काही मोठ्या घोटाळ्यातील पैसे अशा खोट्या फंड किंवा बनावट कंपन्यांकडून वसूल करण्यासाठी पोलीस-यंत्रणेने शिताफीने कारवाई केली आणि कायद्यान्वये ते मिळवण्याचा प्रयत्न केला, त्याला काही प्रमाणात यश प्राप्त झालेले आहे. नेमके सांगायचे तर, बुडालेले पैसे परत मिळविण्याचे काम होत आहे. 2017 पासून आपल्या पोलिसांनी ज्या लोकांनी पैसे गुंतवले होते, त्यांना ते परत देण्यासाठी मुंबईत एक रिफंड विभाग उघडलेला आहे.
आपल्या देशात अधिकृत बँकिंग-शेअरबाजार आणि इतर गुंतवणूक साधने उपलब्ध असताना अजूनही मोठ्या शहरात आणि खेडोपाड्यात लोक बोगस स्कीम्सना बळी पडतात. अनेक रूपांतून नवनवीन चिट फंड कंपन्या येत राहतात आणि लोकांचा घामाचा पैसा-आयुष्यभराची कमाई ओरबाडून एका रात्री पसार होतात. पुढे त्यांचा मागमूस लागणेदेखील मुश्कील होते. पण आता कठोर कायदे आणि पोलिसी कारवाई यामुळे असे आर्थिक लुटारू कायद्याच्या तडाख्यात सापडतात. त्यांनी गिळंकृत केलेले पैसे, जमवलेली बेहिशेबी मालमत्ता जप्त करून त्यातून मिळालेले पैसे स्कीममध्ये पैसे गुंतवणार्‍या लोकांना-ठेवीदारांना परत मिळवून देण्याची प्रक्रिया पोलीस-खात्यातर्फे सुरू असते. मात्र त्याबाबत अनेकांना कळत नाही.
दुर्दैवाने चॅनेल्सना सनसनाटी स्कॅम-घोटाळा बातमी फ्लॅश करण्यात अधिक टीआरपी मिळविण्यात स्वारस्य असते, पण रिफंड मिळतोय ! अशी विधायक बातमी किंवा सूचना देऊन पोळलेल्या ग्राहकांना दिलासा देण्याची गरज वाटत नाही. ज्यांची आयुष्यभराची कमाई गेल्यात जमा आहे! ती पुन्हा मिळू शकते ! हेच किती आशादायक आहे, याच भावनेतून आज पोलिसांकरवी तपास-कायदेशीर कारवाई आणि अखेर काही प्रमाणात का होईना, गुंतवलेले पैसे परत मिळवून देणे-त्याकरिता पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा यांचे रिफंड युनिट कार्यरत आहे, हे सांगण्यासाठी हा लेख. ही पण एक प्रकारची अर्थसाक्षरताच आहे.
पार्श्वभूमी- काही वर्षांपूर्वी काही चिट फंड कंपन्या आणि मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग कंपन्या यांनी आपले मायावी जाळे पसरवून लाखो जनतेच्या कोट्यवधीच्या संपत्तीवर डल्ला मारला होता. त्यातील काही नावे तुम्हाला सहजपणे आठवतील-उदाहरणार्थ-सी.यु.मार्केटिंग/कोंकण पार्क/शिवानंद फायनान्स/स्पीक एशिया इत्यादी इत्यादी असे हे बोगस कंपन्या आणि फर्मचे पैसे डबल करून देण्याचे पराक्रम हे वर्षानुवर्षे चालू आहेत. एखाद्या गावात-महानगरात अचानकपणे एक जबरदस्त आकर्षक अशी स्कीम जन्माला येते आणि ‘न भूतो -न भविष्यति’ अशी सुवर्णसंधी म्हणून आपली पुंजी गुंतवतात. इतकेच नव्हे आपल्या मित्र आणि नातलगांना भरीस घालतात. मेंढरे जशी एकापाठोपाठ जातात, तशी एकाच ऑफिसातील-कॉलनीतील-बिरादरीतील माणसे स्कीम-सदस्य होतात. सुरूवातीचे नवलाईचे दिवस मस्त असतात, मेंबर्स वाढले, इतके पैसे मिळाले असे दिलखुश वातावरण असते. हळूहळू चेन विस्तारत असते, स्कीमचे सूत्रधार तर मोठे यश मिळालेले पाहून गांगरून जातात, इतका प्रचंड पैसा कसा फिरवायचा? मग कुठेही गुंतवले जातात, कोणालाही व्याजाने दिले जातात. राजकीय समर्थक-कम-संरक्षक हे ‘प्रोटेक्शन मनी’चा वाटा मागू लागतात. प्रत्येकाची भूक वाढू लागते. सुरूवातीला मिळणारे व्याज-हळूहळू थकू लागते. काही क्षुल्लक कारणे दिली जातात. तीन-किंवा त्याहून अधिक महिने व्याज-रक्कम दिली जात नाही, तेव्हा शंकेची पाल चुकचुकू लागते. स्कीम्स बुडू लागतात, पैसे गुंतवणारे उध्वस्त होतात.
