आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेण्यासाठी येतात की शिक्षा भोगण्यासाठी, शेकडो कोटींची अनुदाने आश्रमशाळेच्या नावाने काढली जात असताना त्याचा विनियोग नक्की कोठे होतो, हे आणि असे असंख्य प्रश्न तेथे गेल्यावर पडतात. आश्रमशाळांना दुरवस्थेचा विळखा पडलेला असताना शासकीय आश्रमशाळांचे इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमांमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय नुकताच सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. गेल्या पाच वर्षांत आश्रमशाळांची अवस्था सुधारल्याचे सांगत हा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला. प्रत्यक्षात आश्रमशाळा या विद्यार्थ्यांसाठी बंदीशाळा, तर अधिकारी आणि पुढार्‍यांसाठी चरण्याच्या शाळा असल्याचे विदारक चित्र सर्वत्र दिसते. राज्यातील सर्वच्या सर्व आश्रमशाळा सुधारल्या आहेत, तेथे सारे काही आलबेल आहे, असा दावा जर कुणी मंत्री करीत असेल तर त्याने प्रथमत: आपले डोळे आणि बुध्दीची तपासणी करून घ्यावी. याशिवाय आपल्या स्त्रोतांचीही खात्री करावी. काही दिवसांपूर्वीच नाशिकमध्ये आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांनी बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी थेट पेठरोड येथील आदिवासी मुलींच्या वसतिगृहाला धडक दिली. त्या ठिकाणी त्यांना वसतिगृहाच्या खिडक्यांच्या फुटलेल्या काचा, तुटलेले दरवाजे आढळले. त्यामुळे उईके यांनी जागेवरच वसतिगृहाच्या अधीक्षिकेचे निलंबन केले. असे असतानाही उईके यांच्याकडूनच आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेत अमुलाग्र सुधारणा होत असल्याचा दावा केला जात असेल तर तो धादांत खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे लक्षात येते. एकीकडे सरकार आश्रमशाळांची संख्या कमी करण्याचा विचार करीत असताना दुसरीकडे इंग्रजी व सेमी इंग्रजी माध्यमांमध्ये रूपांतर करून काय साध्य होणार असाही प्रश्न पडतो. मुलांना इंग्रजी शिकवण्यासाठी शिक्षकही त्या पात्रतेचे असायला हवेत. इंग्रजीची डिग्री हातात असली म्हणजे त्यांना इंग्रजी बोलता येते असे नाही. ज्यांना इंग्रजी बोलता येत नाही, अनेक स्पेलिंग माहीत नसतात, ते आदिवासी मुलांना इंग्रजी कसे शिकवू शकतील? मुळात आदिवासी विद्यार्थांच्या कुटुंबियांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अल्प असते वा नसतेच. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना मराठी भाषेचे शिक्षण घेतानाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. काही आश्रमशाळेतील मुलांना आज साधी बाराखडीदेखील येत नाही. अशा परिस्थितीत इंग्रजीचे बलांड त्यांच्या मानगुटीवर ठेवले तर त्यांचा आहे तो आत्मविश्वासही गळून पडू शकतो. मुळात शासनाला मराठी माध्यमाच्या शाळा चालविणेही जिकरीचे होत आहे. त्यामुळे या शाळा बंद करण्याचा विचार सुरू आहे. दुसरीकडे डोंगराळ व दुर्गम भागातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या शाळाही बंद करण्याच्या सूचना एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकार्‍यांनी संबंधित आश्रमशाळांना दिल्या आहेत. अशा निराशाजनक वातावरणात इंग्रजी माध्यमांचा आग्रह धरणे कितपत योग्य आहे याचाही विचार राज्य शासनाने करायला हवा.
आज आश्रमशाळांमध्ये डोकावून बघितले तरी दुरवस्थेची कल्पना येते. बहुतांश आश्रमशाळा राजकीय नेत्यांच्या किंवा त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे त्यात भ्रष्टाचार होत नाही अशी कुणीही खात्री बाळगू शकत नाही. बोगस नावाने विद्यार्थी दाखवून शासनाचे अनुदान लाटण्याचा प्रकार ठिकठिकाणी सर्रासपणे सुरू आहे. चोखपणे सर्व अनुदान लाटून, ढेकर देत सारे काही पचवले जात आहे. तिकडे ज्यांच्यासाठी ही योजना आहे, त्या विद्यार्थ्यांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे. सर्वच आश्रमशाळांमध्ये स्वच्छता आणि सुरक्षेच्या बाबतीत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुलांना झोपण्यासाठी खाटा नसतात. जेथे खाटा दिसतात, त्या तुटलेल्या.. पिण्याच्या पाण्याची योग्य व्यवस्था नसते. शौचालयाची परिस्थिती तर अतिशय बिकटच. याविषयी जो तक्रार करेल त्या विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसान करण्याची वृत्ती संबंधित अधीक्षकांची असते. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना वाली कुणी उरत नाही. अनेक आश्रमशाळांमध्ये साधी वाचनालयेही नाहीत. अभ्यासिका तर दूरच. विद्यार्थ्यांंच्या आरोग्याकडेही सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येते. रात्रीच्या वेळी तर अनेक वेळा अंधार असतो. काही शाळांच्या इमारती जीर्ण झालेल्या आहेत. काही ठिकाणी शासनाने विशेष निधी देऊन भव्य इमारतीची निर्मिती केली आहे. मात्र, त्या ठिकाणी सोयींचा अभाव आहे. नवीन इमारत असतानाही स्वच्छता ही नावापुरतीच असते. भोजनाच्या व्यवस्थेकडे तर सर्वात जास्त दुर्लक्ष असल्याचे आढळून येतेे. अन्नातून विषबाधा झाल्याचा प्रकार राज्यातल्या एखाद्या तरी आश्रमशाळेत महिन्याला एकदा घडत असतो. या मुलांना शिळे अन्न खायला घातले जात असते. खरे तर एखाद्या दिवसाचे शिळे अन्न खाल्ल्याने विषबाधा होत नाही. अगदी दोन किंवा तीन दिवसांचे अन्न खायला घातले तरच विषबाधा होऊ शकते. म्हणजे या मुलांना फार शिळे अन्न वाढले जात असते. महापालिका, जिल्हा परिषद शाळांना जसे ग्रहण लागले, तशाच प्रकारे राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावत चालली आहे. दुसरीकडे खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. राज्यात काही ठिकाणी पहिली ते सातवी आणि काही ठिकाणी पहिली ते दहावीपर्यंत आदिवासी शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. या शाळा निवासी असल्याने शाळा इमारत, वसतिगृह आदींची सोय तसेच शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे, परंतु गेल्या काही वर्षांत या शाळांना विद्यार्थी मिळेनासे झाले आहेत. एका वर्गात साधारणत: ४० पटसंख्या असणे अपेक्षित आहे. दहावीपर्यंतच्या शाळेत सरासरी ४०० विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक शाळांमध्ये कुठे ४० तर कुठे ८० अशी विद्यार्थी संख्या आहे. शिक्षक आणि कर्मचार्‍यांचे वेतन तसेच इमारत देखभाल-दुरुस्ती खर्च बघता या शाळा बंद करणे योग्य आहे, असे सरकारला वाटत आहे. आदिवासी विकास खात्याने यासंदर्भात आजवर वारंवार आढावा बैठका घेतल्या आहेत. परंतु त्यातूनही फार काही साध्य झालेले नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, सरकार बदलल्यानंतर आश्रमशाळांच्या व्यवस्थेत काही सुधारणा होईल, असा आशावाद वाढलेला असताना प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्षांचा मागोवा घेतल्यास सुधारणा तर दूरच, अस्तित्वात असलेल्या सुविधाही टिकून राहणे मुश्कील झाले आहे. अशा निराशाजनक वातावरणात या आश्रमशाळांचे रूपांतर इंग्रजी माध्यमांमध्ये करून सरकार रंजलेल्या, गांजलेल्यांना अधिक खोल दरीत टाकू पाहत आहे.
आधी आश्रमशाळांची व्यवस्था सुधारा
