अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन आणि संशोधन या चतु: सुत्रीवर आधारीत आपल्या विद्यापीठांचे ऑडीट केले तर प्रचंड भ्रमनिरास करणारे चित्र समोर येईल. यास कारण म्हणजे उच्च शिक्षणाविषयी राज्यकर्त्यांची अनस्था, बेफिकीरी व गुणवत्ता,कार्यक्षमता नसणार्‍या लोकांची विद्यापीठ यंत्रणेत वाढत चालली संख्या. एक तर आज जवळपास सर्वच विद्यापीठे हे राजकारणाने बाधीत झाली आहेत. विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीनुसार विविध पदांवरील नेमणुकांमुळे राजकीय लागेबांधे असणार्‍या सुमारांची गर्दी तिथे वाढली. हितसंबंधी लोकांचे सोय लावण्याचे केंद्र म्हणून विद्यापीठे नावारुपाला आली. कुलगुरु ते शिपाई राजकीय लिंक असल्याशिवाय कोणाची वर्णी लागत नाही. हे जवळपास स्पष्ट आहे. गुणवत्तेच्या आधारे नेमणुका होणे वगैरे असे वातावरण आता कालबाह्य झाले.जवळच्या माणसांची सोय लावण्याचे ठिकाण म्हणून विद्यापीठांकडे राजकीय मंडळी पाहत असेल, तर उच्च शिक्षणाच्या भवितव्याबाबत येत्या काळात काही चांगले घडेल हा आशावाद निरर्थक ठरतो. माझ्या या मताला काही अपवाद असतील; पण ती संख्या अल्पच असेल. सर्व विद्यापीठांचेे चित्र यापेक्षा वेगळे नाही. त्यामुळे वर्तमान समाजव्यवस्थेत विद्यापीठे प्रभावहीन झालीत.आणि हे विदारक वास्तव शिक्षणाविषयक आस्था असणार्‍या माणसांना अस्वस्थ करते.
विरोधाभास असा की आज घडीला आम्ही जगातील सहावी अर्थसत्ता व उद्याची जागतिक महासत्ता म्हणून आमच्या देशाविषयी वल्गना ऐकतो. महासत्ता झालो तर आपल्या सारख्या सामान्य लोकांना अधिक आनंद होईल. कारण किमान महासत्तेत तरी गोरगरीब,वंचित समूहाच्या भुकेचा प्रश्न निकाली निघेल असे गृहीत धरुयात. परंतु, अशा महासत्तेकडे घेवून जाणारे गृहितक सर्वांधिक तरुणांचा देश हे आहे. या विधानाने आमची छाती अभिमानाने फुगते. महासत्तेकडे जात असताना या तरुणांच्या भवितव्याचा मार्ग उच्च शिक्षणातून जातो. मात्र, उच्च शिक्षित तरुणांचे भवितव्य काय?असा विचार केला तर परिस्थिती चिंताजनक आहे. अगदी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांतून विविध विषयात पदव्युत्तर पदवी घेवून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि रोजगाराची उपलब्धता यांचे प्रमाण तपासले तरी याविषयी अधिक भाष्य करण्याची गरज कोणत्याही विद्वानांस नाही. अगदी शिपाई पदासाठी देशात सरकारी जाहिरात आली तर सर्वच शाखेचे हजारो बेरोजगार उच्च शिक्षित तरुणांचे अर्ज येतात.अगदी कालपरवा एका राज्य सरकारच्या जाहिरातीनंतर शेकडो पीएचडी धारक तरुणांनी तत्सम शिपाई पदासाठी अर्ज केले.यापेक्षा वर्तमानाचे भेसूर चित्र काय असू शकते? एकीकडे स्कील इंडिया,स्टार्टअप इंडियाच्या गगनभेदी घोषणा, दुसरीकडे बेरोजगारांच्या रस्त्यांवर न मावणार्‍या फौजा; या फौजा तयार करण्याचे केंद्र म्हणून विद्यापीठे निभावत असलेली भूमिका यांचा ताळमेळ कसा घालायचा? हे आमच्या धोरणकर्त्यांच्या गावी नाही. ते फार तर नव्या बाटलीत जुनी दारु या प्रमाणे राजकीय नशेतून योजनांचा पाऊस पाडतील व मतांचे घोडे कौशल्याने हाकतील.परंतु, देशातील तरुणांच्या भवितव्याचा विचार गंभीरपणे करणार नाहीत.म्हणून तरुणांच्या भवितव्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून जर कोणी महासत्तेचे स्वप्नं रंगवत असेल तर ते दिवा स्वप्नच ठरेल यात शंका नाही.
एकीकडे काळ पुढे सरकतो आहे.अवघे जग डिजिटल व स्मार्ट झाले. ज्ञानाची क्षेत्रे विस्तारली. नव ज्ञानशाखांचा उदय,नव तंत्रज्ञान आले. झपाट्याने सामाजिक बदल दिसू लागले. तंत्रज्ञानाने जीवनाच्या नानाविध क्षेत्राला अंतर्बाह्य बदलून टाकले.नावीन्यपूर्ण संशोधन या बदलाचा पाया ठरला.या सर्वांना कवेत घेणारे अद्ययावत आणि काळानुरुप अभ्यासक्रम हे इतर देशातील विद्यापीठांचे खास वैशिष्ट्य. मात्र , आम्ही अजूनही ऑऊटडेटेड व्यवस्थेच्या एक्सपायर्‍या डेटमध्ये खाडोखाड करून त्यावरच आमच्या अभ्यासक्रमांचे इमले रचत आहोत.अगदी स्वातंत्र्यापूर्वी स्थापन झालेल्या विद्यापीठांचा तेव्हाचा आणि आजचा अभ्यासक्रम काढून पाहिला तरी आम्ही फार प्रगती वगैरे केली आहे असे म्हणायला वाव मिळणार नाही.गंमत म्हणजे राज्यांत १९९४चा जुना विद्यापीठ कायदा २०१६साली बदलला. जवळपास चार पाच वर्ष या कायद्याच्या अनुषंगाने विद्वानांनी काम केले. परंतु, नियुक्त्या, नेमणुका, जुन्या नावांत पाटी बदल यापलिकडे एकूण उच्च शिक्षणाला नवी दिशा मिळेल असे काही नव्या कायद्याने घडले असे कोणी छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही.उलट गंमत अशी की या सर्व गोंधळात दर तीन-चार वर्षाने अभ्यासक्रम बदलायचे असतात हे सुद्धा आमचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रशासन पार विसरून गेले. तसा त्यात त्यांचा तरी दोष काय म्हणायचा? कुलगुरुंचे विदेश दौरे, मौलिक संशोधन पेपर तयार करून बायोडाटा वाढवण्यात जाणारा वेळ, कुलगुरु पदापेक्षा थोड्या वरच्या पदासाठी करावी लागणारी राजकीय कसरत,वेगवेगळ्या मुलाखती,विद्यापीठीय कामकाजाबाहेरील काही नवे उद्योग उदा.राजकीय सोयरिका जमवणे, महापुरुषांचे पुतळे बसविणे,अनेकांना पुरस्कार वाटणे,नियमबाह्य नेमणुका करणे; त्यातून कोर्ट खटले, महिन्याला एक प्रमाणे प्रभारी अधिकारी बदलत राहणे वगैरे असल्या उपद्व्यापामुळे त्यांच्या दृष्टीने अभ्यासक्रम,अध्यापन,संशोधन या दुय्यम प्रकारांसाठी प्रशासनाला वेळ कुठे मिळतो? हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण.कमी जास्त फरकाने हेच अनेक विद्यापीठांचे चित्र आहे.विद्यापीठ कॅम्पसच्या आत येणार्‍या विद्यार्थ्यांचा आक्रोश यांच्यापर्यंत पोहचत नाही.तेव्हा सुधारणांची अपेक्षा कशी करणार. चारशे-पाचशे संलग्नित महाविद्यालयातील अध्ययन, अध्यापन, मूल्यमापन व संशोधन या अनुषंगाने गुणवत्ता सुधाराच्या दृष्टीने विद्यापीठ काय लक्ष देणार ! संलग्निकरण देणे आणि परीक्षा घेवून पदव्या वाटणे हा एक कलमी उद्योग फक्त आज विद्यापीठांचा सुरू आहे.
अशा या व्यवस्थेत तरुणांचे हात आणि मस्तक रिकामे राहत असेल तर आम्हाला फार भविष्य आहे असे म्हणता येत नाही.गुणवत्तेच्या दृष्टीनेही परिस्थिती अधिक अंगावर येणारी आहे. देशातील उच्च शिक्षणासंबधी आमचे धोरणकर्ते गंभीर नाहीत.उलट पुराणातील कपोलकल्पित कथांतून त्यांचे भरणपोषण झाले असल्याने ते काय दिशा देणार हा ही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे? या देशातील अनेक समस्यांपैकी महत्वाची समस्या की न कळणार्‍या व्यक्तीच्या हाती धोरणात्मक निर्णय घेणाचे अधिकार एकवटणे,अर्थात हे लोकशाही प्रक्रियेतून घडत असल्याने त्यावर अधिक भाष्य करता येत नाही.परंतु, या देशात अनेक वर्षांपासून अत्यंत दूरदृष्टीचा,शिक्षणातील जाणता माणूस उच्च शिक्षण मंत्री नाही हे खेदाने नमुद करावे लागते.आता तर पूर्वीच्या संस्थांचे नाव बदलण्याखेरीज आम्हांला फार काही नावीन्य आणि ताजेपणा आणणारे सुचत नाही.विद्यापीठ अनुदान आयोग जाईल, उच्च शिक्षण आयोग येईल. इतके सरळ बदल करतो आम्ही.बाकी जैसे थे! म्हणजे आम्ही किती गंभीर आहोत. हे आमच्या तरुणाईच्या भविष्यासंबधीचे हे चित्र आहे..जागतिक पातळीवर तर आपल्याकडील उच्च शिक्षणाला कवडीची किंमत नाही,जगभरात अव्वल शंभरात भारतातील एकही विद्यापीठ नाही. यावरुन आपण नेमके कुठे आहोत? हे स्पष्ट होते. अधिक काय बोलावे.शिक्षण हाच एक विनोद झाला आहे. त्यास उच्च शिक्षण तरी कसे अपवाद ठरेल..!!
