आपण दुसर्‍यांचे भले करायला निघालो आहोत, अशा आवेशाने काम करणारी-तुमचे पैसे दुप्पट-तिप्पट करून देणारी मंडळी आपल्या देशात काही कमी नाहीत. एका ठिकाणी डल्ला मारून झाल्यावर ते दुसरीकडे मुक्काम हलवतात आणि नवनवीन सावज शोधत आपले उखळ पांढरे करत राहतात. गेली अनेक वर्षे हे बिनभोबाट सुरू असताना कायद्याने प्रथमच त्यांना जरब बसवून लगाम घालण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. आपण त्याची माहिती घेऊ.
पैसा मिळवणे हे माणसाच्या जगण्याचे एक मोठे प्रयोजन असते. अगदी श्रीमंतापासून ते गरिबापर्यंत सर्वांनाच सदैव पैसा हवाहवासा वाटत असतो.‘पैसा नको’ असे म्हणणारे महाभाग अतिदुर्मीळ म्हणावे लागतील. काही महाश्रीमंत आपल्या संपत्तीचे दान करतात आणि समाज-सेवा करतात. नोकरदार माणूस अधिक कष्ट करून जास्त पैसा कमावण्याचा विचार करतो तर व्यापारी अधिक नफा कसा काढता येईल ह्यात व्यस्त असतो. असे करताना पगारदार माणसांना सतत कायद्याच्या चौकटीत राहून कमवावे लागते, तर इतरांना तसे कायद्याचे-नियमांचे बंधन वाटत नाही. पळवाटा काढून अधिक कमाई कशी करता येईल ह्याचे मनसुबे रचत असतात. आपण दुसर्‍यांचे भले करायला निघालो आहोत, अशा आवेशाने काम करणारी-तुमचे पैसे दुप्पट-तिप्पट करून देणारी मंडळी आपल्या देशात काही कमी नाहीत. एका ठिकाणी डल्ला मारून झाल्यावर ते दुसरीकडे मुक्काम हलवतात आणि नवनवीन सावज शोधत आपले उखळ पांढरे करत राहतात. गेली अनेक वर्षे हे बिनभोबाट सुरू असताना कायद्याने प्रथमच त्यांना जरब बसवून लगाम घालण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. आपण त्याची माहिती घेऊ आणि आपल्या अवतीभवती पसरलेले ‘आर्थिक दहशतवादी’ कसे नेस्तानाबूत होतील आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना यापुढे लुबाडले जाणार नाही. हे कसे होऊ शकेल हे आपण पाहुया.
बँका-पोस्ट आणि कंपनी ठेवींची सोय असूनही आपल्या देशात अनेक दशके अस्तित्वात असलेली बँकिंग किंवा पोस्ट अशी पारंपरिक-विश्वासार्ह अर्थयंत्रणा असतानादेखील आपल्याकडे बोगस कंपन्या आणि चीटफंड नवनवीन नावांनी जन्माला येतात आणि काही दिवसात हजारो गोरगरीबांना आपल्या मायावी जाळ्यात ओढून एका रात्रीत पोबारा करतात. हे किती भयंकर आहे ! पूर्वी भीषण आजारांच्या साथी यायच्या आणि त्यात हजारो माणसे इलाज न झाल्याने हकनाक बळी जायचे, तसाच प्रकार अशा आर्थिक घोटाळ्यांमुळे होतो आहे. आपली सारी कमाई डब्बल होईल आणि आपले भविष्य सुखासमाधानाचे जाईल, असा विचार करणारे, एका रात्रीत रस्त्यावर येतात आणि ही आर्थिक फसवणूक (की पिळवणूक?) अगदी स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरू आहे. अनेकदा असे दिसते की, अशा विघातक प्रवृत्तीला राजकीय-सत्ताधारी मंडळींचा वरदहस्त असतो आणि मग मुख्य सूत्रधारांना वाचवण्याचा कसा खटाटोप केला जातो हे आपल्याला माध्यमांनी सांगितलेले आहे. टीव्ही-मीडिया स्टोरीज करते, पण हे सारे कधी? तर भयानक लुटालूट घडून गेल्यावर. बरे ते पाहूनही आम्ही शहाणे होतो का? सावध होतो का? तर उत्तर आहे – नाही. कारण पुन्हा कोठेतरी नवीन बोगस कंपनी किंवा चीटफंड जन्माला येतो आणि फसवणुकीचे कारनामे चालूच राहतात. आपल्याकडे प्रगत अशी बँकिंग व्यवस्था आणि पोस्ट-सेवा असूनही असे होते हे किती दु:खद आणि तितकेच विदारकही आहे. आपली आर्थिक साक्षरता किती जरुरीची आहे हे आपल्या लक्षात येईल. आर्थिक साक्षरता नसेल तर आर्थिक सुरक्षितता कशी येईल ?
