पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे येथील नद्यांना पूर आला. गावांसोबत शहरेही पुराच्या पाण्यात वाहून गेली. या पुरात तब्बल ३४ जणांचे बळी गेले. कुठे भूकंप झाला किंवा महापूर आल्यावर सामान्य माणसाचा आयुष्यात त्याने मोठ्या कष्टाने जमा केलेला संसार उद्ध्वस्त होऊन जात असतो. सर्व जीवनच अस्ताव्यस्त होऊन जात असते. कोणी मदतीला येण्याइतकाही भक्कम माणूस आसपास नसतो. अशावेळी त्या आपत्तीतून जे बचावलेले असतात, तेच आपल्या परीने जवळपास विखरून पडलेले जग सावरण्यासाठी पुढे येत असतात. आपली स्थिती थोडी बरी असलेला माणूस आपल्याहून अधिक संकटात असलेल्याच्या मदतीला धावून जातो. कारण तेव्हा त्याला आपला भवताल सुरक्षित पुन्हा उभारण्याची गरज खर्‍या अर्थाने उमजलेली असते. क्षणार्धात सर्व काही होत्याचे नव्हते झाले, मग आधी गरजवंताला जगवणे, सावरणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य होऊन जाते. अशी माणसे स्वत:ला समाज म्हणत असतात. ती माणसे ज्या पद्धतीने जीवनाची घडी नव्याने बसवण्याचा प्रयास सुरू करतात, त्याला युद्धपातळीवरचे काम मानले जाते. कारण काय बिघडले वा कुणाचे चुकले, असे वाद घालायला सवड नसते. पश्चिम महाराष्ट्रात पूर आला तेव्हा प्रथम मदतीला धावले तेही विखुरलेले सामान्य लोक होते आणि त्यांच्यापाशीही कुठली खास साधने नव्हती. त्यांनी कुठल्या तक्रारी केल्या नाहीत वा एकमेकांवर दोषारोप ठेवले नव्हते. तीच कहाणी बारा वर्षांपूर्वी मुंबई अतिवृष्टीने बुडाली तेव्हाची होती. तुंबलेल्या पाण्याने मुंबईला घुसमटून टाकलेले होते. अशावेळी जे कोणी सुखरूप घरात होते, त्यांनीच रस्त्यावरच्या वा ग्रासलेल्यांसाठी प्राथमिक सहाय्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. ते कुठल्याही समाजाच्या जिवंतपणाचे लक्षण असते.
पश्चिम महाराष्ट्रातील जनतेने असे जिवंतपणाचे लक्षण दाखवले असताना प्रत्यक्षात प्रशासन काय करत होते, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात जे पुराच्या पाण्यात वाहून गेले, ते सावरायला प्रशासन आले नाही. तेथे जी सर्वसामान्य माणसे होती, ज्यांनी पुरातून स्वत:ला सावरले होते तीच इतरांच्या मदतीला धावली, पण अस्मानी संकट इतके मोठे होते की त्यांचे प्रयत्न, मदत अपुरी पडत होती. अशावेळी पश्चिम महाराष्ट्रात शासन, प्रशासनाने कार्यरत होऊन, मदत करणार्‍यांना आधार देणे गरजेचे होते, पण तसे झाले नाही. यावर्षी पाऊस खूपच उशिरा पडला. तो नीट पडेल की नाही, याचीही शाश्वती नव्हती. जून महिना संपायला आला तरी पावसाचे नामोनिशाण नव्हते. यावर्षी दुष्काळ पडणार हे निश्चित वाटत असताना पाऊस आला. त्याने जून महिन्याची सर्व कसर भरून काढली. इतकेच नव्हेतर आता बस्स! असे म्हणण्याची वेळ येईल इतका तो बरसला. कोकण भागात विशेषत: रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग,रायगड, मुंबई, ठाणे, पालघर या जिल्ह्यात पाऊस जोरदार कोसळला. तेथेही पूर आला, पण मोठी हानी झाली नाही. कोकण भाग हा समुद्र किनारपट्टीलगतचा भाग आहे. या ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडला की पाणी तुंबते. पूरही येतो. मात्र, समुद्रकिनारा जवळ असल्यामुळे हे पाणी समुद्रात जाऊन मिळते आणि आलेला पूर लगेचच ओसरतो. त्यामुळे पूर जरी आला तरी तो फार काळ टिकत नाही. पाण्याचा निचरा त्वरित होतो. पश्चिम महाराष्ट्रात मात्र तशी स्थिती नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात पूर ओसरायचा तर ते पाणी दक्षिणेकडे सोडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कर्नाटक राज्यातील विशेषत: अलमट्टी धरणातून पाणी सोडणे आवश्यक आहे. त्या व्यतिरिक्त पुराचे पाणी कुठेही जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात आलेला पूर हा ओसरण्याचे नाव घेत नाही. त्यामुळेच तो राज्यातील इतर भागातील पुरापेक्षा अधिक हानीकारक ठरला आहे.
