राज्यातील भारतीय जनता पक्ष सरकारच्या चार वर्षेपूर्तीच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेले राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सरकारसाठी कसोटीचे आहेच पण सरकारचा कसही काढणारे असेल. खूप काही केल्याचा आव आणण्याचे परिणाम या अधिवेशनात सरकारला सोसावे लागतील. हिवाळी अधिवेशन मुंबईत आयोजण्याची परंपरा नाही. ५५ वर्षांनंतर हे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत पार पडत आहे. राज्य स्थापनेनंतरचे मुंबईत होणारे हे चौथे हिवाळी अधिवेशन. शेवटचे हिवाळी अधिवेशन १९६३ मध्ये मुंबईत पार पडले होते. खूप काळानंतर हे अधिवेशन मुंबईत होणार असल्याने त्याविषयी अप्रूप होते. पण ते आता राहिलेले नाही. जे निमित्त सांगून पावसाळी अधिवेशन नागपूरमध्ये योजण्यात आले ते पूर्णत: फसले. यामुळे जाहीर केल्याप्रमाणे हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्याची आफत सरकारवर ओढवली. भाजप सरकारच्या कामगिरीचा खूप गवगवा करण्यात आला. पण तो पोकळ होता हे अधिवेशनाचा निश्चित करण्यात आलेला काळ लक्षात घेता लक्षात येईल. केवळ नऊ दिवसांचे कामकाज ठरवून सरकारने पळ काढल्याची टीका आधीच विरोधकांनी केली आहे. थंडीची अनुभूती देणार्‍या नागपूरऐवजी दमट मुंबईतील अधिवेशन सरकारला महाग पडेल हे सांगायला तज्ज्ञाची आवश्यकता नाही.
हे अधिवेशन अनेक विषय घेऊन आले आहे. महाराष्ट्रात गेल्या अडीच वर्षांपासून पुढे आलेल्या मराठा आरक्षणाने या अधिवेशनाच्याच दरम्यान डोके वर काढल्याने सरकारपुढे ते एक संकट म्हणून उभे आहे. याआधी आघाडी सरकारने हा विषय ताटकळत ठेवला, असा आक्षेप घेणार्‍या भाजपच्या नेत्यांना या विषयाची सोडवणूक करता आलेली नाही, हे स्पष्टच होते. खूपच अडचण झाली की धरसोड पध्दतीने घोषणा करण्याचे सत्र या आंदोलनाच्या मुळाशी होते. राणे समितीने शैक्षणिक आणि रोजगारातील १६ टक्के जाहीर केलेल्या आरक्षणाला वैधानिक मान्यता मिळण्याआधीच सरकारने सरकारने घोषणा करून टाकली आणि ती न्यायालयाने अमान्य केली. न्यायालयाच्या फटकार्‍याने सरकारचे हसे झाले. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा आरक्षणासंबंधी दिलेला अहवाल जसाच्या तसा स्वीकारण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी याच मुद्यावर सरकारच्या धरसोडीला कोंडीत पकडण्याची तयारी विरोधी पक्षांनी केली आहे. इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला धक्का न लावू देता मराठा आरक्षण देण्याआधी अल्पकालीन अधिवेशनात कायद्यात टिकणारे आरक्षण देण्याचे आव्हान सरकारला पेलावे लागणार आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असताना दुसरीकडे धनगर आरक्षणाचीही सोडवणूक करण्याची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडली आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हवे आहे. हा निर्णय राज्याच्या अखत्यारीतील नाही. तो केंद्र सरकारने घ्यायचा विषय आहे. यामुळे एका आरक्षणातून सुटका करून घेणार्‍या सरकारला दुसर्‍या आरक्षणाची तजवीज करावी लागणार आहे. याशिवाय मुस्लिम आरक्षणाबाबतही सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आपले हात सैल ठेवेल, अशी अपेक्षा आहे.
