नाव मोठं लक्षण खोटं!

मागील फडणवीस सरकारने वर्षानुवर्षे सुरू असलेला ‘पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ बंद केला. त्यातील 12 योजनांचे एकत्रीकरण केले आणि त्याचे ‘जलयुक्त शिवार योजना’ असे बारसे केले. ही योजना म्हणजे जणू ‘महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झाला हो’ असे वातावरण निर्माण केले गेले. वास्तविक, या योजनेच्या मर्यादा, तांत्रिक उणिवा, अंमलबजावणीतील दोष यावर या विषयातील माहितीगार आणि विरोधकांनीही वेळोवेळी बोट ठेवले होते; पण त्या सर्वांची हेटाळणी केली गेली. आता ‘कॅग’नेच ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ केले. योजनेला नाव तर मोठे आकर्षक देण्यात आले होते, पण शेवटी ‘नाव मोठे लक्षण खोटे’ अशी अवस्था या योजनेचीही झाली.

भाजपवाल्यांचा वातावरण निर्मितीत कोणी हात धरू शकणार नाही. थेट लोकांच्या मेंदूचा ताबा घ्यायचा. बाबाबुवांसारखा! खर्‍याखोट्याचा आभास तयार करायचा. आणि वर राष्ट्रनिर्मितीचा डोस आहेच. ‘प्रथम राष्ट्र, नंतर पार्टी आणि शेवटी मी’ हे सांगायला सोपे आहे, पण प्रत्यक्षात सरळ उलटे. प्रथम मीच. आता कोरोनाचे घ्या ना… हा आजार जागतिक महामारी आहे, हे माहीत असून दिवे बंद करून रिकामे डबे आणि थाळ्या वाजवण्यात आल्या. दिवेलागणीच्या वेळी घरातील जाणती माणसे सांगायची, रिकामे डबे वाजवू नका, लक्ष्मी घरातून निघून जाते…आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर या देशातून दिवे बंद करून आणि थाळ्या बडवून कोरोना काही गेला नाही, मात्र देशाची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली. पण, हे मान्य कसे करणार? मग कोरोना आणि अर्थव्यवस्थेचे अपयश लपवायला अर्णव गोस्वामी आणि कंगना रनौत आहेतच. या दोघांचा बोलाविता धनी कोण आहे? हे आता लपून राहिलेले नाही. याच नाव मोठे लक्षण खोटेच्या भाजपच्या आभासी जगात आता आणखी एका मोठ्याने ढोल वाजवलेल्या योजनेची भर पडली आहे. या योजनेचे नाव आहे ‘जलयुक्त शिवार’.

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जेव्हा कागदावर ही योजना दाखवली गेली तेव्हा ते बघूनच अंगणी पाणी येऊन शेते सोन्यासारखी फुललेली दिसली. सर्वत्र हिरवेगार… पण आज प्रत्यक्ष समोर काय दिसतंय तर साडेनऊ हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होऊनही योजनेचे उद्दिष्ट साध्य झाले नाही. विशेष म्हणजे हे ‘कॅग’च्या अहवालात म्हटले आहे. याच कॅगच्या अहवालाचे दाखले देत ‘सिंचन म्हणजे भ्रष्टाचार’ असे एक वातावरण देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी 2014 च्या आधीच्या काळात केले होते. 2012 पासूनच्या राज्यातील दुष्काळी वातावरणाचा मोठा फटका काँग्रेस आघाडी सरकारला बसला. त्यातच सिंचनाची कामे दाखवूनही प्रत्यक्षात पाणी जिरले नसल्याचे बैलगाडीभर पुरावे देऊन भाजप शिवसेनेसोबत सत्तेत आली होती. आता तुमच्या कारभाराचा पंचनामा तर होणारच आणि तसाच झाला. कुठलीही योजना कागदावर चांगलीच असते. तिचा उद्देशही चांगलाच असतो. प्रश्न असतो तो पारदर्शक आणि प्रभावी अंमलबजावणीचा. त्यात जेव्हा गडबड होते तेव्हा त्यावरून केलेली बडबड ‘पोकळ’ आणि खर्च ‘वायफळ’ ठरतो. जलयुक्त शिवार योजनेचे तेच झाले. ‘कॅग’ने मारलेल्या ताशेर्‍यांचा तोच अर्थ आहे. अंमलबजावणी प्रभावी झाली असती तर राज्यातील शिवारे खर्‍या अर्थाने ‘जलयुक्त’ झालीही असती, पण तसे झाले नाही.

‘कॅग’ने म्हणजे देशाचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांनीच (कॅग) या योजनेवर ठपका ठेवताना या योजनेचा हेतू तर साध्य झाला नाहीच, शिवाय गावे दुष्काळमुक्त करण्याचा दावाही फोल ठरला. पाण्याची पातळी वाढण्याऐवजी कमी झाली, योजनेत कसलेही नियोजन नव्हते, पाण्याची गरज भागविण्यात अपयश आले, असे अनेक ताशेरे ओढले आहेत. ही योजना सुरु करताना फडणवीस सरकारने वर्षानुवर्षे सुरू असलेला ‘पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ बंद केला. त्यातील 12 योजनांचे एकत्रीकरण केले आणि त्याचे ‘जलयुक्त शिवार योजना’ असे बारसे केले. ही योजना म्हणजे जणू ‘महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त झाला हो’ असे वातावरण निर्माण केले गेले. वास्तविक, या योजनेच्या मर्यादा, तांत्रिक उणिवा, अंमलबजावणीतील दोष यावर या विषयातील माहितीगार आणि विरोधकांनीही वेळोवेळी बोट ठेवले होते; पण त्या सर्वांची हेटाळणी केली गेली. आता ‘कॅग’नेच ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ केले. योजनेला नाव तर मोठे आकर्षक देण्यात आले होते, पण शेवटी ‘नाव मोठे लक्षण खोटे’ अशी अवस्था या योजनेचीही झाली.

