मागील १०० दिवसांत कोविड १९ म्हणजे करोना या विषाणूमुळे जगभर धुमाकूळ घातला आहे. हजारो जणांनी या विषाणूच्या संसर्गामुळे जीव गमावले तर लाखो रुग्ण आजही विविध रुग्णालयात किंवा घरी क्वारंटाईन झाले आहेत. महासत्ता असलेल्या अमेरिकेची आरोग्य यंत्रणा खिळखिळी बनली असून, इटली, स्पेन शहरात दररोज मृत्यू पावणार्‍या आपल्या नागरिकांवर सार्वजनिकरित्या अंत्यसंस्कार करण्याची वेळ आली आहे. ज्या चीनच्या वुहान या शहरातून करोनाने जगभर संचार केला ते शहर मात्र पुन्हा जोमाने सुरू झाल्याचा दावा चीन करीत असले तरी १९८ हून अधिक देश हे लॉकडाऊच्या चक्रव्युहात अडकले आहेत. भारतामध्ये पहिला २१ दिवसांचा लॉकडाऊनचा कालावधी १४ एप्रिलला संपण्याअगोदर दुसरा लॉकडाऊन सुरू झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेला दुसरा लॉकडाऊन ३ मे रोजी संपणार आहे, पण त्याअगोदर ज्या राज्यांत ग्रीन झोन आणि ऑरेंज झोनचे प्रमाण आहे त्याठिकाणी अटी शर्ती लावून उद्योगधंदे २० एप्रिलपासून सुरू करण्यात आले. पण ज्या आर्थिक चक्राची चिंता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आहे तशी चिंता मात्र राज्यातील मेट्रो शहरातील नागरिकांना दिसत नाही.
महाराष्ट्राचा विचार केल्यास सुमारे ४७०० करोना रुग्ण राज्यात असून, त्यातील ३००० हून अधिक रुग्ण हे एकट्या मुंबईत आहेत. त्याखालोखाल ठाणे आणि पुणे जिल्हा. मृत्यूदरही महाराष्ट्राचा जास्त असून त्यात मुंबईचा क्रमांक एकवर आहे. असे असतानाही मुंबई, ठाणे आणि पुणे जिल्हा रेड झोनमध्ये असतानाही एवढे ट्रॅफिक जाम का झाले, एकाच वेळी वाहनांची आणि माणसांची गर्दी का झाली, याचा विचार न केल्यास करोनाचे भूत मानगुटीवरून सहजासहजी जाणे कठीण दिसते आहे. जागतिकीकरणामुळे जग एकत्र येत गेले तसे अशा साथी पसरण्याचा वेगही प्रचंड वाढला आहे. शहरी भागांत, जिथे लोक मोठ्या संख्येने एकत्रित येतात अशा ठिकाणी, या रोगाचा उद्रेक होण्याची भीती जास्त आहे. अमेरिका, इटली आणि फ्रान्सने ज्या चुका केल्या त्या जर मुंबईसारख्या आर्थिक राजधानीच्या शहरात झाल्या तर आपला रुग्णांचा आकडा हा लाखाच्या घरात महिन्या अखेरीस जाईल. सध्या देशभरात सुमारे १०००० करोना रुग्ण असून त्यातील ३३ टक्के रुग्ण एकट्या मुंबईत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर मुंबईसारख्या शहरांसमोर कोणती आव्हानं आहेत आणि त्याचा सामना करण्यासाठी आपण समर्थ आहोत का, असा प्रश्न पडतो, पण त्याचे उत्तर सध्या तरी निगेटिव्हच दिसते आहे. कारण मुंबईची असलेली लोकसंख्या ही सुमारे १३० लाख असून मुंबई महानगर क्षेत्र ज्यात ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्याचा काही भाग येत असल्याने सर्व मिळून लोकसंख्या २५० लाखांच्या घरात आहे. याचाच अर्थ मुबंई आणि आजुबाजूच्या परिसरामध्ये सुमारे अडीच कोटी लोक राहतात. यातील बहुतांश भाग हा शहरी भागात येतो. देशाचा विचार केला तर गोवा, दिल्ली किंवा केरळ राज्याची लोकसंख्याही मुंबई महानगर क्षेत्रापेक्षा कमी आहे. देशातील विविध भागातून नोकरीधंद्यासाठी लाखो लोक मुंबईनगरीत येतात आणि नंतर हळूहळू येथेच विसावतात. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यात सुमारे ४५.२३ टक्के लोक शहरांत राहतात. सरकारी आकडेवारीनुसार हे प्रमाण आता पन्नास टक्क्यांवर पोहोचलं आहे. दुसरीकडे २.५ कोटी लोकसंख्या असलेलं मुंबई हे देशातले सर्वात घनदाट लोकवस्तीचे शहर आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या २०१३ सालच्या आकडेवारीनुसार प्रत्येक चौरस किलोमीटरवर ३१ हजारहून अधिक लोक राहतात. लोकसंख्येची ही घनता एखाद्या रोगावर नियंत्रणातला मोठा अडथळा ठरू शकते आणि तोच अडथळा मुंबईकरांसाठी मोठा होत चालला आहे. मुंबईच्या लोकसंख्येपैकी ७० टक्क्यांहून अधिक लोक हे झोपडपट्टीत, चाळीत राहतात. १० बाय १० च्या खोलीमध्ये किमान डझनभर नागरिक आपली दिनचर्या करतात. त्यामुळेच आशियातील सर्वाधिक मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीत शिरलेला करोना विषाणू बाहेर काढणे हे सरकारी यंत्रणांपुढे आव्हान आहे. सोशल डिस्टन्सिंगची ऐशीतैशी घरात राहूनच होत असल्याने वर्क फ्रॉम होम आणि घरीच सुरक्षित राहा या व्याख्येलाच छेद देणारी आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुंबईतील लोकल बंद असल्याने अत्यावश्यक सेवेत नसलेला वर्गही रस्ते वाहतुकीतून करोनाचा प्रसार करीत असतो. कुठल्याही विषाणूची साथ पसरली तर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून तिचा सुमारे आठपट प्रसार होऊ शकतो, असे तज्ज्ञ सांगतात.
करोनाच्या आधी आलेल्या साथीच्या रोगांमुळे अशा आजारांचा सामना करण्याची आपली क्षमता सुधारलेली नाही हे खेदाने म्हणावेच लागेल. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार हे आरोग्यावर इतर देशांच्या तुलनेत फार कमी खर्च करतात. देशातील ८० टक्के जनता ग्रामीण भागात राहत असूनही आरोग्य सुविधांपेक्षा इतर गोष्टींना प्राधान्य दिले जाते. त्यात मोबाईल आणि मनोरंजनात्मक गोष्टी पोहोचवण्यावर जास्त भर असतो. मात्र, अद्यावत रुग्णालय उभारण्यावर ना राज्यकर्त्यांना रस असतो ना ग्रामीण भागातील जनता मागणी लावून धरते. याआधी २००९ साली आलेल्या स्वाईन फ्लूची साथ मुंबईसह राज्यात वार्‍यासारखी पसरली, तेव्हा त्याला आळा घालताना आरोग्य यंत्रणांची कसोटी लागली होती. आज हजारो बळी घेऊनही करोनावर अजून ठोस उपाय सापडलेला नसल्याने त्याची लागण होणार नाही याची लोकांनीही काळजी घेणे जास्त महत्त्वाचे आहे. शहरांची वाढती लोकसंख्या पाहता मोठ्या शहरात एखादे विशेष रुग्णालय हे पुरेसे नसते. संसर्गजन्य आजारांची रुग्णालये इंग्रजांच्या काळात निर्माण झाली, पण आता मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूरची लोकसंख्या वाढली आहे. त्या प्रमाणात नवी रुग्णालये तयार करावी लागतील.