टी-१ या अवनी वाघिणीच्या हत्येच्या प्रकरणात सरकारला घेरण्याची तयारी विरोधक करतील. अवनीची हत्या झाली या केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी यांच्या आरोपाचा पध्दतशीर जाब विचारायची संधी विरोधकांना आहे. वाघिणीच्या हत्येप्रकरणात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेली उलटसुलट वक्तव्ये त्यांच्या अडचणीत वाढ करणारी आहेत. नरभक्षक असलेल्या प्राण्याला थेट ठार मारता येत नाही. मग इथे परराज्यातील शार्पशूटर मागवण्याचे कारण काय, या प्रश्नाचे उत्तर देता देता सरकारची त्रेधा उडेल, हे सांगायची आवश्यकता नाही. मंत्र्यांच्या कारभाराबाबतच्या तक्रारींची रीघ कमी होता होत नाही. गिरीष बापट यांचा डाळ घोटाळा, गिरीष महाजन सिंचन गैरव्यवहार, संभाजी निलंगेकरपाटील यांच्या बँकेतील घोटाळा, पंकजा मुंडे यांच्यावरील खिचडी घोटाळा, बबनराव लोणीकर, जयकुमार रावल यांच्यावरील आरोपांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी क्लिनचीटची मात्रा लागू केली असताना आता संभाजीराव पाटील निलंगेकर यांच्या बँकघोटाळ्याचा झालेल्या आरोपाबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागणार आहे. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवर स्पष्टीकरण देता देता सरकारला नाकेनऊ झाले आहेत. आपले पाप झाकण्यासाठी सरकार विरोधकांकडील आकडेवारी मागत आले. आजही विरोधकांच्या पापाचे तुणतुणे मुख्यमंत्री लावत आहेत. यातून शेतकर्‍यांचे भले होणार नाही. दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकारची त्रेधा उडेल, हे सांगायला नको. आणेवारीची पध्दत मोडून काढल्याने अनेक जिल्हा दुष्काळापासून वंचित राहिले आहेत. या जिल्ह्यांमधल्या शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या मदतीला मुकावे लागणार आहे. जलयुक्त शिवारचे त्रांगडे सोडवणे सरकारसाठी मैलाचे ठरणार आहे. कोट्यवधींचा खर्च करूनही जलयुक्त शिवार यशस्वी होऊ शकले नाही.
पाऊसच पडला नाही तर पाणी कसे साठणार, असे मोघम उत्तर देऊन सरकार स्वत:ची सुटका करून घेऊ शकणार नाही. पाणी अडवा, पाणी जिरवा या बिनखर्चाच्या योजनेची दुसरी आवृत्ती जलयुक्त धोरणातून पुढे आली. पण कोट्यवधी पाण्यात घालवणारी ठरल्याने ती मोठी डोकेदुखी सरकारच्या नावावर जमली आहे.राज्यातील राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नेहमीप्रमाणे सरकारची फजिती निर्माण करणारा ठरेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखात्याची जबाबदारी आहे. आणि सर्वाधिक कायद्याचे धिंडवडे त्यांच्या नागपूरमध्येच निघत आहेत. नागपूरमध्ये दिवसाढवळ्या खून पडत असताना कायदा आणि सुव्यवस्था आलबेल आहे, असे सरकार कुठल्या तोंडाने सांगत आहे? ते यावेळी विधान मंडळात ऐकता येणार आहे. दिवाळीनंतर भारनियमन होणार नाही, असे सांगणार्‍या ऊर्जामंत्र्यांच्या मागेच राज्यात अघोषित भारनियमन सुरू झाले आहे. या भारनियमानाचा सर्वाधिक फटका बसतो आहे तो शेतकर्‍यांना. विशेषत: दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यालायक परिस्थिती ऊर्जा विभागात नाही, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. उत्तर महाराष्ट्र – मराठवाडा पाणी वाटप वाद ही एक डोकेदुखी सरकारच्या मागे लागली आहे.
सरकारची तिजोरी खाली आहे. अशातच शासकीय कर्मचार्‍यांसाठी या सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा करून टाकली आहे. सरकारच्या या घोषणेवर खूप टीका झाली. कर्जाच्या खाईत गेलेल्या राज्यातील कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचे तितके सरकारला पडले आहे. आर्थिक संकटातील राज्याच्या विकासाच्या योजना अधांतरी असताना कर्मचार्‍यांच्या वेतनात भरघोस वाढ करून सरकार स्वत:ची राजकीय व्यवस्था करून घेत असल्याची टीका होणे स्वाभाविक आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीत विधिमंडळाचे आजपासून सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन म्हणून सरकारची कसोटीच म्हटली पाहिजे.
