स्वातंत्र्याचं मृगजळ

खरं सांगू का, मलाही भाषा, साहित्याची खूप आवड होती रे. पण उगाच नर्सिंगचा कोर्स जबरदस्तीनं करायला लावला घरच्यांनी आणि पूर्ण झाला की लगेच वडिलांनी लग्न लावून दिलं आणि माझं शिक्षण अर्धवटच राहिलं.

माझी एक मैत्रीण फोनवरुन मनातलं बोलत होती.

आमचं थोडं बोलणं होतंय न होतंय तोच बेल वाजल्याचा आवाज आला.
चल तुला नंतर फोन करते. ‘हे’ आलेत वाटतं., असं म्हणत तिनं घाईघाईनं फोन ठेवला.
या प्रकारचा संवाद अनेकदा आपण ऐकला असेल.

माझ्या मैत्रिणीला विशिष्ट गोष्ट शिकण्याची इच्छा होती, पण ती पूर्ण होऊ शकली नाही. आज ती घरात आणि घराबाहेर काही काम करते. तिचं स्वतःचं बँक अकाउंट आहे. तिच्याकडे स्वतंत्र फोन आहे. माझी मैत्रीण स्वतंत्र जीवन जगत आहे, असा दावा आपण करु शकतो का ?

स्वातंत्र्य हा शब्द ऐकताच आपल्या डोळ्यासमोर येते ती आपल्या मनाप्रमाणे वागता येण्याची गोष्ट. थोडक्यात आपली निवड. माझ्या मैत्रिणीला भाषा शिकायची होती, ती तिची निवड होती. पण त्यानुसार तिला शिकता आलं नाही. स्वातंत्र्यामध्ये दुसरी आणखी एक बाब अभिप्रेत असते ती म्हणजे बंधनांचा अभाव. बंधनं नसणं म्हणजे स्वतंत्र असणं, असंही आपण मानतो. तिसरी बाब असते ती स्वातंत्र्यासाठी पोषक परिस्थिती असणं. उदाहरणार्थ, मेडिकल कॉलेजला निवड होऊनही माझा एक मित्र वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करु शकला नाही. कारण कॉलेजची फी त्याला परवडत नव्हती. या मित्राला हवा तो कोर्स निवडण्याचं स्वातंत्र्य होतं. बंधनं नव्हती. मात्र स्वातंत्र्याचा वापर करण्यास पोषक परिस्थिती नव्हती.

थोडक्यात, निवडीची धारणा आणि त्याबाबतचा अवकाश, बंधनांचा अभाव आणि स्वातंत्र्यासाठीची पोषक परिस्थिती या तीन आयामांसह स्वातंत्र्याच्या मूल्याचा अभ्यास करता येतो.

भारतीय स्वातंत्र्यदिनाची बहात्तरी साजरी करताना या तीन आयामांसह स्वातंत्र्याचा विचार करता आपल्याला काय दिसतं ?
ब्रिटिशांचं नसणं म्हणजे भारताचं स्वतंत्र असणं होतं का ? आपण केवळ ब्रिटिशांना इथून घालवलं नाही तर ‘नवा स्वतंत्र भारत’ कसा असेल, याची निवड केली. भारतीय संविधानानं ही निवड अधिक नेमक्या प्रकारे सांगितली आहे. हा देश सार्वभौम, लोकशाही, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष स्वरूपाचा असेल, अशी निवड आपण केली. त्यानुसार सार्‍या स्वातंत्र्याच्या अधिकारांसाठीचा पोषक अवकाश बनवण्याचा प्रयत्न आपण केला.

बहात्तर वर्षांच्या प्रवासानंतर आपण ही निवड बदलली आहे का, वेगळं काही निवडलं आहे का किंवा चुकीचं काही निवडलं आहे का, असे सारे प्रश्न आज कळीचे आहेत.

