महाविकास आघाडीचं सरकार पुढच्या महिन्यात सत्तेवर नसेल. भाजपच्या एका ज्येष्ठ सदस्याचं हे ठाम मत. गुरुवारी त्याच्याशी सध्याच्या राजकीय घडामोडींची चर्चा करता करता तो खात्रीने सांगत होता. हे त्याचं म्हणणं अगदी दुर्लक्षित करणारं नाही हे तो सांगत असलेल्या अनेक बाबी लक्षात घेतल्यावर कळतं. विशेष म्हणजे मध्य प्रदेश वा कर्नाटकसारखे आमदार फोडण्याची आवश्यकता भाजपला भासणार नाही, असं त्याने सांगून टाकलं. एकटं राजभवन हे काम तमाम करू शकेल, असं तो छातीठोकपणे सांगत होता. मध्य प्रदेश वा कर्नाटक सारखे आमदार फुटण्याची शक्यता महाराष्ट्रात अजिबात नाही. याचा अर्थ साधा आणि सरळ होता. तो म्हणजे सारा भार राजभवन उचलणार, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट गणित आहे. एका दगडात दोन पक्षी मारण्याची कसब भाजपला यातून साध्य करायचीय. एक म्हणजे उध्दव ठाकरेंचं सरकार बरखास्त करायचं आणि दुसरीकडे जम्मू काश्मीरचा फॉर्म्यूला वापरून वेगळ्या विदर्भाचा मार्ग मोकळा करायचा.
अगदी कोणाच्याच डोक्यात नसलेली खेळी या भाजपच्या पठ्ठ्याने बोलून टाकली. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून ज्या प्रकारे भाजपने या सरकारच्या मागे शुक्लकाष्ट लावलं ते पाहता भाजप या दोन्ही गोष्टी साध्य करण्यासाठी कुठल्याही थराला जाऊ शकतो, हे त्या पदाधिकार्‍याच्या सांगण्यावरून स्पष्ट जाणवलं. उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यापासून त्यांचं सरकार खिळखिळं करण्यासाठी भाजपने ज्या काही खेळी खेळल्या त्या पाहिल्या आणि राज्यपाल कोश्यारी यांनी त्यांना ज्या कुशलतेने उचलून धरलं, ते पाहिलं तर हे सगळं घडू शकतं, यात संदेह नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पक्षाप्रति लॉयल्टी दाखवायला ही चालून आलेली संधी आहे. याआधी रातोरात राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपवून त्यांनी तेव्हा सत्तेची संधी भाजपला मिळवून दिली होतीच. देवेंद्र फडणवीस यांना पहाटे मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली तेव्हाच खरं तर राज्यपाल कोश्यारी हे केवळ राज्यपालच नाहीत तर ते भाजपचे राष्ट्रपतींनी नेमलेले हितचिंतकही आहेत हे स्पष्ट झालं होतं. होत्याचं नव्हतं करण्याच्या राज्यपालांच्या कामाचा हा धडाका लक्षात घेतला तर भाजपचा हा नेता सांगतो ते महाराष्ट्रात घडू शकतं, याची खात्री पटते.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या कार्यकाळाला सहा महिन्यांचा काळ पूर्ण होत असताना त्यांना विधान परिषदेचं राज्यपाल कोट्यातलं सदस्यत्व देण्यात ज्या तर्‍हेच्या अडचणी उभ्या केल्या जात आहेत त्या पाहिल्या तर महाविकास आघाडी सरकारच्या मागचं संकट यापुढेही कमी होणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. सरकारवरील हे संकट काही कायद्याने, घटनेने किंवा नियमांच्या जंजाळात आलेलं नाही. ते आलंय भाजपच्या कपटी राजकारणामुळे. मला नाही तर तुलाही नाही, असं हे गणित आहे. या राजकारणाने होणारं नुकसान महाराष्ट्राला कदापि परवडणारं नाही. उध्दव ठाकरेंना विधान परिषदेचं सदस्यत्व देण्यात खरी तर कोंडी कधी नव्हतीच. झाली असल्यास ती सोडवायची असं ठरवलं असतं तर ती केव्हाच सुटली असती; पण भाजपच्या आणि राज्यपालांच्या स्वार्थांधांमुळे हे संकट अधिक गहिरं बनलं. ही खेळी अत्यंत कद्रू राजकारणातच मोजली जाऊ शकते. राजकारण किती खालच्या पातळीतील करावं, याला काही मर्यादा असतात.
