घरफिचर्सतरच महासत्ता, नाहीतर...

तरच महासत्ता, नाहीतर…

Subscribe

भारतातल्या स्त्रियांनी राष्ट्रपती होऊन दाखवलं, सक्षम पक्ष प्रमुख म्हणून नेतृत्व दाखवलं, महिला बाल कल्याणपासून ते संरक्षण खात्यापर्यंत सर्व खाती यशस्वीपणे चालवून दाखवली, रिक्षापासून विमानापर्यंत सर्व उडवून दाखवले तरी जेव्हा जेव्हा ‘अधिकार’ देण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा तेव्हा स्त्रियांना ‘इमोशनल ब्लॅकमेल’ केले जाते. जेव्हा हे थांबेल तेव्हाच भारत महासत्ता होईल.

आज ऑफिसला दुपारचे जेवण झाले आणि असेच जेवण जिरवण्यासाठी आम्ही देशाची चिंता करीत बसलो होतो आणि चर्चा सगळ्या विषयांवरुन ‘आजची तरुण मुलं’ याविषयावर आली. असे विषय निघाले की चर्चेच्या ठिकाणी जी तरुण मुलं आहेत त्यांच्यावर सर्व चर्चा येऊन अडकते तशीच ती आजही अडकली. कालपासूनच आमच्याकडे समाजकार्य विषयाची पदवी शिक्षण घेणारे आमच्याच भागातले दोन युवक एक महिन्याच्या ब्लॉक प्लेसमेंटसाठी आलेले आहेत. शिक्षणाची आवड असणारे लोक काय काय प्रयोग करुन पण शिक्षण घेतातच याची अनेक उदाहरणे मला माहीत होती, आज या दोघांची त्यात भर पडली. ही दोघेही आमच्या जव्हारच्या आदिवासी भागातली सर्व सामान्य घरातली मुलं, समाजकार्य शिक्षणासाठी नाशिकला प्रवेश मिळाला नाहीतर ते सातार्‍याच्या महाविद्यालयातून शिक्षण घेत आहेत.

त्यांच्या शिक्षणाची आवड या विषयावर चर्चा चालली होती, तिथून ती त्यांची फी यापर्यंत गेली आणि त्यातला एक म्हणाला की, माझ्या आईवडिलांकडे माझी फी भरू शकतील एवढे पैसे नाही म्हणून माझे शिक्षण माझ्या बहिणी मिळून करीत आहेत. मला चार बहिणी आहेत आणि मी शेवटचा ‘एकुलता एक’ खानदान का वारीस मुलगा आहे. अशा या शेवटी येणार्‍या आणि त्यामुळे सर्व आधीच्या मुलींची किंमत कमी करणार्‍या मुलांना पहिले की मला आपोआप राग येतो, तसा आजही मला आला. राग आला पण आजकाल वयोमानाप्रमाणे मी लगेच राग व्यक्त करीत नाही, तसा तो आजही केला नाही. बहिणी शिक्षण करतात या विषयावर सर्व बाजूने चर्चा सुरू झाली. काहींना त्या बहिणींना मात्र शिक्षण मिळाले नाही याचे दुःख वाटत होतं. तर काहींना त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यात ज्या ज्या प्रसंगांत भावाला एखादी गोष्ट मिळाली आणि यांना मात्र मिळाली नाही असे घडलेले प्रसंग उफाळून वर आले होते आणि हिरीरीने त्यांची मांडणी सुरू होती. मग शेकडो मुला-मुलींच्या विषमता दाखवणार्‍या प्रसंगांचा जोरदार पाऊस पडला.

