आपल्याला जरी खुलेआम दिसत असले की आपली माहिती चोरली जात आहे तरीसुद्धा कागदोपत्री ते असे दाखवतात की असे काही सुरूच नाही. त्यामुळे आपण युजर म्हणून हतबल बनतो. आता कंपन्यांसमोर अशी मांडणी करावी लागेल की ‘निदान तुम्ही आमचा डाटा वापरता ते मान्य करा’ आणि हे करायला सरकार आणि जनमताचा रेटा हाच एक पर्याय आहे. तसे तर माझं जी पी एस कायम बंद असते, तरीसुद्धा मी ज्या ज्या ठिकाणी जातो ती सर्व ठिकाणे गुगल आणि फेसबुकला समजतात आणि रोज ते मला तुम्ही इथे गेला होतात का? असे विचारत राहतात! परवा माझा एक मित्र त्याच्या मित्राला भेटायला त्याच्या हॉस्टेलवर गेला होता. त्याने त्याच्या खोलीतील वायफाय वापरला तर नंतरच्या अर्ध्या तासात त्या हॉस्टेल मधल्या सर्व अनोळखी इतर मुलांच्या फ्रेंड सजेशन त्याला येऊ लागल्या! ही दोन उदाहरणे आपला डाटा सध्या किती प्रकारे वापरला जात आहे ते समजून घ्यायला पुरेसे आहे. म्हणूनच असेल कदाचित; पण सरकारसुद्धा आता या विषयावर गांभीर्याने विचार करत आहे.
श्रीकृष्ण आयोगाची नेमणूक
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नुकतीच डाटा सुरक्षेचे नियमन ठरवण्यासाठी श्रीकृष्ण आयोगाची नेमणूक केली आहे. आपण हे समजून घेतले पाहिजे की नव्या जगात ‘डाटा’ ही एक नवी करन्सी आहे. ज्याच्याकडे जास्त डाटा आहे, तो तुमचे जीवन सर्वात जास्त प्रभावित करतो आणि म्हणूनच सर्वाधिक पैसा कमावतो. अगदी तुम्ही खरेदी करणाऱ्या चप्पलपासून ते तुम्ही कोणत्या हॉटेलात आज जेवायला जाल हे सगळे ठरवणारे कोणी तरी वेगळेच असते. तुम्हाला जरी वाटत असले की तुम्ही निर्णय घेत आहात तरी तुमच्या मनावर नकळत परिणाम करून या कंपन्या तुमचा-माझा वापर करताहेत. आपणच स्वत:ला खरेदी करणारे ग्राहक समजत असलो तरी वास्तवात आपणच एक ‘प्रॉडक्ट’ आहोत आणि आपल्याला विकले जात आहे.
कॉन्शियस डाटा शेअरिंग
मुद्दा हा आहे की याबद्दल आपण काय करणार? कारण आपल्याला तर या कंपन्यांची उत्पादने वापरायची इतकी सवय लागली आहे की त्यांच्याशिवाय जगण्याची आपण कल्पनाही करू शकत नाही. मग यावर एकच पर्याय उरतो तो म्हणजे ‘कॉन्शियस डाटा शेअरिंग.’ थोडक्यात काय, तर आपली माहिती ‘वापरली’ जाणार हे जर कटू सत्य असेल तर निदान ते काय-काय वापरणार आहेत हे त्यांनी आधीच सांगावे आणि भारतीय कायद्याच्या कक्षेत, प्रायव्हसीला कमीत कमी धक्का लागेल या पद्धतीने ती वापरावी. आता हा सगळा चोरीचा मामला आहे, कारण आपल्याला जरी खुलेआम दिसत असेल की आपली माहिती चोरली जात आहे तरीसुद्धा कागदोपत्री ते असे दाखवतात की असे काही सुरूच नाहीय. त्यामुळे आपण युजर म्हणून हतबल बनतो. आता कंपन्यांसमोर अशी मांडणी करावी लागेल की ‘निदान तुम्ही आमचा डाटा वापरता ते मान्य करा’ आणि हे करायला सरकार आणि जनमताचा रेटा हाच एक पर्याय आहे. बाहेरच्या देशात जिथे-जिथे दबाव आला तिथे-तिथे या कंपन्या झुकल्या आणि त्यांनी सत्य मान्य केले हा इतिहास आहे. नुकतेच व्हॉट्सअ‍ॅपच्या सीईओ ने ‘आम्ही आमचा डाटा फेसबुकला देतो’ हे कबूल केले हा त्याचाच परिणाम.
नॅशनल आणि रॅशनल सोशल मीडिया
त्यानंतर येतो दुसरा प्रश्न, तो म्हणजे ह्या सर्व कंपन्या किंवा त्यांची माहिती भारतीय कायद्याच्या अखत्यारित आणावी लागेल. आज यापैकी कोणतीही कंपनी तिचे सर्व्हर भारतात ठेवत नाही. त्यामुळे त्या भारतीय कायद्याच्या अखत्यारितच येत नाहीत. साहजिकच साध्या-साध्या कायदा व सुव्यवस्थेसाठीच्या गोष्टी करताना सरकारला बरीच अडचण येते. त्यामुळे ‘नॅशनल आणि रॅशनल सोशल मीडिया’ ही नवी गरज झाली आहे. युरोपने हा प्रयोग यशस्वी केलाय. तिथे ‘युरोपियन डाटा हार्बर’ अस्तित्वात आलाय ज्यायोगे या कोणत्याही कंपन्यांना युरोपमधला डाटा युरोपमध्येच ठेवावा लागतो. हा कायदा आल्यापासून तिथे डाटाच्या गैरवापराला बराच आळा बसलाय. आताच्या आयोगाकडून असे ठोस निकष व कायद्याचे बंधन घालणे अपेक्षित आहे जेणेकरून या माहितीच्या वापरासाठी एक काटेकोर चौकट तयार होईल. आज भारतीयांना सोशल मीडिया वापरायला लागून जवळपास एक तप झालं; पण अजून त्यासाठीची कायदेशीर चौकट किंवा मानसिकता असे काहीच आपण तयार केलेले नाही. असे म्हणतात की ‘डाटा इज न्यू ऑईल आणि सॉईल.’ म्हणजे काय तर ‘डाटा हेच सर्वस्व आहे!’
विनायक पाचलग
(लेखक समाजमाध्यमांचे अभ्यासक आहेत)
