अर्णब गोस्वामी यांची पत्रकारिता ही मुळात पत्रकारिता मानणारी फार कमी मंडळी आहेत. जशी ती बाहेर सामान्यांमध्ये आहेत, तशीच ती फारच कमी प्रमाणात खुद्द माध्यमांमध्ये देखील आहेत. त्यामुळे त्यांना पत्रकारितेचे नियम लागू करावेत की नाही, इथून सुरुवात करावी लागेल. गेल्या २ ते ३ वर्षांमध्ये त्यांनी लाईव्ह शोमध्ये घातलेला राडा कोणत्या श्रेणीत टाकायचा, या प्रश्नाचं देखील उत्तर शोधावं लागेल. मुळात अर्णब गोस्वामी यांना त्यांच्या वृत्तांकनासाठी नसून एका गुन्हेगारी प्रकरणामध्ये अटक करण्यात आली आहे, त्यामुळे माध्यम स्वातंत्र्याचा मुद्दा इथे कुठून उपस्थित होतो, याचं उत्तर भाजपवाले अद्याप देऊ शकलेले नाहीत!
फार लांब जायची आवश्यकता नाही. २००९ सालची गोष्ट. तेव्हा राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार होतं. पण विरोधात भाजप-शिवसेना युती होती! दिवंगत शिवसेना पक्षप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर टीका केली म्हणून मोठ्या संख्येनं शिवसेना कार्यकर्ते आयबीएन लोकमतच्या कार्यालयात धडकले होते. कार्यालयात कार्यकर्त्यांनी अक्षरश: धुडगूस घातला. तोडफोड, राडा असं सगळं झालं. चॅनलचे तेव्हाचे संपादक निखिल वागळे यांच्यावरचा विशेष राग व्यक्त करण्यासाठी एवढं सगळं करून भागलं नाही म्हणून त्यांनी थेट निखिल वागळेंच्या श्रीमुखात भडकावली! एवढं सगळं झाल्यानंतरही काही तुरळक टिप्पणी वगळता भाजपकडून कुणीही फारशी आक्रमक भूमिका घेतली नाही. त्यामुळे माध्यम स्वातंत्र्याबद्दल सध्या भाजपच्या गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या नेतेमंडळींनी चालवलेला ‘निषेध सोहळा’ किती बेगडी आहे, हे अगदी सहज लक्षात यावं!
निखिल वागळेंचं प्रकरण हे फक्त उदाहरण आहे. खरंतर अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेनंतर ‘हा माध्यम स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे’ असं म्हणत ज्या पद्धतीने भाजपनं आक्रमक भूमिका घेतली आहे, ते पाहाता निखिल वागळेंवर हल्ला करून त्यांच्या माध्यम स्वातंत्र्याची ऐशीतैशी करणार्‍या शिवसेनेसोबत भाजपनं तत्क्षणीच युती तोडायला हवी होती. पण तसं काहीही न होता अगदी २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये मुख्यमंत्रीपदावरून फाटेपर्यंत शिवसेना-भाजप युती अगदी सुखेनैव चालली! अर्णब गोस्वामी यांना अटक झाल्यानंतर सगळ्यात पहिलं ट्वीट देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांचं पडलं. त्यापाठोपाठ तब्बल ९ केंद्रीय मंत्र्यांनी अटकेचा ‘तीव्र शब्दांत’ निषेध करून महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी सरकारला यथेच्छ दूषणं दिली. पण २००२ च्या गोध्रा हत्याकांड आणि त्यानंतर झालेल्या गुजरात दंगलींच्या वेळी पत्रकारांना किती आणि काय लिहायचं, बघायचं, वाचायचं स्वातंत्र्य होतं, हे राणा अय्यूब यांनी त्यांच्या ‘गुजरात फाईल्स’ या पुस्तकात सविस्तर लिहिलं आहे. त्यामुळे अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेनंतर भाजपनं माध्यम स्वातंत्र्याच्या नावाखाली गळा काढण्यात महाराष्ट्र सरकारविरोधात राजकीय खेळी असल्याचं सहज दिसू शकेल.
पण मुद्दा इथे फक्त भाजपचा नाहीच मुळी. २०१४ पासून देशात भाजपचं सरकार आहे. पण त्याआधी देशात अनेक वर्षं काँग्रेसचं सरकार होतं. पण या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकाळात आणि इतर राज्यांतल्या कोणत्याही पक्षाच्या कार्यकाळात ‘पत्रकार’ स्वत:ला किती सुरक्षित समजतात, हे काही वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाही. (इथे पत्रकार हे प्रामाणिकपणे तत्वांवर आधारित आणि सत्यासाठी झगडणार्‍या व्यक्तींना उद्देशून वापरलं आहे!). मुळातच आर्थिक हितसंबंधांच्या जोखडाखाली अडकलेली पत्रकारिता किती माध्यम स्वातंत्र्य उपभोगत असेल, हा प्रश्नच आहे. आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून या प्रश्नाची सोडवणूक करण्यासाठी ना काँग्रेसने प्रयत्न केल्याचं दिसत ना त्यानंतर सत्तेत ‘अच्छे दिन’ची ग्वाही देऊन आलेल्या भाजपनं काही केलं. भाजपच्याच काळाचा हिशोब मांडायचा झाला तर गेल्या ६ वर्षांत किमान १४ पत्रकारांना अटक झाली आहे. Getting away with murder या अहवालानुसार या काळात देशभरात ४० पत्रकारांच्या हत्या झाल्या असून तब्बल २०० पत्रकारांवर गंभीर स्वरूपाचे हल्लेदेखील झाले. पण यावर काहीही न करू शकणार्‍या किंवा न केलेल्या भाजपला अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेचं मात्र मनस्वी दु:ख झालं!
अर्णब गोस्वामी यांची पत्रकारिता ही मुळात पत्रकारिता मानणारी फार कमी मंडळी आहेत. जशी ती बाहेर सामान्यांमध्ये आहेत, तशीच ती फारच कमी प्रमाणात खुद्द माध्यमांमध्ये देखील आहेत. त्यामुळे त्यांना पत्रकारितेचे नियम लागू करावेत की नाही, इथून सुरुवात करावी लागेल. आणि त्याउपर देखील जर त्यांच्या माध्यमस्वातंत्र्याचा विचार करायचाच असेल, तर मग गेल्या २ ते ३ वर्षांमध्ये त्यांनी लाईव्ह शोमध्ये घातलेला राडा कोणत्या श्रेणीत टाकायचा, या प्रश्नाचं देखील उत्तर शोधावं लागेल. आणि मुळात अर्णब गोस्वामी यांना त्यांच्या वृत्तांकनासाठी नसून एका गुन्हेगारी प्रकरणामध्ये अटक करण्यात आली असल्यामुळे माध्यम स्वातंत्र्याचा मुद्दा इथे कुठून उपस्थित होतो, याचं उत्तर भाजपवाले अद्याप देऊ शकलेले नाहीत! अर्णब गोस्वामी यांचं समर्थन करताना अन्वय नाईक यांच्या कुटुंबीयांवर झालेल्या अन्यायाकडे आपण दुर्लक्ष करतोय किंवा त्याला कमी लेखतोय याचंही भान केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला असू नये हे दुर्दैवी आहे.
अगदी अलिकडचंच उदाहरण द्यायचं झालं, तर हाथरस बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात पीडितेचा पूर्ण गावच उत्तर प्रदेश पोलिसांनी कॉर्डन ऑफ केला होता. अनेक पत्रकार तिथे जायचा प्रयत्न करत होते, मात्र त्यांना रोखलं जात होतं. पीडितेच्या कुटुंबीयांची साधी भेटदेखील घेऊन दिली जात नव्हती. इतकंच काय, पोलिसांचा तपास झाल्यानंतर देखील कुटुंबीयांना कडक बंदोबस्तात ठेवण्यात आलं होतं. त्यावेळी भाजपचेच मुख्यमंत्री असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांनी माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी केली नाही का? असा सवाल भाजपमध्ये आज कुणालाही पडत नाही. गौरी लंकेश यांची हत्या झाली, तेव्हा भाजपनं अशी आक्रमक आंदोलनं केल्याचं दिसलं नाही. पत्रकार जे. डे. यांची हत्या झाली तेव्हा भाजपकडून कुणीही मंत्रालयाबाहेर उपोषणाला बसलं नाही. दुसरीकडे तेव्हा सत्तेत असलेल्या काँग्रेसकडूनही या प्रकरणांमध्ये कोणतीही ठोस भूमिका घेतली गेली नाही.
या सगळ्यावरून एक गोष्ट तर नक्कीच स्पष्टपणे समोर येत आहे. अर्णब गोस्वामी यांच्या प्रकरणात भाजपनं ज्या आक्रमकपणे विरोध केला, तसा काही प्रकार आपल्या बाबतीत होईल, अशी आशा पत्रकारांनी अजिबात बाळगू नये. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या सोयीनुसार पत्रकारांना पाठिंबा किंवा विरोध केलेला आहे. कारण अर्णब गोस्वामी यांच्यावरच्या कारवाईला विरोध करत राहाणं भाजपसाठी राजकीय फायद्याचं आहे. म्हणूनच एका पत्रकाराला अटक झाल्याचा निषेध करण्यासाठी देशाच्या गृहमंत्र्यांसह ९ मंत्र्यांनी तत्परतेनं ट्वीट केलं. आणि हे सगळे ट्वीट फक्त भाजपच्या मंत्र्यांकडूनच आले आहेत. खुद्द माध्यमांमध्येही कुणी अर्णब गोस्वामी यांच्या अटकेचा निषेध केलेला नाही. कारण मुळात हे प्रकरण एका गुन्ह्याशी संबंधित असून त्याचा माध्यमांशी किंवा त्यांच्या वार्तांकनाशी काहीही संबंध नाही. शिवाय, खुद्द अर्णब गोस्वामी यांनीदेखील इतर विषयांप्रमाणे माध्यमांवरील हल्ले, या मुद्यावर कधी ‘नेहमीच्या आक्रमक (आरडाओरडा) शैलीत’ निषेध केल्याचं दिसलेलं नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष माध्यमांमध्ये देखील त्यांना विरोध असण्याचीच जास्त शक्यता आहे!
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या ६ वर्षांत सत्तेत आल्यापासून एकदाही जाहीर पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. देशाच्या पंतप्रधानांना प्रश्न विचारण्याचा किंवा त्यांच्याकडून उत्तर घेण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य नक्कीच देशातल्या माध्यमांना आहे. मात्र, आजतागायत त्यांना ते नाकारण्यात आलं आहे. त्यावर खुद्द माध्यमांमधल्याच एका ज्येष्ठ पत्रकाराने विचारणा केली असूनही त्यांचं स्वातंत्र्य अजूनही नाकारलं जात आहे. त्यामुळे भाजपकडून माध्यम स्वातंत्र्याविषयी घेण्यात आलेली भूमिका आणि त्यावरून केली जाणारी आंदोलनं ही माध्यमांविषयीच्या जबाबदारीतून निश्चितच नाही हे स्पष्ट आहे. जर खरंच राजकीय पक्षांना माध्यम स्वातंत्र्य हवं असेल, मग ते भाजप असो किंवा काँग्रेस किंवा इतर कोणताही पक्ष, तर सर्वात आधी त्यांनी माध्यमांना आर्थिक जोखडातून मुक्त करणं आवश्यक आहे. आर्थिक नाईलाजामुळे माध्यमं काही ठराविक व्यावसायिक आणि राजकीय पक्षांशी बांधील होणं आणि त्यांचीच तळी उचलून प्राईम टाईम शोमध्येदेखील विशिष्ट राजकीय पक्षाची किंवा विचारसरणीची भलामण करणं देशाच्या लोकशाहीसाठी, तिच्या भवितव्यासाठी आणि येणार्‍या पुढच्या पिढ्यांसाठीही भीषण आहे. यामुळे माध्यमं लोकांचे प्रश्न मांडण्याचं माध्यम न राहाता विशिष्ट गटाचा अजेंडा राबवण्याचं माध्यम होऊन राहतात. आणि या सगळ्यात माध्यम स्वातंत्र्याचा मात्र हशा होऊन बसतो!