- Advertisement -

या विषयात सर्वांनाच बोलायचे असते कारण बोलण्यासारखे, सांगण्यासारखे बरेच काही प्रत्येकाकडे असतेच असते, तसे आजही प्रत्येकाकडे काहीना काही सांगायला होते आणि प्रत्येकजण मनोभावे ते सांगत होते. चर्चा पुढे पुढे जातच होती आणि तेवढ्यात तो चार बहिणीचा भाऊ म्हणाला की, माझ्या बहिणींना माझ्यासारखे शिक्षण मिळाले नाही हे खरं त्यात माझ्या आईवडिलांच्या चुकीपेक्षा आमच्या गावात माध्यमिक शाळा नव्हती आणि त्यावेळी एवढ्या आश्रमशाळा नव्हत्या, ज्या होत्या त्यांचा प्रचार, प्रसार जेवढा व्हायला हवा होता तेवढा नव्हता. यासर्व गोष्टींचा परिणाम म्हणून माझ्या बहिणी जेमतेम चौथी वर्गापर्यंतच गेल्या. त्यातही त्यांना शिकवायला ज्या शिक्षकाची नियुक्ती झाली होती तो पगाराच्या आसपासच शाळेत यायचा. त्याला ही पोस्टिंग अजिबात आवडली नव्हती आणि बदली करुन घेण्याइतके पैसे त्याच्याकडे नव्हते आणि त्याच्या परिचयात कोणी मोठा माणूस, नेताही नव्हता. त्यामुळे तो असाच रडत खडत ही नोकरी करीत होता. त्यामुळे माझ्या बहिणी शाळेत तर जात होत्या, पण त्यांची कुठल्याच अक्षराशी नीट ओळख झालीच नाही.

ही परिस्थिती आजही फार बदलेली नाही बरं का आमच्या भागात. ही परिस्थिती फक्त गावाच्या झेडपीच्या शाळेतच आहे असेही समजण्याचे काही कारण नाही. तुम्ही आश्रमशाळेत गेलात तरी तिथे दहा शिक्षक असायला हवे असतील तर सातच शिक्षक असतात. मग त्या उरलेल्या तीन शिक्षकांचे जे वर्ग आहेत त्यांचे आयुष्य कसे असते हे मी सांगू नये आणि तुम्ही वाचू नये हेच बरं. जे शिक्षक आहेत ते शाळेच्या वेळेत शाळेत सापडलेच तर तुम्ही नशीबवान आहात, कारण शाळा दहाला असेल तर हे अकरा वाजता शाळेत येतात. त्यांची पोस्ट ही ‘मुक्कामी’ अशी असते, पण हे सर्व शिक्षक रोज त्यांच्या त्यांच्या घरीच सापडतात. त्यांच्यापैकी दोन तीनच शिक्षक आश्रमशाळेत राहतात. पण पगार मात्र पाचवा, सहावा की सातवा जो कुठला वेतन आयोग चालू आहे त्याप्रमाणे मोजून घेतात. त्या बदल्यात आपण पुरेसे, कायद्याने अपेक्षित असलेलेही देत नाही याची कुठलीही लाज शरम ना त्यांना ना त्यांच्या प्रशासकीय कार्यालयातील लोकांना वाटत. शिक्षकांनी गावातच रहावे यासाठी स्वतंत्र ‘भत्ता’ त्यांना मिळतो, याचे जे बिल करायचे असते त्यावर त्या गावाच्या सरपंचाची सही झाल्याशिवाय हे बिल मंजूरच होत नाही. पण ‘तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप’ या शासकीय न्यायाने सगळी बिले वेळेत मंजूर होतात. विचारले तर ते शिक्षक म्हणतात, ज्या आदिवासींना कालपर्यंत त्यांच्या घरी साध अन्न मिळत नव्हतं त्याचे खाण्याचे, राहण्याचे, आरोग्याचे प्रश्न सुटला आहे असे सकारात्मक का नाही तुम्ही पहात. खर आहे त्याचं.

