होणार, होणार म्हणून गेल्या अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार एकदाचा उरकला. आता पुन्हा एकदा सूज आलेलं मंत्रिमंडळ राज्याच्या बोडक्यावर बसणार आहे. राज्य विधानसभेच्या येऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या तोंडावर हा विस्तार सत्ताधार्‍यांच्या फायद्याचा असला तरी यातून राज्याचं कोणतंही हित मात्र होणार नाही. एकार्थी हा म्हणजे औटघटकेचा विस्तार म्हणता येईल. विधिमंडळाचं अधिवेशन जवळ आलं की विस्ताराची चर्चा सुरू होत असते. आजपासून हे अधिवेशन सुरू होत असताना विस्तार करून मुख्यमंत्र्यांनी दु:खीतांच्या अश्रूंवर फुंकर घालण्याचाच प्रयत्न केला असं म्हणता येईल. एकाच म्यानात असंख्य पक्षी मारण्याचा गूण फडणवीसांच्या या निर्णयाने किती फायद्याचा ठरेल, हे काळच सांगेल. एव्हाना येऊ घातलेल्या निवडणुकांमध्ये २३०हून अधिक जागा जिंकण्याचा पण फडणवीसांनी आधीच जाहीर केला आहे. राज्यात दुष्काळाच्या झळा सोसल्या जात असताना कृषी मंत्रालयाला पूर्णवेळ सचिव नाही, याकडे दुर्लक्ष करणार्‍या फडणवीसांना मंत्रिमंडळ विस्तार करायला जराही अडचण आली नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीचे निकाल येईपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चाही नव्हती. आता विस्तार झाल्याने निवडणुकीतील यश २८८ पर्यंत जायला हरकत नाही!
या मंत्रिमंडळात नव्याने १३ जणांना संधी देण्यात आली आहे. यात मंत्रिपदाच्या अपेक्षेने भाजपवासी झालेल्या राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा नंबर लागणं हा आता योगायोग राहिला नव्हता. जिथे सरशी तिथे पारशी, अशी विखे घराण्याची राजकीय तर्‍हा आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या ऐन तोंडावर मुलाच्या उमेदवारीसाठी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देणार्‍या राधाकृष्ण विखे-पाटलांमुळे शिर्डी-नगरमध्ये भाजपची ताकद वाढणं स्वाभाविक आहे. पुत्र खासदार आणि आता पिता मंत्री हे विखे-पाटील घराण्याचं आजचं समीकरण नाही. राधाकृष्ण विखे-पाटलांचे वडील बाळासाहेब यांनी १९९५ मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश घेत तेव्हाच्या सत्तेतही केंद्रात मंत्रिपद मिळवलं होतं. राधाकृष्ण विखेंचंही तेव्हा राज्य मंत्रिमंडळात पुनर्वसन करण्यात आलं. मंत्रिपदाशिवाय दूर राहू शकत नाहीत, अशा राज्यातल्या काही राजकारण्यांमध्ये विखे-पाटील घराण्याचं आवर्जून नाव घेतलं जातं. राधाकृष्ण विखे यांच्याकडील विरोधी पक्ष नेतेपद हे त्यांच्या कर्तृत्वाचं फळ अजिबात नव्हतं. त्यांच्याहून अनेक नेते विरोधी पक्ष नेतेपदाला न्याय देऊ शकत होते, पण विखे घराण्याचा राजकीय फायदा इतरांकडून मिळणार नाही, हे लक्षात घेऊन काँग्रेस पक्षाने चांगल्या कार्यकर्त्यांना दूर ठेवत विखेंच्या गळ्यात विरोधी पक्ष नेतेपदाची माळ घातली. आता सत्ता नसल्याने भाजपवासी होण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. तीन महिन्यात ते मंत्रिपदाला किती न्याय देतील, हे त्यांनाच ठावूक. भाजपचे चाणक्य म्हणून ज्यांच्या नावाची चर्चा होते, ते मुंबईचे विभागीय पक्ष प्रमुख आशिष शेलार यांची मंत्रिपदाची इच्छा एकदाची पूर्ण होते आहे. फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झालं तेव्हापासूनच शेलार यांची मंत्रिपदावर वर्णी लागेल, असं बोललं जात होतं. राज्याबाहेर कर्नाटकच्या निवडणुकीत पक्षाच्या प्रभारी पदाची जबाबदारी यशस्वीरित्या पूर्ण करत त्यांनी मोदी-शहा यांचं लक्ष आपल्याकडे वेधलं होतं. कर्नाटकमध्ये सरकार यावं, म्हणून शेलार यांचे प्रयत्न कमी पडले असले तरी सत्तेसाठी जुळवाजुळव करण्यात त्यांचा हात कोणी धरू शकत नाही, हे त्यांनी दाखवून दिलं होतं. याचा फायदा त्यांना याआधीच मिळायला हवा होता. हा योग जुळवून आणण्यात येत्या निवडणुकीत मुंबईतील ताकदीचा अंदाज मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. एकीकडे मुंबईत सेनेच्या ताकदीचा व्याप वाढत असताना शेलारांच्या रूपाने या शहरात हातपाय पसरण्याला वाव निर्माण करण्याचा हे मंत्रिपद पर्याय मानता येईल.