चिट फंडाचे नियंत्रण :-
खरेतर हे गैरव्यवहार ज्या राज्यात घडतात, त्या त्या राज्यांच्या अखत्यारीत यांच्या गुन्ह्यांची दखल व कारवाई व्हायला हवी.तसे होतेही ! परंतु जेव्हा नियंत्रणाचा मुद्दा येतो तेव्हा मात्र राज्य आणि केंद्र शासन एकमेकांकडे बोटे दाखवतात. पुढारी लोणी खाऊन झाल्यावर हात स्वच्छ करून पुन्हा परस्परांकडे बोटे दाखवायला मोकळे! म्हणून राज्य सरकार-शासकीय अधिकारी आणि पोलीस हे मुख्य घटक जागरुक राहिले, इंग्रजीत ज्याला असे म्हणतात, तसे राहिल्यास चिट-फंड बळींची संख्या रोखता येईल किंवा मोठ्या प्रमाणावर होणारी कुटुंबहानी टाळता येईल. पण हे करायला वेळ हवा, इच्छाशक्ती आणि मनोबळ तर हवेच हवे ! ते नसले तर कारस्थानी मंडळी गरिबांच्या भावनांचे आणि दुर्बल आर्थिक परिस्थितीचे भांडवल करत राहणार आणि त्यांचे जीवन उध्वस्त करत राहणार ! गेली अनेक वर्षे अनेक राज्यात हीच परीस्थिती उद्भवते आहे आणि ‘पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या’ म्हणून अशा आर्थिक त्सुनामी लाटा वारंवार येत राहतात.
सरकार आणि पोलीस यांच्यात अडसर ठरणारा एक प्रभावी घटक म्हणजे – राजकीय नेते मंडळी, जी आपल्या स्वार्थासाठी आणि हस्तकांना वाचवण्यासाठी कोणत्याही टोकाला जातात आणि चौकशीचे गुर्‍हाळ चालू ठेवतात आणि सर्व सामान्य वेड्या आशेने आपले पैसे परत मिळतील या भाबड्या आशेवर आणि गुन्हेगारांना कडक शासन होईल या कल्पनेत वावरत राहतो आणि प्रत्यक्षात गुन्हेगार हे ‘मोकळे’ राहतात, सन्मानाने जगतात किंवा त्यांना फारच ‘मामुली’ अशी शिक्षा होते. अशा बर्‍याच केसेसमध्ये मुख्य म्होरक्या जीव देतो आणि इतरांचा जीव कायमचा टांगणीला लावून स्वत:ची मात्र सुटका करून घेतो.
चिट फंड : महाराष्ट्र आणि इतर बाधित राज्ये :-
महाराष्ट्र ही जशी संतांची भूमी आहे, तशीच सहकार क्षेत्राचीही आहे. आणि इथे पुणे असो की सांगली इथे बँका जन्मल्या आहेत. शिवाय पतपेढी हा प्रकार खूप आधीपासूनच विकसित झालेला आहे. आणि महिला वर्गात तसेच ऑफिस कर्मचारी वर्गात लोकप्रिय असलेली ‘दिवाळी भिशी’ आजही उपर्युक्त आहेच की ! याचा अर्थ इथे चिट फंडाला थारा नाही असे नाही ! मात्र फंड हा प्रकार केरळ आणि प.बंगालमध्ये जितका विस्तारला तसा इथे पसरला नाही, मुठभर जमीनदार आणि नोकरदार आणि असंख्य श्रमजीवी अशी विदारक सामाजिक विषमता पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली. म्हणून तिथे गरिबी अधिक प्रमाणत आणि साक्षरता मर्यादित असल्याने बँक किंवा अन्य माध्यमातून ‘बचत’ करण्यास प्रोत्साहन मिळू शकले नाही. आणि कर्जासाठी सावकार बसलेलेच होते ! इथल्या लोकांनी हा प्रकारही आपलासा केला. आकडेवारीच्या तुलनेत पाहिलं तर महाराष्ट्रात -154 नोंदणीकृत चिट फंड आहेत आणि किमान -100 तरी अ-नोंदणीकृत म्हणजेच ‘बोगस चीट फंड’ सक्रीय आहेत. आपल्याकडे चिट फंड कायदा आहे, बोगस प्रकरणे बाहेर आल्यावर कायदेशीर कारवाईही केली जाते. केंद्रशासित दिल्ली सरकारने तर त्यांच्या वेबसाईटवर चीट फंडाची तपशीलवार माहिती दिलेली आहे. बोगसबाबत आणि ‘काळ्या यादीतील ‘ फंडांची नावेही दिलेली आहेत, त्यामुळे लोकांना सावधगिरी बाळगता येते. आपले शासन याबाबत अधिक जागरूक नक्कीच होऊ शकते, पण त्यासाठी वेळ- राजकीय इच्छाशक्ती हवी !
आपल्याकडे चीट फंडांनी जनतेला बुडवल्याच्या दुर्घटना बंगालइतक्या घडत नसल्या तरी एम एल एम आणि झटपट पैसा डबल करून देणार्‍या काही स्कीम्सनी सुशिक्षित लोकांनाही चातुर्याने टोप्या घातलेल्या आहेत. कुप्रसिद्ध शेरेगर स्कीम अजूनही लोकांच्या स्मरणात आहे, मग ज्यांचे धन बुडाले त्यांची काय अवस्था असेल? सुदैवाने मुंबई व महाराष्ट्रात आर्थिक राजधानी तसेच अधिकृत गुंतवणूक मार्ग असल्याने आणि नियंत्रण अधिक असल्याने आणि साक्षरतेचे -विशेषत: आर्थिक साक्षरतेचे प्रमाण बर्‍यापैकी असल्याने इथे आर्थिक घोटाळे कमी आहेत आणि आपले पैसे गुंतवताना लोक सावध असतात. शिवाय गुंतवणुकीचे विविध मार्ग ही उपलब्ध असतात. चीट फंडाचे कारनामे इतर राज्यात चालू असले तरी आपल्या महाराष्ट्रात त्यांना वाव नाही, ही आपल्यासाठी जमेची बाजू आहे, हे मात्र खरं आहे.
आपल्या पोलिसांची कामगिरी -रिफंड प्रक्रिया कार्यरत – आपल्याकडील काही मोठ्या घोटाळ्यातील पैसे अशा खोट्या फंड किंवा बनावट कंपन्यांकडून वसूल करण्यासाठी पोलीस-यंत्रणेने शिताफीने कारवाई केली आणि कायद्यान्वये ते मिळवण्याचा प्रयत्न केला, त्याला काही प्रमाणात यश प्राप्त झालेले आहे. नेमके सांगायचे तर, बुडालेले पैसे परत मिळविण्याचे काम होत आहे. 2017 पासून आपल्या पोलिसांनी ज्या लोकांनी पैसे गुंतवले होते, त्यांना ते परत देण्यासाठी मुंबईत एक रिफंड विभाग उघडलेला आहे. कोट्यवधी रकमेचे घोटाळे खणून काढून त्याचा कसा व कुठे गैरवापर झाला, पैसा कसा हस्तांतरित होत गेला किंवा मालमत्ता-खरेदीसाठी -चैनीसाठी वापरला गेला हे कसोशीने शोधून काढून, बुडालेले पैसे परत हस्तगत करण्याचे काम त्यांनी केलेले आहे. इतकेच नव्हे तर ते योग्य गुंतवणूकदाराला देण्यात कार्यरत आहेत.
