अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येच्या चौकशी मुद्द्यावरून मुंबई पोलिसांवर दाखवला जाणारा अविश्वास राजकीय हेतूने प्रेरीत आहे. पोलिसांवर अविश्वास दाखवून सरकारला लक्ष्य करण्याचा हा प्रकार जेवढा वाईट आहे तेवढाच निषेधार्हही आहे. या प्रकारचे राजकारण पोलिसांचे मानोबल कमी करणारे आहे. राज्यातील पोलीस नेहमीच राजकीय उद्देशाचे लक्ष्य ठरतात. कोरोना काळात मागील पाच महिन्यांपासून आधीच कामाचा प्रचंड ताण आहे. अनेक पोलिसांना कोरोनाने विळख्यात घेतले असताना पोलीस दलावरील ताण कमी करण्याचे प्रयत्न राजकारणाकडून अपेक्षित असताना सुशांत सिंह मृत्यू प्रकरणाचे सुरू असलेले अविश्वासाचे राजकारण उद्वीग्न करणारे आहे. पोलिसांना टार्गेट करणे नेहमीच सोपे जाते. त्यांना कायद्याची बंधने असतात, खाकीकडून नेहमीच त्याग आणि बलिदानाची अपेक्षा केली जाते.
मुंबई किंवा महाराष्ट्र पोलिसांकडूनही खाकीच्या कर्तव्याचा मान कायम राखला जातो. पोलीस दलातील अधिकारी आणि कर्मचा-यांवरील कामाच्या ताणाची कल्पना सामान्यांना पुरेशी नसते. एखाद्या महत्वाच्या गुन्हे प्रकरणातील तपासात चांगली कामगिरी केल्यावर पोलिसांंचे ते कर्तव्य म्हटले जाते आणि एखाद्या घटनेच्या तपासात विलंब झाल्यास त्यासाठी पोलिसच टिकेचे धनी ठरतात. सुशांत सिंग आत्महत्येच्या विषयावरूनही मुंबई विरोधात बिहार पोलीस असा राजकीय सामना रंगवला जात आहे. राजकारणासाठी खाकीचा वापर होणे हे चिंताजनक आहे.
पोलिसांच्या कामाला मर्यादा असतात, नसतील तर त्या जाणीवपूर्वक निर्माण केल्या जातात. राजकीय उद्देशाने पोलिसांचा वापर ही नवी गोष्ट नसते. नेते, मंत्री, राजकारण्यांना सुरक्षा पुरवणे, धार्मिक सणवारी बंदोबस्त, राजकीय सभा, कार्यक्रमांची सुरक्षितता, कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी संभाळताना पोलिसांंवरील ताणाची कल्पनाच न केलेली बरी, जनतेच्या पोलिसांकडून अपेक्षा असतात आणि सरकारकडून त्यांच्या आदेशाची पूर्तता होण्याची इच्छा असते. अनेकदा या दोन पार्टीमध्ये पोलिसच भरडले जातात. प्रामाणिकपणे कर्तव्यपूर्तता करावी तर व्यवस्था आडवी येते आणि व्यवस्थेच्या विरोधात जावे तर पोलिसांवर बोट उचलले जाते. दुचाकीस्वारांना केवळ मास्क का लावले नाही किंवा लायसन विचारले म्हणून पोलिसांवर हात उचलण्याचे निर्ढावलेपणही इथल्याच सामाजिक व्यवस्थेचा भाग असते. तर पोलिसांवर धार्मिक पक्षपातीपणाचा आरोप करणाचेही इथल्याच व्यवस्थेचा भाग असतात. भिवंडी, मालेगावसारख्या संवेदनशील भागात पोलिसांना सामाजिक सलोखा आणि कायद्याचे नियमन या दोन्ही व्यवस्था एकाच वेळेस सुरळीत ठेवाव्या लागतात. अशा वेळी पोलिसांच्या कामाची संवेदनशीलतेची तसेच संयमाची मोठी कसोटी असते. धार्मिक किंवा राजकीय हेतूने भडकवलेल्या मेंदूंना दिशा नसते. अशा झुंडींना नियंत्रित करण्याचे कामही अनेकदा पोलिसांना करावे लागते. मात्र धार्मिक झुंडी बाळगण्याची गरज राजकीय हेतूंना कायमच असते. या झुडींच्या बळावरच तर केंद्रीकरणाचे राजकारण खेळले- खेळवले जाते. या झुंडी समोरासमोर आणण्याचे प्रयत्न होत असतात. या झुंडींना राजकीय बळ असते आणि राज्यव्यवस्था अशाच राजकारणाकडून बहुमत मिळवून चालवली जात असते.
