का शेतकर्‍यांच्या त्या आत्महत्या
नाही खूपत मनाला ?
शेतकर्‍यांचा तो आक्रोश का
ऐकू येत नाही कुणाला ?
उपयोग नाही झाला
करून पेरणी दुबारा
झाला अवकाळी पाऊस
अन् पडल्या गारा
बिघडुन विस्कटुन गेला
हिशोबाचा मेळ सारा
शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातल्या
थांबल्या नाहीत धारा
घर प्रपंचासाठी त्यांचं
सर्वस्व लागलं होतं पणाला
पण शेतकर्‍यांचा तो आक्रोश
ऐकू येत नाही कुणाला
शेतकरी राजा बिचारा
झाला आहे मुका
आसवांचा ओघ
झाला आता सुका
मदतीला धावतो कोणी
नेता, अभिनेता
सांडवतात इकडे तिकडे
गोळा केलेल्या व्यथा
व्यथेच्या त्या कथा आता
नाही स्पर्शत रे कुणाला
शेतकर्‍यांचा तो आक्रोश
ऐकू येत नाही कुणाला
बरी नव्ही रे शेतकरी दादा
सावकाराशी ती गट्टी
कश्याला हवी पोकळ
प्रतिष्ठा ती खोटी
हुंड्याची ती प्रथा मला
भासली आज अघोरी
लटकलेल्या बापाच्या फाशीची
तिच तर रे दोरी
खचू नकोस रे दादा
आणि नको स्पर्श त्या दारूला
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचं नाही रे
घेणे-देणे आता कुणाला
मंत्री संत्री करती
गुर्‍हाळं ती चर्चेची
भळभळणार्‍या जखमेवर
मलमपट्टी ती वरवरची
माध्यम ही चघळतात
शेतकर्‍यांच्या दुःखांना
फुटत चालल्या आहेत सार्‍यांच्या
डोळ्यातल्या संवेदना
का झालं ते विवश मन
हतबल निसर्गाच्या कोपाला
शेतकर्‍यांचा तो आक्रोश
ऐकू येत नाही कुणाला
शेतकरी दादा
तुला कायमची मदत
नाही रे कोणी करणार
तुझं तुलाच सावरायला हवंय
तुला कधी रे कळणार ?
उघडे डोळे ठेवून तुला
आता जागृत रहायला हवं
गरज पडली तर हक्कासाठी
कधी भांडायलाही हवं
बदल राजा स्वतःला आता
आणि कर समर्थ त्या मनाला
शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आता
नाही खूपत रे कुणाला
नाही खूपत रे कुणाला
खोपोलीच्या डॉ. सुभाष कटकदौंड यांची ही कविता शेतकरी आत्महत्या, त्याचे केले जाणारे भांडवल, सरकारी मदतीमधील त्रुटी, निसर्गाने दिलेला मार, सावकारी पाश अशा सार्‍या भवतालातून कास्तकाराच्या भीषणतेवर बोट ठेवते. पण, त्याचवेळी या सार्‍या विदारक परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आत्महत्या हाच मार्ग नसल्याचेही बळीराजाला सांगते…
शेती आणि त्यावर अवलंबून असणार्‍यांची स्थिती पुढेपुढे आणखी बिकट होत जाणार आहे. आणि त्याचे मुख्य कारण असेल तो म्हणजे हवामानातील लहरी बदल! जागतिक तापमान वाढीच्या पार्श्वभूमीवर आता ठरल्या वेळी पाऊस पडेल, याची शाश्वती देता येणार नाही. हिवाळा आणि उन्हाळा आपल्या आजी आजोबांच्या काळाप्रमाणे ठरलेले महिने आणि ठराविक प्रमाणात असेल याचीही शाश्वती राहिलेली नाही. गारपीट, धुके, रोगराई आणखी वाढत जाणार आहे. परिणामी आत्महत्या वाढतील ही मोठी भीती आ वासून उभी आहे. हे सारे आता सांगण्याचे कारण म्हणजे ‘आपलं महानगर’च्या हाती आलेली शेतकरी आत्महत्यांमध्ये भयानक वाढ झालेली आकडेवारी. माहिती अधिकार कार्यकर्ता जितेंद्र घाडगे यांनी भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या चार वर्षांच्या काळात ११,९९५ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती उजेडात आणली आहे. याच वेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चार वर्षांच्या काळात ६,२६८ शेतकर्‍यांनी आपले जीवन संपवल्याची माहिती दिली आहे. ४ वर्षांत ९१ टक्क्यांनी महाराष्ट्रातील बळीराजाने गळ्याला फास आणि तोंडाला विषाची बाटली लावली आहे. यात मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकर्‍यांची संख्या मोठी असल्याचे घाडगे सांगतात. यातील भयानक बाब म्हणजे मागील ४ वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांनी मिळून ५१ हजार ४०० कोटींच्या निधीची घोषणा होऊनही शेतकरी सरणावर जाण्यापासून थांबत नाहीत. या सार्‍याचा अर्थ सरकारच्या उपाययोजना कुठेतरी कमी पडत तर आहेतच, पण शेतकरीही पारंपरिक शेतीच्या मानसिकतेमधून बाहेर पडताना दिसत नाहीत.
शेतमालाचे पडलेले भाव, हमी भाव देण्यात कुचराई, दुष्काळ आणि सरकारचे शेतीकडे दुर्लक्ष यामुळे शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होत असल्याची ओरड आता विरोधी पक्षांकडून सुरू झाली आहे. नरेंद्र मोदी आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात आत्महत्यांचा दुप्पट झालेला आकडा याचे भांडवल जाणता राजा शरद पवार यांनी करायला सुरुवात केली आहे. पण, हे पाप फक्त युती सरकारचे नाही तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचेही तितकेच आहे. सरकार बदलले म्हणून बळीराजाच्या ‘रोज मरा’ जगण्यात काही फरक पडलेला नाही. उलट गेल्या दोन दशकांमधील शेतीची गणिते जी काही उलटीसुलटी झालीत आणि त्यातून वाढत गेलेल्या आत्महत्यांना प्रथम कारणीभूत आहे ती काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस. १९९५ ते ९९ चा काळ वगळता यांच्याच तर हातात राज्याची सत्ता होती. केंद्रात कृषी विभागासारखे महत्वाचे खातेही शरद पवार यांच्याकडे होते. तरीही याआधी आत्महत्या थांबल्या नव्हत्या आणि आताही थांबायचे नाव घेत नाहीत. याचा अर्थ एकच होतो सरकार कुठचेही येवो शेतकर्‍यांची हालत काही सुधारलेली नाही.
काँग्रेस सत्तेवर असताना २०१० च्या दरम्यान महाराष्ट्रातील शेतकरी मरण जवळ करण्यास मोठ्या संख्येने सुरुवात झाली होती. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यावर अशी वेळ यावी, यामुळे सार्‍या देशाचे लक्ष लागले होते. प्रसारमाध्यमेही गावा कुसात जाऊन शेतकर्‍यांची परिस्थिती जवळ जाऊन पाहत होती. मलाही तशी संधी मिळाली आणि आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण असलेल्या विदर्भात फिरता आले. बांधावर जाऊन वास्तव जवळून पाहता आले. त्यावेळी यवतमाळ जिल्ह्यात मोठ्या संख्यने शेतकर्‍यांनी जीवन संपवले होते. कापूस, सोयाबीन ही हातची गेलेली पिके, संपलेले पाणी, सरकारी अनास्था, कमवता एक खाणारी तोंडे अनेक, सावकारी कर्ज, वर्षश्राद्ध, लग्न सोहळे आणि व्यसन अशी एक ना अनेक कारणे आत्महत्यांना कारणीभूत असल्याचे दिसून आले होते. भयानक म्हणजे याकडे सरकारी अधिकार्‍यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन अतिशय नकारात्मक होता. त्याचा आणखी परिणाम होऊन आत्महत्या वाढत चालल्या होत्या. मेलेल्या १० पैकी ८ शेतकरी व्यसनी होते असे शेरे मारून त्यांच्या कुटुंबियांना मदत नाकारली जात होती. मंत्रालयातून मदतीचे आकडे फुगत असताना प्रत्यक्ष बांधावर मात्र मदतीचा निधी सरकारी लालफितीतून सुटत नव्हता. जणू काही अधिकार्‍यांच्या खिशातून हे पैसे जाणार होते. याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता त्यांची उडवाउडवीची उत्तरे चीड आणणारी होती. तर मंत्रालयात अशोक चव्हाण, अजित पवार, सुनील तटकरे, पतंगराव कदम यांचाही अविर्भाव हा निबर कातडीसारखा होता. विदर्भ महाराष्ट्राचा एक भाग आहे, हे या नेत्यांना माहीत आहे की नाही अशी हालत होती. हिवाळी अधिवेशन हे सहलीपुरते मर्यादित झाले होते. हे अधिवेशन विदर्भाचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी जेवणावळी आणि जंगल सफारी अशा छा छू पद्धतीने चालले होते. कोणालाच काही फरक पडत नव्हता. हे कमी होते म्हणून की काय काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाला आणि वर रिकाम्या धरणात पाणी नाही तर मुतू का, अशी अरेरावीची भाषा अजित पवार यांनी वापरली.
राजकारणातील गंमत बघा, काँग्रेस आघाडीच्या या भ्रष्टाचारी कारभाराचे वाभाडे काढत, बैलगाडीभर पुरावे लोकांना दाखवत आणि अजितदादा, तटकरे यांना तुरुंगात खडी फोडायला पाठवणार असे सांगत भाजप सरकार सत्तेत आले. पण, आता या सरकारला ५ वर्षे पूर्ण होत आली असताना अजित पवार, सुनील तटकरे तुरुंगात गेलेले नाहीत. मात्र फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकरी मात्र दुप्पट संख्येने सरणावर चढला आहे… लोकशाही जिंदाबाद!
याच काँग्रेसच्या काळात शेतकरी कर्जमाफी झाली, पण ज्याला खरी गरज आहे त्याऐवजी धनदांडग्या लोकांनी खोट्या नावानिशी आणि सरकारी, बँक अधिकारी यांना हाताशी धरून सरकारी मदतीवर हात मारला. या सर्व त्रुटी लक्षात घेऊन फडणवीस सरकारने ३४ हजार कोटींची मदत जाहीर करताना ऑनलाईन पद्धत वापरली. मात्र या किचकट प्रक्रियेमुळे प्रत्यक्षात ८९ लाख शेतकर्‍यांपैकी फक्त ४३ लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा फायदा झाला आणि ४६ लाख शेतकरी वंचित राहिले. घोषित झालेल्या ३४ हजार कोटींपैकी १८ हजार कोटी शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होऊ शकले. ८ हजार कोटी बँकांत पडून आहेत. यावरून फडणवीस सरकारचे कर्जमाफीचे धोरण चुकले आहे, हे आकडेवारीवरून सिद्ध होते.
या देशातील निम्मी लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून असेल तर पुढे सत्तेवर येणार्‍या सरकारने कधी तरी बाकी सार्‍या गोष्टी बाजूला ठेवून शेतीचे शाश्वत धोरण निश्चित करायला हवे. आत्महत्या रोखण्यासाठी कर्जमाफी हा एकमेव उपाय होऊ शकत नाही, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. म्हणूनच शेती आणि शेतकर्‍यांचा मुळापासून विचार करणारा स्वामिनाथन आयोग तातडीने लागू करायला हवा. बळीराजाच्या मातीतील सोन्याचा भाव निश्चित होत नाही तोपर्यंत त्याची जखम भळभळत राहील…