गोवा, मणिपूर, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये भाजपने काँग्रेस पक्षाचे आमदार शेकडो कोटी मोजून विकत घेतले आणि अशक्यप्राय सत्ता पदरात पाडून घेतल्या. विशेषत: मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये ज्या प्रकारची खेळी भाजपकडून खेळली गेली ती पाहता काँग्रेसकडून भाजपला कदापि सहकार्य केलं जाईल, असं अजिबात वाटत नव्हतं. मात्र तरीही सत्ता गेली म्हणून काँग्रेस पक्षाने काही आकाश पाताळ एक केलं नाही. प्रगल्भ राजकारण यालाच म्हणतात. महाराष्ट्रात तर परिस्थिती त्याहून वेगळी होती. तरीही भाजप आपला हट्ट सोडायला तयार नाही. संकटात तर या पक्षाची वर्तणूक ही माणुसकीला काळीमा लावणारीच आहे. सरकारला अजिबात सहकार्य करायचं नाही, असा पणच जणू त्या पक्षाच्या राज्यातल्या नेत्यांनी केला आहे. नव्हे सरकारला अडचणीत कसं आणता येईल, अशीच खेळी तो पक्ष आणि पक्षाचे नेते खेळत आहेत.
त्यांच्या या कपटनीतीला आतापर्यंत राजभवनाची साथ होती, असं वाटायचं. आता राजभवनातूनच त्यांना फूस दिली जाते की काय, अशी शंका घ्यायला जागा निर्माण झाली आहे. ती अगदीच चुकीची आहे, असं कोणी म्हणणार नाही. भाजपचा एक नेता मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा मागतो तर दुसरा गृहमंत्री अनिल देशमुखांना घरी बसवण्याची मागणी करतो. तिसरा राज्यात आणीबाणी निर्माण झाल्याची आवई उठवतो तर आणखी कोण महाराष्ट्रात लष्कर आणण्याची भाषा करतो. विशेष म्हणजे या मागण्यांना डोळ्यासमोर धरून राज्यपाल या नेत्यांनाच प्रोत्साहीत करतात, असं दुर्दैवाने पाहायला मिळतं. तहसिलदारांकडे करायच्या तक्रारी भाजपचे नेते थेट राज्यपालांकडे करू लागले तेव्हाच भाजपकडून राज्यपाल पदाची अवहेलना होत असल्याचं लक्षात येऊ लागलं होतं. राज्यपाल पद आणि त्यांच्या राजभवनाची गरीमा भाजप नेत्यांच्या सततच्या उठाबशीमुळे धुळीला मिळाली आहे. सरकारच्या कामाची सर्वत्र प्रशंसा होत असताना राज्यपाल कोश्यारी विरोधकांच्या तक्रारींचा दाखला देत मुख्य सचिवांना चर्चेला बोलावतात आणि जिल्हाधिकार्‍यांशी थेट व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करतात. हा म्हणजे सरकारच्या अधिकाराचा राज्यपालांकडून होणारा अधिक्षेपच म्हटला पाहिजे.
या सगळ्या खेळीने भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रात पुरता टीकेचा धनी बनला आहे. कधी नव्हे इतकी भाजपबाबत नकारात्मक चर्चा राज्यभर सुरू आहे. एव्हाना देवेंद्र फडणवीसांना मानणारा वर्गही त्यांच्या कृतीची निर्भत्सना करू लागला आहे. समाजमाध्यमांवरील चर्चा तर भाजपसाठी कमालीच्या उद्वेजक ठरत आहेत. उध्दव ठाकरे यांना विधान परिषदेचं सदस्यत्व देण्याबाबत भाजप नेत्यांनी घेतलेला आक्षेप आणि मुख्यमंत्री निधीची रक्कम पंतप्रधान मदत निधीला देण्याच्या भाजप नेत्यांच्या कृतीने राज्यातील जनता भाजप नेत्यांची उघडपणे लायकी काढू लागली आहे. नेत्यांच्या लाईव्ह शो वेळी त्यांची रेवडी उडवली जाण्याची घटना आजवर कधी घडली नव्हती. आज अशाही घटना भाजप नेत्यांना उघड्या डोळ्यांनी पहाव्या लागत आहेत. हे वातावरण त्या पक्षाला अजिबात पोषक नाही.
