बँकांची नाडी परीक्षा !

आज आपण जेव्हा एकेका बँकांच्या आर्थिक बिघाड कहाण्या वाचतो, ऐकतो. बुडीत खाती, डबघाईला आलेल्या बँका हे चित्र पाहून आपण अस्वस्थ होतो. तेव्हा नेमके काय करायचे कळत नाही. कावीळ झालेल्या माणसाला जसे सगळीकडे पिवळे दिसू लागते, तसे आता त्रस्त बँक ग्राहकांना आजूबाजूच्या बँका बुडत आहेत. बँकांच्या बाहेर पब्लिकची गर्दी उसळलेली आहे असे भयावह चित्र दिसू लागते. आपली एखाद-दोन खाती असतात, घरातील मंडळींची आजूबाजूच्या बँकात खाती असतात,अशी साशंकता निर्माण झाली तर करायचे काय? भय इथले संपत नाही !! रोजचे नवे भय आपल्याला संकटग्रस्त करत राहते, आपली बँक, आपले खाते उद्या सेफ असेल ना? ही भीती मनाला व्यापून राहते. यावर उपाय काय? डॉक्टरच चुका करू लागला, त्याचा हलगर्जीपणा वाढला, तर आजारी पेशंट काय करू शकणार? बँकाच जर प्रोफेशनलपणा सोडून भरकटू लागल्या तर आपण बँक ग्राहकांनी करावे तरी काय? त्या-त्या क्षेत्रातील व्यावसायिक अनुभवी व तज्ञ मंडळीच जर ‘फेल’ जाणार असतील, तर आपण पामर करणार तरी काय? की प्रत्येक खेपेला आपण शिकार झालो आहोत, असे चुकचुकत गप्प राहायचे?

छे छे आपण सतर्क व जागरूक ग्राहक तेही अर्थसाक्षरताचा प्रसार करणारे, मग असे डगमगून कसे चालेल?किमान काही गोष्टी आपल्याला ठाऊक असतील, तर आपण काही प्राथमिक निदान तरी करू शकतो. काही सर्वसाधारण लक्षणे दिसली, तर आपण सावध होऊ शकतो. काही उपाय करू शकतो. एकदम कोंडी झाल्यागत स्थिती होणार नाही. चला असे काही प्राथमिक गुणधर्म पाहूया पूर्ण आजार नाही कळला, तरी आर्थिक व्यवहारांची नाडी परीक्षा तरी शिकून घेऊया.

पार्श्वभूमी- कोणे एकेकाळी बँका आणि पोस्ट ऑफिसमध्ये पैसे ठेवणे म्हणजे खूप सुरक्षित वाटायचे. विशेषतः सत्तरीच्या दशकात एक सोयीस्कर माध्यम म्हणून बघितले जायचे. मुळात बँकेत भरपूर व्याज कमवायचे हा हेतूच नसायचा. गुंतवणूक हा मुद्दाच नसायचा, सोयीने काढता आले पाहिजेत इतकीच काहीशी अपेक्षा असायची. मुळात मध्यमवर्गाकडे खेळता पैसाच नसायचा, तर बचतीचा विचार कुठून होणार? शिवाय ‘घरटी कमावणारा एक आणि खाणारे अनेक’ अशी समाज-रचना असल्यावर ‘चार पैसे’ शिल्लक ठेवणे हे जिकिरीचेच असायचे. त्यामुळे बँका-बँक खाते ही फक्त धनिकांची मिरासदारी असायची. बँकाही तेव्हा गरिबांच्या कुठे होत्या, धनिकांच्या, धनिकांसाठीच होत्या.

