नरेंद्र मोदी यांच्या ‘हम करे सो कायदा’ राजवटीच्या विरोधात देशभरात वातावरण तयार होत आहे. या देशात फक्त मी आणि मीच… त्या शिवाय कोणी नाही, या मोदींच्या हुकूमशाहीविरोधात जनतेच्या मनात चीड आहे आणि तोच राग लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांविरोधात व्यक्त होण्याचा एकमेव मार्ग असलेल्या निवडणुकांमधून जनतेने व्यक्त करून दाखवला आहे. भाजपच्या हुकमी तीन राज्यांमध्ये त्यांची सत्ता उलथून दाखवली आहे. कर्नाटकपासून सुरू झालेला जनतेचा हा संताप पुढे सुरू राहील, असे वाटत असताना विरोधकांमधील बेकी समोर आली आहे. विशेष म्हणजे महाआघाडीकडून त्यात विघ्न आणण्याचे डाव खेळले जात आहे. देशात पुन्हा त्यांना भाजपची सत्ता नको; पण त्याचवेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधीही पंतप्रधान म्हणून त्यांना नकोत. समाजवादी पार्टीचे युवा नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्षा मायावतींनी उत्तर प्रदेशात काँग्रेस वगळून वेगळी चूल मांडली आहे. तर जाणता राजा शरद पवार हेसुद्धा जाहीरपणे राहुल यांचे नेतृत्व मानायला तयार नाहीत. हा सारा प्रकार म्हणजे लोकसभेत सत्ता येण्याआधीच राहुल गांधींच्या खुर्चीखाली फटाके फोडण्याचा प्रकार आहे.
2014 प्रमाणे 2019 साली या देशात कुठल्याही पक्षाची एकहाती सत्ता येणार नाही, ही काळ्या दगडावरची सफेद रेष आहे. जनतेने आखलेली. हे सर्व लक्षात घेता लोकांचा कौल कुठल्या दिशेने जात आहे, हे महाआघाडीच्या नेत्यांना कळत नसेल तर त्यांनी भाजपची सत्ता उखडून टाकण्याचे स्वप्न पाहू नये. राहुल आणि सोनिया गांधी यांचा हातात हात घेऊन शरद पवार, मायावती, अखिलेश यादव, ममता बॅनर्जी, बिजू पटनाईक, कुमारस्वामी देवेगौडा, सीताराम येचुरी यांनी महाआघाडी झाली रे झाली… मोदींची सत्ता गेली रे गेली… असे जत्रेत काढल्यासारखे फोटो काढून आणि अशाच जत्रेत लहान मुले पिपाणी वाजवून कल्ला करतात तसे वागून मोदींना हटवता येणार नाही. तुमचा शत्रू जसा निश्चित झाला आहे, तसा नेताही आतापासून ठरवायला हवा आणि लोकांच्याही मनात तो तुम्ही ठसवून द्यायला हवा… एका रात्रीत मंथन होईल, ही दिवास्वप्ने महाआघाडीचे सूत्रधार शरद पवारांनी तरी पाहू नये. काही दिवसांपूर्वीच्या एका मुलाखतीत पवारांना राहुल यांच्या पंतप्रधानपदाविषयी खोदून खोदून विचारल्यानंतरही त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर सफाईदारपणे टाळले.
मग त्यांना तुम्ही पंतप्रधान होणार का? यावर मी याआधीच सांगितले आहे की मी या शर्यतीत नाही, असे सांगत आपला आवडीचा संदिग्धपणाचा खेळ मागच्या पानावरुन पुढे सुरू ठेवला… पवारांची हीच तर खासियत आहे. आपल्या मनाचा थांगपत्ता सुप्रिया सुळे आणि अजित पवार यांनाही लागू देणार नाहीत आणि आपण पिसलेले पत्ते बरोबर पडले की मिश्किलपणे हसून मोकळे होतील… याला पवार म्हणतात. यदाकदाचित महाआघाडीच्या जागा भाजपपेक्षा जास्त आल्या आणि पंतप्रधानपदी राहुल नको, असा सूर लागला तर सर्वमान्य उमेदवार म्हणून पवार पंतप्रधान होऊ शकतात. कारण फारुख अब्दुला, मुलायमसिंह, लालू प्रसाद यादव, देवेगौडा, मायावती, येचुरी या सर्वांना एका सुरात पवार मान्य होऊ शकतात, राहुल गांधी नाही. राहुल अजून बच्चा आहे, असे हे पक्के खिलाडी सांगायला मोकळे होतील.
लोकसभा जागांच्या दृष्टीने उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्र ही तीन राज्ये खूप महत्त्वाची आहेत. त्यातही उत्तर प्रदेश. या एका राज्यातून 80 खासदार निवडून जातात. 2014 साली भाजपचे येथून तब्बल 71 खासदार निवडून आले होते. आता निम्मे येतील की नाही, अशी चिंताजनक परिस्थिती आहे. हे लक्षात घेता येथे आधी महाआघाडी व्हायला हवी होती. मात्र याच मोठ्या राज्यात सुरुंग लागल्याने देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलली आहे. राहुल गांधी मोदींना पर्याय होत आहे, असे आता कुठे जनतेला वाटू लागले असताना वातावरणात अनिश्चितता पसरवली गेली. ही बातमी वाचून नागपूरच्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या रेशीम बागेत कदाचित पुरणपोळीचा बेतही झाला असेल… आणि मोदींचे काय करायचे? हा प्रश्न आ वासून उभा असल्याने आघाडीत बिघाडी झाल्याने सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा बर्‍याच दिवसांनी शांतपणे डोळाही लागला असेल आणि मुंबईत मलबार हिलला ‘सिल्व्हर ओक’वर पवारांचे डोळे छताकडे बघत सताड उघडे असतील… आयुष्यात सर्व काही मिळाले; पण या देशाचा पंतप्रधान काही होऊ शकलो नाही, ही सल मनात ठेवून कायम वावरणार्‍या पवारांना गेले काही दिवस छान स्वप्ने पडत होती.
पण, अखिलेश, मायावती यांनी त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी फिरवले. देवेगौडा, इंदरकुमार गुजराल, विश्वनाथ प्रतापसिंह, चंद्रशेखर आणि मनमोहन सिंग पंतप्रधान होऊ शकतात… पण, मी काही या खुर्चीवर बसू शकलो नाही, अशी ध्यानीमनी इच्छा असणारे शरद पवार पुन्हा एकदा खेळ सुरू होण्याआधी प्रयोगातून बाहेर पडले आहेत. शेवटी हा सगळा विश्वासाचा खेळ आहे आणि तुम्ही जे पेरले ते उगवणार आहे. ज्वारी पेरली म्हणून गहू उगवणार नाहीत. राजकारणात एकवेळ प्रसंगी स्वकीय आणि परकीय या दोघांनाही कात्रजचा घाट दाखवण्यात पवार माहीर असतील; पण विश्वासाचे काय? तो पवारांच्या खेळाप्रमाणे तो ठरवून दाखवता येत नाही, तो निर्माण करावा लागतो. अन्यथा इंदिरा गांधी असताना आणि नसतानाही काँग्रेसवाल्यांना पवार पंतप्रधान का चालत नाहीत, या लाख मोलाच्या प्रश्नाचे उत्तर ‘विश्वास’ या एका शब्दातील उत्तरात आहे. सोनिया गांधी यांच्या परदेशी नागरिकत्वाच्या मुद्यावर काँग्रेसशी मतभेद होऊन राष्ट्रीयत्वाचा स्वाभिमान जागवत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करणार्‍या पवारांवर यापुढेही सोनिया आणि राहुल विश्वास ठेवणार नाहीत. काँग्रेसकडून त्यांच्या नावाला पंतप्रधानपदाची मान्यता तर फार दूरची गोष्ट झाली.
जी गोष्ट शरद पवारांची तीच काँग्रेसची. भले आता त्यांनी मोदी आणि भाजपच्या नावाने कितीही खडे फोडोत. ‘आपलं महानगर’ने घेतलेल्या ‘खुल्लम खुल्ला’ मुलाखतीत समाजवादी पक्षाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आझमी यांनी यावर प्रकाश टाकला होता. ‘काँग्रेस लेना जानती है, देना नही’, या आझमी यांच्या एका वाक्यात उत्तर प्रदेशात महाआघाडी का होऊ शकली नाही, याचे सार दडलेले आहे. समाजवादी पक्ष आणि बसपा यांची उत्तर प्रदेशातील जानी दुश्मनी सारा देश ओळखून आहे. हे कट्टर विरोधक एक होऊ शकतात, मग काँग्रेसला सोबत का घेतले जात नाही, याचे उत्तर हे काँग्रेसच्या दुसर्‍याला काही देण्याचे माहीत नसलेल्या वृत्तीत आहे. एकेकाळी अमेठी आणि रायबरेलीप्रमाणे सार्‍या उत्तर प्रदेशवर एकहाती अंमल असलेल्या काँग्रेसला आज तेथे जनाधार नाही. समाजवादी, बसपा आणि भाजपची तेथे सरकारे आलटून पालटून येतात. मात्र काँग्रेसला सत्तेच्या घरात जाता येत नाही आणि हा बिगर काँग्रेसवाद भाजपला तर सोडाच समाजवादी आणि बसपला हातचा गमवायचा नाही. ग्यानबाची मेख म्हणतात ती येथेच आहे. प्रादेशिक पक्षांना देशापेक्षा राज्यातील आपली सुभेदारी टिकवायची आहे आणि ती टिकवताना केंद्रात आपल्या खासदारांच्या संख्येवर पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीखाली फटाक्यांची माळही ठेवायची आहे. भले देश अस्थिर असला तरी चालेल. आपल्या सुभेदारीची दुकाने चालली पाहिजेत.
नुकत्याच झालेल्या पाचपैकी तीन महत्त्वाच्या मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड या राज्यांत भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा थेट मुकाबला झाला आणि सत्ताधार्‍यांविरोधातील राग मतपेटीतून व्यक्त करत लोकांनी काँग्रेसला निवडून दिले. येथे पायात पाय घालून पाडायला प्रादेशिक पक्षांची दुकाने नव्हती. मात्र आगामी लोकसभेत आणि महाराष्ट्रासह होणार्‍या आगामी विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये तसे चित्र नसेल. तेथे प्रादेशिक पक्ष आडवे येणारच. महाराष्ट्रात आज भाजपला कधी नव्हे इतकी शिवसेनेची गरज आहे, तशीच सत्तेपर्यंत जाण्यासाठी काँग्रेसलाही राष्ट्रवादी सोबत हवी आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि वर आसाम,ओरिसासह पूर्वेकडील राज्ये तसेच खाली दक्षिणेत प्रादेशिक पक्ष स्वतःची सुभेदारी टिकवण्यासाठी जीवाचे रान करतील. त्यांना देश नाही, राज्ये महत्त्वाची वाटतात. या सुभेदारीच्या लढाईत महाआघाडी आणि युतीची स्वप्ने बाळगणार्‍या काँग्रेस तसेच भाजपला लोकसभेची निवडणूक सोपी जाणार नाही.
दिवसागणिक देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलत असताना राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाचीही आता कसोटी लागणार आहे. या कसोटीत ते कितपत खरे उतरतात, यावर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीची गणिते अवलंबून असतील. 2014 चे राहुल आणि गुजरात निवडणुकीच्या प्रचारापासूनचे राहुल यात मोठा बदल जाणवत आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्यात परिपक्वता जाणवू लागलीय. भाजप निवडणुकांच्या तोंडावर मतांच्या ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न करते आणि त्यात यश मिळते ही बाब त्यांनी गुजरात निवडणुकीवेळी अचूक हेरली. काँग्रेस पक्ष अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करतो, अशी टीका नेहमीच केली जाते. ही प्रतिमा बदलण्याचा त्यांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला. याला काँग्रेसमधील बुजुर्गांनी विरोध केला; पण तिची त्यांनी पर्वा केली नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ व नंतर भाजप हे हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे असे चित्र आहे. तर काँग्रेस अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन करणारा पक्ष असेही वर्षांनुवर्षे तयार झालेले चित्र बदलण्यावर राहुल गांधी यांनी भर दिला आहे. याचबरोबर गेल्या वर्षभरात राहुल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना थेट अंगावर घेतले. मोदी यांना लक्ष्य करण्याची एकही संधी गेल्या वर्षभरात राहुल यांनी सोडली नाही. विदेशनीती, आर्थिक धोरणे, भ्रष्टाचार, जातीयवाद यावरून भाजपवर सातत्याने टीका केली. राहुल गांधी यांच्यात आधी एक प्रकारे विस्कळीतपणा असायचा; पण गेल्या वर्षभरात त्यांनी बरीच सुधारणा केली.
2014 च्या मोदी विरुद्ध गांधी या लढतीत मोदी यांनी राहुल यांचा पुरता पाडाव केला होता. 2019 मध्ये पुन्हा उभयतांमध्ये लढत होत असून, मोदी यांचा वरचष्मा मोडून काढण्याचे राहुल यांच्यासमोर आव्हान असेल. स्वबळावर सत्ता मिळणार नाही हे काँग्रेसने मान्य केले आहे. यामुळेच महाआघाडीवर भर देण्यात येत आहे. 2007 मध्ये पक्षाचे सरचिटणीस झाल्यावर राहुल गांधी यांनी स्वबळावरचा पुरस्कार केला होता. आता मात्र भाजपला सत्तेत येण्यापासून रोखायचे असल्यास महाआघाडीशिवाय पर्याय नाही ही बाब त्यांनी ओळखली आहे. पूर्वीसारखे काँग्रेसचे देशावर एकहाती वर्चस्व नसल्याने या घडीला शरद पवार, ममता बॅनर्जी, चंद्राबाबू नायडू, मायावती, अखिलेश यादव यांच्यासह सारेच भाजपविरोधी नेते राहुल गांधी यांचे नेतृत्व मान्य करण्यास तयार नाहीत. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा बळावली आहे. अशा वेळी भाजपशी दोन हात करण्याकरिता सर्व विरोधकांची मोट बांधण्याचे त्यांच्यापुढे आव्हान असेल. प्रादेशिक नेत्यांना चुचकारावे लागेल. 2004 मध्ये सोनिया गांधी या सर्व विरोधकांना एकत्र आणण्यात यशस्वी झाल्या होत्या. तसाच प्रयोग राहुल गांधी यांना करावा लागेल. मात्र हे आव्हान वाटते तितके सोपे नाही. मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी उत्तर प्रदेशात वेगळी चूल मांडून राहुल यांच्या खुर्चीखाली आधीच फटाके लावले आहेत. लोकसभा निवडणूक जशी जवळ येईल तसा या फटाक्यांचा आवाज यायला सुरुवात होईल…