घटनात्मक कायदेमंडळात दाखल झाल्यानंतरही अनेकदा राजकारणी लोकप्रतीनिधी कमी आणि झुंडीचे किंवा जमातवादी गटांचे नेतेच अधिक असतात. संबंधित सत्तेतील ताकदी अनेकदा विधीद्वारे स्थापित झालेल्या भारतीय संविधानाला स्मरून राज्यकारभार करताना कुठलेही झुंडीचे जमातवादी हेतू न ठेवण्याची शपथ घेतात. परंतु पोलीस किंवा सुरक्षा दलांना आदेश देताना त्यात जमातवादी राजकारणाचे हेतूही दडलेले असू शकतात. घटनात्मक तत्वांचे अवमूल्यन पोलीस तसेच सुरक्षा यंत्रणांना अनेकदा धडधडीतपणे समोर दिसत असते, परंतु कायद्याचे लांबवर गेलेले हात कायदा बनवणा-यांकडूनच वेळोवेळी बांधले जात असल्याचा अनुभवही असतो. अशा वेळी होणारी जीवघेणी कोंडी पोलिसांचे मनोधैर्य कमी करत असते.
आपल्या हजार चौरस किमीच्या एसी फ्लॅटमध्ये बसून टीव्हीवरील बातम्या पाहात पोलिसांवर पक्षपातीपणाचा आरोप लावणे सोपे असते. एखाद्या वन डे सामान्यात सचिन तेंडुलकरसमोर आलेला चेंडू त्याने कसा चुकीचा टोलवला, हे ज्या पद्धतीने सामान्य प्रेक्षकांकडून सांगितले शिकवले जाते, असाच हा प्रकार असतो. पोलिसांना त्यांच्या मर्यादा माहित असतात आणि त्यांची बलस्थानेही कोणत्या ठिकाणी कशी वापरायची हे त्यांना सांगणे म्हणजे सचिनला बॅट धरायला शिकवण्यासारखे असते. धार्मिक दंगलीच्या काळातही अनेकदा पोलिसच टार्गेट ठरतात आणि धर्मसंंस्थाच्या सुरक्षेसाठीही त्यांनाच वेठीस धरले जाते. देवतांच्या सार्वजनिक उत्सवकाळातही रस्त्यात मंडप टाकले जातात, त्यावेळी पोलिसांकडून कारवाई करण्याची अपेक्षा महापालिकांना असते. अशीच अपेक्षा बेकायदा बांधकामावरील कारवाई, अतिक्रमणे हटवतानाही केली जात असतानाही सरकारी संस्थांकडून केली जाते. पोलीस बंदोबस्त मिळत नाही, कारवाई कशी करायची, अशी हात वर करणारी भूमिका अनेकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असते. सुरक्षेचा विचार करता ही भीती खरीही असते. परंतु ही बेकायदा बांधकामे उभारली जात असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होणा-या दुर्लक्षाबाबत बोलायला कुणीही तयार नसते.
