बँक राष्ट्रीयीकरणाचा सुवर्ण महोत्सव !!

देशाच्या आर्थिक आणि बँकिंग क्षेत्राचा आमुलाग्र बदल करणारी एक मोठी ऐतिहासिक घटना म्हणून बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याकडे बघितले जाते. स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशातील देशी राज्यकर्त्यांनी घेतलेला सर्वात मोठा ‘राजकीय निर्णय’ असे आजही म्हटले जाते. हा तसा मोठा कालखंड म्हणायला हवा, याचे आर्थिक -सामाजिक-राजकीय पातळीवरील यश आणि अपयश पाहणे जरुरीचे आहे. कारण केवळ बँकिंगच नव्हे तर संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या जडणघडण-चढउतार यातून मांडता येईल. आज ‘ते ऐतिहासिक पाऊल’ किती मोलाचे आहे, तसेच एकूण बँकिंगची परिस्थिती काय आहे? हे पाहणार आहोत.

पार्श्वभूमी आणि राष्ट्रीयीकरणाची आवश्यकता – देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देश अन्न-धान्य, उद्योग-धंदा अशा अनेक आघाड्यांवर स्वयंपूर्ण करणे ही एक प्राथमिक गरज होती. पंचवार्षिक योजना, उद्योग-क्षेत्र विकसित करणे आणि शेतीला चालना देणे असे कार्यक्रम हाती घेतले गेले. मात्र भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक विषमतेने विकासाला अडथळे निर्माण करण्याचे काम केले. देशी नेतृत्वाची धोरणे आकार घेत असतानाच 1962 मध्ये चीनशी आणि 1965 साली पाकिस्तानशी-अशी दोन शेजारील राष्ट्रांशी युद्ध करणे आर्थिक संघर्षाचे गेले. त्यात निसर्गनिर्मित दुष्काळाची भर पडत गेली. त्याकाळातील राजकीय वातावरणदेखील स्थिर नव्हते. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना देशाला प्रगतीच्या वाटेवर नेण्यासाठी ठोस निर्णय आणि अंमलबजावणीची आवश्यकता होती. प्रमुख 14 बँकांकडे जवळपास 85 टक्के बँक डिपॉडिट्स होती, म्हणजेच संपती मोजक्या मंडळींच्या हातात एकवटलेली होती, हे देशाच्या प्रगतीसाठी अयोग्य होते. कारण विकासकार्यात मुख्य अडचण ही ‘निधी’ची होती.

खेड्यातील गोरगरीब प्रजेला, छोट्या उद्योजकांना, शेतकरी आणि कष्टकरी मंडळीना ‘वित्त सहाय्य’ मिळणे गरजेचे होते. त्यांना रोजगार कमावता येणे, पायावर उभे राहणे जरुरीचे होते. पण पत नसलेल्यांना कर्ज देणार कोण? अनेक खाजगी बँक्स फक्त मोठ्या उद्योगपतींना आणि श्रीमंताना कर्ज-पुरवठा करण्यात आणि आपला नफा वाढवण्यात गर्क होते. त्यांना गोरगरीबांना मदत करण्यात, त्यांचे जीवनमान सुधारण्यात अजिबात स्वारस्य नव्हते. ‘श्रीमंतांच्या बँका-श्रीमंतच ग्राहक’ असाच खाक्या असायचा. खाजगी मालकी असल्याने बँकांच्या व्यवस्थापनांची बिझनेसबाबत मनमानी होती, राजकीयबाबतीत तेव्हाचे इंदिरा गांधींचे विरोधक असलेल्यांचे अशा बँकांशी मोठ्या प्रमाणावर साटेलोटे होते. अशा वातावरणात गरिबांसाठी, देशाच्या प्रगतीसाठी आपली तिजोरी उपयोगात आणण्याची कल्पना कोणाला रुचणार? देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वेग आणण्यासाठी इंदिरा गांधीना भक्कम आर्थिक-बळाची गरज होती. म्हणून अस्तित्वात असलेल्या बँकाकडे साहजिकच लक्ष गेले, तर आश्चर्य नव्हे. त्यांच्या एका क्रांतिकारी निर्णयाने देशातील मोठ्या चौदा बँका 20 जुलै 1969 रोजी ‘राष्ट्राच्या मालकीच्या झाल्या, आणि तिथूनच अर्थव्यवस्थेत प्रथमच ‘राष्ट्रीयकृत बँकांचे’ महापर्व सुरु झाले.