पाऊस जरी थांबला असला तरी पुराचे पाणी ओसरण्याचे नाव घेत नाही. पश्मिच महाराष्ट्रात पाऊस मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्यावर प्रशासनाने सुरक्षेचा उपाय म्हणून अगोदरच नागरिकांचे स्थलांतर, पूर परिस्थितीविरुद्ध लढण्याची आवश्यक ती उपाययोजना करायला हवी होती. मात्र, प्रशासन गाफील राहिले आणि पूर येतोय का याची वाट पहात होते. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती ही काही सांगून येत नाही. मात्र, तरीही अशी आपत्ती येताना काही सूचना नक्कीच देते. त्या ओळखून त्याप्रमाणे कार्यवाही करावी लागते. त्यासाठी प्रशासन जागृत असावे लागते. मात्र, पश्मिच महाराष्ट्राचे दुर्दैव की ना प्रशासन जागृत होते ना राज्यकर्त्यांना त्याचे गांभीर्य होते. ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याची तयारी राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांनी सुरू केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी निवडणुकीच्या प्रचाराशी संबंधित यात्रा काढल्या. हे बघून मग राष्ट्रवादी काँग्रेसने यात्रा काढली, पण या यात्रांमध्ये अडकले असल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांचे पश्चिम महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष झाले. तेथील नागरिकांना वार्‍यावर सोडण्यात आले. त्याचा परिणाम येथील नागरिकांना आता भोगावा लागला आहे. एनडीएफएस, भारतीय लष्कर, हवाई दल मदतीला आले पण त्याला खूप उशीर झाला होता. पुराचे पाणी लोकांच्या घरांमध्ये शिरले होते. त्यांचे संसार उद्ध्वस्त झाले होते. या पाण्याने चिमुरडे, महिला वृद्धांचे बळी घेतले आणि त्यानंतर शासनस्तरावरील मदत त्यांच्याकडे आली. ही वेळ कोणावर आरोप, प्रत्यारोप करण्याची नाही, याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे, पण चूक ही दाखवावीच लागणार. ती दाखवली नाहीतर सुधारणार कशी. पाऊस आणि पूर हा जनतेच्या जिवावर उलटला असताना प्रशासनाने तितकीच तत्परता दाखवायला नको का?
सरतेशेवटी पाऊस, पूर याची जबाबदारी ही निसर्गाशी खेळणार्‍या सध्याच्या मानव जातीवर येते. ढगफुटीसारखा पाऊस का पडतो? नद्या, नाल्यांना पूर का येतात याचा गांभीर्याने विचार केला तर हे सर्व जागतिक तापमान वाढीचे परिणाम आहेत, हे आता स्पष्ट झाले आहे. या तापमान वाढीला मनुष्य प्राणी जबाबदार आहे. सार्वजनिक परिवहनाची व्यवस्था असतानाही स्वत:ची स्कूटर, बाईकवरून प्रवास करणारा, प्लास्टिकच्या पिशव्यांवर बंदी असतानाही त्याचा आग्रह धरणारा आणि जंगले नष्ट करून शेतजमिनी तयार करणारा प्रत्येक व्यक्ती या जागतिक तापमान वाढीला जबाबदार आहे. निसर्गाकडून ओरबाडून घेताना तोच निसर्ग आपल्या मुळाशी येईल का याचा सधा विचारही आपण करत नाही. घर, प्लॅट घेताना रिव्हर व्हिव, हिल व्हिव म्हणून अधिक पैसे मोजताना तीच नदी किंवा तोच डोंगर कधी तरी आपल्या जीवावर येणार याचा साधा विचारही करण्यास आपण तयार नसतो. पर्यावरणाची हानी करणारे सरकारी प्रकल्प येतात तेव्हा त्याच्याविरोधात आवाज उठवण्यासाठी आपण तयार नसतो. विकास आणि उत्कर्षाच्या नावाखाली आपल्या जीवाशी खेळण्यासाठी निसर्गाला आपण मोकळे सोडतोय याचीही जाण आपल्याला नसते. पश्चिम महाराष्ट्रासारखी स्थिती पुन्हा होऊ नये म्हणून एक माणूस म्हणून सर्वांनीच काळजी घ्यायला हवी. महाराष्ट्राच्या एका कोपर्‍यात पूर आला असताना दुसर्‍या बाजूला मराठवाड्यात पाण्याचा एक टिपूसही नाही. असे का? याचा विचार आता केवळ सरकारी पातळीवर नव्हेतर वैयक्तिक पातळीवर व्हायला हवा, तरच आपण निसर्गाच्या कोपापासून वाचू शकतो. नाहीतर विनाश अटळ आहे.
सरकारी दिरंगाईचा महापूर
