संपादकीय : पराभवाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडा !

निवडणूक म्हटली की त्यामध्ये कुणा एकाचा जय तर दुसर्‍याचा पराजय ठरलेला असतो. अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यावर झुलणार्‍या जनादेशातून कोण बरोबर किंवा कोण चूक याचा फैसला होत असल्याने आणि तो बहुमुखी निर्णय असल्याने त्याबाबतची वस्तुस्थिती स्वीकारणे केव्हाही राजकीय परिपक्वतेचे लक्षण समजले जाते. सतराव्या लोकसभा निवडणूक निकालानंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए)चा देशात एकछत्री अंमल सुरू झाल्याची महिनाभरानंतरदेखील जोरदार चर्चा सुरू आहे. तसाच रव राहुल गांधी यांच्या पदत्यागाबाबत कानी पडत आहे. निवडणुकीच्या काही महिने आधीच लोकसभेची ‘लिटमस चाचणी’ म्हणून गणल्या गेलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड विधानसभांची निवडणूक जिंकल्याने आत्मविश्वास दुणावलेल्या काँग्रेसला लोकसभेचे मैदानही मारण्याची स्वप्ने पडू लागली होती. बरं, तीन राज्यांमधील विजयाचे श्रेय पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांना निर्विवादपणे जात असल्याने लोकसभा निवडणूक जिंकून मोदीविरोधक म्हणून तेच राष्ट्रीय ‘हिरो’ म्हणून उदयास येतील, असा होराही दिल्लीतील काँग्रेसजन बाळगून होते. तथापि, प्रखर राष्ट्रवाद, बालाकोट हल्ला आणि अद्वितीय निवडणूक व्यवस्थापनाच्या जोरावर देशात मोदी लाटेचा दुसरा अंक पाहावयास मिळाला. काँग्रेससह अवघे विरोधक निष्प्रभ ठरले. देशातील सर्वात जुन्या व फिनिक्स पक्षाप्रमाणे पुनर्भरारी घेऊ पाहणार्‍या काँग्रेसची पुरती वाताहत होऊन या पक्षाला जागांची पन्नाशी गाठताना गळ्याशी आले. या अनपेक्षित व धक्कादायक निकालाने मानसिकदृष्ट्या खचून जाऊन राहुल गांधी यांनी नैतिक जबाबदारीची ढाल पुढे करीत पक्षाध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. बरं, ही केवळ राजकीय स्टंटबाजी ठरू नये, यासाठी ते ‘मावळते अध्यक्ष’ हे बिरूद लावण्यावर ठाम असून नवा अध्यक्ष यावा आणि तोदेखील गांधी घराण्यापेक्षा वेगळा, या मुद्यावर त्यांनी विश्वामित्री पवित्रा घेतल्याने किमान पक्षापुरते हे अभूतपूर्व संकट मानले जात आहे. सोळाव्या लोकसभेतील दारुण पराभवानंतर तत्कालीन काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्व कौशल्यावर थेट भाष्य न करण्याची छाती कोणी केली नसली तरी पक्षांतर्गत तशी दबक्या आवाजात चर्चा झाली होती. त्यानंतर प्रकृतीच्या कारणाने सोनिया पक्षांतर्गत प्रक्रियेत सहभागी होत नसल्याने पक्षात राहुल यांच्या नावाचा बोलबाला सुरू झाला. त्यांची प्रारंभिक कार्यप्रवणता पक्षातील तरुण तुर्कांना हायसे करणारी ठरली तशी देशवासियांमध्येही गांधी घराण्यातील या तिसर्‍या पिढीच्या शिलेदाराबाबत औत्सुक्य निर्माण झाले. तथापि, देशाचा गाडा हाकणार्‍या नरेंद्र मोदी यांच्या जादूपुढे राहुल यांचे नेतृत्व थिटे पडायला लागले आणि काँग्रेसच्या ताब्यातील राज्ये एकामागोमाग एक भाजपकडून काबीज होण्यास प्रारंभ झाला. देशभर काँग्रेसला प्रतिकूल परिस्थिती असली तरी राहुल यांनी मोदी सरकारविरुद्ध जोरदार मोहीम उघडून राष्ट्रीय स्तरावर एक वेगळी प्रतिमा बनवली. भाजपशासित तीन राज्ये पादाक्रांत केल्यानंतर प्रस्तावित ‘गेम चेंजर’ म्हणून राहुल यांनी माध्यमांमध्ये जागा व्यापली. लोकसभा निवडणूक प्रचारात मोदी सरकारच्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणांची लक्तरे वेशीला टांगत त्यांनी स्वपक्षासह विरोधकांसाठी आशेचा किरण निर्माण केला. अर्थात, मोदी यांना व्यक्तिगत लक्ष्य केल्याचा फटका निकालानंतरच्या विश्लेषणात अनेकांनी अधोरेखित केल्याने राहुल यांच्या प्रचाराची दिशा ठीक नव्हती, असा निष्कर्ष काढण्यात येत आहे. मात्र, काहीही असले तरी अगदी निकालाच्या आदल्या दिवशीपर्यंत भाजपप्रणित एनडीएला साधे बहुमत मिळण्याची नामुष्की येऊ शकते, या जोर धरलेल्या समीकरणाला राहुल यांच्या आक्रमक प्रचाराची जोड होती, हे नाकारून चालणार नाही. निवडणूक निकालाने सर्व राजकीय दुढ्ढाचार्यांना अचंबित केलेच, शिवाय देशाच्या राजकीय क्षितीजावर केवळ नरेंद्र मोदी नामक नेतृत्वाचा सूर्य तळपत असल्याचे त्यामुळे