मानवी मनात आदिम काळापासून दबा धरून बसलेली हिंसा कायदा-नीतिमत्तेच्या कुंपणांना मोडून सतत डोके वर काढतच असते. आजच्या ‘हरेक हातात स्मार्टफोन’ वाल्या तंत्रयुगात हिंसेला मूर्त रूप देताना तिला दृकश्राव्य रूपात चित्रित करून ठेवण्याचा, ‘व्हायरल’ करण्याचा विकृत मोहसुद्धा बळावताना दिसतोय. जळगाव जिल्ह्यात वाकडी इथे दोन कुमारांना विहिरीत पोहण्याच्या कारणाने अशीच ‘इन कॅमेरा’ अमानुष मारहाण केली गेली. सततच औचित्याच्या बनलेल्या हिंसकतेच्या निमित्ताने एका जाणत्या-लिहित्या कवीचे हे मुक्तचिंतन…
जळगाव जिल्ह्यातील वाकडी इथे झालेल्या घटनेकडे आपण पाहिले तर, मला वाटते, तिला केवळ जातीय नाही, तर वर्गीय पैलूही आहेत. या प्रकरणातले आरोपी आहेत ईश्वर जोशी आणि सोनू लोहार. जोशी भटक्या-विमुक्त समाजातले आहेत. त्यांची स्वत:ची शेतजमीन आहे. प्रल्हाद उर्फ सोनू लोहार हा त्यांचा सालदार आहे. मारहाण झालेल्या तीन मुलांपैकी एकाचे वडील यांच्या शेतावर मजूर म्हणूनही काम करत होते. या सगळ्या घटनेला असलेले वर्गीय पैलूही समजून घेतले पाहिजेत. या घटनेच्या अनुषंगाने सोशल मीडियावर झालेली बहुतांश चर्चा म्हणजे, मला वाटते, घटनेचे मामुलीकरण/सुलभीकरण करण्यासाठी इतर मुद्दे उपस्थित केले गेलेत.
या घटनेत आरोपींच्या ‘जोशी’ आडनावामुळे अनेकजण त्वरित ‘जजमेंटल’ होण्याच्या मोहाला बळी पडत घटनेला लगेच ‘ब्राह्मण-दलित’ असा रंग देते झाले. तथ्य असे आहे, की आरोपी कुणी उच्चजातीय-सवर्ण नसून भटक्या विमुक्तांतील आहेत. पण आपण जातव्यवस्थेचे एकूण स्ट्रक्चर आणि मोडस ऑपरेंडी पाहिली तर ‘जातीयता’ नावाची गोष्ट केवळ उच्चजातीयांमध्येच असते असे नाही. वर्णव्यवस्थेची ‘उतरंड’ आणि तिचा प्रभाव सगळ्या स्तरांत पसरलेला असतो. जातीयतेचे विष तुमच्याही नकळत तुमच्या नेणिवेत घुसलेले आहे. ज्या जातीय अत्याचाराची महाराष्ट्रात आजही चर्चा होत राहते, त्या खैरलांजीत गुन्हेगार हे ओबीसी जातीतले होते. या सगळ्या प्रकरणांना, त्यातल्या घटनाक्रमांना असे सुट्या पद्धतीने पाहून चालणार नाही. यातून होते काय, की सगळ्यांच्या तळाशी असलेल्या व्यवस्थात्मक शोषणाला आपण नजरअंदाज करतो.
भारतात जातवास्तवाचा विचार टाळून अशा घटना समजावून घेता येतच नाहीत. कारण या मातंग मुलांच्या जागी उच्चवर्णीय मुले पोहत असती तर ती अशा आणि इतक्या अमानुष मारहाणीला बळी पडली असती का? याच्या उत्तराचा शोधही प्रत्येकाने आपापल्या मनाशी प्रामाणिकपणे घेतला पाहिजे. पुन्हा ‘बळी पडलेले मातंग आहेत म्हणून बौद्धांनी यात पडू नये’ अशीही चर्चा झाली. यातून जातीजातीतली ध्रुवात्मकता अजून वाढणार आहे. दुफळी निर्माण करून वाढवत राज्य करू पाहणाऱ्यांचे फावणार आहे. हे खडे बोल हरेक संवेदनशील माणसाने समाजाला सुनावले पाहिजेत. बौद्ध धर्मियांकडून येणारा ‘मातंग समाजाने बौद्ध धम्म स्वीकारला नाही म्हणून त्यांच्यावर होत असलेल्या जातीय अत्याचारांविरोधात ‘आपण’ का बोलायचं?’ हा प्रश्नच निरर्थक आहे. ‘ते’ आणि ‘आपण’ अशी विभागणी ही कायमच वर्चस्ववाद्यांची खेळी राहिलेली आहे. निदान ‘आपण’ तरी त्यातले धोके ओळखायला हवेत. बहुजनांवर जे मूठभर लोक वर्चस्व मिळवतात, ते खरेतर बहुजनांच्या सहमतीनेच मिळवतात.