पोलिसांना शिव्याशाप देणे सोपे असते. ठाणे स्टेशनवर नो पार्कींगमध्ये लावलेली गाडी हटवायला सांगितली म्हणून महिला पोलीस कर्मचा-याला मारहाण केली जाते, ही बातमी अतिशय सामान्य असते. पोलीस म्हणजे हफ्तेखोर, वसुली करणारे अशी प्रतिमा आपल्यासमोर मनोरंजनक्षेत्र आणि सामाजिक व्यवस्थेने उभी केलेली असते. खाकीत असलेला पोलीसही माणूसच असतो, अशी टाळ्याखाऊ वाक्ये आपण ऐकलेली असतात, मात्र पोलिसाने माणूस असूच नये, असे आपल्याला वाटत आलेले असते, त्याने चित्रपटातील हिरोसारखे कायमच माणसांचे संरक्षण करावे. नागरिकांनी रस्त्यावरचा सिग्नल मोडल्यास गाडी अडवलेल्या पोलिसांनी कारवाई न करता आपल्याला सोडून द्यावे, अशी इच्छा आपली असतानाच आपण मात्र पोलिसांकडून टोकाच्या प्रामाणिकपणाची अपेक्षा करत असतो.
असा पोलीस कोरोना काळात अचानक आपल्याला देवदूत वाटू लागतो. रस्त्यावर जमावबंदी असताना काही जण झुंडीने फिरत असताना पोलिसांनी त्यांना अडवल्यास पोलिसांना माणुसकी नसल्याचा आरोप आपण करतो. असेच रस्त्यावर दुचाकीवरून बिनकामाचे फिरणा-या नागरिकांना पोलिसांनी अडवल्यास त्यांना कायदा शिकवला जातो. त्यातच कोविड १९ चा विषाणू एका गावातून दुस-या गावात पसरल्यास नाकाबंदीवर असलेले पोलीस काय करत होते, त्यांनी कोरोनाबाधितांना सोडलंच कसे असाही प्रश्न आपणच विचारत असतो. लाॅकडाऊनच्या काळात जीव धोक्यात घालून कोरोनाला रोखणा-या आपल्या पोलिसांवरच आपण अभिनेत्याच्या मृत्यूनंतर आपणच अविश्वास व्यक्त करतो. पोलिसांना दूषणं देतो, त्यांच्याविरोधात सोशल मिडियावर पोस्ट टाकतो, अशा वेळी आपण कमालीचे राजकीय असतो, आपल्या राजकीय आणि सामाजिक अस्मितांशी सोईनुसार भूमिका पोलिसांनी घ्यावी, अशी अपेक्षा आपली असते. मात्र पोलिसांना खाकी वर्दीत असताना कुठलीही भूमिका घेण्याची परवानी नसते.
कायद्याचे रक्षण हीच भूमिका आणि तेच कर्तव्य असते. या रक्षणाच्या कर्तव्यात त्याचे स्वतःच्या रक्षणाकडे दुर्लक्ष होते. मग कोरोनाचा विषाणू त्याला हतबल करतो. एकामागोमाग एक पोलीस कोरोनाच्या विळख्यात सापडले जातात. अशा वेळी अचानक पुन्हा आपणास त्यांच्या बलिदानाची आठवण येते. मग राखीपौर्णिमेचा सण येतो. सीमेवरील जवानांसोबतच पोलिसांनाही राखी बांधून कर्तव्याची जाणीव करून दिली जाते, अशा वेळी खाकी वर्दीतील संवेदनशील माणूस गहिवरतो, तो पुन्हा तुमच्या आमच्या संरक्षणासाठी सिद्ध होतो. पोलीस काॅलनीतील पोलिसांचे घर पावसाळ्यात कायम गळत असते, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचाही प्रश्न असतो. त्यांंच्या कुटुंबातही म्हातारीकोतारी बुजूर्ग मंडळी आजारी असतात. मात्र रोज घरी परतताना आज कदाचित कोरोनाचा विषाणू तरी सोबत नेत नाही ना, अशी भीती खाकीतल्या माणसाच्याही मनात असते. खाकीतल्या माणसाने कायद्याचे रक्षण करावे हे खरे आहेच. मात्र खाकीतल्या माणसाचे माणूसपण नागरिक नावाच्या माणसानेही तेवढेच जपायला हवे, हे ही तेवढचे खरे आहे. हे जपण्यासाठी या खाकीतल्या माणसाचा राजकीय हेतूंनी वापर करणा-या माणसांना जाब विचारण्याची तयारी सामान्य माणसाची असायला हवी.
