जलयुक्त शिवार यशस्वी की अपयशी!

jalyukt shivar yojana

पाच वर्षे जलयुक्त शिवार योजनेची ढोलकी वाजवून त्या आधारावर महाराष्ट्रात निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या भाजपला जोरदार चपराक देण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची ड्रीम योजना म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जलयुक्त शिवारची आता एसआयटीकरवी चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ‘कॅग’च्या अहवालाच्या निरीक्षणानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेसाठी फडणवीस सरकारने सुमारे नऊ हजार कोटी खर्च केला. मात्र, त्याचा काहीच फायदा झाला नसल्याचा दावा आहे. खरे तर, यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरू केला होता. या कार्यक्रमांतर्गत विविध बारा योजना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सुरू असताना सन २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या फडणवीस यांच्या सरकारने हा कार्यक्रम बंद केला. त्यातील १२ योजनांचे एकत्रीकरण करून त्यातूनच जलयुक्त शिवार ही नवी योजना सुरू केली. २०१९ पर्यंत महाराष्ट्र राज्य दुष्काळमुक्त करू असा दावा त्यावेळी फडणवीस यांनी केला होता. या योजनेचे स्वरुप दुष्काळग्रस्त भागातील नैसर्गिक पाणवठ्यांचे जतन करणे, पडलेल्या पावसाचा प्रत्येक थेंब साठवण्यासाठी सिमेंटची तळी किंवा छोटी मातीची धरणे, बंधारे बांधणे, छोटे कालवे व शेततळी बांधणे असे होते. अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, सिंचनाच्या मर्यादित सुविधा यामुळे काही वर्षांत कृषी क्षेत्रात अनिश्चितता वाढली. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी एखाद्या महत्वाकांक्षी योजनेची गरज असल्याचे मत फडणवीस सरकारचे झाले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने कोट्यवधी रुपयांच्या सिंचनाच्या योजना हाती घेतल्या खर्‍या; मात्र सिंचनाचा टक्का वाढला नसल्याचा निष्कर्षही भाजपकडून काढण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सिंचनाचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार योजना’ राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार विभागनिहाय नियोजन करण्यात आले. फडणवीस स्वत: विभागीय बैठका घेऊन कामाचा आढावा घेत होते. याच काळात योजनेतील अनेक कामे बोगस झाली असल्याचा आरोपही काही आमदारांकडून करण्यात येत होता.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने या योजनेवर प्रचंड टीका केली. योजनेत माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत पाणी अडवले पाहिजे व दुसरीकडे मातीही वाहून जायला नको. मात्र जलयुक्त शिवारात हे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. योजनेची त्रिपक्षीय तपासणी करण्याचीही मागणी या पक्षांच्या नेत्यांकडून वारंवार करण्यात येत होती. या योजनेवर केवळ राजकीय व्यासपीठावर आरोप झाले नाहीत. न्यायालयातही तिच्या अपयशाचे पाढे वाचण्यात आलेत. जलयुक्तमधील कामे अवैज्ञानिक पद्धतीने होत असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतील मुद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायालयाने स्वतंत्र समिती नेमलेली होती. या समितीने योजनेतील कामे पूर्णत: वैज्ञानिक असल्याच्या निर्वाळा देणारा अहवाल न्यायालयात सादर केला. योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी नेमलेल्या जॉनी जोसेफे समितीचा हा अहवाल होता. योजनेचे केंद्रबिंदू गाव असल्यामुळे लघु पाणलोटातील काही भाग नियोजनातून सुटलेला असू शकतो, अशी कबुलीही या अहवालात देण्यात आली. ११४ पानांच्या या अहवालात जलयुक्त शिवार योजनेतून गावोगावी बरीच चांगली काम झाले असल्याचेही समितीने अहवालात म्हटले. वास्तविक समिती सदस्यांच्या गावस्तरावरील भेटीदरम्यान काही शेतकर्‍यांनी तांत्रिक मुद्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतील, असे सवाल उपस्थित केले होते. दरम्यान, २०१९ ला राज्य सरकारने ३५८ तालुक्यांपैकी १५१ तालुके हे अवर्षणप्रवण, दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले. या १५१ तालुक्यातील २८,५२४ खेडी ही संपूर्णपणे पाणीटंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर केली. यातील ११२ खेडी सर्वाधिक दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आली. त्यामुळे फडणवीस यांनी केलेले दावे या दुष्काळग्रस्त गावांच्या यादीखाली दबले गेलेत.

जलयुक्त शिवार योजनेचे डांगोरे पिटले जात असताना राज्याचा ४० टक्के प्रदेश दुष्काळाच्या झळांनी होरपळत असल्याचे कटूसत्य याकाळात कुणाला नाकारता आले नाही. राज्यात २०१८-१९ या वर्षात राज्यात दुष्काळ पडला हे खरे असले तरी त्यापूर्वी साडेतीन वर्षे १६ हजार ५०० गावांत ‘जलयुक्त’ची कामे होऊनही दुष्काळात त्याचा लाभ झालेला नाही, हे देखील नाकारुन चालणार नाही. ही योजना राबवताना तांत्रिक बाबी लक्षात घेण्यात आल्या नसल्याचे महाविकास आघाडी सरकारला अभ्यासानंतर आढळून आले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेवर ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला मात्र, असे असतानाही राज्यात टँकरची संख्या वाढतच आहे. हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे. या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर्स सुरू असल्याचे कॅगने निदर्शनास आणून दिले आहे. तसेच राज्यातील सर्व गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दीष्ट अयशस्वी ठरले आहे. केवळ कंत्राटदारांसाठी ही योजना राबवली गेल्याचाही सरकारमधील अनेकांना संशय आहे. जवळपास ७०० तक्रारी या प्रकरणी आल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे, जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबण्यात आली नाही. कॅगने पाहणी केलेल्या १२० गावांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही.

चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत आणि या कामासाठी २६१७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. पाण्याची साठवण, निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचे कॅगच्या अहवालात समोर आले. जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्धिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते, पण अनेक गावांमध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी कमी झाल्याचे निदर्शनास आले. या योजनेअंतर्गत केलेल्या कामाचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते. तर अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्यमापन झाले नाही. असे असताना भाजप पदाधिकारी मात्र अजूनही योजनेचे गोडवे गाण्यातच मश्गुल आहेत. त्यांच्या मते, सहा लाखांहून अधिक कामे झाली आहेत. त्यापैकी केवळ ०.१७ टक्के कामाची पाहणी झाली. ज्या गावांतील कामांची पाहणी झाली त्यापैकी ०.५३ टक्के गावांत जलयुक्त शिवार योजनेची कामे किती झाली याची चौकशी करण्यात आली. केवळ ०.१७ टक्के आणि ०.५३ टक्के कामाच्या आधारावर चौकशी लावली जात आहे. केवळ आणि केवळ सुढबुद्धीने ही चौकशी असल्याचा प्रतिआरोपही भाजपच्या पदाधिकार्‍यांकडून केला जातोय. सरकार कोणतेही असो अशा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडतच राहणार. मात्र त्या नादात संपूर्ण योजनाच बंद करण्याचा निर्णय घेणे योग्य होणार नाही. जनतेच्या कररुपी पैशातून आज ही योजना उभी राहिली आहे. त्यासाठी कोट्यवधींचा निधीही खर्च झाला आहे. ही योजना अचानक बंद केल्यास हा निधी पाण्यात जाईल. खरे तर विविध समित्यांचे अहवाल अभ्यासले तर जलयुक्त शिवार अभियानाच्या यशापयशाबद्दल कोणताही विशिष्ट निष्कर्ष काढणे अवघड आहे. नदीखोर्‍यात एका ठिकाणी पाणी अडवले की त्याचा परिणाम दुसरीकडे होतोच ही बाबही नाकारता येणार नाही. नदी खोलीकरण व रुंदीकरण तसेच शेततळ्यांबाबतचा अतिरेक खालच्या (डाऊनस्ट्रीम) प्रकल्पांचे पाणी तोडतो. त्यातून पाण्याचे अघोषित व बेकायदा फेरवाटप सुरू होते. पण म्हणून योजना बंद होऊ नये. समित्या, फाऊंडेशन यांनी पुढे आणलेली वस्तुस्थिती आणि जलधर तसेच नदीखोरे वा उपखोरे या स्तरावरील जलव्यवस्थापन, जल-कारभार आणि जल-नियमन यांची सांगड घालत जलयुक्तचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची गरज आहे. ती करण्यासाठी महाविकास आघाडीने पुढाकार घेतल्यास त्यातून काही प्रमाणात का होईन कोरड पडलेले घसे ओले होतील.