खाजगी बँकांचा निधी राष्ट्राच्या विकासासाठी वापरणे आणि सामाजिक विषमता कमी करणे त्यातूनच पुढे ‘गरीबी हटाव’ संकल्पना आली ! तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या निर्णयावर विरोधकांनी टीकेची राळ उडवली, तर अर्थ-पंडितांनी सावध भूमिका घेतली. डाव्या पक्षांनी मात्र गरिबी-विषमता कमी व्हावी म्हणून उचललेल्या क्रांतिकारी पावलाचे स्वागत केले. चौदा बँकांचे का? तर त्या निवडीमागे भौगोलिक कारणे होती, प्रादेशिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न होता. मुंबई 4 बँक्स, कलकत्ता 3, मद्रास 2, दक्षिण कॅनरा 2, आणि पुणे / बडोदा / दिल्ली-प्रत्येकी एकेक अशा एकूण चौदा बँकांचे पब्लिक सेक्टरमध्ये रुपांतर केले गेले. सेंट्रल बँक ही तेव्हाच सर्वात मोठी बँक-रु 482.76 कोटींच्या ठेवी असलेली या बँकांना विविध रुपात भरपाई दिली गेली आणि सरकारी मालकीवर शिक्कामोर्तब केले गेले.

सरकारी बँकांचे समाजाभिमुख धोरण आणि फलश्रुती – आजवर केवळ श्रीमंत व्यापारी-उद्योगपती यांनाच पत-पुरवठा आणि आपल्या विविध सेवा पुरवणार्‍या त्या चौदा खाजगी बँकांची मालकी बदलल्यावर सरकारने ठरवलेल्या सामाजिक विकासाच्या धोरणांवर आधारित लोकाभिमुख सेवा देण्यास सुरवात केली.

सरकारी बँकांची बदललेली ध्येयधोरणे –
1) देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लागेल अशा कर्ज-योजना
2) ठेवी आणि बचत खात्यातील निधीचा योग्य वापर
3) शेती, लघु-उद्योग आणि निर्यात याकरिता बँकिंगचा उपयोग

अपेक्षित परिणामास प्रारंभ- थेट सरकारचा अंकुश असल्याने नुकत्याच सरकारी बँकांना आपले खाजगी नफा-धोरण बदलून आता प्रत्यक्षात लोकाभिमुख धोरण राबवण्यास सुरवात केली, खालील बाबी घडण्यास सुरुवात झाली. उदाहरणार्थ – सरकारने सुरू केलेल्या ‘हरित-क्रांती’ मोहिमेला यश मिळू लागले. सरकारी बँकांनी लघु उद्योजक, छोटे शेतकरी अशा दुर्लक्षित वर्गाला बँकिंग कर्ज-निधी देण्यास सुरवात केली. प्राध्यान्य-कर्जे देणे सुरू झाले. निर्यातीला प्रोत्साहन मिळाले, परिणामी अर्थ-व्यवस्था रुळावर येऊ लागली. असंघटितांना संधी मिळाली.

बँकांकडून घेतलेली महा-कर्जे बुडण्याची-बुडवली जाण्याची काही कारणे-पुढे आणीबाणी -वीस कलमी कार्यक्रम आणि लोन मेळावे यातून बँका बदनाम होऊ लागल्या, त्यात भर पडली ती तोट्यात चालणार्‍या अनेक शाखांची, नंतर व्यवस्थापनात राजकीय नेमणुका, सत्ताधार्‍यांचे हस्तक्षेप, नियमांना बगल देणे, यातून घसरगुंडीवरील प्रवास सुरु झाला. कॉर्पोरेट कर्जे हा असंख्य पांढरे हत्ती निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरला. एखादा उद्योग-व्यवसाय निर्माण व्हावा किंवा विस्तारावा म्हणून बँकाकडून वित्त-सहाय्य घेतले जाते. हे काही अनैसर्गिक नाही, परंतु हेतू व विनियोग यातील तफावत हेच तर या महासमस्येचे मूळ आहे. त्यावर घाव घातला गेला तरच निकोपपणे सकस कर्ज-वितरण होऊ शकते. पण गेल्या काही दशकांतील बँकिंगची वाटचाल पाहता प्रत्यक्षात तसे होत नाही आणि बँका अनुत्पादित कर्ज-बोझ्याखाली गुदमरल्या जातात. अर्थात हे फक्त आपल्याकडे घडतेय असे नाही, जागतिक बँकिंगमध्ये असे घडते, पण आपल्याकडील प्रमाण अधिक आहे. मोठाली कर्जे का दिली जातात? आणि कधी बुडतात -की बुडवली जातात ? हेही आपण पाहणार आहोत.

