विदर्भातील मानव-वन्यजीव संघर्ष, विकास, विनाश आणि राजकारण

संपूर्ण विदर्भातच आज मानव व वन्यजीव संघर्ष पेटलेला दिसून येत आहे. एक एक वाघ 14 ते १५ लोकांचा बळी घेत आहे. तर दुसरीकडे वाघांना मारण्यासाठी संपूर्ण सरकार कंबर कसून जंगलात उतरलेली आहे. ओसामा बिन लादेन चंद्रपूर, यवतमाळ वा गडचिरोलीच्या जंगलात जर लपला असता तर सरकारने कदाचित जेवढी जय्यत तयारी केली नसती, तेवढी तयारी करून वाघांना मारण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सिरोंचाच्या जंगलातून अति उच्च प्रजातीचे सागवान तस्करांकडून चोरून नेले जाते. उत्तर भारतातून येणार्‍या टोळ्यांनी विदर्भाच्या याच जंगलात वाघांची शिकार केली जाते. परंतु त्यांच्या बंदोबस्तासाठी जेवढी तैनात जंगलात लावली जात नाही. त्यापेक्षा मोठी सरकारी यंत्रणा एका एका वाघाला मारण्यासाठी उभारली जात आहे. वन विभागाकडे शार्प शूटर असताना दुसर्‍या राज्यांतून प्रायव्हेट शार्पशूटर बोलावून त्यांच्याकडून वाघांना मारून घेतले जात आहे. आणि याच मुद्द्यावरून सरकारातील दोन मंत्री समोरासमोर आलेले आहेत आणि एक दुसर्‍यांचे राजीनामे मागत आहेत. यावरून विदर्भातील मानव-वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता लक्षात घेतली जाऊ शकते.

आम्ही मुंबईत बसलेले लोक वर्तमानपत्रात या बातम्या गांभीर्याने वाचणार सुद्धा नाही. जंगलांच्या गावातील गरीब जंगलात वाघाकडून मारला जातो. यावर कदाचित आमचे मन हेलावणार नाही. कारण यापेक्षा कितीतरी जास्त लोकांचा बळी मुंबईच्या रस्त्यावर अपघातात जातो आहे. याची आम्हाला माहिती आहे. आणि हे दुःख व्यक्त करायलाही

महानगरांतील लोकांकडे वेळ नसते. परंतु यवतमाळ, चंद्रपूर, गोंदिया, भंडारा, नागपूर इत्यादी जिल्ह्यातील जंगलांतील मानव-वन्यजीव संघर्षात गरीबांचा जाणारा बळीसुद्धा काही अंशी या महानगरात राहणार्‍या लोकांमुळेच जातो. हे मला या ठिकाणी नमूद करावेसे वाटते.

मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर इत्यादी शहरांना मोठ्या प्रमाणात विजेची गरज आहे. मुंबईत निर्माण झालेली सिमेंटची जंगलं उंचच उंच वाढत चालली आहेत. या काँक्रिटच्या जंगलात मोठ्या प्रमाणात सिमेंटची गरज आहे. जोपर्यंत चंद्रपूर-यवतमाळ इत्यादी भागातील नैसर्गिक जंगलं आम्ही कापत नाही आणि त्या जंगलात डोलोमाईट, लाईमस्टोन इत्यादींच्या खाणी होत नाहीत. तोपर्यंत हे सिमेंटच तयार केले जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात चंद्रपूर आणि यवतमाळ हे सिमेंटचे आघाडीचे उत्पादक जिल्हे आहेत. आणि सिमेंटच्या सर्व खाणी दाट जंगलामध्ये स्थिरावलेल्या आहेत. हीच स्थिती विजेची आहे. महाराष्ट्रातील एकूण विजेच्या उत्पादनापैकी 70 टक्के वीज ही कोळशापासून तयार केली जाते. आणि कोळशाचे हे सर्व ब्लॉक्स महाराष्ट्राच्या याच जंगलाच्या भागात आहेत. जोपर्यंत दाट जंगलांमध्ये कोळशांच्या खाणी खोदल्या जाणार नाहीत आणि कोळसा वीज कारखान्यापर्यंत नेला जाणार नाही. तोपर्यंत मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील भागांत प्रकाश पडणार नाही. दिवाळीला आमच्या इमारतीवर लावलेल्या रोषणाईने काही प्रमाणात जंगल कापले गेले आणि कदाचित वाघांच्या हल्ल्यात एखाद्या गरिबाचा बळी गेला, ही भावना जोपर्यंत आमच्या मनात येत नाही, तोपर्यंत हा मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी होईल असे दिसत नाही.