अधोरेखित झाले. वरकरणी अनुकूल स्थिती भासूनही विरोधी पक्षनेतेपदही मिळू नये, एवढ्या जागाप्राप्तीचा काँग्रेसला योग आला नाही. यामुळे पक्षनेतृत्व नैराश्याच्या खाईत ढकलले गेले. या परिस्थितीला आपण कारणीभूत असल्याचे सांगत राहुल पदावरून पायउतार झाले. वस्तुत:, पक्षाचे जहाज बुडत असताना कॅप्टनने सर्वांना धीर देण्याऐवजी जहाजातून पळ काढण्याची घेतलेली भूमिका योग्य होती का, असा प्रश्न निर्माण झाला. पक्ष पराभवाची मीमांसा करीत कार्यकर्त्यांना नव्याने उभे राहण्याचे नैतिक बळ प्रदान करण्याऐवजी राहुल यांनी पळपुटेपणा दाखवल्याचा सूर देशभर उमटू लागला. पक्षाध्यक्षपद गांधी घराण्याकडे नको हे राहुल यांची भूमिका समजदारीची असली तरी ती पोटातून आहे की ओठापुरती मर्यादित हा खरा प्रश्न आहे. पक्षाची ध्येयधोरणे आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयांची अंमलबजावणी करताना गांधी परिवारापलीकडे पद स्वीकारलेल्यास निर्णय घेण्याचे पुरेपूर स्वातंत्र्य राहील, असे म्हणणे खरेतर वस्तुस्थितीवर पांघरून घालण्याजोगे राहील. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तांत्रिक कारणाने सोनिया गांधी पंतप्रधानपदी बसू शकल्या नाहीत. त्यावर गांधी घराण्याच्या इशार्‍यावर ऊठ-बस करणार्‍या डॉ. मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधान पदावर निवड करण्यात आली. तथापि, डॉ. सिंग यांना मनाप्रमाणे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य होते का, या प्रश्नाचे एकसुरातील उत्तर नाही असेच असायला हवे. मग उद्या नव्या पक्षाध्यक्षाबद्दल तीच स्थिती राहणार नाही हे कशावरून? साधारणत: तीन महिन्यांवर महाराष्ट्र आणि हरयाणा या राज्यांतील निवडणुका दृष्टीपथात आहेत. दोन्ही राज्यांतील लोकसभेचे निकाल काँग्रेस पक्षासाठी निराशाजनक राहिले आहेत. महाराष्ट्रात केवळ चंद्रपूरची जागा पक्षाला कशीबशी राखता आली आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा जिंकण्याचे सोडा किमान जोरकसपणे लढण्यासाठी कार्यकर्त्यांच्या भुजांत बळ भरण्याचे काम पक्षनेतृत्वाकडून होणे गरजेचे असताना पक्षातच नेतृत्व समस्येने मूळ धरले आहे. लोकसभेतील पराभव पडद्यामागे टाकून नव्या उमेदीने निवडणूक आव्हानांना सामोरे जाण्याची मानसिकता दाखवण्याऐवजी नेतृत्वच जर मनोदुर्बल्याचे जाहीर प्रदर्शन करीत राहिले तर निकालाचे गणित आजच पक्के समजण्यास काय हरकत आहे. देशांतर्गत लागू केलेल्या आणिबाणीनंतर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसला मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. तो राजकीय ‘बॅडपॅच’ मानत इंदिराजी स्वत: उमेदीने उभ्या राहिल्या. त्यांनी पक्षाध्यक्ष पद सोडण्याचा अदूरदर्शीपणा दाखवला नाही. उलटपक्षी ‘आयर्न लेडी’ हे बिरूद खर्‍या अर्थी कार्यकर्तृत्वातून सिध्द करण्याची संधी मानत त्यांनी पक्षाला नवसंजीवनी दिली. त्यानंतर झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेसने एकहाती सत्ता प्राप्त केली होती. या गोष्टीला चाळीस वर्षे उलटली असली तरी राजकारणात जय-पराजय ठरलेले असतात, हे सत्य नाकारता येत नाही. सत्तेचा पट कायमस्वरुपी घेऊन कोणी जन्माला आलेले नाही. पराभव का झाला, यामागील कारणांचा पाठलाग करून पुन्हा गतवैभव मिळवण्याची संधी प्रत्येकाला असते, याचा राहुल यांना बहुधा विसर पडला असावा. पक्षाचा पराभव आपल्यामुळेच झाला अथवा तशा परिस्थितीत त्या-त्या राज्यांतील नेतृत्व कुचकामी ठरले, ही खदखद राहुल यांच्या मनात असेलही. पण मग किती दिवस हे शल्य मनात ठेवणार आहेत, हा खरा प्रश्न आहे. बरं, गांधी घराण्यात स्वत:सह सोनिया व बहीण प्रियंका यांनी अध्यक्षपदाची धुरा घेऊ नये, या ठाम भूमिकेवर असलेल्या राहुल यांना महिनाभरात एकही सक्षम नाव प्राप्त होऊ शकले नाही का? तूर्तास सर्व रस्ते बंद असल्याने राहुल यांनी पराभवाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून किमान कार्यकर्त्यांसाठी कार्यप्रवण होणे गरजेचे आहे. पक्षाची देशभरातील हुकमत सध्यातरी संपली आहे, याचे भान ठेऊन पक्षाची सूत्रे हाती घ्यावी अन्यथा जनाधार गमावलेल्या काँग्रेस नेतृत्वाला कार्यकर्ता शोध मोहीम राबवण्याची वेळ येऊ नये इतकेच.