पुढे ऐतिहासिक राष्ट्रीयीकरण झाले आणि एकूणच बँकिंग व्यवसायाला सामाजिक जाणिवांची दिशा मिळाली. बँका वाढल्या आणि त्या विस्तारात धोक्याची-भ्रष्टाचाराची बीजे कधी पेरली गेली हे कळलेच नाही. मग कर्ज बुडी आणि बँक बुडीच्या साथीने संपूर्ण व्यवस्थेला पोखरायला सुरवात केली, ती अगदी आजतागायत. म्हणून बँका कशा कामगिरी करताहेत? त्यांनी कोणाकोणाला कर्जे दिली, त्यांच्या परतफेडीचे कुठवर आले आहे? याचा जमल्यास कानोसा घेणे आपल्याच सुरक्षेचे व हिताचे असते. मात्र हे काम करणार कोण आणि कसे? बँकांचे ताळेबंद छापले जातात, त्यांच्या वेबसाईटवर डिस्प्ले होत असतात. पण त्यात नेमके काय पाहायचे? कळते कुठे? ज्यांना कळत असते, त्यांच्याकडे वेळ कुठे असतो? तेव्हा आपणच डोळस होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

बँकांबद्दल माहिती घेण्याची गरज का निर्माण झाली? हे आधी पाहूया. मुळात आता बँकेचा कारभार व्यामिश्र स्वरूपाचा व मोठ्या प्रमाणावर उलाढाली होत असल्याने सजगता जरुरीची असते. आज जरी सर्व व्यवहार कॉम्प्युटर-मोबाईल व इंटरनेट अशा माध्यमांतून होत असले तरी व्यवहारातील जोखीम मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. बँकांची स्वतःची अंतर्गत हिशेब तपासणी व्यवस्था, रिझर्व्ह बँक, केंद्र सरकारचे वित्त खाते असा बाह्य-अंकुश जरी असला तरी त्रुटी-पळवाटा काही बुजल्या जात नाहीत. अनेक प्रकारचे शर्विलक-सायबर दरोडेखोर आपापल्या हिकमतीने संपूर्ण यंत्रणेला खिंडार पाडण्याचे काम करत असतात, म्हणून सतर्कता असणे गरजेचे आहे.

1) मोठी कर्जे-बुडीत कर्जे – देशाच्या प्रगतीसाठी छोटे-मोठे उद्योग उभे राहणे आवश्यक आहे. मात्र ते उभारण्याची व त्याचबरोबरीने वित्त व्यवहार तितक्याच कुशलतेने करण्याची क्षमता सर्व उद्योजकांकडे असतेच असे नाही. शिवाय प्रामाणिकपणा-विश्वासूवृत्ती बाजारात मिळतेच असे नाही. चुकीच्या निर्णयाने-धोरणाने किंवा बदललेल्या आर्थिक-राजकीय वा सामाजिक परिस्थितीमुळे काही निर्णय चुकीचे ठरतात. होत्याचे नव्हते होते. तर कधी संगनमतातून पैसे हडप करण्यासाठी मोठ्या कर्जाचे खोटे, बनावटी व्यवहार तयार केले जातात. मग ती प्रामाणिकपणाने फेडण्याचा प्रश्नच येत नाही. तर कधी सर्व काही सुरळीत चालले असताना एखाद्या बिझनेसला मोठा फटका बसतो किंवा घसरण सुरु होते. परिणामी उद्योगचक्र ठप्प होऊ लागते, नाईलाजाने बँकेच्या किंवा इतर मार्गाने घेतलेली कर्जे फेडण्याची प्रक्रिया संथ होत होत ठप्प होते आणि तसे कर्ज ‘बुडीत’ होऊ लागते. एका मर्यादेबाहेर अशी कर्जे वाढत गेल्यास त्याचा भीषण परिणाम थेट बँकेच्या आर्थिक आरोग्यावर व्हायला लागतो. बँकेची गंगाजळी ठेवी आणि उत्पन्नाचे मार्ग यावर ताण येतो आणि बँका आर्थिक कोंडीत अडकतात.