ग्राहक संरक्षण महत्वाचे – आपण जेव्हा वस्तू आणि सेवा ह्यांच्याबाबत विचार करतो तेव्हा किमतींवर नियंत्रण असावे, गुणवत्ता जपली जावी असे काही ठळक मुद्दे असतात त्यापैकीच एक म्हणजे ग्राहकाची फसवणूक होऊ नये म्हणून योग्यप्रकारे कायदेकानून असायला हवेत आणि त्यांची शब्दश: आणि तत्त्वतः अंमलबजावणी व्हायला हवी. याकरिताच ग्राहक संरक्षक कायदे असतात आणि ग्राहक न्यायालये असतात. बँकाबाबत असे काही घडले तर बँकिंग लोकपाल आहे तशीच सिस्टीम विम्याबाबत खास विमा लोकपाल असतात. अनधिकृतपणे लोकांकडून ठेवीरुपाने पैसे उकळणे कमी व्हावे आणि चीटफंडद्वारे फसवणूक होऊ नये म्हणून १९८२ मध्ये चीटफंडविषयक एक विशेष कायदा आणला गेला.अर्थात म्हणून त्यात पैसे ठेवणारे कमी झाले का?की नवनवीन चीटफंड जन्माला यायचे थांबले? की फसवणुकीचा टक्का कमी झाला? तसे काहीच झाले नाही, कारण नवनवीन ठिकाणी नवी मंडळी अशा फसव्या योजना तयार करतात. अशा फसव्या योजनांमध्ये माहिती नसलेले अनेक सर्वसाधारण गुंतवणूकदार (ह्यात सुशिक्षितदेखील मोडतात बरं) बिनधोकपणे सामील होतात आणि अशी बोगस मंडळी एका रात्रीत आपला मुक्काम आणि गाशा गुंडाळून पसार होतात. म्हणजे केवळ चीटफंडच नव्हे तर असंख्य मार्गाने आर्थिकदृष्टीने अल्प-साक्षर असलेली किंवा दुर्लक्ष करणारी सर्वसामान्य जनता पुन्हा पुन्हा फसू नये, म्हणून अशी नव्या प्रकारच्या कायद्याची तरतूद करावी लागली.
नवीन कायद्याची वैशिष्ठ्ये – आपण पाहणार आहोत
१) विविध प्रकारच्या अनियंत्रित ठेवीबाबत हा कायदा आपल्याला सांगतो.
२) मात्र ह्यात अधिकृतपणे चीटफंडकरिता पैसे गोळा करणे ह्याबाबत काही खटकणारे नाही, मात्र बोगस चीट-फंड असतील तर त्यांना त्याबाबत असलेल्या कायद्याच्या तरतुदीखाली कारवाई करता येऊ शकते.
३) तारण न घेता दुसर्‍यांना कर्ज देणे हा प्रकारही खूप प्रमाणावर होतो,सगळेच व्यवहार काही गैर नसतात किंवा काळा पैसा निर्माण करणारे असतात असे नाही. म्हणून काही अपवाद ठरवले गेले आहेत आणि त्यांना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.