एकेका महिन्याच्या विजेचे बिल 75 ते 80 लाख रुपये भरणारी मंडळीही आमच्याच देशात आहेत. ऑफिसच्या प्रत्येक रूम मध्ये एअर कंडिशनर्स असलेली पंचतारांकित कार्यालये आमच्याकडे आहेत. या सर्व लोकांना असेच वाटते की, आम्ही विज जाळतो पण त्याचे पूर्ण बिल सरकारला पे करतोय. त्यामुळे आम्ही काहीच वाईट करत नाही. परंतु या बाबत मानव-वन्यजीव संघर्षातील अपराधीपणाची भावना यांच्या मनात येत नसेल तर हा संघर्ष थांबवणे अत्यंत कठीण आहे. कारण वाघांना मारण्याचा निर्णय घेणारे सरकार यांच्याच खिशात पाकीटबंद असते. वाघाला मारताना बंदूकीचा ट्रीगर दाबणारा एखादा फॉरेस्ट गार्ड, वाघाला मारण्याच्या आदेशावर सही करणारा वन विभागातील उच्चपदस्थ अधिकारी, हे या संघर्षाच्या रंगमंचावर अगदी लहानसे हस्तक असतात. परंतु मानव-वन्यजीव संघर्षात सर्वात मोठी भूमिका उद्योजक आणि राजकारणी यांच्यातील जुगलबंदी हीच असते ही बाब वेळोवेळी स्पष्ट झालेली आहे.

देशाला योग्य आणि संतुलित विकास करण्यासाठी एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या ते 33 टक्के इतकी भूमी जंगलाखाली असावी. अशा प्रकारची वननीती आम्ही 1952 झाली तयार केली. महाराष्ट्रात आजमितीला फक्त 20 टक्के एवढे जंगल शिल्लक राहिले आहे. आणि हे 20 टक्के जंगल ज्या जिल्ह्यांच्या आधारावर आहे. तेच जिल्हे मानव-वन्यजीव संघर्षाला बळी पडलेले आहेत. जर महाराष्ट्राचा मानव विकासाचा निर्देशांक तपासून पाहिला तर असे समजते की हे जिल्हे राज्याच्या एका टोकाला आहेत. आणि कुपोषणाचे सर्वात जास्त बळी यात जिल्ह्यामध्ये आहेत. या उलट ज्यांच्या जिल्ह्यांनी जंगल कापून प्रदूषण निर्माण केले. ते जिल्हे मात्र विकासाच्या अग्रक्रमात आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये रोजगार आहे. शिक्षणाच्या आरोग्याच्या सर्व सोयी या जिल्ह्यांमध्ये आहेत. या जिल्ह्यांतील तरुणांच्या हातात कलम आणि पेन आहे. जंगलातील जिल्ह्यांतील तरुणांच्या हातात बंदूक येत आहे. यावरूनच सरकारचा नाकर्तेपणा सिद्ध होतो. हे मागील चार-पाच वर्षात घडलेले नाही. मागच्या अनेक वर्षांतील शासनाच्या धोरणांचा परिपाक म्हणजेच आजचा मानव-वन्यजीव संघर्ष आहे. हा संघर्ष थांबण्यासाठी आम्ही मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम जंगले लावण्याचा प्रयत्न करतो आहोत.