विचारवंत अँतोनियो ग्रामशीने ‘कल्चरल हेजिमनी’ अर्थात सांस्कृतिक वर्चस्ववादाचा सिद्धांत मांडला. महात्मा फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याही लिखाणात या वर्चस्ववादी राजकारणाचे संदर्भ वारंवार आलेले आहेत. कार्यकर्ता-साहित्यिक लक्ष्मण माने यांनीही वीसेक वर्षांपूर्वी ‘ही सगळी साडेतीन टक्क्यांची संस्कृती आहे’ असे विधान करत मांडणी केली होती. त्याची चर्चा आजही होतच असते. सत्ताकारणांचा खेळ राजकीय असतो तसा तो सांस्कृतिकही असतो. या खेळात ‘वर्चस्ववाद्यांना सहमती घडवण्यात यशस्विता मिळणे’ हा मोठा धोका आहे. या सहमतीला आपण खिंडार कसे पाडू शकू हे या काळाचे आव्हान आहे. पण आव्हानाला तोंड देताना आपली भाषा अलगाववादी असता कामा नये.
घटनेत मारहाण झालेली दोघं काही प्रौढ नाहीत. कुमारवयीन मुले आहेत. लहान मुलांच्या बाबतीत भारतीय समाज एकूणच पराकोटीचा असंवेदनशील असत आलाय. शिवाय मुलांबाबतची संवेदनशीलता दिसण्या वा न दिसण्याच्या घटनेत ‘कुणाची मुले’ हाही प्रश्न महत्त्वाचा असतो. मुले ‘आहे रे’ वर्गातली असतील तर कौतुक होते. पण ती कथित खालच्या जातीतली असतील तर त्यांच्या वाट्याला बहुतेकदा विविध रुपातले नकारच येतात. संयुक्त राष्ट्रांनी १९५९ साली ‘बालहक्कांचा जाहिरनामा’ प्रसिद्ध केला. ‘बालकाचे संपूर्ण आणि सुसंवादी व्यक्तिमत्त्व निर्माण होण्यास वाव द्या, त्याला भेदांपासून मुक्त ठेवा, कुठलाच अडसर त्याच्या वाढीत येता कामा नये’ अशा अनेक सूचना त्यात केल्या गेल्या होत्या. मात्र आपल्याकडे कुठल्या बालकांचे हक्क सहज पायदळी तुडवले जातात, कुठल्या बालकांचे हक्क संरक्षित केले जातात हे त्रयस्थपणे पाहिले तर जात आणि वर्गाचा घटक इथे अतिशय प्रभावीपणे काम करत असल्याचे लक्षात येते. मी त्या घटनेचा व्हिडीओ पाहिला. कसे आहे, की नवनवे तंत्रज्ञान दिवसागणिक येते आहे, सगळ्यांच्या हाती पडते आहे. या गोष्टी काही काही थांबू शकणार नाहीत. पण त्याचा वापर कसा करावा हा विवेक मात्र सुटत चाललाय.
खरे पाहता, सध्याच्या भारतात जातीय आणि धार्मिक विद्वेषाचं जे राजकारण सुरू आहे त्यातून अशा सगळ्या हिंसक-भयानक घटना येत आहेत. या प्रकरणाबाबत बोलायचं, तर संबंधित मुलांनी ट्रेसपासिंगचा कथित गुन्हा केलेलाच आहे. पण ‘कुठलाही कायदेशीर मार्ग न अवलंबता त्यांना आम्ही इथल्या इथे शासन करणार’ ही आरोपींची मानसिकता कुठून येते? हा बेभान, उन्मादी माहोल शासनाच्या अघोषित पाठिंब्याने निर्माण झालाय. आपापल्या जातीच्या आणि धर्माच्या जाणिवा इतरांवर लादण्यात आज कुणालाच भीती वाटेनाशी झालीय. हे निर्ढावलेपण सतत वाढतेच आहे.एखाद्या मुलीचे कपडे ओरबाडून काढणे, एखाद्या अल्पसंख्याक व्यक्तीला अमानुष मारहाण करणे, पुन्हा त्याचे चित्रीकरण करून ‘व्हायरल’ करणे, या सगळ्यात जातीयता, पुरुषसत्ताकता, उच्चवर्गीयता आणि नवभांडवली मानसिकता असे सगळे एकवटले आहे. हिंसेला ‘व्हायरल’ करताना आपण काही चुकीचे करतोय असे यांच्या मनात अजिबातच नाही. विवेक पूर्ण नष्ट झालेल्याच्या झुंडीच आसपास तयार होताहेत. ते सगळे व्हायरल मटेरियल पाहणारे, शेअर करणारेही वस्तुस्थितीचा शोध न घेता लगोलग दुसऱ्यांना फॉरवर्ड करतात.
तंत्रज्ञान वापरताना अत्यावश्यक असणारी सजगता आपल्याकडे दुर्दैवाने दिसत नाही. विशेष म्हणजे, या प्रकारांमधल्या गुन्हेगारांना बहुतेकदा कडक शासन होताना दिसत नाही. शिवाय शासनव्यवस्थेची एक सहमतीच या सगळ्यांना असल्याचे चित्र आहे. सगळे मंत्री-खासदार सतत हिंसक मानसिकतेला प्रोत्साहन देणारी वक्तव्यं करत असतात. आधीच्या सत्ताकाळात हे होत नव्हते असे नाही. पण आजच्या शासनव्यवस्थेत हिंसेला ‘लेजिटिमेट’ केले जाते आहे. सर्वप्रकारच्या हिंसेला ठाम नकार न देता सत्ता राबवणारी, ते करणारी माणसेच आज यंत्रणेत आहेत.
-प्रज्ञा दया पवार
(लेखिका प्रख्यात साहित्यिक आहेत)
