भाजपवर जनतेच्या अपेक्षांचं ओझं…!

Mumbai
Narendra Modi
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

आघाड्यांच्या सरकारच्या जमान्यात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली स्पष्ट बहुमत मिळवत भाजपा सरकार सत्तेत आलं. या सरकारकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. त्या दृष्टीने चार वर्षांच्या कारभाराचा लेखाजोखा घ्यायचा तर स्वच्छ भारत अभियान, आर्थिक स्थिती उत्तम असणाऱ्यांनी अनुदान न घेणं या संदर्भात चांगलं काम झालं. मात्र, सामाजिक पातळीवर वाढती अस्वस्थफता, आर्थिक आघाडीवरील अपयश या चिंताजनक बाबी आहे.

२०१४ मधील लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपाला मिळालेलं घवघवीत यश अनुभवायची संधी या देशाला अनेक वर्षानंतर मिळाली. १९९५ नंतर म्हणजे जवळपास २० वर्षांनंतर लोकसभा निवडणुकीत एकाच पक्षाला निर्विवाद बहुमत मिळालं. ही अलिकडच्या काळात भारतीय राजकारणात घडलेली नवीन गोष्ट होती. त्यापूर्वी आघाडी सरकारांचा जमाना होता. त्यात सत्तेची सूत्रं कधी काँग्रेसप्रणित आघाडीकडे तर कधी भाजपाप्रणित आघाडीकडे राहिली. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी दहा वर्षं केंद्रात काँग्रेसप्रणित आघाडीची सत्ता होती. असंच चित्र पुढंही पहायला मिळेल, असं वाटत होतं. परंतु २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी वेगळ्या प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातून नरेंद्र मोदींकडून लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. मोदी यांच्यामागे असणाऱ्या मीडियानं राबवलेल्या मोहिमेमुळेदेखील लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकार चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण करत आहे. त्या दृष्टीने २०१४ च्या निवडणुकांच्या वेळी जनतेच्या मोदी यांच्याकडून असणाऱ्या अपेक्षांची कितपत पूर्तता झाली, हे पाहणं गरजेचं ठरेल.

इथं लक्षात घेण्याजोगी महत्त्वाची बाब म्हणजे २०१४ मध्ये केंद्रातील काँग्रेसचं सरकार जाऊन त्या जागी भाजपाचं सरकार स्थापन होणं हा केवळ पक्षबदल नव्हता. तर तो भारतीय समाजाच्या मानसिकतेत मोठ्या प्रमाणावर झालेला बदल होता. सामाजिक संतुलनात, वर्गीय संतुलनात झालेला बदल होता. त्यापूर्वी राम मंदिर, मंडल आयोग यामुळे ज्या जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरणाची जी वेगवान प्रक्रिया सुरू होती, त्यातूनहीहा बदल घडला होता.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी केंद्रातील यूपीए-२ सरकारमध्ये घोटाळ्याची काही प्रकरणं उघड झाली. त्यामध्ये टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, कोळसा खाण वाटप गैरव्यवहार यांचा उल्लेख विशेषत्वाने करावा लागेल. त्यामुळे जनतेत या सरकारविषयी नाराजी होती. दुसरीकडे सर्वात महत्त्वाच्या औद्योगिक लॉबीतही नाराजी होती. याचं कारण जमिनी अधिग्रहणाचे प्रश्न, पर्यावरणाचे प्रश्न यामुळे अनेक मोठे प्रकल्प अडचणीत सापडले होते. देशात वाढत्या महागाईमुळे सामान्य जनता हैराण झाली होती. एकूणच त्या सरकारविषयी जनतेत मोठ्या प्रमाणावर नाराजी निर्माण झाली होती. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपाच्या घवघवीत यशाला ही पार्श्वभूमी लाभली होती.

इथे आणखी एका पार्श्वभूमीचाही विचार करावा लागेल. ती म्हणजे २०१४ पूर्वी आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत झपाट्यानं बदल घडले आणि त्याचादेखील भारतावर परिणाम झाला. उदाहरणार्थ निर्वासितांचा प्रश्न व्यापक आणि गंभीर बनला, दहशतवादाच्या प्रश्नाची डोकेदुखीही वाढली, बेरोजगारी वाढली. त्यामुळे संपूर्ण जगात उजव्या प्रवृत्ती मजबूत झाल्या. त्याचीही पार्श्वभूमी या सरकारला लाभली. जागतिक पातळीवर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती आकाशाला भिडल्या होत्या. ही अस्थिर परिस्थिती मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपाला सत्तेवर आणण्यास कारणीभूत ठरली.

मोदी सरकारला सत्तेत येऊन चार वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण होत आहे. या चार वर्षांमध्ये मोदी सरकारची कामगिरी कशी राहिली, याचा वेध घेणं महत्त्वाचं ठरेल. या सरकारच्या काळात विशेषत: गेल्या दोन वर्षांमध्ये देशात दलितांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे या समाजातील असंतोष वाढत चालला आहे. शिवाय मुस्लीम समाजाविषयी दुजाभाव निर्माण होणं, गोवंश हत्याबंदीच्या निमित्ताने मुस्लिमांवर उघड हल्ले होणं, राखीव जागांच्या अंमलबजावणीत चालढकल होणं या बाबीही समाजात असंतोष निर्माण करणाऱ्या ठरल्या.

देशात नियोजन आयोगाच्या जागी निती आयोग आणण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. या निती आयोगापासून आता दिल्लीमध्ये सर्वत्र सल्लागार नेमण्याची नवी प्रथा सुरू झाली आहे. सल्लागार असल्यामुळे राखीव जागांच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न राहत नाही. या साऱ्या परिस्थितीत आर्थिक आघाडीवर या सरकारनं आपली दिशा स्पष्ट केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था दोन विभागांमध्ये विभागली गेली आहे. एक म्हणजे कॉर्पोरेट जगत अर्थात संघटित आर्थिक क्षेत्र तर दुसरा विभाग म्हणजे असंघटित आर्थिक क्षेत्र अर्थात इन्फॉर्मल इकॉनॉमी. या सरकारचा कल कॉर्पोरेट जगताकडे झुकला आहे, हे दोन महत्त्वाच्या निर्णयांवरून स्पष्ट झालं. एक म्हणजे नोटांबदीचा निर्णय. असंघटित क्षेत्राला याचा फार मोठा बसला. दुसरा निर्णय म्हणजे जीएसटीची अंमलबजावणी. कॉर्पोरेट क्षेत्रालाच याचा जास्तीत जास्त फायदा झाल्याचं दिसत आहे आणि तोच त्याचा उद्देश आहे.

दुसरीकडे शहरी अर्थव्यवस्था विरूध्द ग्रामीण अर्थव्यवस्था असा संघर्ष आहे. त्यात या सरकारनं शहरी भागाला झुकतं माप दिल्याचं स्पष्ट जाणवत आहे. मेट्रो, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी अशा योजनांवरील प्रचंड मोठ्या गुंतवणुकीवरून स्पष्ट होत आहे. याचं कारण हा शहरी वर्ग भाजपाचा मुख्य आधार असल्याचं गुजरातच्या निवडणुकीतही दिसलं होतं. गुंतवणूक कमी झाल्याचा आणि विकासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण भागात असंतोष दिसत आहे. मोदी सरकारच्या या चार वर्षांच्या कालावधीत शेतमालाला योग्य हमीभाव तसंच कर्जमाफीच्या मुद्यावरून शेतकऱ्यांची आंदोलनं मोठ्या प्रमाणावर पहायला मिळाली. या शिवाय लोकशाहीतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या न्यायसंस्थेतील अंतर्गत मतभेदही समोर आले. एवढंच नाही, तर न्यायसंस्था आणि सरकार यांच्यातील विसंवादाच्या काही घटनाही समोर आल्या. सद्यस्थितीत न्यायसंस्था हाच मोठा आधार ठरत असताना समोर येणारं हे चित्र सामान्य जनतेच्या मनात चिंता निर्माण करणारं आहे.

भालचंद्र कानगो (राजकीय विश्लेषक)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here