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे मैत्रिणीला कोर्स कोणता निवडावा, याचं स्वातंत्र्य नाही कारण तिच्या जगण्यातील महत्त्वाच्या निर्णयांबाबतचा अंतिम अधिकार वडिलांना आहे. कोणाशी, किती आणि कसं बोलावं हे ठरवण्याचा अधिकार तिच्या लग्नानंतर नवर्‍याकडे हस्तांतरित झाला आहे. कालांतराने तो तिच्या मुलांकडे जाईल. दिनकर साळवे यांनी लिहिलेल्या गाण्यात म्हटलं आहे-

आयानू बायानू कोण्या मनूनं
बंधनं घातलं पोथी लिहून
बायांची अक्कल म्हणे गहाण
पुरुषाच्या धाकात सदा रहाणं

बालपणामध्ये पित्याचं नाव, तरुणपणामध्ये पती हा देव, म्हातारपणामध्ये पोरांना भ्यावं, अशीच स्त्रीची कर्तव्यं आहेत हे मनुस्मृती कसं सांगते, हे पुढं या गाण्यात स्पष्ट केलेलं आहे. जातीनुसार आपापल्या मर्यादेत रहावं, हे तर मनुस्मृतीत ठायीठायी सांगितलं आहेच म्हणून तर विषमतेचा, बंधनांचा जाहीरनामा असलेली मनुस्मृती बाबासाहेबांनी जाळली आणि स्वातंत्र्याचा, समतेचा, सहभावाचा जाहीरनामा मांडणारं संविधान रचलं, स्वीकारलं.

भारतीय संविधानाच्या कलम 19 ते 22 यामध्ये अभिव्यक्ती आणि जीविताच्या संदर्भाने व्यक्तीला अधिकार आहेत तर कलम 25 ते 28 मध्ये धर्मविषयक स्वातंत्र्याच्या तरतुदी आहेत. या सार्‍या तरतुदींवर संविधानसभेत मोठी चर्चा घडली आहे. कागदावर असणारं स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात व्यक्तीला मिळावं, यासाठी भारतीय संविधानकर्ते आग्रही होते.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून शेवटच्या माणसापर्यंत स्वातंत्र्य पोहोचेल, असा प्रवास सुरु झाला. 15 ऑगस्ट 1947 ला लाल किल्ल्यावर पडलेले स्वातंत्र्याचे किरण झोपडी-झोपडीपर्यंत पोहोचावेत, गांधींच्या भाषेत ‘अंत्योदय’ व्हावा, अशी अपेक्षा होती. त्या दिशेने प्रवासाला सुरुवात झाली. स्वतः पंडित नेहरु स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते होते. ‘पूर्ण स्वातंत्र्याची’ मागणी करणारे आणि स्वातंत्र्याचे मोल जाणणारे असे ते नेते होते. स्वातंत्र्यपूर्व भारत आणि स्वातंत्र्योत्तर भारत या दोहोंना जोडणारा महत्त्वपूर्ण मूल्यात्मक पूल म्हणजे जवाहरलाल नेहरु होते. पुढे इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीचा अपवाद वगळता स्वातंत्र्याचे मूलभूत हक्क हिरावून घेतले गेले नाहीत. अधिकाधिक लोकशाही अवकाश निर्माण होण्याच्या दिशेने भारताचा प्रवास झाला. त्यातही अनेक दोष होते, अनेक वेळा विविध समूहातल्या नागरिकांचं राज्यसंस्थेकडून शोषण घडलं पण त्याविरोधात लढण्याचा, मागणी करण्याचा अवकाश उपलब्ध होता.

2014 पासून मात्र भारताच्या राजकीय प्रक्रियेची दिशा लक्षणीयरित्या बदलली. अनेकांनी आजच्या या परिस्थितीला ‘अघोषित आणीबाणी’ म्हटलं आहे तर अलीकडेच आताचं गणराज्य हे ‘दुसरं गणराज्य’ आहे, असंही आता राजकीय अभ्यासक नोंदवत आहेत. अधिकृतरित्या आणीबाणी लादलेली नसताना स्वातंत्र्याचा संकोच करणारी ‘अघोषित आणीबाणी’ आज अस्तित्वात आहे, हे म्हणणं नीट समजावून घ्यायला हवं.

संविधानानुसार अपेक्षित असलेल्या गणराज्याच्या राजकीय व्यवस्थात्मक चौकटीमध्ये कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्याय मंडळ या तिन्हींमध्ये संस्थात्मक संतुलन असणं जरुरीचं आहे. त्यातही न्यायालयास स्वातंत्र्य हवे, स्वायत्तता हवी आणि कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ यांनी परस्परांच्या सहकार्यानं काम करावं, असं अपेक्षित आहे.

आज न्यायालयीन स्वायत्ततेची अवस्था दयनीय आहे. 12 जाने. 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे चार न्यायाधीश एक पत्रकार परिषद घेतात आणि भारतीय लोकशाही धोक्यात असल्याबाबतचे सूतोवाच करतात. त्यातलेच एक न्यायाधीश नंतर सरन्यायाधीश होतात. देशावर प्रभाव टाकणा-या महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत राजकीय सत्तेला अनुकूल असे निकाल देऊन निवृत्त होताच ते सत्ताधारी पक्षाचे खासदार होतात, हा सारा प्रवास स्वयंस्पष्ट आहे. सध्या प्रशांत भूषण यांच्यावर सुरु असलेला खटला न्यायालयाच्या राजकीयीकरणाचा पुढचा अध्याय आहे.

न्यायालयीन स्वायत्तता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असताना ज्या संस्था खास ‘स्वायत्त’ म्हणून ओळखल्या जातात त्यांचं अधःपतन झालेलं आहे. सीबीआय असो वा कॅग, रिझर्व बँक असो की निवडणूक आयोग या सार्‍या संस्था सत्तेच्या अधीन झाल्या आहेत.

संसदेत मूलभूत मुद्यांबाबत गंभीर मंथन होत नाही. प्रचंड बहुमत असलेलं सरकार अस्तित्वात असल्यामुळे ‘हम करे सो कायदा’ अशी परिस्थिती, त्यामुळे चर्चेला, असहमतीला पुरेसा वाव नाही. गंभीर मंथनाचं व्यासपीठ असलेल्या संसदेचं रुपांतर ‘नोटीस बोर्ड’ मध्ये होणं हे देशासाठी घातक आहे.

एकंदरीत देश ज्या संस्थात्मक पायावर उभा होता तो बर्‍याच अंशी खिळखिळा किंवा निकामी केला गेला आहे.

या सार्‍यावर अंकुश ठेवावा आणि समाज-राज्यसंस्थेसमोर आरसा धरावा, अशी ज्यांच्याकडून अपेक्षा करावी ती माध्यमं सत्तेच्या चरणी लोळण घेताहेत. ‘गोदी मीडिया’ हे यथार्थ संबोधन आज वापरलं जात आहे. माध्यमं हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ वगैरे तर नाहीच; उलटपक्षी तेच ‘दुसरं कायदेमंडळ’ आहे असं म्हणण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. रवीश कुमार यांना मागील वर्षी मॅगसेसे पुरस्कार प्रदान करताना समितीने भारतात स्वातंत्र्याचा आणि मूलभूत अधिकारांबाबतचा अवकाश आक्रसत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.

या सार्‍या युक्तिवादाला दृश्य पुरावे आहेत. अल्पसंख्यांकाच्या सामूहिक स्वातंत्र्यावर आज जी गदा आली आहे ती अभूतपूर्व आहे. झुंडींनी होणारी हत्यासत्रं ही या सरकारची देन आहे. मुद्दा कधी बीफ खाण्याचा असतो तर कधी सोशल मीडियावरच्या पोस्टचा, झुंड येते आणि व्यक्तीला संपवून टाकते. मारेक-यांना अटक सोडा, मारेक-यांचाच सत्कार करतात केंद्रीय मंत्री. झिया अस सलाम यांचे ‘लिंच फाइल्स’ हे पुस्तक या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. प्रामुख्याने मुस्लिम आणि त्या खालोखाल हिंदूंमधील कनिष्ठ जातींमधील व्यक्तींची झुंडींकरवी हत्या झालेल्या आहेत.

दुसरा प्रोजेक्ट आहे तो देशद्रोही प्रमाणपत्र विभागाचा. रोहित वेमुलाला न्याय मिळावा म्हणून लढत असलेल्या कन्हैया कुमारला देशद्रोही ठरवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला, तिथपासून देशद्रोही प्रमाणपत्र विभागाने या कामाचा सपाटाच लावला. पंतप्रधानांच्या विरोधात किंवा सरकारच्या विरोधात काही बोलताच व्यक्तींना देशद्रोही ठरवलं जातं. इथे पंतप्रधान= देश, सरकार= देश असे चुकीचे समीकरण मांडले जात आहे.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा आणखी एक मार्ग आहे तो ‘अर्बन नक्षल’ प्रोजेक्ट. देशभरातून मानवी हक्कांबाबत लढणार्‍या कार्यकर्त्यांना अटक करण्याचं सत्र सुरु आहे. कोणतेही ठोस पुरावे नसताना जनतेच्या मनात एक खोटा शत्रू उभा करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.

गेल्या वर्षी काश्मिरमध्ये ज्या जबरदस्तीनं राज्यसंस्थेने धुडघूस घातला तो भारतीय लोकशाहीच्या परंपरेसाठी अशोभनीय होता. अलीकडेच चन्नी आनंद, मुख्तार खान आणि दार यासीन या तिघांना भयंकर परिस्थितीतल्या काश्मीरमधील मानवी जीवनाच्या चित्रणाबद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठेचा समजला जाणारा पुलित्झर पुरस्कार मिळाला. त्यांच्या फोटोग्राफीचं बरंच कौतुक झालं. यातला एक फोटो होता मुनीफा नाझीर या सहा वर्षाच्या मुलीचा. तिचे डोळे पाहून कोणत्याही सहृदयी व्यक्तीच्या डोळ्यात पाणी येईल. इतके बोलके डोळे आहेत या मुलीचे; पण 12 ऑगस्ट 2019 ला नागरिकांवर केल्या गेलेल्या हल्ल्यात तिच्या उजव्या डोळ्याला जखम झाली. गेलं वर्षभर लॉकडाऊनमध्येच काढणा-या काश्मिरी जनतेच्या जखमेचं मूर्तिमंत रूप या मुनीफाच्या निमित्तानं समोर आलं.

2020 मध्ये देश अर्धवट लॉकडाउनमध्ये असताना स्वातंत्र्यदिन साजरा करणं आणि स्वातंत्र्याच्या मूल्यांचा आपण पुरस्कार करतो, असं राज्यसंस्थेनं (56 इंची) छातीठोकपणे सांगणं ही विशेष धैर्याची बाब आहे, यात शंका नाही.

वरवर पाहता आपल्याला वाटतं आपण हवं ते करु शकतो. देशात लोकशाही आहे, निवडणुका होतात आपण मतदान करु शकतो, हे खरंच पण आपण निवडणुकीला उभा राहू शकत नाही. रोजगार, व्यवसाय स्वातंत्र्य आहे हे खरंच; पण रोजगार उपलब्ध आहेत कुठं ! शेकडो प्रोडक्टस बाजारात पण जिवा(ओ)भावाची प्रोडक्टसच घेणं सक्तीचं होतं थोडक्यात वैकल्पिक विषयही अनिवार्य होतात !

निवडीचं स्वातंत्र्य आहे, असं वाटू शकतं. पण हा आभास आहे. प्रत्यक्षात स्वातंत्र्याचा वापर करण्यासाठीची पोषक अवस्था आज राज्यसंस्थेने संपुष्टात आणली आहे. माझ्या मैत्रिणीच्या आयुष्याबाबतचे निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार जसे पितृसत्ताक समाजात वडिलांकडे एकवटले आहेत तसंच नागरिकांच्या आयुष्याबाबतचे सर्वाधिकार राज्यसंस्थेने आपल्या ताब्यात घेतले आहेत. वस्तुतः नागरिकांच्या हक्कांचं रक्षण करणं एवढीच मर्यादित अधिकारकक्षा राज्यसंस्थेची आहे.

सर्वंकषतावादी राज्यसंस्था आणि नवउदारमतवाद या दोहोंनी एकत्र मिळून आपल्याला स्वातंत्र्याचं मृगजळ दाखवलं आहे. हे मृगजळ आहे, हे आपल्या जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा आपण स्वातंत्र्याच्या वाटेवरुन प्रवास करु शकू. हे लक्षात येण्यासाठी स्वतंत्र प्रकारे विचार करायला हवा. विचार करण्याची प्रक्रिया ‘आउटसोर्स’ केली नाही तर स्वातंत्र्याचं अपहरण रोखता येईल.

भारताला स्वातंत्र्य मिळावं म्हणून कित्येकांनी आपले प्राण दिले, पण स्वातंत्र्य मिळालं म्हणजे सर्व काही पार पडलं असं नव्हे. लोकशाही असो वा स्वातंत्र्य, ती सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्य टिकवणं ही स्वातंत्र्यलढ्याइतकीच मोठी लढाई आहे, हे विसरुन चालणार नाही.

–