उदाहरणार्थ – आपल्या उद्योग-व्यवसायाच्या भरभराटीसाठी अशी कर्जे देणार्‍या व्यक्ती, फर्म, कंपन्या आणि एलएलपी ह्यांना कर्जे उभी करता येतील किंवा ठेवीसुद्धा घेता येतील.
४) दुसर्‍या कोणाकडून पैसे मागू शकत नाही, अशी भीती वाटत होती त्याबाबत असा खुलासा मिळाला आहे की, आपले लग्नकार्य किंवा तशा अडचणीसाठी कर्ज घेऊ शकतो. आपल्या मित्रांकडून किंवा नातलग ह्यांच्याकडून असे पैसे घेता येतील. नवीन कायद्याचा अडसर येणार नाही.
५) वर्तमानपत्र आणि एकूण प्रिंट-मीडिया ह्यांच्यावर जबाबदारी आहे की, त्यांनी अशा अनधिकृत ठेवी जमा करणार्‍या जाहिराती छापू नयेत. कारण त्यातून जनतेची दिशाभूल होण्याची शक्यता असते. खोट्या गोष्टींची अशा छापील प्रदर्शनातून विश्वासार्हता जनमानसावर चटदिशी अधोरेखित होण्याची शक्यता असते. ते प्रकर्षाने टाळले जावे म्हणजे तरी खोट्या योजनांचा प्रसार-प्रादुर्भाव रोखला जाईल.
६) दरम्यान सरकार नोंदणीकृत ठेवी योजना असलेली यादी जाहीर करणार आहे आणि त्यात नसलेल्या कोणत्याही ठेवी योजना अनधिकृत-अनियंत्रित म्हणून मानल्या जातील आणि त्यावर नवीन कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल.
७) कोणत्याही ठेवीदाराने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही अनधिकृत ठेवी योजनेस पाठिंबा देवू नये किंवा समर्थन देवू नये.
कायद्याच्या दृष्टीने खालील गुन्हे फार धोक्याचे –
१) अशा प्रकारे अनियंत्रित ठेवींचा व्यवसाय चालू ठेवणे
२) नियंत्रित किंवा नित्य-प्रकारातील ठेवीबाबत गैरव्यवहार- फसवणुकीचा प्रयत्न करणे
३) गैरमार्गाने, गैर-प्रकाराने लोकांना अनियंत्रित ठेवी घेण्यास प्रवृत्त करणे, लोकांना आपल्या जाळ्यात ओढणे, खोटेनाटे सांगून धादांत फसवणूक करणे.
असे गंभीर आर्थिक गुन्हे सिद्ध झाल्यास खालील प्रकारे दंड आणि कठोर शिक्षेची तरतूद नवीन कायद्यात केलेली आहे:-
१) एक ते दहा वर्षांची सजा
२) शिवाय प्रतिबंधात्मक दंड -रक्कम रु २ लाख ते रु ५० कोटी
शिवाय संबंधित व्यक्तींची मालमत्ता ताब्यात घेण्याची आणि त्याच्या विक्रीतून ठेवीदारांचे बळकावलेले पैसे परत करण्याची सोय -त्याकरिता निश्चित कालावधीचे बंधन.
