धर्मनिरपेक्षतेची ‘लक्ष्मण’ रेषा !

पं. नेहरु
नेहरुंचा मंदिरांना विरोध नव्हता. ते मुळीच धर्मविरोधी नव्हते मात्र संविधानाने आखून दिलेल्या नैतिकतेचे ते पालन करत होते. हा देश एका धर्माचा नाही तर सर्व धर्मीयांचा आहे, हे केवळ लिहित बोलत नव्हते तर त्यांच्या कृतीतून दाखवूनही देत होते. धर्मनिरपेक्षतेने आखून दिलेली ही लक्ष्मणरेषा त्यांना पुरती ठाऊक होती म्हणूनच त्यांनी बहुलतेच्या संस्कृतीचा पुरस्कार केला आणि सर्वसमावेशकतेचे धोरण अवलंबले. एम्स असो की इस्रो, आयआयटी असो की आण्विक ऊर्जा आयोग, नियोजन आयोग असोत की धरणांचे प्रकल्प हे सारं निर्माण झालं नेहरुंच्या काळात. सारा संस्थात्मक लोकशाहीचा आराखडा निर्माण झाला. तो मजबूत करण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. नेहरु हे ख-या अर्थाने आधुनिक भारताचे शिल्पकार होते. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अंगिकार करणा-या या पंतप्रधानांनी देशाला दिशा दिली. 

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हाही जवळपास साडेपाचशे संस्थानं अस्तित्वात होती. या सा-या संस्थानांना भारतीय संघराज्यात सामील करुन घेण्याचे प्रयत्न सुरु होते. जुनागढचे संस्थान हे त्यापैकी एक महत्त्वाचे संस्थान. या संस्थानाचा नवाब अखेरीस पाकिस्तानात पळून गेला आणि बहुसंख्य जनतेने भारतात राहणं पसंत केलं. या संस्थानात १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले सोमनाथ मंदिर आहे. सोमनाथच्या या मंदिराचा जीर्णोद्धार व्हावा, यासाठी के.एम. मुन्शी हे काँग्रेसचे नेते आत्यंतिक आग्रही होते. १९३७ सालीच ‘जय सोमनाथ’ हे पुस्तक त्यांनी लिहिलं. नंतरही या मंदिराच्या इतिहासाविषयी त्यांनी सविस्तर लेखन केलं.
जुनागढ भारतीय संघराज्याच्या ताब्यात आल्यावर १२ नोव्हेंबर १९४७ ला पार पडलेल्या एका सभेत सरदार पटेलांनी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धार प्रकल्पाची घोषणा केली. पटेल, मुन्शी आणि काँग्रेसच्या इतर नेत्यांनी या प्रकल्पाकरता महात्मा गांधींची भेट घेतली. या प्रकल्पास गांधींनी होकार दिला मात्र या प्रकल्पासाठीचा खर्च लोकसहभागातून व्हावा, सरकारच्या तिजोरीतून होता कामा नये, अशी सूचना केली. के एम मुन्शी यांना या मंदिर जीर्णोद्धाराच्या प्रकल्पाच्या ट्रस्टचे प्रमुख म्हणून नेमले गेले. १९५० साली पटेलांचे निधन झाले. त्यानंतर या प्रकल्पाची संपूर्ण जबाबदारी मुन्शी यांच्या खांद्यावर पडली.
१९५१ साली कॅबिनेट मिटींगमध्ये नेहरुंनी सोमनाथ प्रकल्पात मुन्शी यांनी सहभागी असण्याविषयी नाराजी व्यक्त केली. के एम मुन्शी तेव्हा अन्न व कृषी मंत्री होते. सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार हा हिंदू पुनरुज्जीवनाचा प्रयत्न असून राज्यसंस्थेने यात सहभागी असता कामा नये, असं सांगण्याचा नेहरुंनी प्रयत्न केला. यावर मुन्शी यांनी आपल्या भागातील लोक खूष असून ‘सामूहिक जाणीव’ वाढीला लागली असल्याचं सांगितलं. मुन्शी यांनी नेहरुंचं ऐकलं तर नाहीच; उलट या मंदिर जीर्णोद्धाराच्या सोहळ्याला तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना आमंत्रित केलं.
राजेंद्र प्रसादांनी आपण या सोहळ्याला उपस्थित राहणार असल्याचं सांगताच पं. नेहरुंनी आपण या प्रसंगी उपस्थित राहण्याविषयी पुनर्विचार करावा, अशी विनंती करणारं पत्र प्रसादांना लिहिलं. आपण राष्ट्रपती असून मला जे योग्य वाटेल ते मी करेन, असं सांगत प्रसादांनी नेहरुंना उत्तर दिलं. यावर नेहरुंनी जे उत्तर दिलं त्यात ते म्हणतात- आपण एका संवैधानिक पदावर आहात. एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमास उपस्थित राहण्यातून अनेक प्रकारचे अर्थ निघतात. भारतीय धर्मनिरपेक्षतेस बाधा पोहोचेल, अशी कृती होऊ नये. राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचा विचार करणंही संविधानानुसार जरुरीचं असल्याचं नेहरु नोंदवतात. याला पुन्हा उत्तर देताना प्रसादांनी लिहिलं आहे की, मला उद्या मशीद किंवा चर्चच्या कार्यक्रमास बोलावलं तरी मी कार्यक्रमास जाईन. नेहरुंचा सल्ला धुडकावून लावत राजेंद्र प्रसाद या कार्यक्रमास गेले. १९४७ पासून ते अगदी मरेपर्यंत नेहरु दर पंधरा दिवसांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून पत्र लिहित असत. या पत्रातून राज्याच्या आणि देशाच्या समोरच्या समस्यांची चर्चा आणि सरकार करत असलेले प्रयत्न याविषयी संवाद घडत असेल. राष्ट्राच्या जडणघडणीत ही पत्रं मोठा दस्तावेज आहेत.
राजेंद्र प्रसादांनी सोमनाथ मंदिर जीर्णोद्धार प्रकल्पास उपस्थिती लावल्यानंतर पं. नेहरुंनी मुख्यमंत्र्यांना जे पत्र लिहिलं त्यात नेहरु म्हणाले – आपल्या सर्वांच्या मनात हे स्पष्ट असायला हवं की सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा प्रकल्प सरकारचा नाही. सरकारचा त्यात कोणताही सहभाग नाही. राष्ट्रपती अथवा मंत्री हे शासनाच्या प्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर ते त्यांच्या वैयक्तिक कार्यकक्षेत या कार्यक्रमास उपस्थित आहेत. संवैधानिक नैतिकतेला आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या आशयाला बाधा पोहोचेल, अशा कृतीत शासनाच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित असता कामा नये. या कार्यक्रमानंतर मात्र यावर वादंग निर्माण झालं.
नेहरुंनी प्रसादांना पुन्हा लिहिलं-
एका धार्मिक कार्यक्रमास आपण उपस्थित राहू नये, अशी विनंती मी आपणास केली होती. तरीही आपण तिथे उपस्थित राहिलात. यावर समाजात चर्चा तर होते आहेच पण आंतरराष्ट्रीय वर्तुळातही याविषयी आक्षेप नोंदवणारे लिहिले गेले आहे. धर्मनिरपेक्ष राज्यसंस्थेचा कारभार अशा प्रकारचा असता कामा नये. वृत्तपत्रांमधल्या अहवालांनुसार सौराष्ट्र सरकारने मंदिर जीर्णोद्धारासाठी ५ लाख रुपयांचा निधी बाजूला काढून ठेवला आहे. हे अगदीच अयोग्य आहे. मी सौराष्ट्र सरकारलाही त्याबाबत कळवले आहे. खरं म्हणजे कुठल्याही काळात शासनानं असा निधी देणं अयोग्य आहेच, त्यातही आताची ही वेळ तर किती भयंकर आहे. लोक उपासमारीनं मरत आहेत. परवडत नाही म्हणून आपण अगदी शिक्षण, आरोग्य या सा-या बाबींवरचा खर्च कमी केला आहे. अशा वेळी आपण मंदिर जीर्णोद्धारासाठी पैसा देणं हे कुठल्या अर्थाने योग्य आहे ?
नेहरुंचं हे पत्र आज किती महत्त्वाचं आहे हे वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालेलं असताना, लाखो लोक बेरोजगार झालेले असताना, भूकबळी वाढत असताना, अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना आपले प्राधान्यक्रम काय असायला हवेत, हे सुस्पष्ट करणारं हे पत्र आहे. तसंच धर्म आणि राज्यसंस्था यांच्याकडे कसं पहावं, याचा वस्तुपाठ नेहरुंनी घालून दिला असल्याचंही त्यातून सुस्पष्ट होतं.
नेहरुंच्या या आग्रही धर्मनिरपेक्ष भूमिकेला के.एम.मुन्शी वैतागले. पुढे आपले अजेंडे रेटता येईनासे झाले म्हणून काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वतंत्र पार्टीचा प्रयोग केला. भारतीय विद्या भवन निर्माण केलं. नंतर अगदी विश्व हिंदू परिषद स्थापण्यातही त्यांचा रोल होता. नेहरुंचा मंदिरांना विरोध नव्हता. ते मुळीच धर्मविरोधी नव्हते मात्र संविधानाने आखून दिलेल्या नैतिकतेचे ते पालन करत होते. हा देश एका धर्माचा नाही तर सर्व धर्मीयांचा आहे, हे केवळ लिहित बोलत नव्हते तर त्यांच्या कृतीतून दाखवूनही देत होते. धर्मनिरपेक्षतेने आखून दिलेली ही लक्ष्मणरेषा त्यांना पुरती ठाऊक होती म्हणूनच त्यांनी बहुलतेच्या संस्कृतीचा पुरस्कार केला आणि सर्वसमावेशकतेचे धोरण अवलंबले.
एम्स असो की इस्रो, आयआयटी असो की आण्विक ऊर्जा आयोग, नियोजन आयोग असोत की धरणांचे प्रकल्प हे सारं निर्माण झालं नेहरुंच्या काळात. सारा संस्थात्मक लोकशाहीचा आराखडा निर्माण झाला. तो मजबूत करण्याचा प्रयत्नही त्यांनी केला. नेहरु हे ख-या अर्थाने आधुनिक भारताचे शिल्पकार होते. वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अंगिकार करणा-या या पंतप्रधानांनी देशाला दिशा दिली.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ९ वर्षे तुरुंगवास भोगणारा हा माणूस स्वतंत्र भारताचा १७ वर्षे पंतप्रधान होता म्हणून तर स्वातंत्र्य चळवळीचा वारसा टिकू शकला. स्वातंत्र्यपूर्व भारताला आधुनिक भारतासोबत जोडणा-या महत्त्वाच्या पूलाची भूमिका नेहरुंनी पार पाडली. देशाची ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ त्यांना नीट समजली होती आणि ती रुजवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न त्यांनी केला.
एके काळी भारताला संविधानावर अविचल निष्ठा असणारे पंतप्रधान लाभले होते, हे इतिहासाच्या पानावर नोंदवले गेले आहे. आज कोणत्याही सुजाण नागरिकाला या इतिहासाच्या पानाचे स्मरण होणे स्वाभाविक आहे.