जलयुक्त शिवार योजनेचे उद्दिष्ट पावसाचे पाणी गावच्या शिवारात अडवणे, भूभर्गातील पाण्याच्या पातळीत, सिंचन क्षेत्रात वाढ करणे व पाण्याच्या वापराच्या कार्यक्षमतेत वाढ करणे असे होते. या सर्व उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यात ही योजना अपयशी ठरली. 2018 सालचा भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अहवालानुसार राज्यातील 31 हजार 15 गावातील पाण्याची पातळी कमी झाली होती. तसेच 252 तालुक्यांमधील 13 हजार 984 गावात भूजल पातळी 1 मीटर पेक्षाही कमी झाली होती. हे विरोधी पक्षांनी निदर्शनास आणून देत तत्कालीन सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. तरीदेखील साक्षात पंतप्रधानांनी 16 हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आणि 9 हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत. असे असत्य विधान करून राज्य सरकारचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण आठच दिवसांत ही सर्व दुष्काळमुक्त गावे तत्कालीन फडणवीस सरकारने दुष्काळयुक्त म्हणून जाहीर केली. त्यामध्ये तत्कालीन जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांचा तालुकाही होता. या योजनेवर राज्यात हजारो कोटी खर्च करूनही टँकरची संख्या वाढतच राहिली. 2019 च्या मे महिन्यात राज्यात 7 हजारांपेक्षा जास्त टँकर सुरु होते. टँकरची ही विक्रमी संख्या या योजनेचे ऐतिहासिक अपयश दर्शवणारी आहे.

असे असतानाही फडणवीस सरकार या योजनेचे गुणगान करत राहिले. मी लाभार्थी खोट्या जाहिरातींवर शेकडो कोटी रूपयांची उधळण केली. वाशीम जिल्ह्यातील कोळी गावात तर लाभार्थी म्हणून दाखवलेले शेतकरी कुटुंब शरद दहातोंडे हे भाजपचे सरपंच व त्यांच्या पत्नी मंदाताई दहातोंडे या भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्य होत्या. काँग्रेसचे आमदार राहुल बोंद्रे यांनी तर स्वतःच्या जिल्ह्यात या योजनेचा फोलपणाही उघड केला. सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील विलास पिसाळ याने या योजनेतील फोलपणा उघड केल्याने सीडीआयडीने त्यांना ताब्यात घेऊन दोन तास त्यांची चौकशी करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकारने केला होता. कॅगने निदर्शनास आणलेल्या या योजनेतील भूजल पातळी वाढवण्याचा व जल परिपूर्णता साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांमध्ये सपशेल अपयशी ठरल्याचे तसेच त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन केले गेले नाही. कामाच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता सुनिश्चित केली गेली नाही. कॅगने ओढलेल्या ताशेर्‍यांमुळे आता या योजनेत 10 हजार कोटी खर्च होऊन नेमके किती पाणी अडवले गेले, याचा हिशोब आता भाजपकडून मागवला जात असेल तर ते योग्य आहे.

भाजप मात्र कॅगचा अहवाल गंभीरतेने घ्यायला तयार नाही. राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण जितकी कामे झाली, त्यातील केवळ 0.17 टक्के कामे आणि तीही विशिष्ट भागात अभ्यासली असल्याने जलयुक्त शिवार योजनेचे मूल्यमापन करणे गैर आहे. राज्यात जलयुक्त शिवारची एकूण 6,41,560 कामे झाली. त्यापैकी कॅगने तपासलेली कामे 1128 इतकी आहेत. म्हणजेच केवळ 0.17 टक्के कामांवरून संपूर्ण जलयुक्त शिवारचे मूल्यमापन विश्वासार्ह कसे ठरेल? याचा अर्थ 99.83 टक्के कामे तपासलीच नाहीत! जलयुक्त शिवारची कामे 22,589 गावांमध्ये झाली. त्यातील कॅगने तपासली केवळ 120 गावांमध्ये. याचा अर्थ केवळ 0.53 टक्के गावे पाहिली गेली. 99.47 टक्के गावांमध्ये न जाताच तयार केलेला अहवाल वस्तुस्थितीदर्शक कसा मानायचा, असा सवाल भाजपने उपस्थित केला आहे. वातावरण निर्मिती करताना मोठमोठ्या आकड्यांचा मोहजाल करण्यातही भाजपचा हात कोणी धरणार नाही. याच कॅगच्या अहवालाचा आधार घेत काँग्रेस आघाडी सरकारविरोधात सिंचनाच्या भ्रष्टाचाराचे वातावरण तयार करत अजित पवार यांना तुरुंगात खडी फोडायला पाठवणार, अशी गर्जना फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी करत होते, पण आपल्या पाच वर्षांच्या सत्तेच्या काळात अजितदादांना ते काही तुरुंगात पाठवू शकले नाहीत. पण, 2019 साली सत्ता मिळत नाही म्हणून त्याच अजितदादांचा हात रात्रीच्या अंधारात हातात घेऊन सकाळी सरकार बनवण्याचा ‘रात्रीस सत्तेचा खेळ चाले’ चा प्रयोग फडणवीस यांनी केला होता. त्यामुळे कॅगचा अहवाल खोटा आणि आम्ही मात्र खरे, यावर जनता कशी काय विश्वास ठेवेल?