केवळ शासकीय यंत्रणांवर अवलंबून राहता येणार नाही, तर सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या सवयी अंगी बाळगायला हव्यात. त्यामुळे करोना व्हायरसच नाही, तर स्वाईन फ्लू आणि टीबीलाही आळा घालण्यासाठी मदत होईल. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये, मॉल्स, सिनेमागृहं अशा सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येण्याच्या जागांची संख्याही शहरात जास्त असते. त्यामुळे सध्या लॉकडाऊनमुळे बंद असलेली ही ठिकाणे पुन्हा लवकर सुरू केल्यास शहरी भागात साथीच्या रोगांना आळा घालणे आव्हानात्मक बनेल. लॉकडाऊनच्या काही नियमांत शिथिलता आणल्यानंतर सोमवारी पहिल्याच दिवशी ज्या पद्धतीने मुंबईच्या तीनही टोलनाक्यांवर आणि हायवेवर वाहनांची गर्दी दिसली ती पाहता अजून काही दिवस लॉकडाऊन सुरूच ठेवायला हवे असे वाटते. गाड्यांच्या लांबच्या लांब रांगा, प्रत्येक गाडीत केवळ दोनच जण पाहता ज्या उद्योगधंद्यांना सरकारने परवानगी दिली आहे त्या कर्मचार्‍यांची दररोज ये-जा करणे म्हणजे करोना गो करण्यापेक्षा करोना आओ म्हणत स्वागत करण्याचे लक्षण आहे.
पुन्हा जे उद्योगधंदे सुरू करणार त्यांचे कर्मचारी दररोज पोटापाण्यासाठी रेड झोनमधून प्रवेश करणार हे चिंताजनक आहे. लॉकडाऊन केल्यामुळे उद्योगधंदे बंद आहेत. जर उत्पादन झालेच नाही तर कामगारांना पगार कसा मिळणार. राज्याचे उत्पन्न कसे वाढणार या चिंतेत असलेल्या राज्यकर्त्यांनी या सर्वावर लॉकडाऊन उठवणे हा चुकीचा पर्याय निवडला आहे. राज्य सरकारने त्यांच्याकडे असलेली जमा, महापालिका आणि महामंडळांकडे असलेली पुंजी आणि केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहकार्याच्या मदतीने पुढील काही दिवस लॉकडाऊन ठेवले तरच आपण सर्वजण या विषाणूचा सामना करू. अन्यथा मुंबई आणि परिसर रेड झोनमध्ये असूनही वाहनांची झालेली गर्दी पाहता आपणच चुकीच्या धोरणांमुळे करोनाचा गुणाकार करण्यास मदत करीत आहोत. राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाकडे आणि स्थानिक महापालिकांकडे डाटा असतो ज्यामध्ये एका वॉर्डात किती लोकसंख्या आहे, पुरुष, स्त्री, मुले, मुली, ज्येष्ठ नागरिक, औद्योगिक कंपन्या आणि दुकाने यांची माहिती असते. त्यामुळे पुढील किमान महिनाभर लॉकडाऊन कायम ठेवला तरच करोनावर आपण मात करू. प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला एक ठराविक रक्कम दिल्यास कुणाला कामावर जाण्याचा प्रश्न येणार नाही.
देशभरातील सर्वात जास्त रुग्णसंख्या महाराष्ट्रात असून, त्यात मुंबई हे रेडझोनमध्ये आहे. त्यामुळे कुणाची दयामाया न ठेवता कडक नियम तसेच लॉकडाऊन लवकर न उठवल्यास आणि सर्व सरकारी यंत्रणांनी समन्वय साधून काम केल्यास करोनाला आपण नक्कीच हरवू शकतो. मुंबईकर हा तसा समाधानी आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद देवून घरी आहे. मात्र, लॉकडाऊन लवकर शिथिल केल्यास आपल्याकडे लाखोंच्या केसेस समोर येतील. तेव्हा मुंबईकरांना आर्थिक पॅकेज जाहीर करावे आणि केंद्रानेही सढळ हस्ते मदत करावी. कारण राजकारण केल्यास ज्या प्रमाणात अमेरिका, स्पेन, इटली येथे करोना मृतांची संख्या पोहोचली आहे ती संख्या काही दिवसांत आपण ओलांडू. हा धोका आहे तो वेळीच ओळखायला हवा.
