देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या सत्तर वर्षांच्या इतिहासात केवळ दोनदाच आपले औद्योगिक धोरण तयार करून त्यावर अंमलबजावणीचा विचार केला गेला. आता तिसर्‍या औद्योगिक धोरणाचा मसुदा तयार झाला आहे. त्याद्वारे, येत्या काही वर्षांच्या कालावधीत औद्योगिक क्षेत्राचा जीडीपीतला सहभाग वाढणे अपेक्षित आहे.
स्वातंत्र्यानंतर, औद्योगिक धोरणाचा ठराव देशात १९५६ मध्ये संमत केला होता. त्यानंतर पुढची ३५ वर्षे या बाबत नव्या धोरणाची गरज भासली नसल्याचे दिसले. अखेर, सोने गहाण ठेवायची वेळ येण्याइतकी अर्थव्यवस्था खालावल्यावरच देशाला आर्थिक सुधारणांचे पाऊल उचलावे लागले. बॅलन्स ऑव्ह पेमेंट क्रायसिसनंतर सत्तेवर आलेल्या नरसिंहरावांच्या सरकारच्या काळात देशाने पुढचे औद्योगिक धोरण १९९१ मध्ये तयार केले. हे धोरण, त्यावेळी आर्थिक संकटाच्या खाईतून बाहेर निघू पाहणार्‍या या देशासाठी तयार केलेले होते. त्यानंतर आता २७ वर्षांनी पुन्हा एकदा देशाचे आर्थिक धोरण ठरविण्यात येत आहे.
नव्या औद्योगिक धोरणाचा अंतिम मसुदा केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे पाठविला असल्याची माहिती वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी अलीकडेच दिली. पुढची सुमारे दोन दशके देशाच्या उद्योगविषयक निर्णयांवर या धोरणाचा प्रभाव राहू शकेल अशी शक्यता आहे.
देशात दीर्घकाळपर्यंत पंचवार्षिक योजनांद्वारे नियोजनबद्ध विकास घडविण्याचे धोरण होते. त्यात नियोजन मंडळाची (प्लॅनिंग कमिशन) भूमिका महत्त्वाची राहात आली. १९९१ नंतर खुल्या अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करण्याचे ठरविल्यानंतर योजनाबद्ध विकासाची पद्धत वरचेवर संदर्भहीन ठरत गेली. विद्यमान सरकारने नियोजन मंडळाचे अस्तित्व संपुष्टात आणून एक पाऊल पुढे टाकले. या पार्श्वभूमीवर आता देशात औद्योगिक धोरणाची नव्याने रचना होत आहे. त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी काही एक मॉनिटरींग व्यवस्था प्रभावीपणे कार्यरत करणे आवश्यक ठरेल. तरच हे धोरण प्रभावीपणे राबवून ठरवलेली उद्दीष्टे प्राप्त करणे शक्य होईल.
आता औद्योगिक धोरणाचा जो अंतिम मसुदा तयार केला आहे त्यात उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे, तंत्रज्ञान हस्तांतर आणि परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे हे महत्त्वाचे मुद्दे असल्याची बातमी आहे. त्यामुळे या तीनही बाबींची चर्चा करणे महत्त्वाचे आहे.
उत्पादन क्षेत्र : अर्थव्यवस्थेच्या एकूण प्रगतीत औद्योगिक उत्पादन क्षेत्राची भूमिका महत्वाची असते हे सगळ्यांनाच मान्य आहे. उत्पादन क्षेत्राचा सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) वाटा वाढायला हवा. येत्या पाचसहा वर्षात उत्पादन क्षेत्राचा सहभाग आणखी चार-पाच टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने औद्योगिक धोरणाची दिशा काय नवे आणू पाहात आहे आणि त्याचा कसा उपयोग होईल हे पाहणे आवश्यक आहे.
तंत्रज्ञान हस्तांतर : १९९१ चे औद्योगिक धोरण मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे नेणारे असूनही, बाहेरून सुटे भाग आणून इथे जोडणी करणारा देश ही प्रतिमा भारताला पूर्णपणे पुसून टाकता आलेली नाही. सध्याच्या स्थितीत आत्यंतिक महत्त्वाचे तंत्रज्ञान बाहेरून आणून त्याआधारे येथील उत्पादनाचे प्रमाण आणि गुणवत्ता वाढवणे क्रमप्राप्त आहे. उद्योगाभिमुख शिक्षण देण्याचे आणि त्यासाठी इंडस्ट्री- इन्स्टीट्यूशन सहकार्य वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत पण त्यांचा एकूण एकत्रित परिणाम दिसण्यास अवधी आहे.
मात्र उद्योगांसाठीचे क्रिटीकल तंत्रज्ञान आणून ते उत्पादनासाठी वापरताना मनुष्यबळाला त्यात कितपत संधी उरणार आहे हा प्रश्नच आहेच. आर्टिफिशीयल इंटेलिजन्ससारख्या तंत्रज्ञानावर भर असलेल्या अत्याधुनिक उत्पादन प्रकल्पांत रोजगार निर्मितीला फारसा वाव नसतो. सगळीकडे हे दिसते. त्यामुळे एका बाजूला तंत्रज्ञानावर भर देताना दुसरीकडे रोजगार निर्मितीचे उद्दीष्ट साध्य कसे होईल हे पाहणे महत्वाचे आहे. इथे इनोव्हेशनचे महत्व लक्षात येते. रुटीन कामे ही यंत्रांना करायला लावून मानवी बुद्धीचा वापर नवनव्या वस्तू आणि सेवांच्या निर्मितीसाठी, कार्यपद्धतींमध्ये अनोख्या सुधारणा घडविण्यासाठी केला गेला तर औद्योगिक प्रगती साधतानाच मनुष्यबळाचा वापरही वाढता राहू शकतो. उच्च शिक्षणातल्या अभ्यासक्रमात अधिकाधिक सुधारणा घडविण्यात येत आहेत, त्या यशस्वी होणे आवश्यक आहे.
परदेशी गुंतवणूक : देशाच्या प्रमुख सत्ताधार्‍यांपासून वेगवेगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि मंत्र्यांनीसुद्धा, गुंतवणूक करण्याची क्षमता असणार्‍या देशांत दौरे केलेले आपण कित्येक वर्षे बातम्यांतून वाचत आलो आहोत. अशा प्रयत्नांना वेगवेगळ्या राज्यांत वेगवेगळ्या पातळीवर यश येऊन काही उद्योग उभे राहिले. मात्र ही वाढ देशाच्या वेगवेगळ्या भागात असमान अशी झाली, काही पॉकेट्सपुरती सीमित राहिली. सुदैवाने, सध्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ जगात सर्वाधिक आहे. त्यामुळे इतर देशांतून आपल्या देशात भांडवल येणे तितकेसे अवघड नाही. मात्र, असे भांडवल येण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभ्या राहणे आणि त्या योग्य रितीने सुरू राहणे महत्वाचे असेल.
येथे अंमलबजावणीचा भाग येतो आणि अंमलबजावणीत आपली कामगिरीत नेहमीच प्रश्नचिह्नांकित राहण्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे कागदावर कितीही चांगले औद्योगिक धोरण देशाने आणले तरी ते यशस्वी होण्याची गुरूकिल्ली अंमलबजावणीत दडलेली आहे. नव्या आर्थिक धोरणाविषयी माहिती देताना, त्यांच्या अंमलबजावणीची व्यवस्था करण्याचे सूतोवाच करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी यशस्वी व्हावी अशी सदिच्छा बाळगण्यापलीकडे सध्या तरी आपल्या हाती काही नाही.
– मनोज तुळपुळे