मोठी कर्जे देण्याची कारणे व भीषण दुष्परिणाम – कर्जे-कारणे तशी अनेक असतात, पण व्यावसायिक हेतू नसेल तर दिलेले कर्ज खर्च होते, उत्पादन-वाढ -रोजगार-वृद्धी असे काही घडले नाही, तर कर्जफेड होणार तरी कशी? अ-व्यावसायिक कारणे, राजकीय हस्तक्षेपाने जरुरीपेक्षा अधिक रकमांच्या कर्जासाठी मंजुरी देणे, त्यातून काही अ-उद्योगीय /अ-व्यावसायिक हेतू साधणे व काळा पैसा-बेहिशेबी संपत्ती-संचय, अफरातफर असे टप्पे करत-करत बँका बुडवण्यापर्यंत मजल जाते, इतकेच नव्हे तर देशाला त्याची झळ लागते. विजय मल्या-नीरव मोदी प्रकरणे किती विघातक आहेत, हे काही नव्याने सांगायला नको!

सरकारी बँकांपाठोपाठ प्रायव्हेट बँका कर्ज-खाईत ! – आजवर अशी सर्वाधिक कर्जे सरकारी बँका देत होत्या बेशिस्तपणा, दिरंगाई, साटेलोटे, भ्रष्टाचार, राजकीय हस्तक्षेप अशा अनेक कारणांनी अनुत्पादित कर्जे वाढत होती. पण आता ही कीड खाजगी बँकांनाही लागली. त्या बँकांमध्ये अधिक प्रोफेशनल्स, स्वतंत्र निर्णय-प्रक्रिया, दायित्व शिवाय थेट राजकीय ढवळाढवळ नाही किंवा असल्यास अल्पप्रमाणात असे असताना तिथेही मोठी कर्जे डुबू लागली. अनेक बँकांनी मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांना पैसा दिला, कारण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी असे ‘विकास प्रकल्प’ जरुरीचे असतात. याकामी सरकारी बँका फसल्या, पाठोपाठ काही खाजगी बँकांनीही कधी नव्हे ते धाडशी पाऊल टाकले, पण ते रूतलेच की! आयएलएफएस हे एक मोठे उदाहरण आहे काही खाजगी बँकांनी मात्र सदैव सुरक्षित असलेल्या रिटेल-लोन्सवर आपले लक्ष केंद्रित केले, तर काहींनी सरकारी प्रकल्पात सहभागी होणे हेतुपुरस्सर टाळले. मुळात बँका चुकत आहेत की उद्योगांची सहेतुक की अकारण गडबड होतेय? कर्ज-देण्याचा निर्णय, कर्ज-वसुली करताना कोणाची कोणाशी मिलीभगत असते का? निर्णय आणि अंमलबजावणी यातील तफावत पोखरते का? छोट्या कर्जदारांबाबत कठोर धोरण आणि मोठी धेंडे मोकाट !! असे कसे? असे अनेक प्रश्न अनुत्तरितच राहतात. उद्योग-व्यवसायांनी कर्ज-वापर आणि परतफेड याबाबत प्रामाणिक राहण्याची, त्यासाठी आर्थिक शिस्त व नियमनाची गरज आहे.

दीर्घकालीन आजारावर ठोस इलाज – रिझर्व्ह बँकेच्या सक्त धोरणामुळे आजारी-अशक्त बँकांनी रु. 2000 कोटींच्यावरील कर्जे कशापद्धतीने हाताळावीत याची मार्गदर्शक सुत्रेच – ठरलेला हफ्ता फेडीस अगदी एक दिवस जरी विलंब झाला, तरी दयामाया न दाखवता त्या कंपनीवर ‘दिवाळखोर’म्हणून शिक्कामोर्तब करा आणि कारवाई सुरु करा. तसेच पुढील 180 दिवसात पर्यायी योजना आखा. इतके कठोर पाऊल उचलले गेल्यावर बुडीत कंपन्यांची एकजूट, राजकीय हस्तक्षेप वा न्यायालयीन मार्गदेखील अवलंबिला गेला. कारण अनेक उद्योगांना ‘दिवाळखोर’पणाचे लेबल नको होते. पण रिझर्व्ह बँक ठाम होती, केंद्र सरकारदेखील पाठीशी होते दरम्यान काही बड्या थकीत कर्जदारांनी न्यायालयाकडे धाव घेऊन दाद मागितली.अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यवर्ती बँकेचे 12 फेब्रुवारीचे परिपत्रक रद्द केले, मात्र त्यांनी सरकार-रिझर्व्ह बँक यांची एकत्रित कृती आणि अनुत्पादित डोंगर कमी करण्याचे प्रयत्न दिसू लागले आहेत. अतिरिक्त भांडवल, व्यावसायिकता, आणि व्यवसाय-नीती यांची नितांत गरज आहे.

पन्नाशीनंतर पुढे काय? सरकारी मालकी जाईल पण व्यावसायिकता?- आजच्या घडीला पाहिले तर सर्वाधिक सरकारी बँका एनपीएजमुळे डबघाईला आलेल्या आहेत, शाखा तोट्यात आहेत, आर्थिक शिस्त बिघडलेली आणि स्पर्धेत राहण्यासाठी आधुनिक तंत्र-टेक्नॉलोजीसाठी पुरेसे भांडवल हाताशी नाही. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक यांनी काही उपाय योजले. कायदे बदलले, भांडवल पुरवठा करून काही बँकांना संजीवनी दिली. यंदाच्या अर्थसंकल्पातदेखील रु 70,000 कोटीइतक्या रकमेची बँकांना अतिरिक्त भांडवल म्हणून तरतूद करण्यात आली आहे. काही दुर्बळ बँकांचे विलीनीकरण करणे, स्टेट बँक समुहाचे विलीनीकरण, छोट्या बँका एकत्रित करणे, बुडीत बँका हस्तांतरित करणे, तसेच आर्थिक शिस्त, कायदेशीर पळवाटा कमी करणे, भ्रष्टाचार रोखणे असे अनेकविध प्रयत्न चालूच आहेत. आज सरकारी बँकांची सशक्त होण्याची, व्यावसायिकपणे चालवण्याची आवश्यकता आहे, त्याकरिता सरकारी मालकी कमी करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत.

आपल्या देशातील बँकिंगचे संपूर्णतः खाजगीकरण होणेही धोक्याचे आहे. कारण जेव्हा 1969 साली ऐतिहासिक असे राष्ट्रीयीकरण केले गेले, तेव्हाची आर्थिक स्थिती आणि आजची यात फरक आहे. श्रीमंतवर्ग वाढला, मध्यमवर्ग आणि उच्च-मध्यमवर्ग यांची लोकसंख्या वाढली. मात्र गरीबी आणि त्यांचे प्रश्न तसेच बिकट राहिलेले आहेत. सर्वसमावेशक बँकिंग म्हणूनच अजून बाकी आहे. बँकिंगमधील व्यामिश्रता वाढलेली आहे, मानवी भ्रष्टाचार एका पातळीवर तर दुसरीकडे सायबर दरोडे सिस्टीमला हादरे देत आहेत. नफा कमावण्याच्या आणि टार्गेट्सच्या घिसाडघाईत सामान्य ग्राहक दुर्लक्षित होऊ नये. कारण फोकस आणि मार्केटिंग व एकूण कल हा फक्त बँक प्रोडक्ट्स घेणार्‍या नव-श्रीमंतांकडे जातो आहे. कागदी बँकिंगकडून डिजिटल आणि रोबोट-बँकिंग सेवेकडे जाताना ‘मानवी चेहरा’ हरवला वा पुसला जावू नये हीच प्रामाणिक इच्छा आहे. खाजगीकरणाच्या रेट्यामुळे बँकिंग-क्षेत्राची सामाजिक-आर्थिक बांधिलकी कमी होऊ नये. कारण आजच्या घडीला ‘रिव्हर्स राष्ट्रीयीकरण’ प्रक्रिया सुरू झालेली आहे, अर्थव्यवस्था बळकट होणारे बदल आणि निर्णय स्वागतार्ह पण उगाच क्रांतिकारी निर्णय नको. बँक राष्ट्रीयीकरणाच्या पन्नास वर्षांच्या प्रवासातून आपण बरेच-काही शिकलो, ते विसरून -दुर्लक्षून चालणार नाही!

-राजीव जोशी – बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक