एका बाजूला पुन्हा विकासाची गाजरे आणि दुसर्‍या बाजूला काही अपवाद वगळता लढण्याची जिद्द गमावून बसलेला विरोधक असे चित्र सध्याच्या विधानसभा निवडणुकीत दिसत आहे. असे एकाकी चित्र लोकशाहीसाठी पोषक नसल्याने मतदारांपुढे मोठे आव्हान आहे. त्यांना आता आपले प्रश्न सुटले काय? या प्रश्नांचे उत्तर स्वतःला विचारून आपल्या भागातील सक्षम उमेदवार बघून मतदानाला सामोरे जावे लागणार आहे. मुख्य म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत निराश न होता मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला पाहिजे.
लोकसभा निवडणुकीवेळी ‘‘आपलं महानगर’’च्या ‘‘माझे मत’’ या सदरात जयेश सावंत या विद्यार्थ्याने सांगितलेली ‘मन की बात’ आजही मनात घर करून आहे… ‘‘मतदान करणे हा आपला मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे आपण सर्वांनी मतदान करणे गरजेचे आहे. मतदानाच्या दिवशी आपण सतर्क राहून योग्य त्या उमेदवाराला मत देण्याचे कर्तव्य पार पाडले पाहिजे. मतदान करणे म्हणजे एक प्रकारे देशाची सेवा करणे होय. आपण निवडून दिलेला उमेदवार हा योग्य प्रकारे आपल्या मतदारसंघासाठी काम करेल याची शाश्वती आपल्याला असली पाहिजे. कोण्या एका व्यक्तीला केंद्रबिंदू न ठेवता आपल्या मतदारसंघासाठी काम करेल, अशा उमेदवाराला आपण निवडून देण्याची गरज आहे. आपल्या मतदारसंघासाठी नेमके प्रश्न कोणते आणि ते सोडवण्यासाठी आधीच्या आमदाराने कोणते प्रयत्न केले आणि त्याच्या विरोधात असलेल्या उमेदवाराची योग्यता काय, याची तुलना मतदाराला करता आली पाहिजे. तरच आपण योग्य उमेदवार निवडून देऊ शकतो. जर मतदारसंघ चांगला झाला तर देश आपोआप उत्तम होणार आहे…’’
जयेशचे हे मत लोकशाहीत मतदानाला किती महत्त्व आहे, याचे अचूक विश्लेषण करणारे आहे. आणि म्हणूनच कुठलीही लाट, आश्वासने, जुमलेगिरी, घराणी, विकास, गरिबी हटाव, सोशल मीडियाचा एककल्ली प्रचार, चुकीचे व्हिडिओ या कशा कशालाही बळी न पडता आणि लोकशाही जिवंत राहण्यासाठी सोमवारी विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान करायला हवे. गेल्या पाच वर्षांत तुमचे प्रश्न सुटले काय? एवढेच स्वतःच्या मनाला विचारा आणि बटन दाबा!
२०१४ पासून भाजप आणि शिवसेना यांनी महाराष्ट्रावर राज्य केले आणि पुन्हा एकदा गादीवर बसण्यासाठी ते आतुर झाले आहेत. विशेष म्हणजे आमची सत्ता येणारच, याची त्यांना मतदान होण्यापूर्वीच खात्री पटली आहे. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचार सभेत तसे आपल्या उमेदवारांना ठोसपणे सांगत फिरत होते. युतीचे किती उमेदवार जिंकून येणार याचे आकडेही त्यांच्याकडे तयार आहेत. अब की बार २२२ पार. काँग्रेसचा आतापर्यंत राज्यात सर्वाधिक उमेदवार निवडून आणण्याचा विक्रम त्यांना मोडीत काढायचा आहे. हा प्रचंड आत्मविश्वास आला कुठून? पाच वर्षांत केलेल्या थोड्याफार कामांतून, मोठ्या जाहिरातबाजीतून विरोधकांच्या दुर्बलतेमधून की आणखी कशामधून… खूप आकडेमोड केली तरी उत्तर मिळत नाही. आमच्यासमोर विरोधक शिल्लक राहिले नाहीत. रस्ता साफ आहे. भाजपचे वरचे नेते हा सूर लावतात म्हणून मतदारसंघांवर एक नजर टाकली असता त्यांचे उमेदवारही तसेच गाणे गाताना दिसत आहेत. सगळे काही ठरवून चालले आहे की काय, अशी शंका वाटते. यापूर्वी असे कधी झाले नाही. काँग्रेसच्या मोठ्या लाटेतही नाही. अजब वाटत आहे हे सारे!
दुसर्‍या बाजूला विरोधकांबद्दल न बोललेले बरे, अशी परिस्थिती आहे. खासकरून काँग्रेसबद्दल. एवढी मोठी परंपरा, काँग्रेस विचारांशी बांधिल असलेला पारंपरिक मतदार आणि अनेक वर्षे सत्ता भोगून झालेला हा प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष आज थंड बस्त्यात गेल्यानेच भाजपची असली नसलेली ताकद वाढली आहे. राहुल गांधी शांत म्हणून अशोक चव्हाण गप्प आणि चव्हाण चिडीचूप म्हणून बाळासाहेब थोरातांचा आवाज क्षीण झालेला. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे म्हणणे तर सातार्‍याच्या बाहेरही पोचत नाही, असे सगळे त्रांगडे होऊन बसले आहे. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. एवढी भीती दाटून आली आहे की आपण स्वतः जिंकू की नाही याची शाश्वती नसल्याने काँग्रेसचे हे नेते आपल्या मतदारसंघाच्या बाहेर पडायला तयार नाहीत.
नेत्यांची ही अवस्था तर दुसर्‍या फळीतील उमेदवार नेत्यांनी तर जिंकायची जिद्द सोडून दिली आहे. भाजपचे फावले आहे ते येथे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार वयाच्या ७९ व्या वर्षी निकराची लढाई केली. मात्र दिल्लीतून मोठी कुमक पाठवून त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. पवारांनी आपले सारे कसब पणाला लावले असले तरी त्यांनी मोठे केलेले संस्थानिक आज फितूर झाले तर त्याला दोषी कोण? बबनराव पाचपुतेंवर नगरला हल्लाबोल करताना पवारांनी पक्षाने या माणसाला काय द्यायचे बाकी ठेवले होते, याचा पाढा वाचला… पण, आता वेळ निघून गेली आहे. यापुढच्या राष्ट्रवादीच्या राजकारणात नव्याने पक्ष पवारांना बांधावा लागेल.
प्रकाश आंबडेकर आणि राज ठाकरे यांच्याकडून खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या; पण, अजून लोकांना या दोघांच्या पक्षांबद्दल विश्वास वाटत नाही. लोकसभेत मोठे अवकाश निर्माण केलेल्या आंबेडकर यांचे अस्तित्व पाच महिन्यांतच संपले की काय, असे चित्र आता दिसत आहे. सोडून गेलेले साथीदार, एमआयएमची सुटलेली साथ आणि भाजपची बी टीम अशा संशयाचे वातावरण वंचित आघाडीच्या वेगाने निघालेला वारू अचानक थांबण्यास कारणीभूत ठरले आहे. राज ठाकरे लोकसभेप्रमाणे पुन्हा एकदा विधानसभेत सभा गाजवत आहेत; पण अजूनही बहुसंख्येने मतदारांना मनसेलाच मतदान करायला हवे, असे वाटत नाही. राज यांनी थोडा उशीर केला; पण यावेळी लोकसभेला जी चूक केली ती केली नाही आणि आपल्या एकट्याच्या ताकदीवर त्यांनी उमेदवार उभे केले. याचा त्यांना आज नाही तर उद्या नक्की फायदा होईल.
यावेळी सत्ताधारी काय करतात हेसुद्धा पाहू. विरोधक दुर्बल आहेत म्हणून भाजपने आपला प्रचार काही कमी केलेला नाही. उलट आपण केलेली कामे कमी आणि न केलेली कामे ते ओरडून सांगत आहेत. तेच चित्र त्यांच्या जाहीरनाम्यात दिसले. शिवाजी महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर यांची स्मारके पूर्ण करणार अशा घोषणा करताना राज्याच्या सर्व भागातील अपूर्ण सिंचन योजना पूर्ण करणार, राज्यातील सर्व गावांना पक्क्या बारमाही रस्त्यांनी जोडण्याचे काम करणार ही आश्वासने भाजपने २०१४ साली दिली होती. पाच वर्षांनंतर ती त्यांना पूर्ण करता आलेली नाहीत. फक्त जाहीरनाम्याचे नाव दृष्टीपत्र बदलून संकल्पपत्र केले इतकेच. आता पुढच्या पाच वर्षांसाठी भरमसाठ आश्वासने देण्यात आली आहेत. दुसरीकडे शिवसेनेने वचननाम्यात घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी १० हजार रुपये, ३०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या ग्राहकांसाठी वीजदर ३० टक्क्यांनी कमी, आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींचे महाविद्यालयीन शिक्षण विनामूल्य अशा प्रमुख घोषणांबरोबर १ हजार ठिकाणी सकस जेवणाची केंद्रे, प्रत्येक जिल्ह्यात एक महिला बचतगट भवन अशी काही आश्वासने देण्यात आली.
एकूणच एका बाजूला पुन्हा विकासाची गाजरे आणि दुसर्‍या बाजूला काही अपवाद वगळता लढण्याची जिद्द गमावून बसलेला विरोधक असे चित्र सध्या दिसत आहे. असे एकाकी चित्र लोकशाहीसाठी पोषक नसल्याने मतदारांपुढे मोठे आव्हान आहे. त्यांना आता आपले प्रश्न सुटले काय? या प्रश्नांचे उत्तर स्वतःला विचारून आपल्या भागातील सक्षम उमेदवार बघून मतदानाला सामोरे जावे लागणार आहे. मुख्य म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत निराश न होता मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला पाहिजे.
भारतीय राज्यघटनेने या देशातील नागरिकांना निवडणुकीत मतदानाचा एक फार महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान केला आहे. स्त्री, पुरुष, गरीब, श्रीमंत, उच्च, नीच असा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता राज्यघटना लिहिणार्‍या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रत्येकाच्या मताचे समान मूल्य मानले. समानतेचे हे एक फार महत्त्वाचे सूत्र घटनेद्वारे भारतातील प्रत्येकाला मिळाले आहे, त्याचे भान ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. मतदान हे प्रत्येक नागरिकाचे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे याचे भान आल्याशिवाय जगातील सर्वात मोठी असलेली आपली लोकशाही सुदृढ होणार नाही, हे प्रत्येकाने लक्षात ठेवायला हवे. आपण प्रत्येक जण सरकारकडून जशा काही अपेक्षा करत असतो, त्या अपेक्षांच्या पूर्ततेसाठी आपणही मतदान करणे हे कर्तव्य ठरते. लोकशाहीने दिलेला हा अधिकार बजावणे म्हणूनच अतिशय महत्त्वाचे आहे. आपण एकट्याने मत न दिल्याने असा काय मोठा फरक पडणार आहे, असा विचार करणारेही या देशात बरेचजण असतात. पण असा विचार आत्मघातकी असतो. आपल्या एका मतानेही फरक पडू शकतो, हे लक्षात घेतले, तर मतदानाचे खरे मूल्य लक्षात येऊ शकेल.
आपल्याला जो पक्ष किंवा उमेदवार महत्त्वाचा वाटतो, त्या पक्षाला मत देणे म्हणजे आपण ज्या विचारांवर विश्वास ठेवतो, त्याला आधार देण्यासारखे असते. मत दिल्याशिवाय या देशात परिवर्तन अशक्य आहे, याची जाणीव ठेवली, तर हे सरकार नको होते, असे घडले त्याला हेच सरकार कारणीभूत आहे अशा चर्चांना पूर्णविराम मिळेल. सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा व्यक्त करण्याची मतदान ही एक संधी असते. कोणत्या प्रकारचे सरकार आपल्याला हवे आहे, हे सांगण्याचे ते एक निमित्त असते. म्हणून मतदानाच्या दिवशी सहलीला जाणे किंवा मतदानालाच न जाणे अतिशय चुकीचे आहे. सशक्त लोकशाही हवी असेल, तर मतदानाशिवाय पर्याय नाही. नागरिक सजग असल्याचे ते एक द्योतक असते. मतदान हा एक मौल्यवान अधिकार आहे. त्याचे मूल्य करून कुणी आपल्याला विकत घेऊ पाहत असेल, तर त्याच्या प्रलोभनांना बळी पडणे म्हणजे या अधिकाराचा घोर अपमान आहे. आश्वासने आणि प्रलोभनांपासून दूर राहून लोकशाही निकोप करण्याच्या प्रयत्नात प्रत्येकाने सहभागी होणे त्यासाठी अतिशय आवश्यक आहे.
लोकशाहीचा खरा आधार जनता असते. जनता लोकशाहीविषयी उदासीन असेल, तर लोकशाही कोसळते. हे राजकारणातले साधे वास्तव आहे. जनतेची भीती नसताना भ्रष्ट व्यवहाराची दीर्घ परंपरा असणारा पक्ष सत्तेतून गेला, म्हणजे देश भ्रष्टाचारमुक्त होईल, ही अपेक्षाच चुकीची आहे. न्यायालये ही मानवी संस्कृतीचा भाग असतात. न्यायालये आपला निर्णय देतात. इतकीच त्यांची सत्ता असते. हा निर्णय अंमलात आणण्याचे बळ न्यायालयांजवळ नसते. ज्यांच्या जवळ बळ असते, त्यांनी स्वत:ला अप्रतिष्ठेचा आणि गैरसोयीचा ठरणारा न्यायनिर्णय आदरपूर्वक स्वीकारायचा, ही लोकशाही संस्कृतीची खूण आहे. पण, जिथे हा सगळा अभिनयाचाच भाग असतो, तिथे अशा संस्कृतीची चर्चा करण्यात अर्थ नसतो. स्वार्थ हा माणसाला जन्मजात असतो. या स्वार्थाविरुद्ध जेव्हा नीती उभी राहते, त्यावेळी वातावरण सत्तापिपासेचे आणि दंभाचे असेल, तर नीतीला स्वत:चे बळ नसते. अधूनमधून लोकशाहीचा अभिनय शिल्लक राहावा, इतकेच शासनविरोधी न्यायनिर्णय सरकार स्वीकारत असते.
स्थानिक राजकारणात मध्यमवर्गीयांना रस नसणे, ही त्यामागची जुनीच कारणे. ती बदलत नाहीत, तोवर आभास सुरूच राहतो. लोकशाही ही मूल्यांच्या आधारे उभी राहणारी समाजव्यवस्था असते. बहुमताचे राज्य म्हणजे लोकशाही. पण, बहुमताने अल्पमताचे रक्षण केले पाहिजे. अल्पमताला बहुमत होण्याची मुक्त संधी दिली पाहिजे. या बहुमताने जबाबदारपणे कायद्याच्या आधारे राज्य केले पाहिजे. सर्वच कायदे काही मूल्यांना सुसंगत असले पाहिजेत. आपण अल्पमतात येण्याचा धोका शिल्लक ठेवणे, हे गैरसोयीचे, बहुमताने, इच्छेनुसार काम करण्याऐवजी कायद्याप्रमाणे काम करणे, हेही गैरसोयीचे आणि मूल्य सांभाळणे हे तर सर्वांनाच गैरसोयीचे! म्हणून लोकशाही राष्ट्र व जनता यांना सर्वांत सोयीस्कर रचना असते.
लोकशाही म्हणजे जबाबदार शासनपद्धती; पण दुर्दैवाने जबाबदारपणा कुठेच दिसत नाही. ही जबाबदारीची जाणीव केवळ सामान्य जनतेतच नव्हे, तर देशाचा व स्थानिक संस्थांचा कारभार चालविण्यास निघालेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांतही असलेली दिसत नाही. लोकशाहीतील जनतेचे राज्य म्हणजे कसलेही श्रम न करता आपल्याला मुक्तपणे खाण्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी निर्माण करून ठेवलेले कुरण आहे, अशी या कार्यकर्त्यांची भावना बनली आहे. महाविद्यालयात असताना कसलाही अभ्यास न करणारा, अभ्यास न करणार्‍या मुलांचे टोळके घेऊन फिरणारा मात्र संघटनकौशल्य असणारा तरुण हा आता लोकशाहीतील नवा राजकीय कार्यकर्ता बनत आहे. सामाजिक कार्याची तळमळ, चारित्र्य, सामाजिक विषयाचा अभ्यास, त्याग करण्याची तयारी या सार्‍या गोष्टी गैरलागू बनलेल्या आहेत. तो एक उपजिविकेचा किंवा इतरांवर प्रभुत्व निर्माण करण्याचा धंदा बनला आहे.
अशा राजकीय कार्यकर्त्यांची गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत एक जमात बनली आहे. प्रत्येक क्षेत्रात निवडणूक आली आहे. पतपेढी, सहकारी संस्था, सहकारी बँका, धर्मादाय संस्था यापासून ते ग्रामपंचायत ते लोकसभा येथपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी निवडणूक आहे. निवडणूक जिंकणे हे आजच्या लोकशाहीचे सर्वांत महत्त्वाचे अंग बनले आहे. ‘लोकशाही म्हणजे निवडणूक जिंकणे व मग राजकारण, कारभार करणे’ असे समीकरण बनले आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी अगदी साध्या नगरपालिकेच्या, पतपेढ्यांच्या निवडणुकांपासून ते लोकसभेच्या निवडणुकांपर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात.
ही भ्रष्ट गुंतवणूक असते सत्ता मिळवण्यासाठी आणि मग सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता असे समीकरण तयार होते. इतकी वर्षे आपण तेच बघत आलो आहे. जगातला सर्वात जास्त तरुणांचा देश असे आपण अभिमानाने सांगत असू तर आता या तरुणांच्याच हातात जगातील सर्वात मोठी लोकशाही वाचवण्याची ताकद आहे. दीडशे वर्षांच्या गुलामगिरीतून हा देश बाहेर काढताना लाखो लोकांनी बलिदान केले. आज आपण लोकशाहीत वावरताना तिचे मोल आपल्याला लक्षात येत नाही. पण, जरा इतिहासात डोकावून हुकूमशाहांचा कारभार पाहा. भयानक चित्र दिसेल. गेले दोन महिने आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हम करेसो कायदा हा कारभार पाहिला आणि राहुल आणि गांधी परिवाराची तीच गरिबी हटाव घोषणा तसेच ठेस पोहचल्यानंतर हिंदूंना गोजारण्यासाठी कर्मकांड करण्याची केलेली नौटंकीही आपण याच डोळ्यांनी पाहिली. म्हणूनच जयेश सावंत म्हणतो त्याप्रमाणे तुम्ही मतदान करत असलेले उमेदवार पाहा, तुम्ही योग्य उमेदवार निवडून दिला तरच हा देश चांगल्या माणसांच्या हातात सुरक्षित राहील आणि लोकशाहीचा विजय होईल… चला तर सुदृढ लोकशाहीसाठी मतदान करूया!