2) बँक बुडणे – मोठ्या बुडीत कर्जांमुळे बँकेकडे येणार पैशाचा ओघ आटू लागतो. उत्पन्न व नफा आक्रसू लागते. ठेवींपेक्षा कर्जे अधिक झाल्यास व बँकेच्या एकूण मालमत्तेपेक्षा कर्ज प्रमाण व्यस्त झाल्यास बँकेवर आर्थिक ताण येतो. कधी भ्रष्टाचार, सायबर हल्ले, अफरातफर अशा काही बाबींमुळे बँक बुडण्याची प्रक्रिया सुरु होते. तसे झाल्यास नित्य व्यवहार होणे अवघड होते. अशावेळी सरकार/रिझर्व्ह बँक बाधित बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादतात, प्रशासक नेमतात आणि बँकेला आर्थिक कोंडीतून बाहेर येण्यासाठी काही कालावधी देतात. बँक बुडण्याची किंवा कारभार कोलमडण्याची जी काही ठळक कारणे असतात, त्यावर प्रभावी उपाययोजना करून गेलेले पैसे मिळवण्याचा एक वेळबद्ध कार्यक्रम आखला जातो. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास संकटग्रस्त बँक पुन्हा नफ्याच्या मार्गावर येऊ शकते. पण हे जितके कागदी प्लॅनवर सोप्पे वाटते, तितके ते प्रत्यक्षात उतरण्यास अवघड असते.

3) राजकीय हस्तक्षेप – अनेक बँकांच्या संचालकपदी राजकीय पक्षातील माणसे असतात किंवा त्यातील महत्वाच्या माणसांशी साटेलोटे असलेली असतात. अनेकदा मोठी कर्जे देताना कर्जाचे नियमानुसार -गुणवत्तेनुसार मूल्यमापन न करता, नियम बंधनांना डावलून कर्जवाटप केले जाते. पुढे त्याचे नियमानुसार देखभाल-व्यवस्थापन नीट केले जात नाही. बँकेच्या कामकाजात वाजवीपेक्षा अधिक प्रमाणात हस्तक्षेप केला गेला की, कर्ज असो वा इतर बँकिंग व्यवसाय, त्यात त्रुटी राहू लागतात. केलेले व्यवहार लपवण्याचा प्रयत्न होतो, वेळेवर कर्जाचे हफ्ते येत नाहीत ! ही माहिती वरिष्ठ किंवा व्यवस्थापन -ऑडिटर -रिझर्व्ह बँक यांच्यापासून हेतुतः दडवली जाते. तर कधी थेट व्यवस्थापनाचीच हातमिळवणी असते, असे अनेकविध प्रकार असतात राजकीय हेतू साधले जात असतील, पण बँकेच्या तिजोरीत येणारा पैसा आटू लागतो आणि बँक डबघाईला येते.

4) साटेलोटे -हितसंबंध- मुळात बँक व्यवस्थापन काही मूल्ये व तत्वे न पाळणारी असेल, तर त्याचा विदारक परिणाम कर्मचारी, अधिकारी यांच्या वर्तणुकीत दिसतो, साहजिकपणे आर्थिक व्यवहारांवर पडसाद उमटतात. दुर्दैवाने आपल्याकडील काही खाजगी-सहकारी बँका अशाच काहीशा हितसंबंधातून स्थापन झाल्या, तसे असणे काही चुकीचे नाही. परंतु पुढे जी व्यावसायिकता, नीतिमत्ता जपावी लागते आणि आर्थिक शिस्तपालन अपेक्षित असते, ते दुर्लक्षित केल्यावर, नियमन-नियंत्रण शिथिल केल्यावर त्याचे कुपरिणाम भोगावे लागतात.

5) गैरकारभार – एखाद्या बँकेत गैरपद्धतीने काही व्यवहार होत असतील आणि ते पचवले जात असतील वा दुर्लक्षित होत असतील, तर कालांतराने अशा प्रवृत्तीचे पर्यवसान बँकेच्या र्‍हासात आणि बुडण्यात होऊ शकते. म्हणूनच बँकिंगमध्ये विश्वासार्हता, सचोटी हे वास्तवात वापरण्याला महत्व असते. कारण लाखो खातेदार -ठेवीदार यांनी विश्वासाने ठेवलेले पैसे सांभाळण्याची, वृद्धी करण्याची जबाबदारी बँकेवर असते. हे दायित्व केवळ एका कर्मचार्‍यांचे नाही, तर संचालकपासून ते शिपायापर्यंत तसेच ज्यांना आऊटसोर्सिंगची कामे दिली जातात ती मंडळी व बँकेचे ठेकेदार यांच्यात पारदर्शक-प्रामाणिक कारभाराची अपेक्षा असते. कारण कोणत्या एका व्यक्तीची किंवा समूहाची चूक किंवा बेजबाबदारीने वागणे मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यास कारणीभूत होऊ शकते.

हे सगळे नेमके ओळखायचे कसे ? आधी कळणे जरुरीचे आहे. जसे आग लागल्यावर विहीर खणायला घेण्यात काय पॉईंट आहे? बँकेवर निर्बंध लागल्यावर मीडिया जागा होतो आणि दुःखी, हवालदिल खातेदारांच्या व्यथा हायलाईट करतो. आज बँकेचे नियमाने ऑडिट होत असते, अहवाल सादर होतात, त्रुटी दुरुस्ती करून कळवाव्यात अशी कायदेशीर व्यवस्था असते. पण वास्तवात नियम-नियंत्रण यांना बगल दिली जाते. याबाबत जागरूकता दाखवली गेली तर अनेकांचे होणारे नुकसान टाळले नाही तरी कमी करता येऊ शकते.

प्रत्येक संबंधिताने जबाबदारीने व प्रामाणिकपणाने काम केले, आपले कर्तव्य केले तर असे गैरव्यवहार फारकाळ दडून राहू शकणार नाहीत. प्रत्येकाने आपल्यापुरता प्रामाणिकपणा आचरणात आणला तर अशक्य काहीच नाही. नेमके कोण काय करू शकते ? हे आपण पाहणार आहोत.

बँक आणि तत्सबंधी व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या अनेक व्यक्ती, संस्था नेमके काय करू शकतात, निदान प्रयत्न करू शकतात.

1) बँक कर्मचारी – बँकेत काम करत असलेल्या कोणाला असे काही गैरप्रकार आढळून आले, तर गप्प न बसता आपल्या वरिष्ठांना सांगावे. मात्र तेच जर या कृष्णकटात सामील असतील तर सर्वात उच्चपदावरील व्यवस्थापनातील व्यक्तीकडे माहिती द्यावी. इतर खात्यात किंवा अन्यत्र असे काही नियमबाह्य चालू असेल तर जमेल त्यामार्गाने वाचा फोडण्याचा प्रयत्न करावा. कर्मचारी संघटना, स्थानिक संस्था यांचे सभासद जागल्याचे काम करू शकतात.

2) बँक खातेदार – जागरूक खातेदार म्हणून तुम्हाला संशयास्पद व्यवहार दिसला तर योग्य ठिकाणी तक्रार करा.

3) बँकेबाबतच्या माहिती/आंकडेवारीकडे लक्ष द्या –
विविध वर्तमानपत्रातून अनेक बँकांबाबत अधिकृत आकडेवारी येत असते. वार्षिक ताळेबंद, अहवाल त्यावर नजर टाका. भले तुम्हाला त्यातले कळत नसले तरी, नियमित पाहत राहिलात तर काही बाबी परिचित होतील. ताळेबंद वाचणे हे एक कला आहे, त्यात कठीण असे काही नसते. कधी एखाद्या बँकेबद्दल छोटी बातमी येते, वाचकांच्या पत्रात काही तक्रारी, अडचणी कळतात. आपले ज्या बँकेत खाते आहे, त्याबद्दल काहीही माहिती दिसली तर क्षणभर वाचायला काय हरकत आहे? अनेकदा अशा छोट्या लक्षणातून बँकेच्या बिघडलेल्या कारभाराची चुणूक दिसू शकते.

सोशल मीडियातील माहिती- अनेकदा ही माहिती अनेक फॉरवर्ड्समधून आपल्यापर्यंत येत असते. पुन्हा तीच वाचण्यापेक्षा पुढे सरकवूया !! असे म्हणून आपण बिनदिक्कतपणे पुढे ढकलतो. काहीवेळा शिळ्या बातम्या नव्या म्हणून पाठवल्या जातात. कधी एखादा बँक ग्राहक आपल्या व्यथा-अनुभव शब्दातून मांडतो. त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. दुसर्‍यास ठेच, तिसरा शहाणा ! असे समजून आपल्याला काहीतरी उपयोग होऊ शकतो.

