राज्यातील शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी या तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारला २८ नोव्हेंबरला एक वर्ष पूर्ण झाले. कोरोनाच्या काळात झाकोळल्या गेलेल्या ठाकरे सरकारची वर्षपूर्ती काल प्रसारमाध्यमांमध्ये तरी ठळकपणे झळकलेल्या जाहिरातींनी साजरी झाली. नाही म्हणायला ठाकरे सरकारसाठी हा कालावधी अत्यंत खडतर आणि प्रतिकूल असाच म्हणावा लागेल. मात्र केंद्रात विरोधी पक्षाचे त्याहीपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या कठोर कणखर नेतृत्वाचे सरकार असताना महाराष्ट्रात राज्य कारभार चालवण्याचा कोणताही अनुभव नसलेले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने वर्षपूर्ती केली हीच एकापरीने ठाकरे सरकारची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणावी लागेल तर दुसर्‍या बाजूला तेच विरोधकांचे सर्वात मोठे अपयश म्हणावे लागेल.
गेल्या वर्षी झालेल्या सत्तांतर नाट्यातील चमत्कारामुळे महाराष्ट्रातील भाजपचे नेते हे या धक्क्यातून अजूनही सावरलेले दिसत नाहीत. महाराष्ट्रात शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत सहभागी होत नाही हे स्पष्ट झाल्यानंतर ऐनवेळी अकस्मात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्यासमवेत पहाटेचा घाईघाईचा शपथविधी उरकूनही घेतला होता. मात्र फडणवीसांचा हा डाव राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अत्यंत चाणाक्षपणे हाणून पाडला. मात्र त्यामुळे सर्वात मोठी नामुष्की हे महाराष्ट्रातील भाजपची आणि विशेषत: विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांची झाली. गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्य ही गेले या मानसिकतेतच भाजपला ठाकरे सरकारच्या स्थापनेनंतरचा काही महिन्यांचा कालावधी घालवावा लागला. विधानसभेत ठाकरे सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर जो अभिनंदन प्रस्ताव मांडण्यात आला होता त्यावर बोलताना विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते की, महाराष्ट्राच्या राजकारणात यापुढे काहीही होऊ शकते. जर शिवसेनेनेसारखी संघटना सत्तेसाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर जाऊ शकते तर भाजपलाही भविष्यात कोणाबरोबरही जाण्याचे आणि राजकीय युती करण्याचे मार्ग मोकळे आहेत असे ते म्हणाले होते. मात्र हा टोला शिवसेनेला लगावताना ते सोयीस्कररित्या पहाटेचा शपथविधी विसरले.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष प्रादेशिक पक्ष म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांचे राजकारण हे राज्यातील जिल्ह्यातील किंवा अगदी तालुका पातळीवरील स्थानिक राजकीय समीकरण या अनुसार बदलत असते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील आणि देशातील सुज्ञ जनता ही अनेक आघाड्यांचे राजकारण फारसे गांभीर्याने घेत नसते. मात्र प्रश्न येतो तो भाजप आणि काँग्रेस या देशातील दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांचा. त्यातही काँग्रेसचा राष्ट्रीय जनाधार हा दिवसेंदिवस कमी होत चालला आहे आणि तो भाजपकडे वाढत आहे. त्यामुळे भाजपमधील घडामोडींकडे महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशातील जनता ही बारकाईने लक्ष ठेवून असते. पहाटेचा घाईघाईत उरकलेला शपथविधी भाजपला आणि विशेषत: देवेंद्र फडणवीस यांना जो डोकेदुखी ठरला त्यामागचे प्रमुख कारण हे आहे. 2014 ते 2019 या पाच वर्षांच्या स्वतःच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात देवेंद्र फडणीस यांनी जी काही स्वतःची प्रतिमा एका उंचीवर नेऊन ठेवली होती की या एका पहाटेच्या शपथविधीमुळे मातीत मिळाली.
महाराष्ट्र भाजपने किंवा केंद्रीय भाजप नेतृत्वानेदेखील या भ्रमातून बाहेर पडावे की शिवसेनेने राष्ट्रवादीशी आणि काँग्रेसशी आघाडी केली म्हणजे भाजपलाही तो मार्ग मोकळा आहे. 2014 सालच्या मोदी युगाच्या आरंभानंतर देशात आणि महाराष्ट्रात भाजपचा जनाधार इतर पक्षांच्या तुलनेत अधिक वाढला. त्याला कारण हे आहे की भाजपने आणि विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजप हा इतर पक्षांपेक्षा वेगळ्या प्रकारे जनताभिमुख सरकारचा कारभार अधिक प्रमाणात कसा करतो हे वारंवार लोकांसमोर सांगितले आहे. आणि काही प्रमाणात पंतप्रधानांनी ते केंद्र सरकारच्या बाबतीत लोकांना पटवूनही दिले आहे. त्यामुळेच 2019 सालच्या लोकसभा आणि त्यानंतर झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला काँग्रेस आणि अन्य विरोधी प्रादेशिक पक्षांच्या तुलनेत अधिक यश मिळाले. शिवसेना ही विधानसभा निवडणुकीच्या आधी भाजपबरोबर युतीमध्ये होती, मात्र तरीही दोन्ही पक्षांमधील जिंकलेल्या जागांमध्ये जमीन अस्मानाचा फरक पडावा इतके अंतर आहे. भाजपला तब्बल 105 आमदारांचे संख्याबळ मिळाले तर शिवसेनेला त्याच्या निम्मे म्हणजे केवळ 56 आमदारांवर समाधान मानावे लागले. यामध्ये भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील पक्षांतर्गत कुरघोडीचे राजकारण जरी कारणीभूत आहे, असे मान्य केले तरीदेखील भाजप शिवसेना यांची युती असतानाही महाराष्ट्रातील सुज्ञ जनता ही शिवसेनेपेक्षा ही भाजपच्या पारड्यात भरभरून मते टाकत होती याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
सत्ताधारी पक्षाच्या कमतरता शोधणे हे विरोधी पक्षाचे काम असते. त्याबद्दल कोणाचेच दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र विरोधी पक्षाचे तेच एकमेव काम असते अशी भावना भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांनी करून घेणे हे राज्यातील जनतेसाठी दुर्दैवाची बाब आहे असे म्हणावे लागेल. सरकारच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे शोधून काढणे, त्यावरून सरकारला धारेवर धरणे, सरकारला वारंवार अडचणीत आणणे हेदेखील विरोधकांचे काम आहे. भाजप नेते हे काम चोखपणे करत आहेत याबद्दल कोणाचेही दुमत नाही. मात्र हे करत असताना विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील जनतेला विधानसभेत विरोधासाठी विरोध करणार नाही, असे भाजपच्या आमदारांच्यावतीने जे सांगितले होते ते वचनदेखील पाळण्याची गरज आहे. थोडक्यात, भाजपनेते ज्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या अब्रुची लक्तरे रोजच्या रोज वेशीवर टांगत आहेत त्याचप्रमाणे महाराष्ट्राच्या विकासासाठी काही प्रमाणात तरी सरकारच्या बरोबरीने असावेत असे देखील राज्यातील जनतेला वाटते. राजकारणात असं सांगितलं जातं की कोणी कुणाचे कायमचे मित्र किंवा कायमचे शत्रू नसतात. त्यामुळे भाजपला आज जे उद्धव ठाकरे हे शत्रू नंबर एक वाटत आहेत तेच कदाचित उद्या बदललेल्या राजकीय सारीपाटावर भाजपचे क्रमांक एकचे मित्र होऊ शकणारच नाहीत याची कोणतीही शाश्वती आज कोणालाही देता येणार नाही. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी जे कृतीतून दाखवले ते महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्यासारख्या जाणकार अनुभवी नेत्यांना कळू नये इतके खुजे नेतृत्व त्यांचे नक्कीच नाही. भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाला राज्यातील ठाकरे सरकार जर पाडायचेच असते तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीचा प्रश्न जेव्हा उद्भवला होता त्याच वेळी भाजपच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला ती चालून आलेली संधी होती. मात्र भाजपने हे पातक स्वतःच्या अंगावर येऊ दिले नाही हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे. जर त्या वेळी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने हस्तक्षेप केला नसता आणि राज्यपालांना उद्धव ठाकरे यांच्या आमदारकीसाठी निर्णय घेण्यास भाग पाडले नसते तर ठाकरे सरकारची वर्षपूर्ती झाली नसती.
थोडक्यात सांगायचे झाल्यास महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांनी ठाकरे सरकारबाबत विरोधकाची भूमिका 100 टक्के पार पाडावी याबद्दल शंकाच नाही. मात्र महाराष्ट्रातील जनतेने भाजपचे 105 आमदार निवडून दिले आहेत ते केवळ विरोध करण्यासाठी नाहीत. तर या आमदारांनी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या विकासात फार मोठा हातभार लावला पाहिजे, या मताचा एक मोठा वर्ग महाराष्ट्रात आहे. तो ही अपेक्षा नक्कीच भाजपकडून करत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राचा विकास करण्याची जबाबदारी ही एकट्या ठाकरे सरकारची नाही तर ती विरोधी पक्ष म्हणून भाजपचीदेखील तितकीच आहे. एवढे जरी भाजपने लक्षात घेतले तरी खूप झाले एवढेच म्हणता येईल.
