भाजपच्या हातातोंडाशी आलेली महाराष्ट्रातील सत्ता गेल्यानंतर केंद्र आणि राज्यातील भाजपच्या नेत्यांचा प्रचंड अपेक्षाभंग झाला. २०१९ साली केंद्रात नरेंद्र मोदी हे पुन्हा पूर्वीपेक्षा मोठ्या बहुमताने पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. त्यामुळे राज्यातील भाजपच्या नेत्यांच्या आकांक्षा अधिक मजबूत झाल्या होत्या. आता २०१९ सालची विधानसभा निवडणूक ही केवळ आता एक औपचारिकता उरलेली आहे. सत्ता आपलीच येणार आणि पुन्हा मुख्यमंत्री मीच होणार, असा विश्वास भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस प्रचारसभांमधून व्यक्त करत होतो. पण आतील प्रवाह काही वेगळ्या प्रकारचे होते, याची फडणवीसांना कल्पना नव्हती. शिवसेना म्हणत होती की, २०१९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री होईल, असे आश्वासन आम्हाला भाजपने दिले होते. पण आता ते नाकारत आहेत. तसेच दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना आम्ही शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री बनविण्याचे वचन दिलेले आहे, त्यामुळे त्याचे पालन करण्यासाठी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झालाच पाहिजे, असा निर्धार शिवसेनेने केला.
सुरुवातीला भाजपला वाटले की, शिवसेना २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणुकीप्रमाणे काही दिवसांनंतर आपली मागणी मागे घेईल आणि आपल्या मागे येईल, पण तसेच झाले नाही. कुठल्याही परिस्थितीत शिवसेनेचा मुख्यमंत्री करायचाच, त्यासाठी कितीही किंमत मोजावी लागली तरी चालेल, अशा इरेस शिवसेना पेटलेली होती. पण मुख्यमंत्रीपद भाजपच्या हातून जायला देण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस काही तयार नव्हती. राष्ट्रवादी काँग्रेसशी एकवेळ शिवसेना हातमिळवणी करेल, पण काँग्रेसशी तसे करणे शक्य नाही. कारण केवळ राष्ट्रवादीशी हातमिळवणी करून सत्ता स्थापन होणे शक्य नव्हते, त्याला काँग्रेसचा सहभाग किंवा पाठिंबा असणे आवश्यक होते. पण काँग्रेस शिवसेनेला पाठिंबा देणार नाही, असे गणित मांडून फडणवीस बिनधास्त बसले होते. पण शरद पवार यांनी ही संधी शोधून उद्धव ठाकरे यांचे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री बनवण्याचे मागणे मान्य करून काँग्रेसचे मन वळवून राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन केली.
मुंबई महापालिकेत भाजपने जास्त संख्येने नगरसेवक निवडून येऊनही शिवसेनेसाठी महापौरपद सोडले होते, पण हा गुप्तपणे झालेला समझोता शिवसेनेने पुढे पाळला नाही. त्यामुळे आपली सत्ता गेली. त्यातून पुन्हा शिवसेनेला पाठिंबा द्यायला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस तयार झाले तरी सगळ्यांना मान्य होईल, असा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार शिवसेनेकडे नाही, असा भाजपचा समज होता. त्यात पुन्हा उद्धव ठाकरे हे काही सक्रिय राजकारणात उतरणार नाहीत, असे भाजपला वाटत होते. त्यामुळे ते निश्चिंत होते. पण या सगळ्या शक्यतांवर मात करून उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी विधानसभेच्या कामकाजात आपला चांगला जम बसवला. हा सगळ्या गोष्टी भाजपचा अपेक्षाभंग करणार्‍या होत्या. त्यामुळे काहीही करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार येऊ द्यायचे नाही, यासाठी भाजपचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते. त्याचाच एक भाग म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नाराज नेते अजित पवार यांना सोबत घेऊन देवेंद्र फडणवीसांनी भल्या पहाटे राजभवनावर मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी आल्यावर राज्यात कोरोना विषाणूचा कहर सुरू झाला. लॉकडाऊनमुळे अनेकजण बेरोजगार झाले. तेव्हा भाजपने ठाकरे सरकार कोरोना रोखण्यासाठी कसे कुचकामी ठरत आहे, याविषयी दोषारोप करायला सुरूवात केली. कोरोनासाठी जी मदत द्यायची होती, ती राज्यातील