- Advertisement -

आमच्या या चार बहिणीच्या भावाने चर्चा पुढे सुरुच ठेवली होती. तो स्वतः आदिवासी आणि त्याचे जे काही या सर्व प्रशासनाने गमावले होते ते तो पोटतिडकीने सांगत होता. पण त्याच्या याच अडाणी घरात त्याच्या आईवडिलांनी मात्र शेतीची वाटणी केली, ती मात्र सर्व बहिणी भावामध्ये समान केली. बहिणी सर्व लग्न होऊन गेल्या आहेत. तर त्यांच्या वाट्याची जमीन याचे वडीलच कसतात, पण त्या जमिनीवर जे काही पिकते तो सर्व वाटा त्या त्या मुलीला वेळेवर, न्यायाने आणि सन्मानाने जातो. एवढेच काय पण त्यांच्या त्यांच्या वाट्याची जी जी झाडे शेतात, बांधावर आहेत त्या त्या झाडांची फळं ती ती बहिणच घेते. काल त्यांनी एक बैल विकला तर त्याचेही समान वाटे करण्यात आले. हे सर्व ऐकून आमची सर्वांची बोलतीच बंद झाली. मुलीही मुलांइतकीच आईबापाच्या संपत्तीत हिस्सेदार आहेत याचा कायदा येऊन इतकी वर्षे झाली तरी याची अंमलबजावणी मात्र अशी खूपच कमी घरात होताना दिसते. बाकी ठिकाणी मात्र, ‘तू काय आता त्या जमिनीच्या पडीक तुकड्यासाठी भावाशी भांडशील?, दिला तुला तो तुकडा तर तू तुझ्या सासरहून येऊन करणार आहेस का? त्यासाठी कोर्टात जाशील? माहेर बंद करुन घेशील?’ हे आणि असे असंख्य टोमणे मारुन मुलींचे खच्चीकरण केले जाते. जी मुलगी असा दावा करते आणि त्यासाठी आवश्यक असणारी पावले उचलते तिला सर्वांकडून बदनाम केले जाते.

भारतातल्या स्त्रियांनी राष्ट्रपती होऊन दाखवलं, सक्षम पक्ष प्रमुख म्हणून नेतृत्व दाखवलं, महिला बाल कल्याणपासून ते संरक्षण खात्यापर्यंत सर्व खाती यशस्वीपणे चालवून दाखवली, रिक्षापासून विमानापर्यंत सर्व उडवून दाखवले तरी जेव्हा जेव्हा ‘अधिकार’ देण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा तेव्हा स्त्रियांना ‘इमोशनल ब्लॅकमेल’ केले जाते. आणि एकच पांचट प्रश्न वेगवेगळ्या पद्धतीने विचारला जातो तो म्हणजे, ‘कशाला हवा तुला अधिकार?’ आजच्या निमित्ताने एक गोष्ट मला लक्षात आणून द्यायची आहे ती म्हणजे आतापर्यंतचा बदलाचा, परिवर्तनाचा इतिहास आपण पहिला तर लक्षात येईल की जेव्हा जेव्हा आणि ज्यांना ज्यांना अधिकार समजले त्यांनी ते कृतीत आणले तेव्हाच त्या त्या अधिकारांची अंमलबजावणी झाली आहे. कोणीतरी देईल, करेल, आज ना उद्या करेल अशी वाट पाहणार्‍यांना कधीच काहीही मिळालेले नाही, आणि म्हणूनच ज्यांना ज्यांना स्त्रियांच्या अधिकाराची जाणीव आहे त्यांनी त्यांनी त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने स्त्रियांच्या अधिकाराची अंमलबजावणी स्वतःच्या आयुष्यात केली तरच हा देश सर्वांना घेऊन ‘महासत्ता’ बनेल. लग्नात तो बिन कामाचा रुखवत मांडण्यापेक्षा तिच्या नावावरच्या सातबर्‍याची मोठी फ्रेम लावा. माहेरच्या पुरुषांकडून सासरच्या पुरुषांकडे जाणारा तो हुंडा देण्यापेक्षा मुलीला किंवा बहिणीला संपत्तीचा हिस्सा द्या. एक अशिक्षित आदिवासी आई वडील सहज आपल्या मुलीना अधिकार देऊ शकतात, तुम्ही का नाही….. नाहीतर आहेच एकीकडे महासत्ता करण्याच्या खोट्या स्वप्नरंजनात, मित्रो म्हणत कोणीतरी स्त्री मंत्री पदाची शपथ घेत असेल आणि त्याच क्षणाला कोणीतरी स्त्री आहे म्हणून मारली जात असेल, दुधात टाकून, विहिरीत ढकलून, रेप करुन नाहीतर तोंडावर अ‍ॅसिड टाकून…

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -