कुडकुडत्या थंडीत दिल्लीला अगदी खेटून, एका अर्थाने सुनसान पण अनेक अर्थांनी भरगच्च अशा रस्त्याच्या मधोमध चहाची तंबूवजा टपरी. उकळत्या चहाच्या वासाने आणि तलफेने तिथे जाऊन चहासाठी हात पुढे केला तर, ये फ्रेश नही है. हम आपके लिये स्पेशल चाय बनाते है, तबतक आप एक गाना सुना दिजीये प्लीज अशी प्रेमपूर्वक विनंती आली. नाचत, डफ वाजवत आम्ही सगळे गातोय, गाव छोडाब नहीं, जंगल छोडाब नहीं, माय माटी छोडाब नहीं, लडाई छोडाब नहीं। आणि ह्याच गाण्याच्या तालावर शेगडीवर खळाळ आवाजासह चहा उकळतोय. काहीही झालं तरी आपलं गाव, जंगल, काळीमाय सोडायची नाही. आणि त्यासाठी लढाई करावी लागेल पण लढाईसुद्धा सोडायची नाही कारण त्याशिवाय दुसरा तरणोपाय नाही असं सांगणार्‍या गाण्याच्या बोलासह दिल्लीच्या किसान आंदोलनाच्या ‘हायवे’वर मी पाऊल ठेवलं.
आतापर्यंत बातम्यांमधून, सोशल मीडियावरच्या पोस्ट्स, फोटोज पाहून हे आंदोलन मनातून आपण सगळेच अनुभवत असलो तरी तिथे प्रत्यक्ष जाऊन त्याची ‘याची देही याची डोळा’ अनुभूती घेणं हा खूप रोमांचक अनुभव होता. ज्या चहाच्या तंबूवर माझं या शेतकर्‍यांशी पहिलं एन्काउंटर झालं तिथे लांबलचक दाढी असलेले, कपड्यांवरून माणूस ओळखणार्‍या आपल्या देशात मुस्लीम म्हणून सहज ओळखले जातील असे कपडे घातलेले काही पुरुष आंदोलनात असणार्‍या, नव्याने येणार्‍या सगळ्यांनाच प्रेमाने चहा पाजत होते. स्पेशल चहा आणि आपल्या तंबूत कुठेतरी कोपर्‍यात ठेवलेले चार-दोन बिस्किटांचे पुडे आमच्या पुढ्यात ठेवत या कडाक्याच्या थंडीत आम्हाला आंदोलनाची, माणसांच्या प्रेमाची ऊब जाणवून देणारी ही लोकं खलिस्तानी? दहशतवादी? अर्बन नक्षल?? छे! ही तर क्रूरतेने वागणार्‍या दिल्लीच्या सीमेवर उभं राहून आपलं माणूसपण उबवणारी खरीखरी हाडामांसाची माणसं!
हे लोक देशद्रोही आहेत, देशात चाललेली सुव्यवस्था त्यांना नकोय, ह्यांचे उद्देश भलतेच आहेत आणि त्यांच्या प्रेरणा ही देशविघातक आहेत अशी अनेक वाक्यं आपल्या मेंदूमध्ये पेरून देशात चाललेल्या इतक्या मोठ्या आणि ऐतिहासिक अशा आंदोलनातील आंदोलनकर्त्यांबद्दल सामान्य माणसाच्या मनात द्वेष पेरण्याचं काम गेल्या अनेक महिन्यांपासून आपली मुख्य प्रवाहातली माध्यमं इमाने इतबारे करत आहेत. त्यामुळे दिल्लीच्या सीमांवर काय घडतंय, शेतकरी नेमका कसला विरोध करताय आणि सरकार त्याला कसं मग्रुरपणे उत्तरं देतंय यापेक्षा कुण्या एका अभिनेत्याची आत्महत्या किंवा कुण्या वाचाळ अभिनेत्रीने ओकलेली गरळ आणि त्यावर चाललेला ट्वीटरयुद्ध हे सगळं आपल्याला टीव्ही किंवा स्मार्टफोनच्या स्क्रीनपलीकडून आणखी मोठं करून दाखवलं जातंय.
पण त्या आंदोलनाची धग जाणवून घेण्यासाठी, शेतकर्‍यांच्या ख-या मागण्या आणि त्यासाठी त्यांनी संविधानिक मार्गाने पुकारलेले आंदोलन, गोठवून ठेवणार्‍या थंडीत या आंदोलनकर्त्यांनी कायम राखलेली आपली धगधगती उर्जा हे सगळं अनुभवण्यासाठी दिल्लीच्या रस्त्यांवर, सीमेवर उतरायला हवं. ‘ज्वाला आणि फुले’मध्ये बाबा आमटे म्हणतात, मतपेटीतून बाहेर पडणारा मूक निर्णय आणि रस्त्यावरून धावणारी बेफाम क्रांती यामध्ये ‘ही जमीन, ते आसमान’ एवढा फरक असल्याचं मी नुकतंच अनुभवलं आहे. आणि मीसुद्धा ह्या आंदोलनात जाऊन हेच तितक्याच तीव्रतेने अनुभवलं.
नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, मुंबई, सांगली, सातारा, नागपूर अशा महाराष्ट्रातल्या अनेक जिल्ह्यांमधून शेतक-यांसोबत काम करणार्‍या संस्था संघटनांचे नेते, कार्यकर्ते, स्वतः शेतकरी, त्यांची कुटुंब, विद्यार्थी, अभ्यासक, ज्यांच्या शेतकरी नवर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत अशा शेतकर्‍यांच्या बायका, त्यांची मुलं अशा सगळ्यांच्या ताफ्यासह दिल्लीच्या आंदोलनात सहभागी होतानाचा अनुभव खूप क्रांतिकारी आणि एकाचवेळी समस्येची अनेक बाजूंनी तीव्रता जाणवून देणारा होता. पण कुटुंबातल्या जबाबदार्‍या, मुख्य प्रवाहातली नोकरी आणि नोकरीतल्या जबाबदार्‍या, रोजचं एका ठराविक साच्यातलं आयुष्य काहीकाळ बाजूला ठेवून आंदोलनात जाण्याचा निर्णय घेणं हे माझ्यासाठी माझी मध्यमवर्गीय आणि सुरक्षित कातडी पुन्हा पुन्हा उघडी पाडणारं होतं.
नाशिकसारख्या निमशहरी भागात वाढलेल्या, शेती कशाशी खातात ह्याचा काहीच गंध नसलेल्या पण आंदोलनांची ताकद जाणून असलेल्या माझं आणि माझ्यासारख्या अनेकांचं शेतकर्‍यांच्या आंदोलनात न गेल्याने तसं पाहिलं तर काही बिघडणारं नव्हतं आणि ह्याच मध्यमवर्गीय कातडीबचाव भूमिकेतून कदाचित माझ्यासारख्या अनेकांची क्रांतीची संकल्पना फक्त फेसबुक, इंस्टाग्रामवर पोस्ट लिहिण्यापुरतीच उरते. पण ह्या आंदोलनात सहभागी होण्याच्या अनुभवाने मला पुन्हा रस्त्यावर उतरण्याची, आवाज उठवण्याची आणि सगळं काही पणाला लावून आपल्या समुदायाच्या हक्कांसाठी लढण्याची ताकद दाखवून आणि पटवून दिली.
हे वर्ष कोरोना आणि त्यामुळे झालेल्या नुकसानाच्या गोष्टींनी भरलेलं तर होतंच पण त्याचसोबत आपल्या देशाला मृत लोकशाही होण्यापासून वाचवणारी दोन महत्वाची आंदोलनं याच एका वर्षात घडली. वर्षांच्या सुरुवातीला म्हणजे जानेवारीत घडलेलं सीएए, एन.आर.सी विरुद्ध दिल्लीत उभं राहिललं मोठं आंदोलन. आणि आता वर्षाच्या शेवटी पुन्हा दिल्लीच्या सीमा रोखत शेतकर्‍यांसाठी घातक असलेले असे तीन कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसह सुरु असलेले शेतकरी आंदोलन. सीएए, एन.आर.सी विरुद्ध जानेवारीत झालेल्या आंदोलनात जर कुणाला आंदोलनाच्या जिवंतपणाची आणि ताकदीची आशा सापडली असेल पण कोरोनाकाळात ती मावळली असेल तर आता सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनात तीच आशा पुन्हा सापडू शकते आणि सामान्य माणूस सत्तेला प्रश्न विचारता झाला तर निर्जीव रस्ते सुद्धा कसे बोलके होऊ हे दाखवून देऊ शकते.
इथे मी जाणूनबुजून शेतकर्‍यांचे आंदोलन का सुरू आहे आणि त्यांच्या नेमक्या मागण्या काय आहेत याविषयी बोलणार नाही. इतक्या मोठ्या काळापासून हे आंदोलन सुरू असताना ह्याची नेमकी कारणं आणि तथ्य समजून घेण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक काही गोष्टी शोधणं आणि वाचणं हे सजग नागरिक म्हणून आपलं कर्तव्यच आहे. पण हे आंदोलन अनेक अर्थांनी वेगळं कसं आहे आणि मला जाणवलेल्या त्यातल्या उर्मी काय आहेत हे इथे लिहिण्यात मला जास्त रस आहे.
ज्या दिवशी आम्ही शहाजहापूर बॉर्डरवर पोहचलो त्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत दिल्लीत प्रचंड थंडीतही पाऊस पडत होता. ‘निसर्गाने कसं शेतकर्‍यांना अद्दल घडवली’ अशा आशयाच्या द्वेषपूर्ण पोस्ट्स प्रवासात वाचल्यानंतर तिथे प्रत्यक्ष सीमेवर जेव्हा उखडून पडलेले तंबू, भिजलेली ब्लँकेटस, ओलं आणि खराब झालेलं अन्नधान्य, जळणासाठी लागणारी भिजलेली लाकडं, तंबूत साचलेलं पाणी हे सगळं पाहून अक्षरश: भरून आलं आणि वशिष्ठ अनुप ह्यांनी लिहिलेल्या ‘इसलिये राह संघर्ष कि हम चुने’ ह्या गाण्यातल्या ‘हो किसी के लिये मखमली बिस्तरा और किसीके लिये इक चटाई ना हो’ या ओळी रेंगाळत रेन्गल मनाला छिद्रं पाडत होत्या.
पावसाने खूप नुकसान केलं असणार ह्यावर मी तिथल्या सुखविंदर सिंग या साधारण पन्नाशीच्या आसपासच्या एका आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍याशी बोलले, ते म्हणाले की, पाऊस या घटनेशी जोडलेली शेतकर्‍याची पहिली प्रतिक्रिया आनंद हीच आहे. पाऊस आमचा सोबती आहे. त्यामुळे इथेही तो आल्यावर आम्हाला पहिल्यांदा आनंदच झाला आणि नंतर होऊ शकणार्‍या नुकसानाची चिंता वाटली. पण तरीही तो पाऊस आम्हाला सोबत द्यायला, आमची पाठराखण करायला आलाय असंच आम्ही मानतो आपला संघर्ष टिकवून ठेवण्यासाठीची इतकी सकारात्मकता, इतकी उर्जा ही माणसं कुठून आणत असावीत हा प्रश्न तेव्हापासून आज हे लिहिपर्यंतसुद्धा माझ्या डोक्यात रेंगाळतोय.