भाजप नेत्यांनी मुख्यमंत्री निधीला न देता, पीएम फंडात दिली. पुढे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत याचा संशयस्पद मृत्यू झाला. त्यावरून भाजपने आदित्य ठाकरे यांना त्यांचे नाव न घेता लक्ष्य करायला सुरूवात केली. हा तपास मुंबई पोलीस करत होते. पण भाजपने त्यांच्या तपासावर शंका उपस्थित करून एनकेन प्रकारेन तो तपास सीबीआयच्या अख्यत्यारित नेला. त्यात बराच काथ्याकूट, मीडिया ट्रायल चालू राहिल्या, पण शेवटी त्यातून भाजपला जे अपेक्षित होते, ते काही निष्पन्न झाले नाही. त्यानंतर शिवसेनेच्या काही नेत्यांच्या मागे ईडीच्या तपासाचा ससेमिरा लावण्यात आला, पण त्याच्यातूही काही निष्पन्न झाले नाही. या सगळ्यामागे भाजपचा हेतू होता, तो म्हणजे काहीही करून शिवसेनेला नामोहरम करून त्यांना वश करणे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडणे. पुन्हा निवडणुका होऊन पुन्हा आपले सरकार राज्यात आणणे आणि जागा कमी पडल्या तर शिवसेनेचा सहभाग किंवा पाठिंबा मिळवणे. पण काहीही केले तरी महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून शिवसेनेला वेगळे करण्यात भाजपला यश आलेले नाही. त्यामुळे भाजपने आता एक जालीम उपाय करण्याचे ठरविलेले दिसत आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सध्या भाजपचे खासदार असलेले नारायण राणे यांचे जुने वैर आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्याशी झालेल्या मतभेदामुळे त्यांचे मुख्यमंत्रीपद काढून घेतले आणि नारायण राणे यांना मुख्यमंत्री केले. मुख्यमंत्री झाल्यावर त्या पदाची लज्जत आणि शान काय असते याची नारायण राणे यांना कल्पना आली. त्यामुळे त्यानंतर होणार्‍या निडणुकीमध्ये मीच मुख्यमंत्री होणार असे संकेत राणे देऊ लागले. पण उद्धव ठाकरे यांना ते मान्य नव्हते. उद्धव हे आपल्या मार्गातील अडथळा आहेत, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी उद्धव यांच्यावर विविध प्रकारची टीका करत शिवसेनेचा त्याग केला आणि ते काँग्रेसमध्ये सामील झाले. राणे शिवसेनेला मोठे भगदाड पाडतील, असे वाटत होेते, पण प्रत्यक्ष तसे झाले नाही. त्यामुळे काँग्रेसचा अपेक्षाभंग झाला. काँग्रेसमध्ये येताना राणे यांनी मोठी महत्वाकांक्षा बाळगली होती. ती पूर्ण होताना दिसत नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांचे विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्याशी वाद झाले. पण काँग्रेस त्यांना मुख्यमंत्रीपद द्यायला तयार नव्हती. त्यानंतर राणे भाजपमध्ये आले. राणेंना भाजपमध्ये घेण्यामागे शिवसेनेविरुद्ध एक आक्रमक चेहरा उभा करण्याचा भाजपचा हेतू होता.
त्यानुसार राणे शिवसेना आणि प्रामुख्याने उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात अधूनमधून उचल घेत असतात. नुकत्याच झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये सिंधुदुर्गातील ग्रामपंचायती मोठ्या संख्येने नारायण राणे आणि नितेश राणे यांनी भाजपच्या अधिपत्याखाली आणल्या. याची बक्षिसी म्हणून राणे यांची राज्य सरकारने कमी केलेली सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकारने पूर्ववत केली. इतकेच नव्हे तर निलेश राणे यांना महाराष्ट्रच्या प्रदेश भाजपाचे सचिवपद देण्यात आले. नारायण राणे यांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून भाजपकडून सहाय्य करण्यात येत आहे. अगोदरपासून उद्धव ठाकरे यांचे विरोधक असलेल्या नारायण राणे यांना अधिक प्रबळ करण्यात येत आहे. आता नारायण राणे आणि त्यांचे दोन पुत्र उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात कोकणातून मोठी आघाडी उघडतील आणि त्यांच्या सरकारला हादरे देतील, अशी भाजपची अपेक्षा असावी, त्यासाठी त्यांनी सगळे उपाय थकल्यावर आता नारायणास्त्र वापरले असावे, पण हे अस्त्र प्रभावी ठरणार की, काँग्रेसप्रमाणे भाजपच्याच गोटात अस्वस्थता निर्माण करणार हे येणारा काळ सांगेल.