जगातील सर्वात मोठी वृक्षारोपणाची योजना आम्ही सुरू केली आहे. जंगलातील वन्यजीव आणि वाघ वाचावेत म्हणून सचिन तेंडुलकर, अमिताभ बच्चन यासारख्या लोकांना आम्ही ब्रँड अँबेसिडर केले. याचा परिपाक म्हणून आता ताडोबाचे जंगल हे नैसर्गिक जंगल म्हणून शिल्लक राहिलेच नाही ते शहरांतील मॉल बनले आहेत. ज्यात दरवर्षी एक ते सव्वा लाख पर्यटक विविध वाहनांनी येत असतात. इतक्या मोठ्या लोकांना सामावून घेण्यासाठी ताडोबा, नागझिरा, नवेगाव इत्यादी जंगलाच्या चारही बाजूला आता रिसॉर्टचा सुळसुळाट झालेलाआहे. यातील अनेक रिसॉर्ट्स हे राजकारण्यांचे, वन विभागातील उच्चपदस्थ सेवानिवृत्त लोकांचे व त्यांच्या नातेवाइकांचे आहेत.

एखाद्या रिसॉर्टच्या उद्घाटनाला राज्यातील मोठमोठी मंत्री येत आहेत. या मंत्र्या-संत्र्यांना त्वरित आणि ताबडतोब येता जाता यावे म्हणून ताडोबाच्या जंगलाशेजारी हेलिपॅडची निर्मिती केली जावी अशी त्यांची मानसिकताहोती. पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे सध्या ही योजना बारगळली असली तरी नागपूर ते ताडोबा हा मार्ग अत्यंत मोठा केला जातो आहे. जंगलात पर्यटकांची जाणारी वाहने ही आमच्या गावातून,रिसॉर्टतून जावी, अशा प्रकारची भूमिका आता गावकर्‍यांनी घेतलेली आहे. एका गावाने तर ग्रामसभा घेऊन अशा प्रकारचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की जर जंगलामध्येच मोठ्या प्रमाणात लोक गेलेली असतील, त्यांच्या वाहनांनी जंगलात तोबा गर्दी केली असेल, त्यांच्या हक्काच्या घरात जर पर्यटकांची संख्या वाढलेली असेल तर वन्यजीव शांततेने जगू शकतील काय ? याचे उत्तर नक्कीच नकारार्थी आहे.

विदर्भातील मानव-वन्यजीव संघर्षातील सर्वात उंच टोक हे चंद्रपूर जिल्ह्याने गाठलेले आहे. या जिल्ह्यात मागील दहा बारा वर्षात 150 माणसांचा बळी गेलेला आहे. 2014 या एकाच वर्षात मानव-वन्यजीव संघर्ष होऊन सोळा माणसांनी आपला जीव गमावला होता. 2010 ला १७ माणसांचा बळी चंद्रपूर जिल्ह्यात गेला होता. दरवर्षी 12 ते 14 व्यक्ती चंद्रपूर जिल्ह्यात वन्यजीवांचे हल्ल्यात आपला जीव गमावतात. आणि दरवर्षी दीडशे ते दोनशे माणसं घायाळ होत आहेत. वाघ आणि प्राण्यांच्या हल्ल्यात दरवर्षी बाराशेच्या आसपास गाई आणि बैलांचा बळी जातो आहे. पीक नुकसानीच्या सरासरी 2 500 ते 3000 घटना होत आहेत. यावरून एक गोष्ट लक्षात येते की हा संघर्ष निव्वळच वाघ आणि मानव यांच्यातील नाही. एकूणच हा जमिनीच्या उपयोगाचा संघर्ष आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील अवनी वाघिणीचा बळी घेतल्यानंतर चंद्रपुरात याबाबत एक चर्चा आयोजित केली होती.

त्या चर्चेत एक प्रसिद्ध डॉक्टर असे म्हणत होते की वाघांची संख्या प्रचंड वाढलेली आहे. आणि सरकारला या संख्येचे नियोजन करता येत नाही. अशाच प्रकारच्या चर्चा विदर्भात होत आहेत. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की वाघांची संख्या कमी झालेली आहे आणि माणसांचीच वाढलेली आहे. सन 1900 च्या आसपास भारतात 40000 वाघ होते. ती आता फक्त 2 हजार 600 राहिलेली आहेत. आणि स्वातंत्र्याच्या काळात भारताची असलेली 32 कोटी ही लोकसंख्या आता एक अब्ज 35 कोटींवर गेलेली आहे. यामुळे कुणाची लोकसंख्या वाढली हे पाचवीतला मुलगाही सांगू शकेल. या वाढलेल्या लोकसंख्येने मोठ्या प्रमाणात भौतिक गरजांची मागणी केलेली आहे. यांना अन्न वस्त्र निवारा भौतिक सुविधा हव्या आहेत. वीज हवी आहे आणि ही वीज चंद्रपूर जिल्ह्याच्या जंगलांतून पिकवली जाते.

चंद्रपूर जिल्ह्यात जवळपास 36 कोळसा खाणी आहेत, यापैकी 21 कोळसा खाणी दाट जंगलांना कापून आलेल्या आहेत. मुरपार ओपन कास्ट, पद्मापूर ओपन कास्ट, धोरवासा ओपन कास्ट, दुर्गापूर ओपन कास्ट, दुर्गापूर डीप,माणिक गड सिमेंटच्या दोनखाणी, वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेडच्या दुर्गापुर रयतवारी, हिंदुस्तान लालपेठ,गोहारा,गुंजेवाही, मराठा सिमेंटअशा कितीतरी कोळसा खाणी आणि सिमेंटच्या खाणी या दाट जंगलामध्ये आलेल्याआहेत. या सर्व खाणींनी वन्यजीवांना बेघर केलेले आहे. मग बेघर झालेले हे वाघ आणि वन्यजीव जर गावाकडे येऊन मनुष्यावर हल्ला करत असतील तर याला कारणीभूत कोण ? वन्यजीव की आम्ही ? या प्रश्नाचे उत्तर आम्हाला ठरवावयाचे आहे.

मानव-वन्यजीव संघर्ष हा या जिल्ह्यात नवीन नाही. ब्रिटिश काळापासून या संघर्षाच्या आणि संघर्षात गेलेल्या जीवांच्या संख्येच्या नोंदी आहेत. मानव-वन्यजीव संघर्षाचा पहिला पुरावा हा हडप्पा आणि मोहेंजोदाडोच्या उत्खननात मिळालेला आहे. एका मातीच्या टॅबलेटवर असे चित्र दाखवले गेले आहे की एक मनुष्य झाडावर चढलेला आहे आणि वाघ त्या झाडाच्या खाली उभा आहे. हा संघर्ष नवीन नाहीच. परंतु मते मिळवण्यासाठी या संघर्षाचे आजकाल राजकारण केले जात आहे. एक वाघ मारल्यामुळे जर 15 ते 20 गावांतील लोकांचा जीव भांड्यात पडत असेल तर या घटनेचा नक्कीच राजकीय फायदा घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे पन्नास हजार लोक एकीकडे आणि बोटावर मोजले जाणारे दहा वन्यजीव अभ्यासक आणि वन्यप्रेमी दुसरीकडे. अशी स्थिती निर्माण होतेय.

त्यामुळे या संघर्षाचा शेवट हा नेहमीच वाघांचा बळी घेऊनच संपत असतो. चंद्रपूर जिल्ह्यातील नागभीड मध्ये मारलेला वाघ, गोंदिया जिल्ह्यातील नवेगाव बांधमध्ये मारलेला वाघ, चंद्रपूर जिल्ह्यातील पोंभूर्णा परिसरात मारलेला वाघही सर्व नरभक्षक होतेच. परंतु यापैकी कोणत्याही वाघांना जिवंत पकडले गेले नाही. नागभीडमध्ये ज्या शार्प शूटरने वाघाला मारले. त्या शार्पशूटरचे गावात असे जंगी स्वागत केले गेले जेणेकरून तो भारत-पाकिस्तानच्या लढाईतून 100 शत्रू सैनिकांना मारून परत आलेला आहे. वाघाचे शरीर वनविभागाच्या जिप्सीच्या वर टाकले गेले. एका अर्थाने मिरवणूक काढून ते लोकांना दाखवत पुढे आणले. किमान ही मानसिकता आम्हाला बदलायची गरज आहे. वाघ नैसर्गिकपणे तशा प्रकारे वागतो म्हणूनच त्याला आपण जनावर म्हणतो. परंतु मानव सुद्धा आता अशाच प्रकारे वागू लागलेला आहे.

यवतमाळातील अवनीला मारण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ लागला. शेवटचा एक महिना ती कुणालाच दिसली सुद्धा नाही. या कालावधीत तिने कोणत्याही माणसावर हल्ला केलेला नाही. परंतु तिला शोधण्यासाठी नागपुरातून दुसर्‍या वाघाचे मूत्र आणले गेले. ते जंगलातील झाडावर शिंपडले गेले. मुत्राच्या वासावर ती वाघीण आली आणि मग तिला मारले गेले. माणसाने वाघाला मारण्यासाठी हा ‘रडीचा’ खेळ खेळलेला आहे. ज्या शूटरला महाराष्ट्र शासनाने बोलावले तो कुठेतरी बाहेर असल्याने त्यांच्या मुलाने या वाघिणीला मारले. कायद्यामध्ये हे बसते का? हा खरा प्रश्न आहे. डॉक्टर बाहेरगावी असल्याने डॉक्टरच्या मुलानेच इंजेक्शन द्यावे आणि त्यात पेशंट मारावा, अशा प्रकारची स्थिती आता समर्थनीय होत आहे.

विदर्भातील संपूर्ण जिल्ह्यातील जंगलांची स्थिती अभ्यासली तर असे समजते की, ही सर्व जंगले पानझडी प्रकारची आहेत. उन्हाळ्यात यांची पाने गळतात परंतु आर्थिक दृष्ठ्या ही जंगले अत्यंत महत्त्वाची आहेत. आम्ही नारळाच्या झाडाला ‘कल्पतरु’ म्हणतो. कारण या झाडाच्या सर्वच अवयवांचा आपण वापर करतो. अशीच स्थिती विदर्भातील ‘मोह’ झाडाची आहे. विदर्भातील अनेक जिल्ह्यात मोह हा जानेवारीपासून तर मे पर्यंत लोकांना रोजगार देतो. अनेक आदिवासींसाठी मोह पूरक अन्न आहे. मोहापासून कित्येक प्रकारचे अन्नपदार्थ गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदियाच्या भागात तयार केली जातात. या संपूर्ण भागात मोहापासून दारू तयार केली जाते. सोनाराच्या नळीतील कोळसा हा फक्त मोहाच्याच लाकडाचा असतो. मोहाचे तेल हे अत्यंत उपयोगी असते. परंतु मोह सध्या जंगलातील लोकांसाठी कर्दनकाळ बनतो आहे. वाघांच्या हल्ल्यात याचे कारण मिळेल. याची आकडेवारी तपासली तर असे समजते की, सर्वात जास्त बळी हे फेब्रुवारी ते मे याच महिन्यात झालेले आहेत. या काळात लोक जंगलात शंभर दोनशे अशा समुहाच्या संख्येने जातात.

जंगलामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ घातला जातो. बर्‍याच जंगलांना आगी लावून दिल्या जातात. याच जंगलामध्ये या काळात तेंदूपत्ता लोकांकडून काढला जातो. तेंदूपत्ता पासून ‘विडी’ बनते. तर खुरटलेल्या लहान झाडांना कापून जाळले जाते. जेणेकरून नवीन चांगली पालवी येईल. ही आग संपूर्ण जंगलात पसरते. त्यामुळे या काळात वन्यजीव भेदरलेले असतात. सहाजिकच ते मनुष्यावर हल्ला करतात. यात मनुष्य मारला जातो. जी वीडी कर्करोगासाठी कारणीभूत आहे. तीच विडी मानव-वन्यजीव संघर्षासाठीही कारणीभूत होत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूवर आम्ही बंदी आणली. या दारूबंदीतून आम्ही अनेकांचे रोजगार हिरावून घेतले. परंतु दारु वाईट असल्याने याबाबत सकारात्मक विचार होतो. राजकीय निर्णय घेऊन अशा प्रकारची बंदी विडीपत्त्यावर आणता येईल का? याचा विचार करायची गरज आहे.