आंदोलनाच्या ठिकाणी असलेले जेवणाचे लंगर हा आणखी एक चर्चेचा आणि ट्रोलिंगचा विषय. पिझ्झा आणि ओव्हनचे फोटोज किंवा दहशतवादी आणि सरकारद्रोहींनी पुरवलेल्या पैशांमधून चालणारे जेवण हे इथे येण्यापूर्वी मीसुद्धा सोशल मीडियावर वाचलं होतं. त्याबद्दल तिथल्या मनविंदर नावाच्या एका आंदोलनकर्त्याला विचारलं तर तो म्हणतो की, जे शेतकरी सगळ्या देशाला अन्न पुरवतात त्यांना अन्न कोण पुरवतं हे तुम्ही विचारूच नका. आम्ही आमच्या पुरेशा अन्नसाठ्यासह इथे आलो आहोत आणि इथे येणार्‍या प्रत्येकाचं मग तो आमचा विरोधक असला तरीसुद्धा त्याचं पोट भरणं हे आंदोलक म्हणून नाही तर शेतकरी म्हणून आमची जबाबदारी आहे. आंदोलनासाठी लागणारा पैसा कुठून येतो यावर बोलताना ते म्हणतात की, या आंदोलनासाठी लागणारा सगळा पैसा हा आम्ही शेतकर्‍यांनी स्वतःच्या खिशातले, स्वतःच्या बचतीमधले पैसे एकत्र जमा करून केला आहे. त्यामुळे आम्हाला हे प्रश्न विचारण्यापेक्षा व्यापार्‍यांच्या हितासाठीच सत्तेवर असणार्‍या सरकारला विचारा की, त्यांना पैसे कोण पुरवतं? त्याचं उत्तर जाणून घेणं हे आता देशासाठी जास्त महत्वाचं आहे.
या आंदोलनाचे आणखी एक विशेष म्हणजे ह्यात असलेला बायकांचा सहभाग. शक्यतो अशा आंदोलनामध्ये बायकांना आंदोलनाचा चेहरा म्हणून पुढे केलं जातं. हातात झेंडे पकडायला पुढे बायका असतात पण त्यांचा सहभाग मग फक्त तितकाच असतो. आंदोलनाच्या आशयात बायकांचा फारसा आवाज नसतो. पण शेतकरी आंदोलनात संख्या कमी असली तरी असलेल्या बायका फक्त स्वयंपाक करण्यापूर्त्या इथे नाहीत. त्यांची आंदोलनाविषयी ठाम मतं आहेत अनेक महिला संघटनांचे गट गेल्या अनेक महिन्यांपासून आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी सीमेवर येऊन राहताय. शेतकरी आपल्या कुटुंबासोबत आंदोलनात आले असल्याने त्यांच्या घरातल्या बायकासुद्धा फक्त सोबत आल्या आहेत म्हणून तिथे नाहीत तर त्यांचाही आंदोलनात सक्रीय सहभाग आहे. आणि अशातही सुप्रीम कोर्ट बायकांना आंदोलनात सहभागी करून घ्यायचं नाही असं म्हणतंय हे कुठल्या न्यायाने तेच मला समजेना झालंय.
तिथे असतांना जवळपास प्रत्येकालाच मी माझ्या पोटलीतला एक राखीव प्रश्न विचारायचे तो म्हणजे, काय वाटतं? ऐकेल का सरकार? घेईल का कायदे मागे? त्यावर प्रत्येकाची उत्तरं वेगळी असली तरी त्यातला सूर मात्र तितकाच सकारात्मक आणि पक्का होता. का नाही ऐकणार सरकार? ऐकावंच लागेल. त्याशिवाय आम्ही रस्ते रिकामे करणार नाही असं कुणीतरी येऊन कुठलीही पोथी न पढवता हे सगळे एकसुरात बोलतात. एखाद्या आंदोलनामध्ये सगळ्या संघटनांनी एकत्र येऊन लॉबिंग करणं आणि आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्रत्येकाला त्याची इतकी स्पष्टता असणं हाच मला त्या आंदोलनाचा विजय वाटतो.
सुरुवातीला फक्त पंजाब आणि हरयाणामधल्या मूठभर शेतकर्‍यांचं आंदोलन आहे असं म्हणून सरकारने दुर्लक्ष केलं आणि बघता बघता ह्यात सगळा देश उतरला. सगळ्या देशाने ह्यात उतरण्याने आणखी एक गोष्ट घडली ज्याविषयी बोलताना मेवाडमधून आलेले आणि तिथे चहाचा तंबू लावणारे मुस्लीम शेतकरी म्हणतात की, याआधी दाढीवाला किंवा विशिष्ट दिसणारा माणूस असला की, गाय मारायला घेऊन जात असेल किंवा काहीतरी देशविरोधी कृत्य करत असेल अशीच शंका लोकांना यायची आणि त्यातून आम्हाला तशी वागणूक सुद्धा मिळायची. प्रसंगी केवळ शंकेपोटी मारहाणसुद्धा केली जायची, पण आता आमच्याच हातचा चहा पिण्यासाठी इथे रांगा लागतात. आपल्याच लोकांनी आम्हाला वेगळं केलं होतं. हिंदू मुस्लिमांमध्ये दिसण्याच्या, खाण्यापिण्याच्या, हेतूंच्या प्रतिमांवरून द्वेष तयार केला होता. पण ह्या आंदोलनाने आम्हाला एकत्र आणलं. एका समस्येशी जोडलं. इथे आम्ही वेगवेगळ्या धर्माचे आहोत यापेक्षा आम्ही सगळे शेतकरी आहोत आणि आमचा प्रश्न सारखा आहे हा आम्हाला जोडून ठेवणारा धागा आहे.
सुरुवातीला छोटासा निषेध असं स्वरूप असलेला हा बंद आता देशव्यापी स्वरूप धारण करतोय. ‘पॉइंट ऑफ नो रिटर्न’ या बिंदूपर्यंत आता हा संघर्ष पोहचलाय. आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना पाकिस्तानी, खलिस्तानी, अर्बन नक्षली म्हणून त्यांच्याशी संवादच नाकारणं हे ह्यात आणखी तेल ओतणारं आहे. लोकशाही लोकांच्या हितासाठी लोकांना सोबत घेऊन काम करते हेच तत्व विसरून चालणार नाही. आणि जेव्हा जेव्हा सत्ताधारी हे विसरतात तेव्हा तेव्हा त्यांना पुन्हा हे ठणकावून सांगण्याचं काम भारतीय लोकशाहीने केल्याची उदाहरणं आपल्याकडे आहेत. लोकशाहीत लोकांनी एकत्र येऊन उभारलेली संघटीत शक्ती हा सगळ्यात मोठा दबाव गट असू शकतो हे या आंदोलनाने दाखवून दिलंय. ह्याचा निर्णय काय होईल आणि आंदोलन कसे संपेल हा जितका महत्वाचा मुद्दा आहे तितकाच हे आंदोलन देशात ज्याप्रकारचे विद्रोहाचे, आवाज उठवण्याचे, मौन तोडण्याचे वातावरण तयार करतंय हेसुद्धा महत्वाचं आहे.
एखाद्या देशाची शासनव्यवस्था कशी काम करतेय हे त्या देशांमधल्या रस्त्यांवर काय घडतंय यावरून कळतं. आपल्या देशातल्या रस्त्यावर गेल्या चार महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून शेतकरी उतरलेत. आपली घरदारं सोडून शोधा बांधून कुटुंबांसकट थंडी वार्‍यात, प्रसंगी पावसात रस्त्यांवर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी पाहून आणि त्यांना मुजोरपणे वागवणारे सरकार पाहून देशात काय चाललंय हे वेगळं सांगायला नको. पण काहीही झालं तरी जोपर्यंत सरकार कायदे मागे घेत नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही हा शेतकर्‍यांचा पवित्रा आहे. रस्ते खाली करणार नाही असं ते म्हणताय क्युंकी, ‘अगर सड़कें खामोश हो जांए तो संसद आवारा हो जाएगी.’