बीडच्या राजकारणात आपल्याहून कोणी नाही, असा तोरा असलेले जयदत्त क्षीरसागर यांची फडवीसांनी मंत्रिमंडळात वर्णी लावली आहे. स्थानिक राजकारणात आपलं काही चालत नाही, असं पाहून क्षीरसागर यांनी राष्ट्रवादीला ऐन निवडणुकीदरम्यात सोडचिठ्ठी दिली. याचा फायदा भाजपला लोकसभा निवडणुकीत झाला. याचं बक्षीस क्षीरसागर यांना मिळालं. अशी बक्षिसी मिळणारे सगळेच याआधी विविध पदं भोगून मोकळे झाले आहेत. नव्याने मंत्रिमंडळात स्थान देऊन ते स्वत:शी आणि पक्षाशी किती प्रामाणिक राहतील, हे काळच दाखवून देईल. जळगाव-जामोदचे संजय कुटे यांची मंत्रिमंडळातील वर्णी त्यांच्या आजवरच्या कामाची पावतीच म्हणता येईल. सलग तीन टर्म आमदार म्हणून निवडून येणार्‍या कुटेंना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलं आहे. विदर्भातल्या मोर्शीचे भाजप आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांना मिळालेलं मंत्रिपद हे मुख्यमंत्री फडणवीसांशी त्यांच्या असलेल्या व्यक्तीगत सलगीची देणगी मानली जाते. मुख्यमंत्र्यांशी त्यांच्याशी एकनिष्ठ राहण्याचा फायदा बोंडे यांना झाला. बोंडे हेही पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते. अपक्ष म्हणून त्यांनी निवडणूक लढवली आणि ते विजयी झाले. पेशाने डॉक्टर असलेल्या बोंडे यांच्याकडे सार्वजनिक आरोग्य विभागाची जबाबदारी सोपवली जाऊ शकते. बोंडे यांच्या शेतकरी परिषदेने उडवलेली धमाल आजही अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरते. या परिषदेत त्यांनी बारबालांना नाचवलं होतं, अशी टीका त्यांच्यावर झाली होती. या शेतकरी परिषदेने ते चांगलेच अडचणीत आले होते. सेनेचे विधानपरिषद सदस्य असलेल्या तानाजी सावंत यांची मंत्रिमंडळात वर्णी ही सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देणारी आहे. सोलापूरच्या माढामधले तानाजी सावंत तीन वर्षांपूर्वी सेनेत दाखल होतात काय आणि कॅबिनेट मंत्रीपदी त्यांची वर्णी लागते काय, हा सारा पट इतर सैनिकांना विचार करायला लावणारा आहे. यवतमाळ-वाशिम मतदारसंघातून निवडणूक लढवून त्यांनी विधानपरिषदेत पदार्पण केलं. उध्दव ठाकरेंचे दौरे ऐन भरात असताना पंढरपुरात सर्वात मोठा मेळावा घेण्याची उध्दव यांची घोषणा प्रत्यक्ष कृतीत उतरवण्यात तानाजी सावंत यांचा पुढाकार होता. याचं बक्षीस त्यांना मंत्रिमंडळ विस्तारात मिळालं. मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री म्हणून वर्णी लागलेल्या अविनाश महातेकर यांना मिळालेली संधी ही खूपकाळ विलंबाचं फळ मानलं जातं.
आपलं भागलं की इतरांना दुर्लक्षित करणारे नेते म्हणून केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी महातेकरांसाठी सुरुवातीपासूनच भाजपकडे शब्द टाकला होता. या विस्तारात त्यांना संधी मिळून रिपाइंचा आगामी निवडणुकीतला मार्ग फडणवीस यांनी मोकळा केल्याचं स्पष्ट दिसतं. विधानसभेतील पीठासीन अधिकारी योगेश सागर यांच्या पदरी राज्यमंत्री पदाची जबाबदारी टाकून मुंबईत सेनेपुढे अधिक जोमदार काम करण्याचा संदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला दिसतो. एक मात्र मुख्यमंत्री फडणवीसांनी मान्य केलेलं दिसतं. आपल्या मंत्रिमंडळात भ्रष्टाचार्‍यांना थारा नाही, असं आजवर सांगणार्‍या फडणवीसांना तक्रारी असलेल्या मंत्र्यांना दूर ठेवावं लागल्याचं स्पष्ट दिसतं. भ्रष्टाचार होतच नव्हता, असं छातीठोकपणे सांगणार्‍या भाजपलाही ही चपराक होय. प्रकाश मेहता, विष्णू सवरा, राजकुमार बडोले, प्रवीण पोटेपाटील यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. तर राजे अंबरीष आत्राम यांच्या सुस्तीने सरकारवरही अनेकदा टीका झाली होती. सरकारमध्ये सारं अलबेल नाही, हे दाखणारं हे चित्र होतं हे स्पष्ट आहे.