असा हा कायदा लोकसभेने मंजूर केला आणि तो संपूर्ण देशभरात लागू झालेला आहे (अपवाद – जम्मू आणि काश्मीर राज्य)
प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही, तर कठोर अंमलबजावणीचा आहे. सगळ्याच गोष्टी काही कायद्याने सोप्या होत नाहीत किंवा सुटतदेखील नाहीत. कायदा असला तर नेमका गुन्हा आणि गुन्हेगार हेरता येतो. तरीदेखील पळवाटा काढणारे असतात आणि अमूक कायद्याखाली जरी गुन्हेगार पकडले गेले तरी त्यांना शिक्षा होईलच अशी खात्री नसते, कारण गुन्हा सिद्ध व्हावा लागतो. आपण निरपराध आहोत हे तरतुदींचा आधार घेऊन सांगितले जाते आणि सुटका होऊ शकते. अनेकदा राजकीय हस्तक्षेप केला जातो आणि पोलिसी-कारवाई तसेच कायद्याच्या प्रक्रियेला विरोध करणे-खीळ घालणे असे बेकायदेशीर व अनैतिक प्रयत्न सुरु असतात. म्हणून केवळ कायद्याची चौकट भक्कम असून उपयोग नाही. गुन्हा सिद्ध करण्याची आणि त्यांना पुरेपूर शिक्षा भोगायला लावण्याची कृतीशील व्यवस्था असायला हवी. तरच इतरांना समज मिळेल आणि पुन्हा कोणी नव्याने तशाच प्रकारचा गुन्हा करण्यास प्रवृत्त होणार नाही.दुर्दैवाने चीटफंडविषयक वेगळा कायदा आहे आणि तरीही गैर-प्रकार चालूच आहेत. नवीन कायद्याच्याकक्षेत चीटफंडविषयक गुन्हे येऊ शकत नाहीत.कायद्याचे हात लांब असतात असे जरी सिनेमाच्या पडद्यावर दाखवत असले, तरीही वास्तवात तसे असतेच असे नाही. कारण फसवणूक करणारे नवनवीन युक्त्या शोधत असतात आणि त्यांना कायद्याच्या जाळ्यात ओढणे तितके सोपे नसते.
प्रश्न असा आहे की, दुप्पट-तिप्पटच्या मोहाचा सापळा कोण तोडणार? पैसा कमावणे ही प्रत्येक माणसाच्या जगण्याची एक आवश्यक गरज असे मानले पाहिजे. पण अतिलोभ असणे हे केव्हाही वाईटच. कारण सर्वच प्रश्न काही कायद्याच्या कुर्‍हाडीने एक घाव-दोन तुकडे यापद्धतीने चटदिशी सुटणारे नसतात. कायद्याने आपण गुन्हे आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीला एकवेळ रोखू शकतो. पण मुळातच सनदशीर मार्गाने जास्त पैसा कमावता येत नाही. गैरकानुनी आणि लांडीलबाडी केली तरच अधिक कमाई करता येते. सरळ नोकरी करून वार्षिक इन्क्रिमेंट-बोनस (तोही आता इतिहासजमा झालाय) त्यापेक्षा व्यवसाय केला तर अधिक मिळकत. पण त्यासाठी भांडवल आणि जोखीम हे मुद्दे त्रस्त करतात. अशावेळी झटपट पैसा मिळवण्याचे मार्ग सर्वांनाच-विशेषतः गोरगरीबांना आणि तुमच्या आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीयांना सदैव खुणावत असतात. हे कधी कमी होणार? यासाठी कुठे कायदा असतो का? झटपट पैसा कमावणारे अनधिकृत मार्ग म्हणजे मटका-जुगार, त्यांना चाप बसावा म्हणून सरकारने लॉटरी काढली, तरीही अवैध मार्ग चालूच आहेत.
वास्तवाचे भान ठेवून जगातला कोणताही बिझनेसमन किंवा अर्थविषयक उलाढाली करणारा माणूस आजच्या अर्थव्यवस्थेच्या कायदेशीर चौकटीत राहून अव्वाच्यासव्वा पैसा कमावणे शक्य नाही, ही वस्तुस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे. म्हणजे मग अवास्तव कमाईच्यामागे जाण्याचा मोह होणार नाही. कारण कायद्याने एक योजना बंद होईल, पण दुसर्‍या नावाने तसाच फसवणुकीचा प्रकार सुरू झाला तर? आणि आजवर हेच होत आलेले आहे, म्हणूनच नवीन कायद्याचे स्वागत आहेच, पण आपण आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. पोन्झी किंवा अधिक टक्के व्याज देणार्‍या कोणत्याच स्कीमच्या मागे न धावता, बँक-पोस्ट आणि मान्यताप्राप्त कंपन्या ह्यांच्याकडे आपले पैसे ठेवले पाहिजेत. कारण पैसा-पैसा न करता आर्थिक सुरक्षितता हा मुद्दा कायम लक्षात ठेवला पाहिजे.
-राजीव जोशी -बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक
