एकाहत्तराव्या प्रजासत्ताकदिनी गिग बांधवांचा विचार करूया !

अमेरिकेसारख्या बलाढ्य अर्थव्यवस्थेत किमान ७ कोटी ५० लाख गिगा वर्कर्स असल्याचे एका आकडेवारीनुसार समजते. आपल्या देशातही एकूण श्रम बाजारपेठेत १ कोटी ५० लाख गिगा वर्कर्स आहेत. असे म्हटले जाते की, जागतिक श्रम बाजारपेठेपैकी ४० टक्के वाटा हा आपल्या देशी कष्टकर्‍यांचा-फ्रिलान्स जॉब करणार्‍यांचा आहे, ही एकाअर्थी अभिमानाची बाब आहे. या गिग बांधवांचा सरकारने विचार करायला सुरुवात केली आहेच, त्याचबरोबर आपणही करायला हवा. कारण ते असंघटित असले तरी या समाजाचेच घटक आहेत.

Mumbai

आपल्या देशाची महाकाय असलेली अर्थव्यवस्था अनेकविध घटकांनी बनलेली आहे, जसे संघटित क्षेत्र विकासकामात अर्थभार लावते, तसेच काम असंघटित क्षेत्रामार्फत होत असते. यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होत असते, पण त्यातील कारागिरांना म्हणावे तसे संरक्षण नसते, कायद्याचे पाठबळ मिळत नाही. तसेच आरोग्य-विमा कवच लाभत नाही. कारण अनेकदा अशा कुशल/निमकुशल वैयक्तिक पातळीवर अनेक प्रकारच्या सेवा-सुविधा पुरवणार्‍या व्यक्तींना नियमित काम व उत्पन्न मिळतेच असे नाही. त्यांच्या हालअपेष्टा दूर करण्यासाठी कोणीच सांघिक स्वरूपात प्रयत्न करत नाहीत. कारण त्यांची काही संघटना नसते, म्हणून तर त्यांच्या किमान गरजा व न्यायहक्कांबाबत दुर्लक्ष केले जाते.

आज सरकारतर्फे अशा अनेक घटकांना एका परिघात आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. कारण त्यांचेही अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान होत असते. या मागे सरकारचा केवळ समाज कल्याण करण्याचा हेतू असेलच असे सांगता येणार नाही. कदाचित कर-महसूल मार्गातून सरकारी तिजोरीत भर टाकण्याचा विचार असू शकेल. तरीदेखील असे काही केल्याने अशा प्रकारे सेवा-सुविधा पुरवणार्‍या मंडळींचा एक अधिकृत पातळीवर ‘डेटाबेस’ उपलब्ध होऊ शकेल. त्यानंतर अनेक बाबींसाठी त्याचा वापर करता येईल. आज अनेक उत्पादने व सेवा जीएसटीच्या कक्षेत आहेत आणि अजून काही आणण्याचा विचार असेल तर नेमके काय अपेक्षित आहे? गिग इकॉनॉमी म्हणजे काय ? त्यांचा हातभार आणि त्यांच्या सेवेचे मोल काय असते ? असे अनेक मुद्दे आपण पाहणार आहोत.

पार्श्वभूमी- कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत संघटित व असंघटित क्षेत्राद्वारे उत्पन्न जमा होत असते, संघटित क्षेत्राबाबत सर्व माहिती उपलब्ध असल्याने त्यांच्याबाबत कायदे, सुविधा दिल्या जातात. मात्र इतरांच्याबाबतीत तसे काही शक्य होत नाही. छोटे व्यक्तिगत कारागीर, विविध प्रकारच्या सेवा पुरवणारे नवे बलुतेदार आता वाढलेले आहेत.[पूर्वी फक्त बाराच ठळक असे बलुतेदार गणले जायचे !] आता अनेक सेवा पुरवणारे वाढलेले आहेत. त्यांच्या कमाई जशी कर-जाळ्यात येत नाही, तसेच त्यांच्या मूलभूत गरजांकडे कोणाचे लक्ष जात नाही. गेल्या काही वर्षांत अशा घटकांचे प्रमाण वाढलेले आहे. अनेक नवनवीन सेवा पुरवल्या जात आहेत. सेवा देणार्‍यांना उत्पन्न मिळते आहे, पण त्याची कायद्याच्या कक्षेत नोंद होतेच असे नाही. सरकारला महसूल मिळत नाही, अनियंत्रित व्यवसायामुळे कष्टकरी कामगारांना हक्क मिळण्यास अडचणी येतात. ज्याप्रकारचे लाभ संघटित क्षेत्रातील कामगारांना मिळत असतात, नोकरीबाबतची सुरक्षा व अतिरिक्त लाभ मिळत असतात, त्यापासून ही कामगार मंडळी केवळ ‘एकत्रित’ नाहीत, म्हणून वंचित राहतात. हे सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिकदृष्टीने योग्य व समर्थनीय नाही. उशिरा का होईना या दुर्लक्षित विभागाकडे लक्ष गेले आहे, ही चांगली गोष्ट आहे.

गिग इकॉनॉमी – गिग म्हणजे काय? जे संगणकाशी परिचित आहेत, त्यांना गिगा बाईट हा शब्द माहिती असेल, पण एरवी तुम्हा-आम्हाला ‘गिगा’ कसा माहीत असणार? पण मंडळी, अर्थव्यवस्थेचा एक सक्रिय भाग म्हणून गिगाकडे बघितले जाते. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य अर्थव्यवस्थेत किमान ७ कोटी ५० लाख गिगा वर्कर्स असल्याचे एका आकडेवारीनुसार समजते. आपल्या देशातही एकूण श्रम बाजारपेठेतील १ कोटी ५० लाख गिगा वर्कर्स आहेत. असे म्हटले जाते की, जागतिक श्रम बाजारपेठेपैकी ४० टक्के वाटा हा आपल्या देशी कष्टकर्‍यांचा-फ्रिलान्स जॉब करणार्‍यांचा आहे, ही एकाअर्थी अभिमानाची बाब आहे. अनेक श्रमजीवी माणसे आपल्या उपजीविकेसाठी आपल्याकडे असलेले कौशल्य वापरतात. रोजंदारीवर किंवा अर्धा दिवस -पूर्ण दिवस अशी मोलमजुरी करून लोकांना अनेक प्रकारच्या सेवा पुरवत असतात. उदाहरणार्थ -प्लम्बिंगची कामे, इलेक्ट्रिशियन, सुतारकाम ही स्वतंत्रपणे किंवा कंत्राटदारी पद्धतीने काम करत असतात. अशा मंडळींचा समूह प्रत्येक गाव-शहरातील विशिष्ट ठिकाणी रोज सकाळी उभे राहून रोजंदारीवर काम मिळण्याची प्रतीक्षा करीत असतो. अनेक नागरिक आपापल्या गरजेनुसार कारागीर शोधून आपल्या घरातील कामे करून घेत असतात.

ही कष्टकरी मंडळी काही संघटित नसतात. त्यांचे पोट हातावर असते, काम केले तर दाम मिळणार अशी स्थिती. महिन्याकाठी किती कमवतात? कितीजण अवलंबून आहेत? एकूण किती प्रकारचे जॉब्ज व कष्टकरी नव्हे नवे बलुतेदार या क्षेत्रात सेवा पुरवून उदरनिर्वाह करीत आहेत?याची सरकार दरबारी काहीच माहीत नसते. मग त्यांच्या अडचणींची दखल कशी घेतली जाणार? गेल्या काही दशकांत असे अनेक रोजगार वाढलेले आहेत, त्यांचा देशाच्या उत्पन्नात असलेला ‘वाटा’ वाढताच राहिलेला आहे, आजच्या घडीला सहजपणे सांगता येतील असे व्यक्तिगत कौशल्य असलेल्या एकल पद्धतीने काम करणार्‍या व्यावसायिकांचे प्रकार, त्यांची कामे पुढीलप्रमाणे – केशकर्तनालय, ब्युटिशियन, फिटनेस ट्रेनर्स, बेबी-सीटिंग करणारे इत्यादी कामे करणारे अनेक आहेत. त्यांच्याकडे आपल्या सरकारचे लक्ष गेलेले आहे, ही तशी चांगली बाब आहे.

असंघटित वर्गाकडे लक्ष – असंघटित वर्गाकडे अचानक लक्ष जाण्याची कारणे व हेतू – आपल्याकडे जीएसटी कार्यरत झाल्याने अनेक उपकर रद्दबातल झाले आणि वस्तू व सेवा-कर अस्तित्वात आला. अतिशय गुंतागुंतीची प्रक्रिया असल्याने प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना गोंधळ झाला [अजूनही संभ्रम आहेच !!] प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर यातून जीएसटी आकारताना राज्यांचे उत्पन्न, केंद्राचे उत्पन्न कमी होऊ नये, आकारणी सुलभ व्हावी म्हणून आटोकाट प्रयत्न झाले. वकील, डॉक्टर अशा व्यावसायिकांवर जीएसटी लावताना काही मूलभूत प्रश्न निर्माण झाले. या नवीन कराच्या जाळ्याच्या बाहेर किती व्यवसाय /व्यावसायिक आहेत हे सरकारला, कर-यंत्रणेला कळून आले, परिणामी अनेक घटकांना जाळ्यात आणण्याचा विचार-प्रवाह सुरु झाला. आपण जर एक पाहणी अहवाल पाहिला तर लक्षात येते की, विश्वातील एकूण श्रम-शक्तीच्या अंदाजे २० ते ३० टक्के श्रमिक हे स्वतंत्रपणे काम करणारे आहेत.

म्हणजे जे कोठेही नोकरीच्या गुलामीत जखडलेले नाहीत. एक पेशा म्हणून ही माणसे आपले कौशल्य दाखवून सेवा करतात आणि पैसे कमावतात. आपल्याकडे जसा लोकसंख्येचा एक गट जो बँकिंगच्या परिघात नाही, ज्यांचे मुळात बँक खातेच नाही, त्यांना जनधन खाते उघडून मुख्य प्रवाहात आणले गेले. असाच एक प्रयत्न असंख्य एकल कामगार म्हणजे कौशल्याधिष्ठीत सेवा देत आहेत, त्यांना एकत्रित करून माहिती संग्रहित करण्याचा संकल्प आहे. यामागे अनेक हेतू असू शकतात. वरकरणी पाहिले की, सरकारला या सेवा-गटाला कर-जाळ्यात आणायचे आहे, हे जरी मान्य केले तरी, असा माहितीचा डाटा हाती आला की, त्याचा अनेक पद्धतीने उपयोग करता येईल. म्हणजे एका भौगोलिक भागात अमुक सेवा किती प्रमाणात वापरली जाते? त्यामागची काही कारणे कोणती? श्रम-गटातील हा दुर्लक्षित समूह मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकार नेमके काय करू शकले? यांना एकत्र आणून कर-रूपात किती महसूल सरकारला मिळू शकेल? त्यांना सेवाक्षेत्रातील महत्वाच्या सुविधा [किंवा किमान मूलभूत सुविधा ]कशा पद्धतीने मिळू शकतील? त्यानांच यासाठी कल्याणकारी उपक्रम राबवता येतील का? त्यांच्यासाठी काही कल्याणकारी योजना राबवता येतील का ? असा जरी विचार असला तरी त्यामागे अधिक महसूल कमावण्याचा व्यवहारी विचार सरकारच्या मनात सहजपणे येऊ शकतो. कारण गेल्या काही वर्षातील आर्थिक घसरण थोपवण्याचे सनदशीर असे सर्व उपाय करणे गरजेचे आहे.

सरकारचे कर्तव्य – छोट्या छोट्या सेवा पुरवणारे पैसे कमावत असतील, तरीही आपल्या उत्पन्नावर ‘कर’ देत नसतील, तर सरकारचे हे कर्तव्यच आहे. कारण नागरिकांद्वारे अधिक उत्पन्न निर्माण झाले तर परकीय भांडवलाची गरज भासणार नाही. आर्थिक विकासाच्या घोडदौडीसाठी असे नियोजन आवश्यक आहे. अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी अनेकविध उपाय हाती घेणे जरुरीचे असते. तरच महागाई काबूत राहू शकेल. दुर्लक्षित घटक मग तो पुढे येत असेल व त्यातून आपल्याला अपेक्षित वेग येणार असेल, तर नक्कीच आवडेल. कारण प्रश्न कोणाच्या आवडीचा नाही, तर विकासदरात सातत्य राखण्याचा आहे. आजवर ठराविक व्यवसाय करू पाहणारा हा श्रमशक्तीचा सेवक -सेविका वर्ग नवनवीन सेवा निर्माण करून पुरवीत आहेत, हे समर्थनीय असे आहे.

मात्र अशी आकडेवारी हाताशी आल्यावर आजवर मोजके उपाय करणार्‍या मायबाप सरकारला त्यांच्यावर नवे कर किंवा व्यवसाय कर लावण्याचा मोह झाला तर? त्यांचे उत्पन्न जरूर वाढले पाहिजे, पण ते कराच्या वर्तुळात आलेच पाहिजे. कारण देशातील सर्वच घटक आणि त्यांचे उत्पन्न हे प्रतिबिंबित झाले पाहिजे, तरच एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचा नेमका आकडा कळू शकेल, दुर्लक्षित किंवा कमी उत्पन्न असलेला घटक अधोरेखित होऊ शकेल. पुढे उपाययोजना केल्यास अधिक उत्पन्नाचे नवे टार्गेट गाठता येईल.

किमान सोयींची गरज – आपल्यासारख्या महाकाय देशात असंख्य तंत्र-कुशल किंवा निम-कुशल कष्टकरी आहेत, त्यांना सेवेतील किमान सोयी मिळत नाहीत. त्यांच्या कुटुंबासाठी कल्याणाचा विचार होणे जरुरीचे आहे. केवळ जीएसटीच्या जाळ्यात नवनवीन मासे ओढण्याच्या व्यवहारी हेतूसाठी हा असंघटितांचा डेटा गोळा होणार असेल, तर नेमकं काय होणार? तुमची तिजोरी भरली जाईल, पण कष्टकरी माणसांच्या हाताचा, अस्तित्वाचा विचारदेखील केला गेला पाहिजे. मोठ्या लोकशाहीने समाज कल्याणाचा व सर्वांगीण प्रगतीचा विचार व कृती केली तरच त्यांचा खरा विकास होऊ शकतो. अन्यथा हा लाखो लोकांचा गिग इकोनॉमीचा कमावता घटक वंचितच राहील. एक नागरिक व मतदार म्हणून त्यांना त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजे. त्या वर्गाची रोजच्या रोजीरोटीची समस्या, किमानपक्षी आजची चिंता जरी मिटली, तरी उद्याची भ्रांत सोडवता आली पाहिजे. तरच सरकार आणि आपण जबाबदार नागरिक म्हणून तरी काही प्रमाणात त्यांच्या सेवेचे ऋण कमी करू शकतो. देशाच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या प्रसंगी आपल्या गिग बांधवांचा विचार करूया. कारण चांगले जीवन जगण्याचा व देशातील स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा हक्क सर्वांनाच आहे.

—राजीव जोशी -बँकिंग व अर्थ अभ्यासक