पण अडचण अशी आहे की, गेल्या काही वर्षांत हे ठेवीदार कोठे आहेत? हे कळू शकलेले नाही.संघटित प्रयत्न करणारे गट असतील, तर एकवेळ थेट संपर्क साधणे सहज शक्य झाले असते. गेल्या काही वर्षातील घोटाळ्याबाबत असे गट निर्माण झाले आणि ग्राहक-कोर्ट किंवा अन्य मार्गाने आपला पैसा मिळवण्याचे सनदशीर मार्गाने प्रयत्न चालू ठेवलेले आहेत, पण अनेक वर्षांपूर्वीची ही काही प्रकरणे-लोक निराशेने आपल्याच मिळकतीवर पाणी सोडून गप्प बसली असतील. कुठे दुसरीकडे राहायला गेले असतील किंवा दिवंगत झाले असतील, तर त्यांना पैसे कसे परत मिळणार?पोलिसांची तीच अडचण आहे की, ठेवीदार आणि गुंतवणूकदार यांना शोधायचे कुठे? म्हणून त्यांनी असे आवाहन केले आहे की, हे खरोखरीचे गुंतवणूकदार आहेत, त्यांनी आपल्याकडील संबंधित कागदपत्र-पुरावे म्हणून घेऊन यावे व आपले पैसे रिफंड घ्यावेत. अर्थात तुम्ही गुंतवलेले सर्वच्या सर्व पैसे काही एकावेळी मिळणार नाहीत, कारण एका गुंतवणूकदाराला एकावेळी रु 10,000/- द्यावेत अशी सूचना आहे. आपण सर्वांनी या कामाला मदत करुया ज्यांनी कधी आपण फसवले गेलो-अमुक-तमुक स्कीममध्ये आपले पैसे बुडाले असे सांगितले असेल, त्यांना प्लीज सांगा की, काही ठग कंपन्यांचे पैसे पोलीस परत देत आहेत, तुम्ही तुमची कागदपत्रे आणि ओळखपत्रे घेऊन भेटण्याची व्यवस्था खालील ठिकाणी आहे,असे सांगू शकता:-
रिफंड युनिट, आर्थिक गुन्हे शाखा- पोलीस ट्रफिक ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, भायखळा,मुंबई.
हजारो गुंतवणुकदारांचे काही स्कीम्समध्ये बुडालेले पैसे-जे पोलिसांनी मिळवले आहेत, ते त्यांना परत मिळू शकतील मात्र त्यासाठी त्यांनी आपली स्किमची कागदपत्रे पुरावे म्हणून जरूर घेऊन जावे, म्हणजे संपूर्ण रक्कम जरी नाही मिळाली, तरी किमान रक्कम तरी मिळू शकेल. आजवर आपली मिळकत गेली असे मानणार्‍या हजारो ठेवीदार आणि गुंतवणूकदार यांना आर्थिक दिलासा देणारी ही बाब महत्वाची आहे. आपण सोशल मीडियाला इतके सरावलेले आहेत की, आलेला प्रत्येक मेसेज फॉरवर्ड करण्यात आपण धन्यता मानत असतो. अशावेळी बोगस स्कीमचे पोलिसांनी परत मिळवलेले पैसे ज्याचे त्यांना मिळाले तर त्यांना किती आनंद होईल. श्रावण महिन्यात इतके पुण्य तर आपण सहजपणे मिळवू शकतो ना?
-राजीव जोशी -बँकिंग व अर्थ अभ्यासक
