लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. भाजप पक्ष भारी बहुमताने …. सत्तेवर पुन्हा एकदा आरूढ झाला. नरेंद्र मोदी सलग दुसर्‍यांदा पंतप्रधान होतील. भाजपचे कार्यकर्ते, पाठीराखे, हितचिंतक आणि घटक पक्षांचा आनंद तर गगनात मावेनासा झालाय. तरीदेखील या देशातील एक मोठा वर्ग प्रश्न विचारतोय की, हे असं कसं झालं? कालच्या निकालानंतर विरोधी पक्ष, सामान्य जनता, व्यापारी, कामगार, शेतकरी आणि बेरोजगार युवक यांच्या तोंडात एकच प्रश्न आहे. तो म्हणजे हे असं कसं झालं? मात्र, ज्याप्रमाणे सत्ताधारी एका निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पुढची निवडणूक येईपर्यंत विसरलेले असतात. त्याप्रमाणे विरोधक सोडले तर सर्वच जण हा प्रश्न पुढच्या काही दिवसांत विसरून जाऊ.
तर हा प्रश्न लोकांना पडण्यामागे आणि आम्ही हा प्रश्न पुन्हा पुन्हा उपस्थित करण्यामागे कारण लक्षात घेतलं पाहिजे. २०१४ साली मोठ्या थाटामाटात लोकांनी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला निवडून दिलं. युद्धावर जात असल्याप्रमाणे लोक घराबाहेर पडून मोदींना मतदान करून आले. कशासाठी? तर ते पुन्हा सांगायची गरज नाही. मात्र, या निवडणुकीत तसं नव्हतं. मागच्या पाच वर्षात पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं होतं. देशातील किमान ७० टक्केे भूभाग हा कृषी क्षेत्राशी निगडित आहे. मागच्या पाच वर्षांत कृषीची किती हानी झाली, हेदेखील वेगळं सांगण्याची गरज नाही. तामिळनाडूतील शेतकर्‍यांनी दिल्लीत मोर्चा काढून स्वतःचं मूत्र प्राशन केलं. याच शेतकर्‍यांपैकी काहींनी मोदींविरोधात वाराणसीतून निवडणूक लढवली.
देशाच्या पंतप्रधानांना अशाप्रकारे थेटपणे निवडणुकीत आव्हान देण्याची बहुतेक ही पहिलीच वेळ असावी. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अशा मोठ्या राज्यांमध्येही शेतकर्‍यांची अनेक आंदोलने झाली. राज्यातील पुणतांब्याचा शेतकरी संप तर देशभर गाजला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अशाप्रकारचा संप होण्याचीदेखील ही पहिलीच वेळ होती. शेतकरी आत्महत्या तर संवेदनाहीन आणि बोथट झालेला विषय बनलाय. आत्महत्या केलेल्या कुटुंबाखेरीज त्या शेतकर्‍याच्या गावालाही त्याचे फारसे काही वाटू नये, इतकं हे नित्याचं झालंय. देशभरातील हा शेतकरी वर्ग भाजपच्या विरोधात आक्रमक झाला. त्याचा हा असंतोष ईव्हीएम मशीनच्या बटनावर आदळेल, असं सर्वांनाच वाटलं होतं. मात्र, असं वाटणार्‍या सर्वांनाच कालच्या निकालामुळे प्रश्न पडलाय, हे असं कसं झालं?
या देशातील सैनिकांपेक्षा व्यापारी जास्त रिस्क उचलतो, असं पंतप्रधान मोदीचं मत आहे. राज ठाकरेंनी लाव रे तो व्हिडिओमध्ये दाखवलंय. तर हा जो व्यापारी वर्ग २०१४ रोजी बाह्या सरसावून निवडणुकीच्या कामात उतरला होता. मोदींना सत्तेवर आणलं म्हणजे आपला व्यापार कुठल्या कुठं जाणार! असे स्वप्नच त्यांना पडलं होतं. मोदी सत्तेवर आले. मागच्या ७० वर्षात झालं नाही ते करू म्हणाले आणि एका रात्रीत त्यांनी नोटबंदी केली. रोखीवर चालणारी भारताची अर्थव्यवस्था ढेपाळली. लघुउद्योग गडगडला. एटीएमच्या रांगेत १०० हून अधिक लोक ‘शहीद’ झाले. त्यापाठोपाठ आलेल्या जीएसटीने छोट्या उद्योजकांना संभ्रमित केलं. मोदींच्या या एककल्ली कारभारामुळे तोट्यात रुतलेल्या व्यापार्‍यांना प्रश्न पडलाय, हे असं कसं झालं?
नोटबंदीनंतर हातावर पोट असलेल्या लाखो लोकांचा रोजगार गेला. नवे उद्योग सुरूच झाले नाहीत. वर्षाला दोन कोटी रोजगार निर्माण करणारे मोदी सरकार दोन लाख रोजगारही निर्माण करू शकले नाहीत. उलट पकोडे तळणं हा एकप्रकारचा रोजगार असल्याचं भाजपाध्यक्ष अमित शहा बिनदिक्कतपणे सांगत होते. बेरोजगार झालेले आणि रोजगाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कोट्यवधी युवकांना प्रश्न पडलाय, हे असं कसं झालं?
गरिबी, रोजगार, शेतकरी आत्महत्या… इत्यादी, इत्यादी हे तर स्वातंत्र्यापासून निवडणुकीत कळीचे प्रश्न राहिलेले आहेतच. मात्र, या व्यतिरिक्त आणखी दोन विचारप्रवाह आहेत, ते देखील विचारतायत, हे असं कसं झालं? ते म्हणजे ‘विकास’ आणि ‘राम मंदिर’… २०१४ साली भाजप परिवाराने दिवसरात्र विकास, विकासचा कंठशोष केला. राम मंदिराचा उल्लेख केला. लोक भुलले. डोळे दिपवणारा विकास मोदी करणार आणि अयोध्येतील रामाच्या दर्शनाने हा जन्म पावन होणार. हे दिवास्वप्नच अखंड भारतातील हिंदूजन पाहू लागला, पण पाच वर्षात विकास आणि राम मंदिर यांची भाजपशी काही गाठभेट झाली नाही.
सुप्रीम कोर्टाने भांदवि कलम ३७७, कलम ४९७, ट्रीपल तलाक आणि शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश असे ऐतिहासिक निर्णय दिले. मागच्या ७० वर्षात असे ऐतिहासिक निर्णय झालेच नव्हते, पण राम मंदिराचा ऐतिहासिक निर्णय मोदी काळात होऊ शकला नाही. पाच वर्ष सत्ता असूनही भाजपने जाहिरात आणि जाहीरनाम्यात दाखवलेला अपेक्षित विकास झाला नाही, अशी जनतेची भावना होती. त्यामुळे यावेळी जनताच भाजपला भकास करणार असं विकास आणि राम मंदिर यांना वाटत होतं. मात्र, आता तेही विचारतायत, हे असं कसं झालं?
कालच्या निकालाचा सामान्य माणसापेक्षाही विरोधकांना जबर धक्का बसला. इतके वर्ष सत्तेत घालवल्यानंतर कसेबसे पाच वर्ष विरोधी बाकावर काढले. २०१९ ला वनवास संपेल. २००४ सारखा करिष्मा होऊन सत्ता आपल्या दारी येईल, असा प्रयत्न करणार्‍यांना हा मोठा धक्का आहे. आता पुन्हा पाच वर्ष विरोधात बसायचं म्हणजे अवघडंच झालं? मागच्या पाच वर्षांत काय नाही केलं? मुद्देसूद टीका केली. भाषणांमध्ये भाव खाल्ला. टीव्हीवर तावातावात डीबेट वैगरे केली. जनतेमध्ये फिरलो. सर्व सर्व काही केले, पण सत्ता काही मिळाली नाही. लोकसभा तर भाजपने घेतलीच. आता पुन्हा २०१४ नंतर ज्याप्रकारे पहिल्या तीन वर्षात बहुतेक राज्यातील विधानसभा मिळवली होती, त्याप्रमाणे आताही ती मिळवणार का? या धास्तीनेच विरोधक विचारतायत, हे असं झालं तरी कसं?
आता थेट मुद्यावर येऊया. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही, निवडणूक आयोग, निवडणूक प्रक्रिया हे सर्व अवलंबून आहे ईव्हीएम मशीनवर. पूर्वी आपण त्याला मतपेटी म्हणायचो. ‘देशाचे भविष्य मतपेटीत बंद’ वगैरे बातमीचे मथळे तुम्ही वाचले असतीलच. मात्र, आता ईव्हीएम मशीनमध्ये देशाचं भविष्य बंद, कसं म्हणायचं? विरोधक तर ईव्हीएमच्या नावाने चेकाळलेले आहेतच. संशय घ्यायचा तर आपले काही लोक जिंकून आलेत. शंका घ्यायची नाही तर मग सत्तेत कसं यायचं? असा एकून प्रश्न निर्माण झालाय, पण त्याहून मोठा प्रश्न म्हणजे ईव्हीएम मशीनने अद्याप, हे असं कसं झालं? हा प्रश्न विचारलेला नाही. विचारला असेल तरी आपण काही तंत्रज्ञ नाही. त्यामुळे आपणही, हे असं कसं झालं? याच प्रश्नात पुढचे काही दिवस ढकलू.