समाजात अशी काही मंडळी असतात, जी सतर्क राहून चुका, गैरकृत्य उघडकीस आणत असतात. ते जाहीरपणे लिहितात व सरकार दरबारी दाद मागतात. प्रसंगी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून एखादा बेकायदेशीर व्यवहार उघडकीस आणता येतो. मात्र तसे करताना संबंधितांचा रोष, प्रसंगी कट्टर विरोधालादेखील सामोरे जाण्याची तयारी ठेवावी लागते.

थोडी तांत्रिक माहिती -बँकेच्या आर्थिक आरोग्याबाबत किमान काही गोष्टी –

1) ठेवी-मुदत ठेवी – बँक सहकारी असो की, व्यापारी सरकारी, खाजगी त्यांचे काम लोकांकडून खाते, ठेवी स्वरूपात पैसे जमा करणे, त्याबदल्यात त्यांना व्याजरूपी उत्पन्न देणे हे त्यांचे व्यावसायिक कर्तव्य असते. त्यांनी किती व्याज द्यावे याबाबत कंट्रोल नसला तरी, त्यांनी लोकांकडून जमा केलेले पैसे सुरक्षित राहावेत याकरिता रिझर्व्ह बँक सर्वच बँकांवर नियंत्रण ठेवत असते.

बँकेकडे जमा होणारा खाते-ठेवीत असलेल्या पैशाचे खालील प्रकारे वर्गीकरण केले जाते
डिमांड डिपॉझिट- मागणी केल्यावर लागलीच द्यावे लागतील असे खातेदारांचे पैसे
टर्म डिपॉझिट – मुदत ठेवीत गुंतवलेले पैसे – मुदत कालावधी -काही दिवस ते 60 महिने किंवा अधिक
रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार प्रत्येक बँकेला -एकूण ठेवींच्या – 4 टक्के इतकी रक्कम-थेट रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावी लागते – सीआरआर रेशिओ शिवाय एकूण ठेवींच्या -18. 75 टक्के रक्कम सरकारी रोख्यात गुंतवावी लागते. एस एल आर रेशिओ इतके पैसे बाजूला ठेवावेच लागतात, हे रेशिओ परिस्थितीनुसार बदलले जातात. याचाच अर्थ आपण ठेवलेले सर्वच पैसे काही एखादी बँक आपल्यापाशी ठेवत नाहीत. किमान 22.75 टक्के हे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडे ठेवावे लागतात. शिवाय प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या बँक खात्यातील रकमेवर एक लाखाइतके विमा संरक्षण मिळू शकते.

पण हे सर्व नंतर, तत्पूर्वी आपण जागरूक खातेदार व आर्थिक साक्षरता शिकून समजून घेऊ पाहणारे नागरिक म्हणून आपली ज्या-ज्या बँकेत खाती आहेत. त्याबाबत किंवा कोणत्याही बँकेबाबत काही बातमी किंवा माहिती मिळाली तर दुर्लक्ष करू नये. आपल्याला बँकेचा ताळेबंद किंवा आर्थिक उलाढाली कळायलाच पाहिजे असे नाही. परंतु किमान काही बाबी माहीत असल्या तर आपण अधिक सावध, सतर्क राहू शकतो. आज बहुतेक बँकांच्या वेबसाईट्स आहेत, वर्तमानपत्रात जाहिरात, बातम्यातून विविध प्रकारची माहिती येत असते, शिवाय सोशल मीडिया वेगाने काही बातम्या, घटना पुरवत असतो. त्याकडे दुर्लक्ष न करता आपण डोळसपणे पाहिले तर नक्कीच आकस्मिक धक्का आणि फटका बसणार नाही. आपले शरीर जसे छोट्या छोट्या गोष्टींतून आपल्याला आजाराची वा बिघाडाची सूचना देत असते, त्याचप्रमाणे कोणत्याही बँकेचे आर्थिक आरोग्य बिघडू लागले की काहीना काही संकेत मिळत राहतात. आपण त्याबाबत जागरूक राहिलो तर आपल्याला व अन्य खातेदारांना सावध करण्याचा-खबरदारी घेण्याचा इशारा नक्कीच देता येईल आणि आर्थिक नुकसानीपासून दूर राहता येईल.

-राजीव जोशी -बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक