवर सूड उगवते आहे. गेले आठ महिने अत्यंत तणावपूर्ण स्थिती घालवल्यानंतर आजूबाजूची पर्यटनस्थळ असू द्या किंवा प्रार्थनास्थळं याठिकाणी नागरिकांना वेठीस धरण्याचे काम सरकार नावाच्या व्यवस्थेकडून सुरू आहे. मुंबईतील उपनगरी रेल्वे सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकार राज्य सरकारकडे बोट दाखवते आणि राज्य सरकार केंद्र आपल्यावर राजकीय सूड उगवतेय अश्या पद्धतीची चित्र निर्मिती करत आहे.
या सगळ्या गोष्टीवर प्रत्यक्षात रस्त्यावर उतरून सामान्य नागरिकांसाठी काही करण्याची तयारी कुणाचीच दिसत नाही. याचं कारण प्रत्येकालाच आपलं आंदोलन कॅमेर्‍यापुरतंच आणि सोशल मीडियापुरता मर्यादित ठेवायचं आहे. माजी मुख्यमंत्री या पाशातून अजून बाहेर पडलेले दिसत नाहीत हे खरं आहे की, त्यांनी राज्यातील वेगवेगळ्या भागांचा दौरा केला. प्रश्न हाताळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ही भट्टी राज्यभरात जमवताना फडणवीसांचा भर हा त्यांच्या भोवतीच्या काही खुज्या मंडळींवरच दिसला. सरकारकडून नक्कीच चुका होतायत. या चुका जनतेसमोर मांडून सरकारचा भंडाफोड करायचं असेल तर आणि असो फडणवीस यांना मुख्यमंत्र्यांवर हल्ला करण्यापेक्षा सरकारवर जोरदार सर्व ताकदीनिशी हल्ला करावा लागेल. बिहारमध्ये नितीश कुमार सातव्यांदा मुख्यमंत्री झाले आहेत. याच बिहारमध्ये प्रचाराची धुरा पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवली होती. प्रत्यक्षात फडणवीस यांची या विषयातील भूमिका आणि त्यातले यश याच्याबद्दल भाजपमध्येच मतमतांतरे आहेत, पण हा सगळा प्रकार पक्षाने संघटनेने तुम्हाला नेता म्हणून नियुक्त केलं की फिजुल ठरतो. त्यामुळे विजयाचे श्रेय फडणवीसांना द्यावाच लागेल, पण त्याच वेळेला एक गोष्ट इथे मान्य करावी लागेल ती म्हणजे नितीश कुमार मुख्यमंत्री होतील याचा कौलच मुळी भाजपचे सर्वेसर्वा असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच देऊन टाकला. त्यामुळे बिहारमध्ये राजकीय अनर्थ टळू शकला. नाही म्हणायला भाजपनं महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यावरुन बोधही घेतलाय.
मग जी गोष्ट बिहारमध्ये घडली ती नरेंद्र मोदी महाराष्ट्रात का घडवू शकले नाहीत हा प्रश्न स्वर्गीय शिवसेनाप्रमुखांच्या स्मृतीस्थळावर उभे राहून त्यांना आदरांजली वाहताना कुणाच्याही मनात येऊन जातो. नरेंद्र मोदींना नेमकं काय नको होतं, सलग दुसर्‍यांदा देवेंद्र फडणवीस यांचं मुख्यमंत्री होणं नको होतं? की भाजपबरोबरची लोढणं झालेली सेनेची मैत्री नको होती? हिंदुत्वासाठी २५ वर्षांपूर्वी झालेल्या युतीच्या शिल्पकाराच्या स्मृतीदिनानिमित्त हा प्रश्न डोकं खाजवायला लावतो. बाळासाहेब ठाकरे यांना पाहिल्यानंतर कुणामध्येही ऊर्जा आणि उत्साह संचारायचा. तसा तो मुख्यमंत्री उध्दव यांच्या सरकारमध्ये कधी संचारणार हाच प्रश्न राज्यातील जनतेला पडलाय. कारण उध्दव यांचं ‘सीएम’ पद एक वर्षाचं व्हायला अवघे ९ दिवस शिल्लक आहेत.