जंगलांजवळील लोकांनी सुद्धा त्यांच्या आचरणात बदल करणे काळाची गरज आहे. जंगल हे वन्यजीवांसाठी आहे. माणसांसाठी नाही. त्यांच्या घरात आपण माणसांनी आपल्या कामासाठी शिरताना कसे वागावे. हे समजूनच घ्यावे लागेल. 2006 ला फॉरेस्ट राईट अ‍ॅक्ट आल्यानंतर. दाट जंगलामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतीसाठी वनांवर दावे केले गेले. आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळालेच पाहिजेत. त्यांच्यावर अन्याय ब्रिटिशांपासून तर आजपर्यंत झालेला आहे. हे खरे असले तरी यातील असंख्य दावे हे बोगस असे आहेत. कित्येक दावे वाइल्ड लाइफ कॉरिडॉरच्या भागात टाकले गेले आहेत. त्यातून ते मिळालेही आहेत. या असंख्य दाव्यांमुळे जंगल मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. वन्य जीवांचे कॉरिडॉरही अडविल्यामुळे आणि त्याच भागात शेती नव्याने आल्यामुळे शेतातील माणसांवरील हल्ले वाढलेले आहेत.

शेतकर्‍यांच्या उभ्या पिकांची जेव्हा वन्यजीवांकडून नासधूस होते. तेव्हा हातात येणारे पीक जर जात असेल तर अशा वेळी शेतकरी आपल्या शेतीच्या सीमांना विजेच्या तारां उभारून करतो. या तारांवर तो वीज प्रवाह सोडतो आणि यात कित्येक वन्यजीव आणि कधीकधी शेतकरी स्वतः मारला सुद्धा जातो.

यातील अनेक दाव्यांमधील लाभार्थी लोक हे आमदार, खासदार आणि त्यांच्या पार्टीचे लोकांच्या जवळचे आहेत. म्हणजे गोल फिरून गाडी पुन्हा राजकारणाच्या दारापाशी येऊन थांबते. काही भागात चुकीचे पीक घेतले जात आहे. गोंदिया जिल्ह्यात देव्हाडा येथे साखरेचा कारखाना सुरू झाला आणि या भागातील तांदळाखाली असलेली शेती चक्क उसाखाली गेली. आधी ज्या शेती जवळ बिबट कधीच दिसला नव्हता तो बिबट्या आता नागझिरा जवळच्या असंख्य शेतांमध्ये पाहावयास मिळतो. एका घरात जाऊन या बिबट्याने एका म्हातारीला मारले. ही घटना या भागासाठी अत्यंत नवीन आहे. मोठ्या प्रमाणात सरकारने शौचालयांसाठी पैसा पुरवला असला तरी जंगल गावांतील लोक आजही नैसर्गिक विधीसाठी संध्याकाळी जंगलाकडे जातात. शौच विधीसाठी जंगलात गेलेल्या कित्येकांना बिबट्या तसेच वाघांनी मारून टाकले आहे.

एकूणच मानव-वन्यजीव संघर्ष थांबवण्यासाठी सरकार प्रशासन आणि लोकांनाही मानव आणि वन्यजीव हे दोघेही जगले पाहिजेत, असे मत बनवून घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या सर्वात मोठी भूमिका ही शासनाचीच असेल. भारतीय संविधानाच्या कलम 51 अ नुसार ते शासनाला बंधनकारक सुद्धा आहे. प्रशासनाने शासनाच्या हाताखाली गुलामासारखे काम न करता आपल्या अभ्यास करून निर्णय घ्यावेत. इंदिरा गांधींनी जेव्हा व्याघ्र प्रकल्पाची स्थापना केली होती. तेव्हा भारतात फक्त 1 हजार 800 वाघ शिल्लक होते. ही संख्या आजही 2 हजार 200 च्या आसपास आहे. आम्ही जंगले सुद्धा वाढवू शकलो नाहोत. वनविभागाचे हे सर्वात मोठे अपयश आहे. सिविल सर्विसेस या कायद्यामध्ये बदल करून इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेस कॅडरही तयार करण्यात आला होता. जर असे विभाग आणि अधिकारी अपयशी ठरत असतील तर वनविभाग ठेवायचाच कशाला. पर्यावरण मंत्रालय आणि वनमंत्री हे पद सुद्धा कशाला हवे ? असा सरळ प्रश्न या लेखाच्या निमित्ताने मला विचारावासा वाटतो.

– डॉ . योगेश दुधपचारे
(लेखक चंद्रपूर येथील जनता महाविद्यालयात भूगोल विभाग प्रमुख आहेत)