गेल्या काही दिवसांपासून देशभर एकच चर्चा आहे. ती म्हणजे देशभरातील एकाही वृत्तवाहिनीवर विरोधी पक्षांच्यावतीने कोणीही चर्चेला जात नाही याची. विरोधी पक्षांनी घेतलेला हा निर्णय किती योग्य आणि आयोग्य याची पडताळणी करण्याचा आजचा विषय नसला तरी विरोधी पक्षांवर ही परिस्थिती कोणी, कशी आणली याची खातरजमा करण्याची हीच वेळ आहे. लोकशाहीचा चौथा खांब म्हणून स्वत:च टिमकी वाजवणार्‍या माध्यमांवर अशी वेळ येणे हे खचितच योग्य नाही आणि भारतासारख्या लोकशाहीचे मंदिर समजल्या जाणार्‍या देशात तर कदापि पटणारी नाही. विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकावा आणि तोही माध्यमांवर, ही परिस्थिती आजवर कुठेच आली नाही. माध्यमांवर बहिष्कार टाकण्याची वेळ विरोधकांवर यावी, ही विरोधी पक्षांची नव्हे तर माध्यमांचीच कमजोरी होय. हा सर्वच माध्यमांवर उघड झालेला अविश्वास आहे. माध्यमांवर अविश्वास म्हणजे लोकशाहीवरील अविश्वास. एकांगी चर्चांमध्ये सहभाग घेऊन अकलेचे तारे तोडणार्‍यांची मखलाशी करावी इतकी लाचारी लोकशाहीत अस्वीकारार्ह आहे. यामुळेच चर्चामध्ये सहभाग न घेता निषेध व्यक्त होण्याने माध्यमांचीच लाज गेली. ती आजवर भारतात जायची, आज या निषेधाची चर्चा जगभर सुरू आहे. यानिमित्ताने भारतातील माध्यमं आणि पाश्चात्य माध्यमं यातील तुलनात्मक दरीचे विश्लेषण जगात सुरू आहे. तिथे अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांना पत्रकार घाम फोडतात आणि आमच्याकडे मोदींना प्रश्न विचारताना भक्त पत्रकारांना लाज वाटते. धीर चेपलेले मोदी पाच वर्षांच्या सत्तेत एकाही पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले नाहीत, याची साधी लाज आमच्या मीडियाला नाही.
माध्यमांनी आणि माध्यमांमध्ये काम करणार्‍यांनी सरकारची लाचारी करू नये. त्यांच्या जाहिरातींसाठी तर नकोच नको. जाहिराती देणं हे शासनाचं कामच आहे. ते काही उपकार करत नाहीत. जाहिरात हा माध्यमांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यात आडकाठी घालण्याचा कोणताही अधिकार सरकारला नाही. सरकारी पक्षाची बाजू न घेता त्यांच्या चांगल्या कामाची प्रशंसा करणं हे माध्यमांचं काम आहेच, पण वाईट कामाची गंभीर दखल घेणं ही तर सर्वाधिक जबाबदारी माध्यमांची आहे. अशावेळी मी काय करावं, असा प्रश्न माध्यमं आणि माध्यमांचे मालक आणि संपादक विचारू शकत नाहीत. वास्तवात लोकशाहीचा प्रचंड पगडा असलेल्या भारतात तर माध्यमांचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. लोकशाहीच्या चार खांबांपैकी एक खांब हे माध्यमच आहे. देशात विरोधी पक्ष कमजोर असेल तेव्हा तर माध्यमांनी विरोधी पक्षांची बाजू सक्षमपणे मांडण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि विरोधी पक्ष नसेल तेव्हा विरोधक बनून सरकारला ताळ्यावर आणण्याची जबाबदारीही माध्यमांची असते. अशावेळेला ही माध्यमं सरकारी उष्टी काढत असतील, तर त्यांना कोण सांगणार? भरकटणार्‍या वाहनांची सर्वस्व जबाबदारी ही त्या वाहनांच्या सारथ्याची असते. त्याला सोडून प्रवाशांना जाब विचारावा हा अतिरेकीपणा झाला. असं करणार्‍याच्या कोणी मुस्कटात देईल. आमच्या माध्यमांनी हाच अतिरेक करत मोदींऐवजी प्रश्नांची सरबत्ती विरोधकांवर केली. एकवेळ चूक मान्य, पण हजारदा या चुका कोणी काय म्हणून स्वीकाराव्या? तरी लाज कोळून प्यायल्यासारखे अँकर गरळ ओकत होते.