एकेकाळी महाराष्ट्रात भाजपशिवाय पर्याय नाही, अशी स्थिती असताना ही परिस्थिती अचानक बदलली आणि भाजप नेत्यांच्या बेताल वर्तणुकीने लाखोली खाण्याची वेळ पक्षावर ओढवली. उध्दव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदाची पुन्हा संधी मिळता नये, यासाठी हा सारा आटापिटा होता, हे उघड आहे. आज देशात महाराष्ट्रावरील संकट अधिकच धोकादायक पातळीवर आहे. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी शासकीय यंत्रणा झाडून काम करते आहे. सरकार म्हणून स्वत: मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी संकटाला तोंड देण्यासाठी उचललेल्या परिश्रमाची जराही तमा न बाळगता दोन शक्ती सरकारच्या मागे हात धुवून लागलेल्या लोकांनाही पहावल्या नाहीत. यामुळेच संधी घेऊन लोकं भाजपवर टीका करू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत आगामी काळात महाराष्ट्रात यश आजमावणं भाजपसाठी सहज शक्य नाही. किंबहुना राज्यपालांनी उध्दव ठाकरे यांच्या वाटेत काटे टाकण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचे गंभीर परिणाम भाजपलाच भोगावे लागतील, हे कोणी वेत्त्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. या कपटी राजकारणात भाजपचं इतकं नुकसान झालं आहे की सत्तेसाठी आता त्या पक्षात कोणी जाईल, अशी शक्यताच नाही.
अगदीच मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकसारखी अरेरावी केली तरी महाराष्ट्रात ४० च्या संख्येत आमदार फोडणं आज भाजपला कदापि शक्य नाही. उध्दव ठाकरे यांना दूर करून पुन्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी राजभवनाने प्रयत्न केले तरी ते यशस्वी होतील, अशी आजची परिस्थिती नाही. पुढे जाऊन निवडणुका लादल्याच तर त्याचा सर्वाधिक फटका भाजपलाच बसू शकतो, हे उघड सत्य कोणीही नाकारू शकत नाही. अशावेळी राज्यात राष्ट्रपती राजवट निर्माण करायची आणि जम्मू काश्मीर फॉर्म्यूल्याचा वापर करून भाजपचं महाराष्ट्राच्या विभाजनाचं स्वप्न साकार करायचं, अशी चाल मागल्या दाराने खेळली जाऊ शकते. राज्यात २०१४ मध्ये सत्ता आली तेव्हा वेगळ्या विदर्भाचा उघड पुरस्कार करणारे भाजपचे नेते पुन्हा एकदा त्या मागणीची कास धरू लागले आहेत. सेनेसोबत सत्ता असताना विदर्भ राज्य भाजपला निर्माण करता आलं नाही.
आता सेनेशिवाय हे घडवून आणण्याचा उद्योग मागल्या दारातून सुरू असावेत अशी दाट शक्यता त्या नेत्याच्या बोलीतून उघड होत होती. राष्ट्रपती राजवटीत महाराष्ट्राचं विभाजन करण्यासाठी भाजपला फारशा अडचणींना तोंड द्यावं लागणार नाही. विभाजनासाठी दोन तृतीअंश इतक्या बहुमताने ठराव मंजुरीची आवश्यकता केंद्रातल्या मोदी सरकारने केव्हाच निकालात काढली आहे. आता विभाजनाचा ठराव आवाजी मतदानानेही करता येऊ शकतो. आज महाविकास आघाडी सरकारकडून तो कदापि शक्य नाही. स्वत: शिवसेना वेगळ्या विदर्भाच्या अगदी विरोधी टोकाला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या आघाडीतल्या पक्षांनीही हा विषय लोकांवर सोडला आहे. अशा परिस्थितीत राष्ट्रपती राजवटीचा फायदा घेऊन वेगळ्या विदर्भ राज्याचं स्वप्न साकार करणं हे भाजपचं सोपं गणित आहे. हे गणित पूर्णत्वास गेलं तर महाराष्ट्रात भले सत्ता मिळणार नाही; पण विदर्भात ती निर्माण करण्याची नामी संधी भाजपचे नेते घेऊ पाहत असावेत. एका दगडात दोन पक्षी मारण्याच्या या खेळीत उध्दव ठाकरेंचं सरकारही जाईल आणि विदर्भाचा मार्गही मोकळा करता येईल, अशी ही कपट नीती भाजपच्या डोक्यात शिजत असल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
