आज जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ७० टक्के महिला या अर्थार्जन करत आहेत. यातील काहीजणी घरकाम करणार्‍या मोलकरणी (मेड) आहेत तर काही जणींनी शैक्षणिक क्षेत्र निवडले आहे. काही वैद्यकीय पेशात, तर काही खासगी किंवा सरकारी नोकरीत स्थिरावल्या आहेत. तर अनेकजणी कॉर्पोरेट व प्रसिद्धीमाध्यमात उतरल्या आहेत. यातील प्रत्येक क्षेत्रात त्यांना रोज नवीन आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. कारण सगळ्याच क्षेत्रात स्पर्धा वाढल्या आहेत. यामुळे कार्यक्षमता सिद्ध करण्यासाठी प्रत्येक स्त्रीला झगडावे लागत आहे. यात घरापासून ऑफिसच्या आव्हानांचाही समावेश आहे. तसेच स्त्रियांमध्ये वयोमानानुसार बदलणार्‍या हार्मोन्स, तिचा स्विंग होणारा मूड यांचादेखील मोठा रोल आहेच. घरात संसार, नवरा, मूल, नातलग, आणि काम सांभाळताना प्रत्येक स्त्रीला तारेवरची कसरत करावीच लागते. यात साहजिकच अनेकवेळा शारीरिक श्रमाबरोबरच तिला मानसिक थकवाही येतो. त्यामुळे तिचा कामाचा वेग मंदावतो.
परिणामी काही जणांच्या कामावर त्याचा परिणाम झाल्याने तिला कामे जमत नसल्याचा शेरा लावला जातो आणि स्पर्धेत उतरण्याआधीच ती अकार्यक्षम ठरते. याचा फायदा साहजिकच पुरुष वर्गाला मिळतो. जाणकारांच्या मते याच पार्श्वभूमीवर बर्‍याच कंपन्या स्त्रियांसाठी कमी शारीरिक श्रम असलेल्या नोकर्‍या उपलब्ध करून देतात. साहजिकच त्यामुळे पुरुषांच्या तुलनेत कमी शारीरिक श्रम करणार्‍या नोकर्‍यांकडे महिलांचा कल वाढत आहे. हे काम कमी शारीरिक श्रमाचे असल्याने त्यासाठी दिले जाणारे मानधनही कमी असते. पण याला अपवादही आहेत. त्यातूनच मग महिलांना कमी जबाबदारीचे काम देण्याचा फंडा कंपन्यांनी सुरू केला आहे. भारतासारख्या देशात याच पार्श्वभूमीवर पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना १९ टक्केे कमी मानधन असते. हा आकडा २०१९ असून २०१८ साली हा आकडा २० टक्के होता. मॉन्स्टर सॅलरी इंडेक्सच्या अहवालातून ही आकडेवारी गेल्या वर्षी देण्यात आली होती. या तुलनेत विचार केला असता भारतात पुरुषाला जर २४२.४९ रुपये मिळत असतील तर महिलेला मात्र १९६.३ रुपयांवर समाधान मानावे लागत आहे.
मॉन्स्टर डॉट. कॉमने गेल्या वर्षी केलेल्या या सर्वेक्षणात भारतातील ६० टक्के नोकरदार महिलांना या मानधनातील भेदभावाला सामोरे जावे लागते. तसेच यात विवाहीत महिला कामाप्रती फार गांभीर्य दाखवत नसल्याचे वाटत असल्याने संस्था त्यांना जबाबदारीची कामे देण्यात उत्सुक नसते. अशी तक्रारही महिला वर्गातून केली जात आहे. यामुळे कार्यक्षम असूनही बहुतेक महिलांना जाणीवपूर्वक वरच्या पदासाठी डावलले जाते. महिला भावनिक असल्याने जबाबदारीची पदे महिलेपेक्षा पुरुष सहकार्‍याला देण्यात कंपनीला अधिक रस असतो. त्यामुळे कार्यक्षम असूनही तिची पदोन्नती होत नाही.
परिणामी तिच्या मिळकतीतही वाढ होत नाही. त्यातही यात विवाहीत व अविवाहीत महिलांच्या तुलनेत विवाहीत महिलांना अशा पदासाठी डावलण्यात येत असल्याचे अनेक महिला आजही सांगतात. विवाहीत महिला कामाप्रती फार समर्पक नसतात. कारण कुटुंबाबरोबरच कामाच्या ताणामुळे त्यांना कामात एकाग्रता ठेवणे कठीण असते. शिवाय कौटुंबिक अडचणींमुळे त्यांना नाईट शिफ्ट करणे शक्य होत नाही. त्या तुलनेत पुरुष कर्मचारी वर्ग हा कंपनीसाठी २४ तास उपलब्ध असतो यामुळेही महिलांच्या तुलनेत पुरुषांना काही प्रमाणात पगार जास्त मिळतो. भारतात जशी ही नोकरदार महिलांची अवस्था आहे तशीच थोड्याफार फरकाने जगातील अनेक देशात महिलांची आहे. अर्थार्जनासाठी घराबाहेर पडणार्‍या परदेशी महिलांनाही याच परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याचे मॉन्स्टर डॉट कॉमने अहवालात म्हटले आहे.
दरम्यान या अहवालाला वर्षभराचा कालावधी होत असून २०२० मध्ये तरी महिलांची आर्थिक प्रगती होईल अशी आशा आहे. आज तर सर्वच क्षेत्रात महिला कार्यरत झाल्या आहेत; पण असे असले तरी त्यांची शारीरिक कुवतीमुळे अनेक कामांवर नकळत बंधनं येत आहेत. ती तो़डण्याचा अनेकजणींचा प्रयत्न असून काहीजणींनी त्या कक्षा ओलांडत आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे. असे असले तरी आर्थिक पातळीवर महिलांना आजही अस्तित्वाची लढाई लढावी लागत आहे. ही खेदाची बाब आहे.
स्त्री तिच्या शारीरिक कुवतीबरोबरच मानसिक दृढतेनुसार अटकेपार झेंडा लावत असली तरी केवळ तिलाच नाही तर तिच्यासारख्या अस्तित्वाची लढाई लढणार्‍या व पुरुषांना मागे टाकणार्‍या महिलांची फौजच निर्माण होणे ही आताची काळाची गरज आहे. कारण बाहेर तिचे स्पर्धक तर वाढलेच आहेत; पण घरातली आव्हानेही वाढत आहेत. या दुहेरी कसरतीत महिलांना स्वत:चे अस्तित्व टिकवणे गरजेचे आहेच; पण त्यासाठी नुसतीच नोकरी करून चालणार नसून स्वत:ला सिद्ध करण्याची दुहेरी परीक्षा प्रत्येक नोकरदार महिलेला रोज द्यावी लागणार आहे. तरच इतर विषमतेबरोबर स्त्री-पुरुषात असलेली ही आर्थिक विषमतेची हलकीशी रेघ पुसली जाणार आहे.
