पर्यावरणीय जनसुनावणी-एक तमाशा आणि स्वतंत्रतेचा आभास

जैतापूर प्रकल्प असो किंवा सिंधुदुर्गातील खाणकाम, जयगडचा जिंदालचा औष्णिक प्रकल्प असो की पावस-रनपारचा फिनोलेक्सचा प्रकल्प, जनतेचा व पर्यावरणाचा विचार न करता प्रक्रिया पूर्ण केलेले आहेत. आता ताजा आंबोळगड-नाटेचा आय लॉग बंदर प्रकल्प तर जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वतःच्या अधिकारात TOR मधील सांगितलेला अभ्यास न करता बनविला गेलेला अहवाल, त्यावर असलेले बीएनएचएस पर्यावरण मंत्री, सदस्य सचिव यांचे गंभीर आक्षेप विचारात न घेता -पर्यावरणीय जनसुनावणी बेकायदेशीरपणे रेटून नेली. याला आव्हान देण्याचे काम सुरू आहे.

आपल्याकडे भारतात एखादा प्रकल्प जेव्हा प्रस्तावित होतो तेव्हा तो येण्याची काही प्रक्रिया असते. आपला देश संविधानातील नियमांनी चालतो किंवा चालला पाहिजे. प्रकल्प येण्यासाठी एनव्हायर्नमेन्ट प्रोटेक्शन ऍक्ट या कायद्याखाली इआयए नोटिफिकेशन -२००६ मध्ये जी नियमावली आहे तिच्यानुसार प्रक्रिया चालायला पाहिजे. ही सर्व प्रक्रिया केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते.

इ सी-एनव्हायर्नमेन्ट क्लिअरन्स मिळविणे हा या प्रक्रियेचा हेतू असतो. आपल्या देशात पर्यावरणाच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी जी राष्ट्रीय सकल उत्पन्न(जीडीपी) वाढविण्यासाठी उद्योगांचा विस्तार हे तत्वच सर्व शासन, कायदे व नियम स्तरावर मुख्य मानले जाते. अर्थातच उद्योगपती त्यांचे सुरू असलेले आणि प्रस्तावित उद्योग यांना झुकते माप असते. वाढणारे सकल उत्पन्न, वाढणारा रोजगार, होणारे शहरीकरण, वाढणारे कर संकलन, निर्यातीतील वाढ व त्यातून मिळणारे परकीय चलन आदी बाबी राष्ट्र स्वास्थ्यासाठी आवश्यक मानल्या गेल्यात. त्यामुळे इसी म्हणजेच पर्यावरणीय मान्यतेच्या प्रक्रियेत झुकते माप उद्योगांनाच असते यात आश्चर्य काही नाही, पण पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली हे सर्व उद्योग केले जातात हीच दुर्दैवाची बाब आहे.

एखाद्या कंपनीला नवीन ठिकाणी उद्योग उभारायचा असेल तर त्यांना आधी प्री फिझीबिलिटी रिपोर्ट तयार करावा लागतो. या रिपोर्टमध्ये प्रस्तुत उद्योगाची देशाच्या दृष्टीने ज्या भागात येणार आहे त्या भागाच्या दृष्टीने का आवश्यकता आहे तसेच लागणारे भांडवल किती, किती रोजगार मिळणार, उत्पादन कुठे विकणार, कुठल्या शासन योजनेखाली हा उद्योग फिट बसतो आहे, अन्य कुठल्या जागांचा तुलनात्मक दृष्टीने अभ्यास केला आहे का? आदी अभ्यास करावा लागतो. हा अभ्यास कुठली तरी संस्था मुख्य कंपनीसाठी करते( या संस्थाविषयी नंतर बघू). मात्र यात तुलनात्मक दृष्ठ्या ज्या अन्य जागांचा अभ्यास असतो तो केवळ दाखवायला असतो. कंपनीची जागा आधीच ठरलेली असते. तेथे तिची दलाल पाठवून जमीन खरेदीही कंपनीच्या खास माणसांच्या नावाने सुरू झालेली असते.

या प्री फीझीबिलिटी रिपोर्टसह कंपनीला फॉर्म -१ ज्यात प्रश्नोत्तराच्या रुपाने प्रकल्पाची माहिती भरावी लागते. आता हे फार्म -१ आणि प्री फीझीबिलिटी रिपोर्ट EAC (Environmental Appraisal Committee) कडे द्यायचे असतात. देशात अनेक ठिकाणी अनेक प्रकारचे प्रकल्प प्रस्तावित असतात. त्यानुसार अनेक EAC असतात उदा. न्यूक्लिअर डिफेन्ससाठी वेगळी, इन्फ्रा-1, इन्फ्रा-२, इंडस्ट्री -१, इंडस्ट्री -२, सीआरझेडसाठी आदी अनेक असतात. प्रकल्पाच्या वर्गीकरणानुसार प्रत्येक कमिटीकडे विशिष्ट प्रकारच्याच प्रकल्पांचा कार्यभार सोपविलेला असतो.

या समितीचा मुख्य पर्यावरण सचिव असतो. तर चेअरमन आणि इतर १०-१२ जण हे आपापल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ असतात, त्यात विद्यपीठांचे प्राध्यापक, संशोधक, मान्यताप्राप्त संस्थांचे स्नातक आदी असतात. या समित्यांची बैठक १-२ महिन्याआड जशी गरज असेल तसा अजेंडा ठरवून होत असते. या बैठकीत प्रकल्पांच्या नवीन प्रस्तावावर विचार करणे, जुन्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, ज्यांची पूर्ण पूर्तता झाली असेल अशा प्रकल्प प्रस्तावांना अटी-शर्ती टाकून मान्यता देणे अशी कामे होत असतात. या समित्यांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना पर्यावरण सदस्य सचिवांच्या स्वाक्षरीने पर्यावरणीय मान्यता मिळते. आणि प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम जमिनीवर सुरू होऊ शकते.

या समित्यांकडे फॉर्म-१ आणि प्री फीझीबीलीटी रिपोर्ट आल्यावर त्यावर विचार विनिमय होतो व TOR (Terms of Refference) दिला जातो. TOR म्हणजे पर्यावरणीय आघातांच्या अहवाल बनविण्याची कार्यकक्षा. या कार्यक्षेनुसार प्रकल्पाचा पर्यावरणावर होणार्‍या परिणामांचा आणि त्यावरील उपाययोजनेचा अभ्यास करून अहवाल बनवायचा असतो. हा अभ्यास बनविणार्‍या विशिष्ट संस्था असतात. या सर्वांना NABET( National Accreditation Board of Education and Training) ची नोंदणीकृत होणे बंधनकारक असते. तसेच या नोंदणीकृत संस्थांच्या अभ्यासकांनाही NABET तर्फे नोंदणीचे प्रमाणपत्र गरजेचे असते.

प्रस्ताव सादर करणारी कंपनी त्यांना आवडणार्‍या संस्थेला पर्यावरणीय आघातांचा अहवाल बनविण्याचे काम देते. अर्थात, या सल्लागार संस्थांची कामाची रक्कम याच कंपन्या देतात. आता मूलभूत प्रश्न असा आहे की, जर कंपनीच अहवाल बनविण्याचे पैसे देणार असेल तर समोरची संस्था अहवाल कंपनीच्या बाजूचाच देणार. पर्यावरणाचे कंपनीच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरणारे मुद्दे अहवालात येणारच नाहीत. ही व्यवस्था भारतात अशीच सुरू आहे आणि अजून यावर कुणी विचारही करायला तयार नाही. कारण, उद्योगांना कमीत कमी अडचणी स्वीकारायला लागणे, ही विचारधारा. बाकी जनता व पर्यावरण यांच्या हक्काचे काही सोयर-सुतक नाही. तर, प्रकल्प स्थळाभोवतालच्या १० किमी किंवा २५ किमी परिसरातील जसे प्रकल्पाचे छोटे-मोठे स्वरूप असेल तसे पर्यावरणांचा अभ्यास खरे तर कमीत कमी ३ मोसमांचा करून अहवाल कंपनी, ज्या राज्यात प्रकल्प असतो त्या राज्याच्या प्रदूषण मंडळाला देते. प्रदूषण मंडळ जिल्हाधिकारी यांच्या संमतीने तारीख निवडून पर्यावरणीय जनसुनावणी वर्तमानपत्रात नोटीस देऊन ३० दिवस आधी जाहीर करते. पर्यावरणीय आघातांचे अहवाल प्रस्तावित प्रकल्प परीसरातील ग्रामपंचायतींना द्यायचे असतात. या अहवालातील अभ्यासावर आक्षेप विभागीय प्रदूषण मंडळाच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात देऊ शकतो.जनसुनवणीचा जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतो.

यात एक गोंधळ असा असतो की EAC ने ठरवून दिलेल्या कार्यकक्षेनुसार जर अहवाल नसेल तर जनसुनावणी कशी होऊ शकते? अहवालातील त्रुटी जर एव्हढ्या गंभीर असतील तर जनसुनवणीसाठी जनता कसे आक्षेप घेणार? या बाबी प्रदूषण मंडळ आणि जिल्हाधिकारी यांच्या ध्यानात आल्या पाहिजेत आणि आल्या तरी त्यांनी त्यावर काही कारवाई केली पाहिजे. मात्र असे होताना दिसत नाही. अहवालात इसापनीतीच्या गोष्टी लिहिल्या आहेत की, ग म भ न हे न बघता सर्रास जनसुनावण्या लावल्या जातात. त्यावर काही आक्षेप असतील तर जनसुनावणीत मांडा असे सांगितले जाते. असो.

आता, या अहवालावर जे आक्षेप घेतले जातात ते एकत्र करून कंपनीकडे दिले जातात. कंपनी सल्लागार संस्थांच्या मदतीने आक्षेपांवर सोयीचे उत्तर तयार करून अंतिम अहवाल संबंधित EAC कडे देतात. EAC च्या बैठकीत यावर विचार होऊन अटी शर्ती टाकून पर्यावरणीय मान्यता देण्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला सूचित केले जाते. पर्यावरण सदस्य सचिवांच्या द्वारे स्वाक्षरी होऊन पर्यावरणीय मान्यता प्रकल्पाला मिळते. या पर्यावरणीय मान्यतेला हरित लवादात आव्हान देता येते. हरित लवाद उच्च न्यायालयाच्या समांतर असते. हरित लवादाने दावा फेटाळल्यास सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते. म्हणजेच, जनसुनवणीची तारीख घोषित झाल्यापासून प्रत्यक्ष जनसुनावणीपर्यंतचा काळच जनता काही म्हणणे मांडू शकते. पण या म्हणण्याला काही महत्त्व नसते. कारण नंतर या आक्षेपांवर काय उत्तरे दिली जातात त्याला प्रतिप्रश्न करण्याचे अधिकार जनतेला नाहीत. त्यासाठी हरित लवादात आव्हान द्यावे लागते.

साधारणतः EAC सदस्यांची निवड अशीच केली जाते की, ते प्रकल्पांच्या मान्यतेला आक्षेप घेणार नाहीत. तसेच कंपन्या EAC च्या सदस्यांशी संपर्क आदी(***) करण्यासाठी निवृत्त सनदी अधिकार्‍यांची नेमणूक करतात अगदी त्यांना अतिरिक्त संचालक ही करून घेतात. काही केंद्रातील-राज्यांच्या मंत्र्यांचे, खासदारांचे प्रकल्प स्वतःचे खास असतात, ते लवकर, विनाअट क्लिअर करण्यासाठी EAC सदस्यांवर दाबावही टाकला जातो. अशा परिस्थितीत स्थानिक जनता, पर्यावरण, प्राणी-पक्षी, निसर्ग यांना कोणी वाली नसतो. पर्यावरणीय मान्यता मिळालेले प्रकल्प स्थानिक जनतेचा विरोध पोलीस-प्रशासन बळाचा वापर करून मोडून काढते. त्यामुळे आपली लोकशाही आणि त्यात पर्यावरणीय न्याय मिळणे हे कठीण आहे हे वाचकांच्या लक्षात आलेच असेल. आपली आपण समजत असलेली स्वतंत्रता किती दिखाऊ आणि पोकळ आहे हे किमान आपल्याला समजले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पाबाबत तर जनतेला भरडूनच काढले जाते. सब कुछ भांडवल असते. सर्व शासन व्यवस्था या भांडवलाची गुलाम असते. वर्तमानपत्रही. न्याय व्यवस्थेतही भांडवली विकासाची अंध झुल पांघरलेले न्यायाधीश जनतेचा आणि निसर्गाचा आवाज दाबूनच टाकतात.

जैतापूर प्रकल्प असो किंवा सिंधुदुर्गातील खाणकाम, जयगडचा जिंदालचा औष्णिक प्रकल्प असो की पावस-रनपारचा फिनोलेक्सचा प्रकल्प, असेच जनतेचा व पर्यावरणाचा विचार न करता प्रक्रिया पूर्ण केलेले आहेत. आता ताजा आंबोळगड-नाटेचा आय लॉग बंदर प्रकल्प तर जिल्हाधिकार्‍यांनी स्वतःच्या अधिकारात TOR मधील सांगितलेला अभ्यास न करता बनविला गेलेला अहवाल, त्यावर असलेले बीएनएचएस पर्यावरण मंत्री, सदस्य सचिव यांचे गंभीर आक्षेप विचारात न घेता -पर्यावरणीय जनसुनावणी बेकायदेशीरपणे रेटून नेली. याला आव्हान देण्याचे काम सुरू आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या जनसुनवणीत १०० टक्के विरोध व ७०० हून अधिक आक्षेप असूनसुद्धा केवळ ६ महिन्याच्या कालावधीत फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष भारतात यायला ८ दिवस बाकी असताना पर्यावरणीय मान्यता देण्यात आली.

प्रस्तावित नाणार रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल संकुलालाही TOR ऑगस्ट २०१७ मध्येच देण्यात आला आहे. COT, निःक्षरीकरण प्रकल्प आणि रिफायनरीसाठी लागणारी विजयदुर्ग बंदर येथील व्यवस्था यासाठीचा TOR मार्च २०१८ ला देण्यात आला आहे. अहवाल तयार करण्यासाठी रत्नागिरी रिफायनरीतर्फे नीरी, गोखले संस्था, मुंबई आयआयटी अशांना कामे देण्यात आली आहेत. मात्र जनतेच्या प्रखर विरोधाने भू-संपादन थांबले असल्याने गाडे अडले आहे.

आंतराष्ट्रीय करार तर आधीच झाले आहेत. तेव्हा कुठल्याही नागरिकाला ज्याला बेसिक विचारक्षमता आहे त्याला हे कळून चुकलेच असेल की, रिफायनरीसाठीची पर्यावरणीय मान्यतेची प्रक्रिया पूर्णपणे फार्स म्हणजेच दिखाऊगिरी असेल. म्हणूनच, जमिनीवरील लढा, जमीन न देणे, राजकीय दबाव कायम ठेवणे व मातृभूमीसाठी प्राण द्यायची तयारी ठेवणारे जास्तीत जास्त भूमिपुत्र तयार करणे हाच मार्ग बाकी राहतो. रिफायनरी विरोधातील आंदोलक यातून योग्य तो बोध घेतलीच. शेवटी एव्हढेच, विचार करा, या लोकशाहीच्या प्रक्रियेतील स्वतंत्रतेचा आभास तुम्हाला खरंच स्वतंत्रता वाटतो का?? असेल तर तुम्ही गुलाम आहात. नसेल तर क्रांतिकारी. शुभेच्छा.