दुर्दैवाने सुधारण्याच्या मानसिकतेत आजची मध्यमं नाहीत. विरोधक म्हणून जबाबदारी घ्यायची त्यांची तयारी नाहीच. उलट सरकारचं बटिकपण स्वीकारून आम्ही सरकारपुढे लाचार आहोत, असंच या माध्यमांनी देशाला आणि जगाला दाखवून दिलं आहे. इतकी लाचारी आजवर कुठल्याच देशातल्या माध्यमांमध्ये नव्हती. देशात आणीबाणीसारखं संकट आलं असताना देशातला मीडिया एकसंघ विरोधी पक्ष बनला होता. कारण तेव्हा विरोधी पक्ष नावाची चीज देशात राहिली नव्हती. तुरुंगात जाऊ पण लाचार होणार नाही, असं ठामपणे सांगणारे पत्रकार ताठ मानेने सरकारच्या विरोधात लिखाण करायचे. तेव्हा तर सरकारी पेपर मिळणंही वर्तमानपत्रांना अवघड बनलं होतं. सरकारच्या जाहिरातीविना पेपर बंद पडेल, म्हणून या पत्रकारांनी भीती बळगली नाही की इंदिरा गांधींपुढे डोकं टेकलं नाही. देशभर आणीबाणीविरोधात आंदोलनं सुरू असताना माध्यमांनी या आंदोलनांचीच बाजू घेतली. कारवाई थांबावी म्हणून लाचारी पत्करली नाही. यामुळेच त्या आंदोलनात माध्यमांच्या भूमिकेवर लोकं प्रचंड विश्वासाने वागली. आज हा विश्वास राहिलाय काय, असा प्रश्न माध्यमांनी आणि या माध्यमांच्या संपादकांनी आणि मालकांनी स्वत:ला विचारण्याची आवश्यकता आहे.
सरकारची बाजू घ्यायची तेव्हा घेतली पाहिजे, पण ऊठसूट सरकारची लाचारी स्वीकारण्याची आवश्यकता नाही. गेल्या पाच वर्षात जे झालं त्याची तुलना कुठल्याही लोकशाही राष्ट्राला शोभणारी नाही. लोकशाहीत माध्यमांचं महत्त्व हे कोणी कोणाला सांगण्याची आवश्यकता नाही. माध्यमांमुळे सरकारं कोसळलीत. माध्यमांमुळेच सरकारमधल्या मंत्र्यांना घरचा रस्ता धरावा लागला होता. मंत्र्यांना पदाला मोताद व्हावं लागलं होतं. आज बातमीमुळे सरकार कोसळण्याचे दिवस राहिलेले नाहीत. उलट सरकारमधल्या मंत्र्याच्या भ्रष्टाचाराला दाबण्याचा सर्रास प्रकार घडतो. हे हलकट काम आजचे अँकर करत आहेत. या कथितांमुळेच सरकार आणि त्यांचे मंत्री माध्यमांवर गंडांतर आणत आहेत. हे असं का होतं, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे. माध्यमांमधील अनेक पत्रकार तर मंत्र्यांच्या कार्यालयांमधील जणू सचिवच आहेत, अशा पध्दतीने त्यांच्या कार्यालयांची चाकरी करताना दिसतात. त्यांना त्यांचं कार्यालयच हे करायला लावतं की काय, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. आपल्या देशातील माध्यमांवरचा हा कलंक जेव्हा पुसून जाईल तेव्हाच देशातील लोकशाही खर्‍याअर्थाने सबळ होईल. माध्यमच सरकारला विकली जात असतील, तर लोकशाहीच्या नावाने कितीही हाहाकार केला तरी तो फुकटच.
देशातल्या तमाम विरोधी पक्षांनी माध्यमांवर उगारलेली बहिष्काराची कुर्‍हाड ही त्यांनी जाणीवपूर्वक केलेली कृती नाही. त्यांना हे करायला आमच्याच माध्यमांमधल्या संपादकांनी आणि त्यांनी पोसलेल्या अँकर्सनी सलग पाच वर्षे करायला भाग पाडलंय, असंच म्हणता येईल. विरोधी पक्षांना चर्चेसाठी बोलवायचं आणि त्यांना कुठल्याही आरोपात गुंतवायचं, आपल्याला पाहिजे तेच त्यांच्याकडून वदवून घ्यायचं, असला आचरटपणा माध्यमांनी कधीच केला नव्हता. गेल्या पाच वर्षात यात झालेली वाढ पाहता आता हे थांबणं शक्य नाही, अशी भावना विरोधी पक्षांची झाली असल्यास नवल नाही. काही अपवाद वगळता वृत्त वाहिन्यांच्या एकूण एक अँकर्सने चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षांवर केलेला प्रत्येक हल्ला हा जाणीवपूर्वक आणि सरकारची शाबासकी मिळेल इतकाच हेतू ठरवून केल्याचं स्पष्ट दिसतं. अर्णब गोस्वामींसारख्या पत्रकारांनी तर यात कायम तेल ओतण्याचंच काम केलं आहे. रजत शर्मांसारखी माणसं आजकी अदालतच्या नावाखाली सरकारची धुणी धुतात तोवर माध्यमांवरचं शुक्लकाष्ट दूर होऊ शकत नाही. जे पत्रकार सरकारला जाब विचारतात त्यांच्या पत्रकारितेला येनकेनप्रकारे आव्हान देण्याचा सरकारी पक्षाचा हेतू हा याच प्रकारचा आहे. या पत्रकारांनीही आपलं उपकारत्व घ्यावं, असं सत्ताधार्‍यांना वाटत असावं. अगदी प्रसुनकुमार बाजपेयी असोत वा अभिसार शर्मा असोत. राजदिप सरदेसाई असोत वा रविश कुमार. या ज्येष्ठ पत्रकारांना त्यांच्या कुटुंबियांना जन्माची अद्दल घडवण्याची मानसिकता ज्या सरकारने जोपासली त्या सरकारकडून कोणती अपेक्षा करावी? अशावेळी इतर पत्रकारांनी पत्रकार जमातीची ताकद दाखवण्याऐवजी अर्णबसारखे लाचार आणि विकावू पत्रकार सरकारचीच तळी उचलून धरत असतील तर विरोधक म्हणून विरोधी पक्षांनी घेतलेली भूमिका योग्यच आहे, असंच म्हणता येईल.
लोकशाहीत पत्रकारांनाच जाच असेल तर विरोधी पक्षांची अवस्था विचारायची आवश्यकताच नाही. आता तर या लाचार पत्रकारांमुळे भारतातल्या पत्रकारितेचं गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, चाटू मीडिया, लाटू मीडिया असं नामकरण झालं आहे. भारतासारख्या देशाला हे अजिबात शोभणारं नाही. याचे विपरित परिणाम सोसावे लागतील, हे दिसायला फार काळ शिल्लक नाही. माध्यमांवरील चर्चेत विरोधी पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी सरसकट बहिष्कार टाकल्याने वाहिन्यांवरील चर्चा अगदीच सुमार, बिनमुद्याची आणि भंगार आणि बिनरेटींगच्या ठरू लागल्या आहेत. लोकांची आवडनिवड लक्षात न घेता माध्यमं वाटेल ते दाखवणार असतील, तर ते आम्हालाही नको, असं सांगणारी पिढी या देशात निर्माण झाली आहे. यामुळे ते असल्या सुमार कार्यक्रमांकडे पाठ फिरवू लागले आहेत. याने रेटिंग घसरणं आणि कमाई थांबणं हे ओघानेच आलं. तेव्हा आता सरकारची धुणी कितीकाळ धुवायची, याचा विचार वाहिन्यांच्या मालकांना करावाच लागेल. अन्यथा गाशा गुंडाळून या वाहिन्या आदानी, अंबानींच्या हवाली कराव्या लागतील. अगदी दोनच दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांशी सलगी करू पाहणार्‍या एका महिलेची बातमी दाखवली म्हणून चार पत्रकारांना डांबण्यात आलं. अभिव्यक्तीचा इतका धडधडीत अवमान आजवर कधी झाला नाही. यातून मार्ग काढण्यासाठी आता विरोधी नेत्यांपुढे हात पसरण्याची आफत वाहिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. हे असं होणारच होतं. केलेल्या पापाची ही फळं होत. लाचार पत्रकारांसाठी मीडिया लाचार होतो, तेव्हा त्याचं फळ हेच असतं. कर्माची फळं यालाच म्हणतात.
